पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगले अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै आयोगले नेपालको आर्थिक मन्दीको मूल कारण 'कमजोर माग पक्ष' रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
२०७८/७९ देखि २०८१ सम्मको आर्थिक सूचक विश्लेषण गर्दै आयोगले उपभोग घट्नु, लगानी ह्रास, सहकारी प्रणालीको अविश्वसनीयता, निर्माण क्षेत्रमा संकट, र कर्जाको न्यून वृद्धि जस्ता कारणले अर्थतन्त्र थलिएको उल्लेख गरेको छ । तर, समस्याको समाधान मागमा मात्र केन्द्रित भएर सम्भव नभएको भन्दै संरचनागत सुधारमा समेत जोड दिइएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार, अर्थतन्त्रको पुनर्जागरणका लागि विश्वासमा आधारित कानुनी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने, अवसर सिर्जना गर्ने नीतिहरू ल्याउनु पर्ने र उत्पादन लागत घटाएर प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
आयोगले १२ भन्दा बढी ऐन खारेज, थुप्रै कानुन परिमार्जन र केही नयाँ विधेयकको प्रस्ताव समेत गरेको छ । सीमारहित अर्थतन्त्रको अवधारणा प्रस्तुत गर्दै प्रतिवेदनले नेपालको भूराजनीतिक सीमालाई अवसरमा बदल्ने दृढ इच्छाशक्तिको आवश्यकता औंल्याएको छ ।
संक्षेपमा आयोगले तत्काल अर्थतन्त्रमा गतिशीलता ल्याउन मागपक्षीय हस्तक्षेप आवश्यक भए पनि दीर्घकालीन समृद्धिको मूलचाबी आपूर्तिमूलक सुधार र संरचनागत रुपान्तरण भएको स्पष्ट पारेको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
