२९ माघ, २०८२ बिहीबार
Feb. 12, 2026

वायु प्रदूषण कम गर्न सरकारी नीतिमा सुधारको खाँचो छ : डा. भूपेन्द्र दास [अन्तर्वार्ता]
अप्रिल महिनाभर वायु प्रदूषणको जोखिम

पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यका र देशका विभिन्न शहरहरू वायु प्रदूषणको उच्च जोखिममा परेका छन्, जसका कारण मानिसको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । प्रदूषणले जनस्वास्थ्यलाई मात्र असर पुर्याइरहेको छैन, यसका कारण हवाई उडानहरू पनि प्रभावित भएका छन् । अहिले वायु प्रदूषण नियन्त्रण सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन भन्ने आलोचना व्यापकरूपमा उठिरहेको छ । प्रस्तुत छ, यही विषयमा केन्द्रित भएर वायु गुणस्तर विज्ञ डा. भूपेन्द्र दाससँग गरिएको कुराकानी :   

काठमाडौं विश्वकै प्रदूषित शहरको पहिलो नम्बरमा छ । खास काठमाडौं किन यति प्रदूषित भएको हो ?



सवारी साधनको चाप पहिलाभन्दा अहिले एकदमै बढेको छ । कलकारखानाको संख्या बढेको छ । इटा भट्टहरूबाट पनि प्रदूषण बढिरहेको छ । किनकी इटा भट्टहरूमा पनि प्रयोग भएको कोइलाको गुणस्तरको कुराले पनि प्रभाव पार्छ । त्यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । हामीले मापन गर्दा सल्फडाइअक्साइड पनि वायु मण्डलमा भेटेको पाइएको छ । सल्फडाइअक्साइड अणु भनेको चाहिँ कोइलाबाट आउने हो । यसले पनि प्रदूषण बढाउँछ । तर, वायु प्रदूषणको सबैभन्दा ठूलो कारण चाहिँ आगलागी नै हो । खुलारूपमा आगलागी हुँदा धेरै समस्या आउँछ । त्यसमा पनि वन डढेलो, कृषि औजार पगाल्ने जस्ता कार्य व्यापक बढेको छ ।

अध्ययनले पनि के देखाउँछ भने अप्रिल महिना भनेको चाहिँ एकदमै धेरै प्रदूषण हुने समय हो । वर्षभरी जति पनि खुलारूपमा आगलागी हुन्छ त्यसको ५० प्रतिशत प्रदूषण भनेकै अप्रिलमा हुन्छ । त्यसैले यतिबेला नै हामीले न्यूनीकरण गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ । यो कुरा हामी बारम्बार उठाइरहेका छौँ । हालको अवस्था त्यसकै जोखिममा हो । एयर क्वालिटी इन्डेक्सको गाइडलाइन्स छ नि त्यसको पनि क्रम कुनै कुनै ठाउँमा भइसकेको छ । केही दिन अगाडिदेखि प्रदूषण निकै बढेको थियो । फेरि केही घट्यो । फेरि विस्तारै बढ्दै छ । हरेक वर्ष प्रायः अप्रिलमा चाहिँ एक महिना जति नै यस्तै रहन्छ । हाम्रो अध्ययनले त्यो पुष्टि गरेको छ । तर, अप्रिल सकिनेबित्तिकै विस्तारै घटेर जान्छ । 



तपाईंको अध्ययनले कस्तो मापदण्ड र विधि अपनायो भने प्रदूषण कम गर्न सकिने देखिन्छ ?

न्यूनीकरणको लागि सरकारी पक्षबाट पनि पहल हुनुपर्‍याे । त्यसका अलवा सर्वसाधारणले पनि आफ्नो तर्फबाट नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्छ । आगजनी गर्नु हुँदैन । वन डढेलो लाग्नबाट जोगिनुपर्छ बन्ने सोच हुनुपर्छ । कतिपय ठाउँमा के देखिन्छ भने चुरोटको ठुटा फाल्ने, पिकनिकको रमाइलो गरेको ठाउँमा राम्रो घाँस आउँछ भनेर जानी जानी आगो लगाइदिने गरेको पाइन्छ । यसो गर्नु भएन । गाउँघरतिर यस्ता क्रियाकलापले गर्दा अनियन्त्रित भएर जंगलमा आगलागी भएको विभिन्न घटनाबाट पुष्टि भइसकेको छ । त्यस्तै, कृषि अवशेष पनि व्यापकरूपमा जलाइरहेको पाइन्छ । पश्चिक तराईमा यस्ता कामहरू भइरहेको देख्छौँ । काठमाडौंमा चाहिँ बाहिरको प्रदूषण पनि आएर थुप्रेको देखिन्छ । त्यसैले सरकार र सर्वसाधारण यसको न्यूनीकरणको लागि लाग्न आवश्यक छ । 

सरकारले बर्सेनि योजना, नीति बनाउने र बजेट खर्च गर्ने गरिरहेको छ । यो पर्याप्त छ कि छैन ? वायु प्रदूषणको सूचीमा नेपाल पहिलो, दोस्रोमा नम्बर परिरहेको छ । के प्रदूषण न्यूनीकरण सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकै हो त ?



मेरो अनुभवले के भन्छ भने वायु प्रदूषण नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । यसलाई हट इस्यू मात्र बनाइएको छ । जुनबेला प्रदूषण बढ्छ त्यो बेला मात्र आवाज उठाउने र योजना बनाउने गरेको पाइन्छ । त्यसपछि वर्षा हुने, हावाहुरी चल्ने अनि इस्यू आफैं सेलाएर जाने गरेको पाइन्छ । यस्तै खालको मानसिकतामा अहिले पनि बाँचिरहेको छौँ । सम्बन्धित निकाय वा सरकारले पनि त्यही सोही अनुसार काम गरिरहेको छ । यस कुरामा संवेदनशील बन्न हामीले बारम्बार कुरा उठाइरहेको छौँ । यस विषयमा सरकारी निकायले ठूलो भूमिका खेल्नुपर्छ । तर, उहाँहरूबाट कुनै ठोस कदम चाल्ने खालको मनसाय देखिएन । विस्तारै कम भएर गइहाल्छ नि भन्ने मानसिकतामा हुनुहुन्छ उहाँहरू । पानी पर्छ, हावाहुरी चल्छ कम भइहाल्छ नि भन्नेमा उहाँहरू हुनुहुन्छ । हामी वातावरणसँग काम गरिरहेकाहरूलाई पनि प्रोत्साहन गरिएको छैन । हामी निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छौँ । सरकारलाई हामीले प्रमाण पनि दिइरहेको छौँ । अप्रिलभर प्रदूषण हुन्छ भनेर भनिरहेका छौं । प्रमाण हुँदाहुँदै पनि आफैं सेलाएर जान्छ भन्ने भ्रममा सबैजना देखिन्छन् । तर, यो विषय मानव अधिकारसँग पनि जोडिन्छ भन्नेमा गम्भीर भएको पाइँदैन । सरकारको चित्त बुझ्दो प्रतिक्रिया पनि आएको छैन । अरू भनेको उपकरणहरूको पनि कुरा छ, अकस्मात् रोकथामका कुराहरू छन् । अकस्मात् रोकथामका कुरामा हामी एकदमै पछाडि छौँ । हामीसँग हेलिकोप्टर छैन, आगोमा पस्न चाहिने उपकरणहरू छैन । त्यस्तै फायर प्रुफ ड्रेसहरू आवश्यकता पर्छ भन्नेमा सबै चिन्तित छैनौँ । यस्तो अवस्थामा यि सबै चिजहरू राज्यले उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसैले अकस्मात् रोकथामको विषयमा चाहिँ सरकारको ध्यान जाओस् । 

त्यसो भए प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकारी बजेट पनि अपुग भएको हो ?

बजेटका कुरामा सरकारी निकायबाट पनि ध्यान जानुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ । अर्को कुरा यसलाई सकेसम्म लोकल तहको मुद्दा बनाउनुपर्छ । जति पनि नगरपालिका र गाउँपालिका छन् उनीहरूले पनि वन डढेलोलाई नियन्त्रण गन सक्नुपर्छ । खेतमा कृषिउपज जलाउने काम बन्द गराउनुपर्छ, फोहोर जलाउने कामलाई सकेसम्म न्यूनीकरण गर्नका लागि छुट्टै योजना बनाउनुपर्छ । वडाको तहदेखि गाँउपालिका र नगरपालिका हुँदै सबै निकायमा यसलाई विशेष प्राथमिकता दिएर आउनुपर्छ । यसलाई बहसको विषय बनाएर बजेट छुट्टाउने र विकासको ठूलो एजेन्डामा समेट्नुपर्छ । 

प्रदूषणले गर्दा हाम्रो औसत आयु पनि घटिरहेको छ । यो वैज्ञानिक अध्ययनले पुष्टि गरेको कुरा हो । रोगहरू लाग्नेको संख्या पनि बढेको अस्पतालबाटै पुष्टि हुन्छ । यस्तो विषयलाई मूल्यांकन गरेर न्यूनीकरण गर्नु पनि धेरै ठूलो विकास हो । सफा र स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्नु जस्तो ठूलो विकास अरू हुन सक्दैन । हामी स्वास्थ्य रहन सक्यो भने मात्र देश विकासमा अगाडि बढ्न सक्छौँ । 

वायु प्रदूषणलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । न्यूनीकरणको लागि हामी तयार हुनुपर्छ । सबै एकै ठाउँमा केन्द्रित भएर एकअर्कासँग समन्वय गरेर संस्थागतरूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । एकअर्कालाई दोष दिएर जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति अहिले देखिरहेको छ । सम्बन्धित निकायसँग कुरा गर्दा हाम्रो विभाग होइन भन्ने अनि अन्त पठाउने खालको काम बढिरहेको छ । यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने कुरा केन्द्रीय सरकारले सोच्नुपर्ने कुरा हो । मेरो विचारमा वायु प्रदूषणको बारेमा अध्ययन गर्न एउटा छुट्टै युनिट बनाउनुपर्छ ।  
 
मानव स्वास्थ्यमा वातावरण प्रदूषणले कस्तो खालको असर गर्छ र के कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ ?

वायु प्रदूषणमा पनि थरि–थरिका कण हुन्छन् । पिएम २.५ लाई अहिले हेर्दा यसको ठूलो भूमिका छ । यसले रगतमा गएर, मुटुको रोग लगाउने, श्वास प्रणालीबाट गएर फोक्सोमा जम्मा हुने र फोक्सोको जोखिम बढ्न सक्छ । यस्तो धेरै लामो समयसम्म भयो भने फोक्सोको क्यान्सर पनि हुन्छ । सास फेर्न पनि समस्या बनाउँछ । एलर्जी हुने, आँखा पोल्ने साथै रिँगटा लाग्ने समस्या पनि देखिन्छ । 

यसका साथै यसले हाम्रो सोच्न सक्ने शक्तिमा पनि असर गर्छ । बाँझोपन पनि बढ्दो क्रममा छ । बच्चाहरुलाई एलर्जी पनि बढी देखिन थालेको छ । बच्चामा दमको रोग पनि देखिएको छ । अझै बाँकी अध्ययन हामी गरिरहेका छौँ । त्यसको नतिजा आएपछि भनौँला ।  

सवारी साधनको संख्या पनि एकदमै बढ्दोक्रममा छ । आगलागी र सवारी–साधनको धुवाँले प्रदूषण बढेको भनेर तथ्यहरू आइरहेका छन् । तर, इँटा भट्टाको कारणले पनि प्रदूषण बढेको हो वा भट्टाको धुवाँले कस्तो असर गर्छ ?

इँटा भट्टाबाट बढी सल्फरअक्साइड निस्किन्छ । किनभने कोइलामा सल्फरको मात्रा बढी हुन्छ । त्यही भएर कोइलालाई पनि परीक्षण गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । कोइला आयात गर्दा त्यसको मापन गर्ने, जाँच गर्ने गर्नु अनिवार्य छ । मापदण्डअनुसार बाहिरबाट आएको कोइलाको क्रसचेक चाहिँ गर्नुपर्छ । 

अप्रिल महिनामा ५० प्रतिशत वायु प्रदूषण खुल्ला आगलागीबाट भइरहेको हुन्छ । सवारीसाधनलाई जोर–बिजोर गर्दा केही कम त हुन्छ । तर, दिगो समाधान हुँदैन । विशेषगरी आगलागी र वन डढेलो रोक्नुपर्छ । कृषि औषधि जलाउन रोक्नुपर्छ । डिजेल पेट्रोलबाट गाडी गुडिरहेका छन् सकेसम्म इलेक्ट्रिफिकेसनतिर लग्नुपर्छ ।  

कोइला इँटाभट्टामा मात्र होइन उद्योगमा पनि प्रशस्त प्रयोग भएको छ । अहिले पनि इँटाभट्टा र वरपरको वस्तीमा हेर्दा खासै फरक छैन । भक्तपुरमा आफैंले अवलोकन गर्दा इँटा भट्टाबाट एक किलोमिटरभित्र भएका बस्ती थुप्रै छन् । त्यसले पनि मानव स्वास्थ्यमा असर परेको घटना सुनिरहेका छौँ । कुनै ठाउँमा लुगा सुकाउँदा लुगा नै कालो भइदिने जस्ता गुनासा सुनिरहेका छौँ ।

इँटा भट्टाबाट स्वास्थ्यमा असर पर्ने भनेको एलर्जी हुने, दमको लक्षणहरू देखिने, सास फेर्न गाह्रो हुनेजस्ता घटना देखिने गरेको हाम्रो अध्ययनले नै देखाएको छ । भट्टा नजिकै बस्ती राख्नु राम्रो हुँदैन । यसमा सरकारले सोच्नुपर्ने कुरा हो । कि बस्ती त्यहाँबाट हटाउनुपर्छ या इँटा भट्टा बन्द गर्नुपर्छ या नयाँ प्रविधिमा लैजानुपर्छ । 

सवारीसाधान जोरबिजोर गरेर चलाउने, हप्तामा दुई दिन बिदा दिने प्रस्ताव पनि आएको छ । यो कत्तिको सान्दर्भिक छ ?

यस्तो प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए केही राहत त मिल्छ । तर, प्रदूषण बाहिरबाट आएको हो । त्यसैले जोर–बिजोर गर्दैमा तुरुन्तै परिणाम आउँदैन । हाम्रो अध्ययनबाट के पुष्टि भएको छ भने बढीजसो कृषिजन्य वस्तुहरू जलाउने, वन डढेलो भइरहेको छ । अप्रिल महिनामा ५० प्रतिशत वायु प्रदूषण खुल्ला आगलागीबाट भइरहेको हुन्छ । सवारीसाधनलाई जोर–बिजोर गर्दा केही कम त हुन्छ । तर, दिगो समाधान हुँदैन । विशेषगरी आगलागी र वन डढेलो रोक्नुपर्छ । कृषि औषधि जलाउन रोक्नुपर्छ । डिजेल पेट्रोलबाट गाडी गुडिरहेका छन् सकेसम्म इलेक्ट्रिफिकेसनतिर लग्नुपर्छ ।  

सरकारले वायु प्रदूषण चाँडै न्यूनीकरण हुन्छ । प्राथमिकतामा राखेर विज्ञहरूसँग छलफल गरेर पहल गरिहेको छौँ भन्ने किसिमको दाबी गरिरहेको छ नि ? 

आफ्नो–आफ्नो सोच हुन्छ । सरकारी निकायको आफ्नो सोच होला । हाम्रो एउटा कामना के हो भने सफा, स्वच्छ हावामा बाँच्न पाउँ भने कामना मात्र हो । त्यो कसरी गर्ने उहाँहरूको कुरा हो  । हामीले सल्लाह दिइरहेका छौँ । म सरकारलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने आफैं प्रदूषण घटेर जान्छ भनेर नबसौँ । केही तयारी गरौँ । आवश्यक सामग्री वा यन्त्रहरूको जोहो गरौं भन्ने हो । जस्तैः फायर फाइटिङ, हेलिकोप्टर, फायर फाइटिङ ड्रेसहरू, हेल्मेटहरू, जुत्ता, पञ्जाहरू जति पनि उपकरण हुन्छ त्यतातिर फोकस गरौँ । समुदायमा पुगेर आपतकालीन तालिम दिने, स्थानीय वा बढी जोखिममा रहेकाहरू समुदायलाई तालिम दिने काम गर्न जरुरी छ । तर, प्रदूषण आफैं हराएर जान्छ भन्ने होइन । यहाँ कति मानिसको ज्यानको जोखिम परिरहेको छ । त्यसैले कडाभन्दा कडा एक्सन लिनुपर्छ । कन्ट्रोलतिर जानुपर्छ । फिल्डमा पुग्नुपर्छ । काठमाडौंमा बसेर यसको समाधान हुँदैन ।   

  • प्रकाशित मिति : २६ चैत, २०८१ मंगलबार

फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।



यस विषयसँग सम्बन्धित समाचार

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

यो सामग्री सेयर गर्नुहोस्

मल्टिमिडिया