वर्ष २०८१ नेपाली अर्थतन्त्रका लागि मिश्रित वर्ष रह्यो । कोरोना महामारीपछि पूर्णरूपमा उकासिन नसकेको अर्थतन्त्रमा केही सुधारका संकेत देखिए पनि आर्थिक वृद्धिले स्थिर लय समात्न सकेन ।

बाह्य सूचकहरूजस्तै वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, रेमिट्यान्स आप्रवाह र व्यापार घाटामा केही सुधार देखिए पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि भने अझै शिथिल नै छन् ।

उद्योग, व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा अपेक्षित गति आउन सकेको छैन भने रोजगारी सृजनादेखि उपभोग वृद्धि र उत्पादनशीलता सुधारसम्मका सूचक कमजोर देखिएका छन् ।

२०८१ लाई आशाको किरणको रूपमा लिन सकिए पनि आर्थिक पुनर्उत्थानका लागि अझ धेरै संरचनागत सुधार र दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको प्रष्ट देखिन्छ ।

२०८१ सालभरि आन्तरिक बजारको माग खुम्चिँदा अर्थतन्त्र अपेक्षित रूपमा गतिशील हुन सकेन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रशस्त तरलता उपलब्ध रहे पनि कर्जाको प्रवाह सुस्त देखियो । ब्याजदरमा गिरावट आउँदासमेत लगानीको गति बढ्न नसक्नु अर्थतन्त्रको मन्दीपूर्ण स्थितिलाई स्पष्ट गर्छ । 

व्यापार–व्यवसायमा मन्दी गहिरिँदै गएको छ । कारोबार घट्दा उद्योगी/व्यवसायी संकटमा परेका छन् । 

राजनीतिक परिवर्तन भएता पनि आर्थिक सुधारको मार्ग स्पष्ट देखिएको छैन । संरचनागत सुधारको अभाव र नीतिगत अन्योलताले गर्दा अर्थतन्त्र अझै पुनःउर्जावान बन्न सकेको छैन ।

मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’ मा 

वर्ष २०८१ मा नेपाल दोस्रोपटक अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ (खैरो सूची) मा पर्यो । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीलाई निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एफएटीएफले नेपाललाई दोस्रोपटक ग्रे लिस्टमा राख्यो । यसअघि नेपाल सन् २००९ मा ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको थियो । 

पहिलोपटक ग्रे लिस्टमा परेको पाँच वर्षपछि अर्थात् सन् २०१४ मा नेपाल त्यो लिस्टबाट निस्कियो । त्यसबेला नियामकीय सुधार गर्ने भनेर मार्गचित्र तयार पारी कार्यान्वयनमा आएपछि एफटिएफको प्रत्यक्ष निगरानी हटाइएको थियो । अहिले फेरि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुन निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति भए पनि संरचनागत र व्यावहारिक सुधारमा कमजोर देखिएको भन्दै एफएटिएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको हो । 

नेपाल अब आगामी दुई वर्षका लागि सो सूचीमा परेको हो । एफएटीएफले सिफारिस गरेका विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्नका लागि नेपालले सन् २०२७ को जनवरीसम्मको समय पाएको छ । 

नेपालले ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निस्कन एफएटीएफले दिएको कार्ययोजनाअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘ग्रे लिष्ट’ बाट बाहिर निस्किन सरकारले ऐन, कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्ने, घरजग्गा कारोबार बैंकिङ च्यानलमार्फत मात्रै गरिनुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने तथा एफएटीएफले तोकेका सबै सूचकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यदि अहिलेको अवस्थामा सुधार नभए नेपाल अबको २ वर्षभित्र ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । त्यो अवस्था झनै घातक हुनसक्छ । त्यसैले नेपालले ग्रे लिस्टबाट चाँडै बाहिर आउनका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । 

एफएटीएफका अनुसार नेपालमा हुने बैंकिङ र नगद कारोबार बाहेक घरजग्गा, सेयर, व्यापार व्यवसायमा हुने शङ्कास्पद कारोबारको निगरानी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानीको बुझाइमा सुधार ल्याउन जरुरी छ । 

तेस्रो लगानी सम्मेलन

वर्ष २०८१ मा सरकारले नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित निक्कै धुमधामका साथ तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्यो । लगानी सम्मेलनको मुखमा हतार–हतार कानुनहरू संशोधन गर्दै लगानीकर्तालाई सरकारले आश्वस्त पार्न खोजे पनि सोचेजस्तो उपलब्धि भने हासिल गर्न सकेन । सरकारले यस पटक १ सय ५२ वटा परियोजना शोकेसमा राखेको थियो । 

ठूला परियोजनामा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित भएर लगानी घोषणा नभएको यो सम्मेलन विगतमा जस्तै कर्मकाण्डमै सकिएको छ । नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशका लागि विदेशी लगानीले आर्थिक वृद्धिदरमा ठूलो टेवा दिने आकलन गरिएको थियो । तर, हालसम्मको अवस्थालाई हेर्दा देशलाई ठूलो लाभ मिलेको देखिँदैन । त्यसैले तेस्रो लगानी सम्मेलन पनि ‘वरदान’ सावित हुन नसकेको तर्क उठ्न थालेको छ । 

सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन नीतिगत, कानुनी  तथा प्रक्रियागत सुधार तथा लगानी सम्मेलन गरेर निरन्तर प्रयत्न गर्दागर्दै विदेशी लगानी खासै आउन सकेको छैन । कुनै पनि देशको आर्थिक स्थिति सुधार गर्ने एउटा प्रमुख आयाम भनेको विदेशी लगानी हो । विशेषतः उद्योग र सेवामूलक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्रिँदा त्यसले कुनै पनि देशको रोजगारी र आम्दानीमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । नेपालमा वर्षेनी प्रतिबद्धता हुने तर प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी भित्रिँदैन । लगानी स्वीकृति लिने भन्दा वास्तवमै भित्र्याउने निकै कम हुने गरेका छन् । 

नेपालमा लगानीको वातावरण नबन्दा वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेको छैन । आजको प्रतिस्पर्धात्मक समयमा काम गरेर मात्रै पनि हुँदैन । गरेको कामबाट अर्थपूर्ण वा अपेक्षित लाभ पनि हासिल गर्न सक्नुपर्छ । अहिले नेपालको लागि व्यापक मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याएर शिथिल र गतिहीन अर्थतन्त्रलाई गति दिनु अपरिहार्य छ ।  

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, श्रम ऐन, विदेशी लगानी नीति, लगानी बोर्ड स्थापना, स्वचालित दर्ता तथा प्रशासनलगायत थुप्रै सुधार गर्दा पनि विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न विश्वस्त हुन नसकेका छैनन् ।  

कुनै पनि दलको बहुमत नभएको अवस्थामा पटक–पटक सरकार परिवर्तन भइरहने हुनाले लगानीकर्ता ढुक्क भएर लगानी गर्ने अवस्था छैन । सरकार फेरिनेबित्तिकै नीति फेरिने, कर्मचारी फेरिने र फाइल नै गायब हुने प्रवृत्तिले लगानीकर्ता उत्साहित नभएका हुन् । यति मात्र होइन, नेपालको आन्तरिक बजार सानो हुनु र छिमेकी ठूला बजार प्रवेश अझै भरपर्दो र सहज नहुँदा लगानीकर्ता सुरुमा आकर्षित भए पनि पछि बुझ्दै जाँदा हच्किएको देखिन्छ ।

लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न उनीहरू नेपाल आएपछिका हरेक चरणमा सहजीकरण गरिनुपर्छ । विभिन्न निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा लगानीकर्तालाई झमेला हुनसक्ने भएकाले त्यस्तो समन्वयको वातावरण तयार पार्नुपर्छ । यस्तै, ठूला विदेशी लगानीका निम्ति सडक, बिजुलीलगायत औद्योगिक र व्यापारिक स्तरीय पूर्वाधार विकास आवश्यक हुन्छ । 

सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड 

२०८१ को चैत सम्ममा नेपाली बजारमा सुनको मूल्य इतिहासकै सबैभन्दा धेरै पुग्यो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार २९ चैतमा छापावाल सुनको मूल्य तोलामा १ लाख ८५ हजार रुपैयाँ कायम भयो । सुनको यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो । नेपालमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेपछि नेपाली बजारमा पनि सुनको भाउमा उच्च बृद्धि भएको हो । 

विश्व बजारमा शुक्रबार सुनको भाउ पहिलो पटक प्रतिऔँस ३ हजार २०० डलरमाथि उक्लिएको छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विदेशी सामानमाथि अतिरिक्त भन्सार महसुल लगाउने घोषणा गरेका छन् । जसको बदलामा अन्य देशहरूले पनि अमेरिकी सामानमा अतिरिक्त कर लगाउने चेतावनी दिइरहेका छन् । यसले व्यापार युद्ध निम्तिने भयले लगानीकर्ता सुनतर्फ आकर्षित भएका छन् । 

लगानीकर्ताले सुनको माग बढाएपछि सुनको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै उच्च भएको हो । अमेरिकाले लगाएका कर र व्यापार युद्धको चिन्ताले लगानीकर्ताले सुरक्षित लगानीको लागि सुन रोज्दा मूल्यमा नयाँ रेकर्ड बनिरहेको छ । केन्द्रीय बैंकहरूले आर्थिक मन्दी र बजारमा सङ्कट देखिएमा मौज्दात बृद्धि गर्न सुन नै किनेर राख्ने गर्छन्, जसले गर्दा बजारमा सुनको माग उच्च हुने गर्छ । 

अहिले विश्व बजारले नै सुस्तरूपमा चलिरहेको समयमा विभिन्न देशबीच करलाई लिएर बढ्दो विवादले सुनको मूल्य प्रभावित भएको हो । यो मूल्यवान् धातुलाई परम्परादेखि नै आर्थिक अस्थिरता र कठिनाइका समयमा सबैभन्दा भरपर्दो सम्पत्तिका रूपमा हेरिन्छ । सन् २०२० मा कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहँदा सुनको मूल्य अचानक उकालो लागेको थियो ।

भेटियो पेट्रोलियम खानी

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खानी भएको चर्चा पहिलैबाट चल्दै आएको हो । देशभित्रै पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासका खानीहरू फेला पर्दा र बेलाबखत भएका प्रारम्भिक अध्ययनबाट आशा जगाउने प्रशस्तै ठाउँ भेटिएका छन् । तर, वर्ष २०८१ मा  दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ स्थित जलजलेमा पेट्रोलियम भण्डार रहेको पुष्टि भयो । यसअघि, कयौँपटक पेट्रोलियम खानी खोज्ने प्रयास गरिएको थियो । तर, पर्याप्त अन्वेषण हुन नसक्दा नेपालमा उत्खनन गर्न सकिने गरी पेट्रोलियम पदार्थ भए–नभएको टुङ्गो लाग्न सकिरहेको थिएन । 

यसपटक भने दैलेखमा पेट्रोलियम भण्डार रहेको पुष्टि गर्ने कामसम्म भयो । खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार पुस २० गते ड्रिलिङको काम सकिएसँगै दैलेखमा पेट्रोलियम भण्डार रहेको पुष्टि भएको हो ।  ड्रिलिङ भनेको ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ छ वा छैन, छ भने कति परिमाणमा छ भनेर देखाउने अन्तिम चरणको काम हो ।

ड्रिलिङ गर्दा पेट्रोलियम पदार्थ अन्तर्गत प्राकृतिक ग्यास भेटिएको छ । ड्रिलिङ गर्दा भेटिएको चट्टानका नमुनाहरू परीक्षणका लागि हाल चीन पठाएको खानी तथा भूगर्भ विभागअन्तर्गतको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका भूगर्भविद् एवं सूचना अधिकारी प्रकाश लुइँटेल बताउँछन् । उनका अनुसार चैत २०७२ मा नेपाल र चीनबीच पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खननमा सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो । 

माघ २०७५ मा चीनलाई नेपालका दुई क्षेत्रमा पेट्रोलियम तथा ग्यास खानीबारे विस्तृत अन्वेषण गर्न दिने सम्बन्धी परियोजना स्वीकृत भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार, २०७६ फागुनमा खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ सरकारको जियोलोजिकल सर्भे कम्पनीबीच दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन गर्न २ अर्ब ४० करोड आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सम्झौता भएको थियो । 

सो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न चीन र नेपालले संयुक्त कार्य योजना बनाएका थिए । पहिलो चरणमा चीनको विज्ञ टोलीले दैलेख क्षेत्रमा ड्रिलिङ साइट पहिचानको काम गर्ने, दोस्रो चरणमा ड्रिल गर्ने र तेस्रो चरणमा सर्भे प्रतिवेदन बुझाउने सहमति भएको थियो । सोही सम्झौताअनुसार  ड्रिलिङको काम चीन सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा भएको हो । 

पहिलो र दोस्रो चरणको काम सकिएसँगै अब तेस्रो चरणको काम सुरु हुने भएको छ । तेस्रो चरणमा ड्रिलिङ गर्दा भेटिएका विभिन्न चट्टानका नमुनालाई प्रयोगशालामा परीक्षण गरिनेछ । परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारले आगामी कदम अगाडि बढाउने छ । प्रतिवेदनका आधारमा सम्भावना भए फेरि त्यो इनारमा गएर तेल निकालिनेछ ।  

एकै वर्ष दुई अर्थमन्त्री

वर्ष २०८१ मा दुई/दुई अर्थमन्त्रीले वित्त नीति हाँक्ने अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने मौका पाए । ‘१२ वर्षमा खोला पनि फर्किन्छ’ भनेजस्तै एउटा संयोग ठीक १२ वर्षपछि माओवादी नेता वर्षमान पुन फेरि अर्थमन्त्री बनेका थिए । एमाले र माओवादीबीच फागुनमा सत्ता समीकरण बनेसँगै दोस्रोपटक अर्थमन्त्री बनेका थिए । चौथोपटक मन्त्री बनेका उनले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने दोस्रोपटक पाएका थिए ।

यसअघि उनले ०६८ भदौदेखि ०६९ चैतसम्म अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वको सम्हालेका थिए । यसपटक पुनले २३ फागुनदेखि पदभार सम्हालेका थिए । तर, लामो समय भने उनले अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्न पाएनन् । चार महिना मात्रै जिम्मेवारीमा बसेका मन्त्री पुनको सफलता वा असफलता मापन गर्न कठिनै छ । उनले वर्षभरका सबैभन्दा महत्वपूर्ण समय अर्थ मन्त्रालयमा बिताए । जुन समय बजेट कार्यान्वयन र नयाँ बजेट निर्माणका दृष्टिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण थियो । 

छोटो समय अर्थमन्त्री बन्न पाएका पुनले धेरै समय आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट तयार पार्न मै व्यस्त भए । हुन त अघिल्लै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसदमा पेस गरिसकेका थिए । अर्थमन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याए । 

यस्तै, सत्ता समीकरण परिवर्तन भएपछि देशको ढुकुटी सम्हाल्ने मुख्य निकाय मात्र नभइ समग्र देशको अर्थ व्यवस्थालाई दिशा निर्देशन गर्ने जिम्मेवारी सम्हाल्न एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल आए । आठौँपटक मन्त्री बनेका उनी पाँचौँपटक अर्थमन्त्री बने । पौडेल चालू आर्थिक वर्ष सुरु हुनु ठीक अघिल्लो दिन अर्थात् २०८१ असार ३१ गते अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्न सिंहदरबार प्रवेश गरेका थिए ।  

अर्थमन्त्रीको रूपमा विज्ञता नभए पनि विगतको कार्य कुशलताको आधारमा उनी औसत मानिन्छन् । निजी क्षेत्रसँग समन्वयकारी भूमिका निभाउन सक्ने खुबी भएका उनले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रलाई गहिरोसँग बुझेका मन्त्रीको रूपमा उनलाई लिइन्छ । 

त्यसमा पनि पौडेललाई पुँजीबजार क्षेत्रका व्यक्तिहरूले पनि लगानीकर्ताको  मनोभावना बुझ्ने मन्त्रीको रूपमा लिने गरेका छन् । तर, उनको कार्यकाल सोचेजस्तो हुन सकेन । उनको कार्यकालमा विकासका गतिविधि सुस्त छन् । कुनै पनि निर्माणका गतिविधि लक्ष्यअनुसार अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । 

निर्माण व्यवसायीले समयमै भुक्तानी पाएका छैनन् । निजी क्षेत्रतर्फको लगानी असाध्यै न्यून छ । लगानी गर्न सकिने खर्बाैँ रकम बैंकमा थुप्रिएको छ । पछिल्लो केही महिना घरजग्गा कारोबार बढेको देखिए पनि उत्साह छैन । महँगी बढेको छ । व्यापार घाटा उकालो लागेको छ । रेमिटेन्स, विदेशी विनिमय सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति, चालु खाता लगायत केही बाह्य उपकरण ठिकठाक रहे पनि समग्रमा अर्थतन्त्रको आन्तरिक अवस्था भने कमजोर छ । पाँचौंपटक अर्थमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबारमा रहेका पौडेलका लागि वर्ष २०८१ ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ । 

गभर्नर अधिकारीको कार्यकाल अन्त्य

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्षीय कार्यकाल २४ चैतबाट अन्त्य भयो । २४ चैत २०७६ मा पाँच वर्षका लागि गभर्नरमा नियुक्त भएका अधिकारीको कार्यकाल कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा अहिले विभिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ । उनलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा गठित समितिको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । 

राष्ट्र बैंकको इतिहासमा पहिलोपटक उनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट गभर्नर बनेका थिए । गभर्नर अधिकारीले पाँच वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै १९२ पृष्ठको ‘प्रगति विवरण’ सार्वजनिक गरे । केन्द्रीय बैंकभित्रै ३० वर्षको पूरा जिन्दगी बिताएका अधिकारीको नेतृत्व भने अपेक्षित रुपमा सफल रहन सकेन । उनको पाँच वर्षे कार्यकाल निक्कै उतारचढावमा बित्यो । 

विश्वभर कोभिड–१९ ले आक्रान्त बनेको समयमा अधिकारी गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए । सुरुदेखि नै उनको कार्यकाल चुनौतीपूर्ण बन्यो । विश्वभर कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र अन्धकारतर्फ धकेलिरहेको थियो । मुलुक लकडाउन थियो । बैंकिङ प्रणालीको स्थायित्व जोगाउनु, अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त हुन नदिनु तथा वित्तीय व्यवस्थापनलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने जिम्मेवारी थियो । उनका कतिपय प्रयास फलदायी देखिएका छन् । खासगरी वित्तीय कारोबारलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नमा उनले ठूलो भूमिका छ । यो प्रयासले आज नगद रहित कारोबारको प्रवर्द्धनमा ठूलो मद्दत गरेको छ ।

यस्तै, कोभिडको समयमा स्तब्ध भएको अर्थतन्त्रलाई तत्कालै चलायमान बनाउन उनले चालेका ‘अति उदार’ मौद्रिक एवं नियामकीय नीतिहरूले सहयोग गर्यो । कोभिडको समयमा गभर्नर अधिकारीले ल्याएको लचिलो मौद्रिक नीतिका कारण उद्योग व्यवसायीहरूले राहत महसुस गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले कोरोना कालमा धेरै सहुलियत प्रदान गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकले कोरोना कालमा दिएका सहुलियत हटाउन थालेपछि गभर्नर अधिकारी आलोचित हुन पुगेका थिए ।  

हुन त अधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया नै विवादास्पद थियो । उनको शैक्षिक योग्यताको वैधानिकता र भारबारे प्रश्न उठेको थियो । साथै, २५ चैत २०७८ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई पदबाटै बर्खास्त गरिदिएका थिए । तर, पदबहालीको माग गर्दै अदालत गएका अधिकारीको पक्षमा सर्वोच्चले निर्णय गरेपछि उनले फेरि राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । 

उनले कोभिड–१९ को समयमा अर्थतन्त्र सुस्त भएको भन्दै केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । देशको अहिलेको आर्थिक संकटको प्रक्रिया यही निर्णयबाट सुरु भएको कतिपय अर्थविद्को ठहर छ । यति मात्र होइन गभर्नर अधिकारीको कार्यकालमा नेपाल एफएटीएफको प्रतिवेदनअनुसार ‘ग्रे लिस्ट’ मा समावेश भयो, जसले देशको वित्तीय अनुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा गम्भीर धक्का पुर्यायो ।

यी सबै समस्या अधिकारीकै कारणले सिर्जना भएका भन्नु अन्यायपूर्ण हुनेछ । यद्यपि विज्ञहरूका अनुसार उचित रणनीति र प्रभावकारी हस्तक्षेपमार्फत यस्ता चुनौतीको असर केही हदसम्म न्यून गर्न सकिन्थ्यो । 

पाँच वर्षको कार्यकाल सकेर महाप्रसाद अधिकारी गभर्नरबाट विदा भएको एक हप्ता हुन लाग्दा समेत सरकारले अहिलेसम्म नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले ऐनमा सामान्यतः पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । गत फागुनमा अर्थमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको नेतृत्वमा गभर्नर छनोट समिति महिना दिनअघि नै बनिसकेको छ तर अहिलेसम्म समितिले गभर्नर छान्न सकेको छैन । 

नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा सरकारबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ । सरकारले स्वार्थपूर्तिका लागि गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गरेको भन्दै आशंका गर्न थालिएको छ ।   

२५ करोड विदेशी मुद्रा बरामद

वर्षको अन्तिम महिना चैत ५ मा प्रहरीले काठमाडौंको टोखाबाट हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो परिणाममा विदेशी मुद्रा बरामद ग¥यो । त्यो दिनको सटही दरअनुसार अमेरिकी डलर र यूरो गरी बरामद रकम नेपाली रुपैयाँमा २५ करोड २९ लाख ९ हजार ५ सय थियो । काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले डलर र युरो गरी उक्त रकमसहित एक जनालाई पक्राउ गरेको थियो । 

पक्राउ पर्नेमा ट्रकका मालिक एवं चालक ‘फुच्चे’ भनिने कुसाङ लामा थिए । टेकुमा ल्याएर लामो समयसम्म केरकार गरेपछि ट्रकमा चालक बस्ने क्याबिनको बायाँतर्फ माथिल्लो भागमा फल्सबटम बनाएर विदेशी मुद्रा लुकाएर राखेको अवस्थामा बरामद भएको थियो ।

लामाले चलाएको गाडी एक महिनादेखि सामाखुसी क्षेत्रको एउटा ग्यारेजमा राखिएको थियो । त्यसपछि रकम लिएर उनी निस्किँदै गर्दा ४ चैतमा समातिएका थिए । सुन तस्करी गर्न लगिँदै गरेको २५ करोड रुपैयाँका मुख्य मालिकको नाम पनि पहिचान भइसकेको छ । प्रहरीले बरामद भएको रकम, ट्रक र चालकलाई गत चैत्र ५ गते नै थप अनुसन्धान गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागको जिम्मा लगाएको थियो । राजस्व अनुसन्धान विभागले मुख्य मालिक पहिचान गरे पनि पक्राउ हुन नसकेकाले मुद्दा लैजान केही ढिलाइ भएको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले २५ करोड रुपैयाँको मुख्य मालिक पहिचान गरी पक्राउ गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरे पनि हालसम्म पक्राउ गर्न सकिएको छैन । 

विभागका अनुसन्धान अधिकृतको दुई सातासम्मको सूक्ष्म अनुसन्धानले सो रकमको मालिक सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भोटेकोशी गाउँपालिका–४ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला टोखा नगरपालिका १० महादेवटार बस्दै आइरहेका नारायण पौडेल रहेको तथ्य औंल्याएका थिए । यसरी २५ करोड तस्करीका मुख्य मालिक पहिचान भएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले उनलाई पक्राउ गरी बुझाइदिन भन्दै गत १७ चैत्रमा प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, विभागले पत्राचार गरेको झण्डै दुई साता पुग्न लाग्दा पनि पौडेललाई पक्राउ गर्न सकिएको छैन । 

यसअघि पनि पटक–पटक रक्तचन्दन तस्करीलगायतका कारोबारमा विवादमा परेका पौडेलको परिवार नै तस्करीमा संलग्न रहेको छ । उनका दाजु बच्चु पौडेल र भाइ राजकुमार पौडेल पनि यसअघि ३३ किलो सुन प्रकरणमा संलग्न मानिएका थिए । पौडेललाई २०७४ सालमा सिआइबीले सुन तस्करीमा मुद्दा दर्ता गरेपछि फरार भएका थिए । उनलाई तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले जोगाएको आरोप समेत लागेको थियो । बरामदमध्ये १४ किलो टोखाबाटै भेटिएको थियो । राजकुमार २०७४ सालमा भोटेकोशी गाउँपालिका अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित भएका थिए । २०७९ मा भने उनी कांग्रेससँग पराजित भए ।

नारायण पनि माओवादीमा आबद्ध छन् भने अर्का भाइ बच्चु पौडेल कांग्रेससँग छन् । जेठो ध्रुव पौडेल २०५४ सालमा एमालेबाट फुल्पिङकट्टी गाविस अध्यक्ष भएका थिए । बच्चु पौडेल बच्चु हिमालय सिमापार व्यापार संघको पूर्वअध्यक्ष हुन् । साइलो नारायण पौडेल माओवादीमा आबद्ध छन् । यसरी उनको कनेक्सन ठूला–ठूला नेताहरूसँग भएकाले हालसम्म पक्राउ गर्न नसकिएको आशंका गरिएको छ । 

समग्रमा आर्थिक वर्ष २०८१ ले सुधारका केही संकेत देखाए पनि नेपालको आर्थिक जग अझै कमजोर छ । नीतिगत अन्योल, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव र आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरताले सम्भावना अवरुद्ध गरिरहेका छन् । अब दृष्टिकोणमा स्पष्टता, कार्यान्वयनमा दृढता र निजी क्षेत्रप्रति भरोसा आवश्यक छ। चुनौतीबीच पनि सुधार र स्थायित्वको बाटो पहिल्याउने जिम्मेवारी राज्यको काँधमा छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

राजनीतिक आरोह-अवरोह ०८१ : ओलीको सत्तारोहण, रविको गिरफ्तारी, ज्ञानेन्द्रको चर्तिकला [भिडियोसहित]​

कीर्तिमानी भ्युजदेखि विवादसम्म : समग्रमा वर्ष ०८१ मा कस्तो रह्यो कलाक्षेत्र ?