भारतको एक अदालतले पत्नीहरूले अश्लील चलचित्रहरू हेर्नु सम्बन्धविच्छेदको आधार नहुने फैसला गरेको छ । महिलाहरूलाई हस्तमैथुन गर्ने अधिकार रहेको भन्दै अदालतले उनीहरूले विवाह गरेपछि आफ्नो यौन स्वायत्तता आत्मसमर्पण नगर्ने बताएको छ ।
भारतमा महिला यौनिकता बारेको कुराकानीलाई निषेध मानिन्छ । विशेष गरी विवाहित महिलाहरूको सन्दर्भमा जसले आफ्नो पति र बच्चाहरूलाई आफूभन्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ ।
दक्षिणी राज्य तमिलनाडुमा बुधबारको फैसला एक पुरुषले तल्लो अदालतको निर्णय विरुद्ध अपिल गरेपछि आएको थियो । तल्लो अदालतले ती पुरुषलाई सम्बन्धविच्छेद दिन अस्वीकार गरेको थियो ।
उनको मुद्दा आफ्नी पत्नीले गरेको कथित क्रुरताका धेरै कार्यहरूमा आधारित थियो, जसमा उनले दाबी गरेअनुसार आफ्नी पत्नीको अश्लील चलचित्र हेरेर हस्तमैथुन गर्ने लत पनि समावेश थियो ।
अपिल खारेज गर्दै मद्रास उच्च अदालतले ‘आत्मसुख वर्जित फल होइन’ भनी फैसला सुनायो । ‘पुरुषहरू बीचको हस्तमैथुनलाई सार्वभौमिक मानिएको हुँदा महिलाहरूद्वारा गरिएको हस्तमैथुनलाई कलङ्कित गर्न सकिँदैन,’ अदालतले आफ्नो फैसलामा भनेको छ ।
अदालतले विवाह गरिसकेपछि पनि महिलाले ‘आफ्नो व्यक्तित्व कायम राख्छिन्’ र ‘एक व्यक्तिका रूपमा, एक महिलाका रूपमा उनको आधारभूत पहिचान, उनको वैवाहिक स्थितिद्वारा विलीन हुँदैन’ भनेको छ ।
अदालतले अश्लील चलचित्रको लत ‘खराब’ भएको र यसलाई ‘नैतिकरूपमा न्यायोचित’ हुन नसक्ने तर यो सम्बन्धविच्छेदको कानुनी आधार होइन भनी तर्क गरेको थियो ।
सम्बन्धविच्छेद भारतका धेरै भागमा अझै पनि निषेध रहेको छ । प्रायः दुःखी विवाहहरू कायम राख्न पारिवारिक र सामाजिक दबाबका कारण प्रत्येक एक सय विवाहमध्ये एउटा मात्र विघटनमा समाप्त हुन्छ ।
भारतको फौजदारी न्याय प्रणालीमा विचाराधीन मामिलाका कारण कतिपय सम्बन्धविच्छेद निवेदनले समाधानमा पुग्न वर्षौँ लाग्छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।