२०८१ सालमा अन्य क्षेत्र सरह शिक्षा क्षेत्र पनि थुप्रै घटनाक्रम र गतिविधिका कारण चर्चामा रह्यो । वर्षभर शैक्षिक विषय सडकदेखि सदनसम्म बहसको केन्द्रमा रहे भने दुई फरक व्यक्तिले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गरे ।

२३ फागुन २०८० देखि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी सुमना श्रेष्ठले २७ असार २०८१ सम्म पदमा रहिन् । त्यसपछिको ३१ असारदेखि भने विद्या भट्टराईले मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएकी छिन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा सशक्त बहसको विषय बनेको अर्को मुद्दा थियो– नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन । २०२८ सालको पुरानो शिक्षा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले ल्याएको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ २५ असोज २०८० मा प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगे पनि पारित गर्न ढिलाइ हुँदा आलोचना भयो ।

यसैबीच, रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिका–१ स्थित दलित प्राथमिक विद्यालयको अवस्था पनि चर्चा बटुल्न सफल रह्यो । १७ वर्षदेखि फर्निचर तथा भवन अभावमा विद्यार्थी बोरामा बसेर पढ्दै आएका थिए । उक्त विद्यालयको तस्बिर र समाचार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि शिक्षाको पहुँच, पूर्वाधार र राज्यको जिम्मेवारीप्रति प्रश्न उठाइयो । 

देशभर सामुदायिक विद्यालयको संख्या २७ हजार ८१२ रहेकोमा अझै ५ हजार ६७८ सामुदायिक विद्यालयमा शौचालयको व्यवस्था पुगेको छैन । त्यसैगरी ७ हजार ६४४ वटा सामुदायिक विद्यालयमा खानेपानीको सुविधा पुगेको छैन । यस्तै, १५ हजार ९१४ वटा सामुदायिक विद्यालय इन्टरनेटको सुविधा बाहिर छन् । यस्तै, २१ हजार २१ वटा सामुदायिक विद्यालयमा पुस्तकालयको सुविधा छैन ।

त्यस्तै, देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा ५५ हजार शिक्षक दरबन्दी आवश्यक पर्ने सुझाव सरकारले नै गठन गरेको समितिले दिएको छ । तर, सरकारले यो वर्ष पनि यस्ता विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न सकेन । अस्थिर राजनीतिक उतारचढावका हुने सत्ता फेरबदलका कारण छिटोछिटो मन्त्री परिवर्तन हुँदा यस वर्ष पनि शिक्षा मन्त्रालयबाट अपेक्षाकृत काम हुन सकेनन् ।

शैक्षिक परामर्श क्षेत्र र विदेशी सम्बन्धन प्राप्त शिक्षण संस्थालाई भने शिक्षा मन्त्रालयले अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो केही प्राथमिकता दियो र त्यससम्बन्धी केही गृहकार्य पनि अघि बढाएको छ । मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भएका विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेज र नवीकरणबिना नै सञ्चालन भइरहेका शैक्षिक परामर्श संस्थालाई सरकारले यो वर्ष नियमन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

वर्ष २०८१ सालमा शैक्षिक क्षेत्रमा भएका केही महत्वपूर्ण र मुख्य शैक्षिक गतिविधि : 

शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी आन्दोलित

यो वर्ष देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीले चरणबद्ध आन्दोलन गरेका छन् । सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघबीच विगतमा भएका सहमति समेटिएको विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो पारित गर्नुपर्ने मागसहित शिक्षक सडक आन्दोलनमा छन् ।

गत २० चैतदेखि काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलनमा रहेका शिक्षक देशभरका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक क्रियाकलाप ठप्प पारेर अझैं आन्दोलनमै छन् । यसबीचमा आन्दोलित शिक्षक र सरकारबीच सहमतिका लागि वार्ता त भए तर अझै सहमति जुट्न भने सकिरहेको छैन ।

आन्दोलित शिक्षकले जतिसक्दो चाँडो हिउँदे अधिवेशन बोलाएर वा विशेष अधिवेशन आह्वान गरेर वा अध्यादेशबाट भए पनि शिक्षा विद्येयकलाई संसदमा लग्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनलाई जारी राखिरहेका छन् । सरकारले चाँडै शिक्षा ऐन जारी गर्ने भन्दै शिक्षकलाई आन्दोलन रोक्न भनिरहेको छ । तर, विगतमा सहमति गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने सरकारको प्रवृत्ति कारण विश्वास गर्ने आधार नभएको भन्दै शिक्षक आन्दोलनबाट पछि हट्न मानिरहेका छैनन् । उनीहरूले २० चैतदेखि काठमाडौंको माइतीघर–नयाँबानेश्वर सडकखण्डमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका छन् । 

कन्सल्टेन्सी क्षेत्रमा सुधारको प्रयास

शिक्षा मन्त्रालयले यो वर्ष शैक्षिक परामर्श (कन्सल्टेन्सी) क्षेत्रको सुधारमा उल्लेखनीय तदारुकता देखाएको छ । २०७५ सालदेखि अस्तव्यस्त बनेको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई थोरै भए पनि यो वर्ष मन्त्रालयले सुधार गर्ने प्रयास गर्‍यो । करिब पाँच वर्ष नवीकरणबिनै सञ्चालन भएका शैक्षिक परामर्श संस्थालाई आवश्यक अनुगमन गरी व्यवस्थित गर्ने योजनासहित तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले सुधारको कामअघि बढाएकी थिइन्  । जसलाई वर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पनि निरन्तरता दिइरहेकी छन् । 

यी दुई मन्त्रीकै सक्रियता कारण यो क्षेत्र व्यवस्थित बन्न लागेको छ । अहिले पनि मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श संस्थालाई नवीकरण पत्र प्रदान गर्ने कामलाई निरन्तरता नै दिइरहेको छ । १६ असार २०८१ मा पहिलो पटक सूचना प्रकाशन गरेर मन्त्रालयले १४ साउन २०७५ साल अगावै सञ्चालन अनुमति पाएका कन्सल्टेन्सीलाई नवीकरणका लागि निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो । तर, तोकिएको समयमा सबै कन्सल्टेन्सीले आवेदन नदिएपछि भदौमा दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन गरेर मन्त्रालयले नवीकरणका लागि आवेदन दिन आग्रह गरेको थियो । मन्त्रालयले उक्त आह्वान गरेपछि देशभरबाट ९२४ वटा शैक्षिक परामर्श संस्थाले नवीकरणका लागि दरखास्त दिएका थिए, जसमध्ये अधिकांश कन्सल्टेन्सीलाई मन्त्रालयले नवीकरण पत्र उपलब्ध गराइसकेको छ भने कागजात पूरा गरेका कन्सल्टेन्सी नवीकरणकै प्रक्रियामा छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार बाँकी रहेका कन्सल्टेन्सीले आवश्यक कागजात पुर्याएको खण्डमा नवीकरण प्राप्त गर्ने छन् भने अन्यथा संस्थाको सञ्चालन स्वीकृति खारेज हुनेछ । शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूबाट विद्यार्थी ठगिने गरेको गुनासो बढ्न थालेपछि गत फागुन २८ गते एक सूचना जारी गरेर मन्त्रालयले स्वीकृति प्राप्त र नवीकरण भएका संस्थाहरूबाट मात्र सेवा लिन अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूलाई आग्रह गरिसकेको अवस्था छ ।

अवैधरूपमा सञ्चालन भएका शैक्षिक परामर्श कम्पनीहरूले गरेका बदमासीका कारण बदनाम हुँदै गएको शैक्षिक परामर्श क्षेत्र अब भने सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपालमा अहिले स्वदेशी तथा विदेशी गरेर करिब चारदेखि पाँच हजारको संख्यामा शैक्षिक परामर्श संस्थाहरू सञ्चालन भइरहेको आकलन गरिन्छ । तर प्रदेश र संघीय सरकारमार्फत स्वीकृति लिएर सञ्चालन भएका संस्थाहरूको संख्या करिब एक हजारको हाराहारीमा मात्रै छ ।

यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा अझै पनि करिब आधाभन्दा बढी शैक्षिक परामर्श  संस्थाहरू अवैध रूपमा सञ्चालन भएको देखिन्छ । यो वर्ष संस्था नवीकरणमा तदारुकता देखाएको मन्त्रालयले आगामी वर्ष भने अवैध रूपमा सञ्चालन भएका कन्सल्टेन्सीहरूलाई बन्द गराउनेतर्फ ध्यानपुर्याउनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।

अहिले कतिपय विदेशी लगानीका शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूका कारण राज्यको राजस्व चुहावट हुनुका साथै नेपाली विद्यार्थी ठगिने गरेका छन् । शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक पर्ने वा नपर्ने त्यसको निर्णय गरी आवश्यक ऐन, कानून बनाएर त्यस्ता कम्पनीहरूलाई नियमन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

त्यस्तै, शैक्षिक परामर्श सम्बन्धी नियम, कानुनलाई समयानुकूल बनाउन अहिले मन्त्रालयले शैक्षिक परामर्श सम्बन्धी नियमावली बनाउने काम त गरिरहेको छ तर त्यसलाई तीव्रता भने दिन सकेको छैन । विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकाले यस क्षेत्रसम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गरी जतिसक्दो चाँडो व्यवस्थित ढंगले यो क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।

त्रिवि उपकुलपतिको राजीनामा

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सधैंझैँ यो वर्ष पनि विविध गतिविधिहरूको चर्चा, आलोचना र बहस जारी रह्यो । तीमध्ये, उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालको राजीनामा शिक्षा क्षेत्रमै चर्चाको मुख्य विषय बन्यो ।

वि.सं. २०८० फागुन १० गते उपकुलपतिमा नियुक्त भएका बरालले विश्वविद्यालयमा काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै २०८१ चैत १५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राजीनामा बुझाएका थिए । सो राजीनामा चैत २८ गते स्वीकृत भयो ।

बरालको दाबी अनुसार, विश्वविद्यालयमा उनीमाथि भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप र असहयोगले काम गर्न कठिन भएको थियो । प्रधानमन्त्री समेत रहेका कुलपति केपी शर्मा ओलीले त्रिविसभा बैठकको समय निर्धारण गर्न असहयोग गर्नु, त्रिविसभाबाट गरिएका निर्णय प्रमाणीकरणमा ढिलाइ गर्नु तथा विश्वविद्यालयका नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न अवरोध गर्नुजस्ता क्रियाकलापका कारण उनले असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएका हुन् ।

उनको राजीनामासँगै त्रिविमा राजनीतिक हस्तक्षेप पुनः सतहमा आएको छ। बरालले सत्तासीन प्रधानमन्त्री ओलीबाट निरन्तर दबाब र हेपाहा व्यवहार व्यहोर्नुपरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

प्राध्यापक तथा विश्वविद्यालय कर्मचारीको तर्फबाट समेत असहयोग भइरहेको गुनासो सार्वजनिक गरेपछि सरकारको कार्यशैलीमाथि आलोचना चर्किएको छ । यसअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्तीपछिकै केही दिनमा उपकुलपति बरालको राजीनामा आएकाले यो घटनाले झनै राजनीतिक बहस निम्त्याएको हो ।

बरालको बहिर्गमनसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नेतृत्व फेरिएको छ भने शैक्षिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक प्रभाव र विश्वविद्यालयको स्वायत्तताको सवालमा गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् ।

विद्यालय शिक्षा विधेयक समितिमै थन्कियो, ऐन जारीमा ढिलाइप्रति चौतर्फी आलोचना

विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने सरकारी तयारी करिब डेढ वर्षअघि सुरु भए पनि हालसम्म ऐन जारी नहुँदा चौतर्फी आलोचना बढ्दो छ । सन् २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न तयार पारिएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ अझै पनि प्रतिनिधिसभाको समितिमै अड्किएको छ ।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले उक्त विधेयक २०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए भने २५ असोजमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाइएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि विधेयक पारित हुन नसकेको हो ।

विधेयकमाथि समितिमा सैद्धान्तिक छलफलपछि दफावार छलफल सुरु भएको छ । तर, सांसदहरूले प्रस्ताव गरेका १,७५८ संशोधन मध्ये अधिकांशमा सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । खासगरी अधिकार बाँडफाँट, निजी विद्यालय गुठीकरण, शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालय कर्मचारी र बालविकास शिक्षकमाथिको प्रावधान जस्ता विषयमा विवाद कायम छ ।

स्थानीय तह माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा आफ्नो मातहतमा राख्नुपर्ने अडानमा छन् भने निजी विद्यालय सञ्चालक, शिक्षक संगठन र कर्मचारी युनियनका आ–आफ्नै चासो र स्वार्थले विधेयक गिजोलिँदो देखिएको छ ।

विधेयक समितिबाट बाहिर निस्कन नसकेपछि देशभरका शिक्षकहरू आन्दोलित छन्। उनीहरूले चाँडै विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने माग राख्दै दबाबमूलक गतिविधि गरिरहेका छन् ।

विधेयकको जटिलता समाधान गर्न हालै शिक्षा समितिले एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । उपसमितिले सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी आगामी ३५ दिनभित्र प्रतिवेदन दिने लक्ष्य लिएको छ ।

विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेज सुधारमा प्रयास

वर्ष २०८१ मा नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भइरहेका कलेजहरूका विकृति र अव्यवस्थाहरू उल्लेखनीय रूपमा उजागर भएका छन् । नेपाली विद्यार्थीलाई विदेशी डिग्री उपलब्ध गराउने नाममा सञ्चालनमा रहेका कलेजहरूले मापदण्डविपरीत सम्बन्धन लिएको, गुणस्तरहीन शिक्षण संस्था छानिएको र कानुनी प्रावधानको उपेक्षा गर्दै आएको तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।

यी अव्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले पूर्वसचिव शंकर कोइरालाको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेकी थिइन् । पछि वर्तमान शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. विनिल अर्यालको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएर थप अध्ययन गराएकी थिइन् ।

दुवै समितिले पेश गरेका प्रतिवेदनहरूमा विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा देखिएका लगभग सबै खालका विकृति उजागर भएका छन् । डा. अर्याल नेतृत्वको उपसमितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सञ्चालित ५९ कलेजमध्ये मात्र १३ कलेजले प्रतिष्ठित टाइम्स हायर एजुकेशन वल्र्ड र्याङ्किङको शीर्ष १,००० भित्र पर्ने विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका छन् ।

त्यस्तै ४६ वटा कलेजले निर्देशिकामा तोकिएको मापदण्ड नपुगेका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको पाइयो । १८ वटा मात्र विश्वविद्यालयहरू निर्देशिकाले तोकेको शाङ्घाई जियाओ टङ र्याङ्किङमा पर्न सफल भएका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार कतिपय कलेजहरूले गुणस्तर प्रत्यायन (क्यूएएक) पनि नपाएका विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँग सम्बन्धन लिएका छन् । कुल ३४ वटा कलेजले क्यूएए नपाएका विश्वविद्यालयहरूसँग सम्बन्धन लिएको देखिएको छ । यस्तै, १४ वटा कलेजले निर्देशिका तथा मापदण्डको पूर्ण उपेक्षा गरेका छन ।

यस्तो अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालयले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजका लागि कानुनी दायरासहितको नयाँ नियमावली बनाउने योजना त बनाएको छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भने अहिलेसम्म उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन। नियमावलीलाई तीव्रता दिन नसक्दा विदेशी डिग्रीका नाममा भइरहेको शैक्षिक व्यापार अझै पनि नियन्त्रणबाहिर नै देखिएको छ ।

वर्षमा दुई शिक्षामन्त्री

वर्ष २०८१ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दुई जना मन्त्री पायो । पहिलो शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले चार महिना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिन् भने पछिल्लो समयदेखि मन्त्रीको जिम्मेवारी विद्या भट्टराईले सम्हाल्दै आएकी छिन् ।

२३ फागुन २०८० मा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेकी श्रेष्ठले पहिलोपटक सांसद हुँदै मन्त्रीको भूमिका निभाइन् । आफ्नो छोटो कार्यकालमै उनले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको दलीय राजनीतिक प्रभाव हटाउने अठोटसहित ठोस कदम चालिन् ।

श्रेष्ठको कार्यकालमा विभिन्न दलमा आबद्ध ८२५ जना शिक्षकलाई दलको सदस्यता त्याग्न लगाइएको थियो भने ४१ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त विवरणका आधारमा उनले शिक्षकहरूलाई दल र पेसामध्ये एउटाको छनोट गर्न निर्देशन दिएकी थिइन् । सो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै २० जना शिक्षकले राजीनामा समेत दिएका थिए ।

त्यसैगरी श्रेष्ठले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेज र शैक्षिक परामर्श क्षेत्रको अवस्थाबारे गम्भीर अध्ययन गरी सुधारको थालनी गरेकी थिइन् । अस्तव्यस्त र नियमनविहीन देखिएको यी क्षेत्रमा स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन उनले पहल गरेकी थिइन् ।

२०८१ असार ३१ गते सत्ता परिवर्तनसँगै मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी विद्या भट्टराईले भने नयाँ बजेट तथा नीति कार्यक्रम आइसकेपछि मन्त्रालय सम्हालेकी हुन् । आफ्नो योजनालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न पाएकी नभए पनि पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले थालेका केही सुधारात्मक प्रयासलाई उनले निरन्तरता दिइरहेकी छन् ।

भट्टराईले विशेषतः विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेज र शैक्षिक परामर्श क्षेत्र सुधारका कार्यहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै तीव्रता दिने प्रयास गरिरहेकी छन् ।

त्रिवि जग्गा छानबिनको प्रतिवेदन सरकारले नै गुपचुप बनायो

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को जग्गा छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको चार महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा शंका र आलोचना बढेको छ ।

१८ जेठ २०८१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको समितिले अध्ययन, खोजबिन र निरीक्षणपछि १६ मंसिरमा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलाई २१० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसपछि २ पुसमा प्रधानमन्त्री एवं त्रिविका कुलपतिसमेत रहेका केपी शर्मा ओलीलाई शिक्षामन्त्रीको उपस्थितिमा सो प्रतिवेदन बुझाइएको थियो । तर, प्रतिवेदन हालसम्म पनि सार्वजनिक गरिएको छैन ।

यसबीचमा संसदको विभिन्न तहबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब दिइएको छ । ४ फागुनमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद दुर्गा राईले प्रतिनिधिसभाको आकस्मिक समयमा त्रिविको जग्गा छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेकी थिइन् । यस्तै, प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा समितिले पनि सरकारलाई प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार समितिले प्रतिवेदन माग्दा २०७४ सालको पुरानो प्रतिवेदन मात्र उपलब्ध गराइएको थियो । नयाँ प्रतिवेदनबारे सोध्दा ‘सार्वजनिक गर्न नमिल्ने’ जवाफ आएको थापाले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिवेदन बुझ्दै त्रिविको सम्पत्ति संस्थाकै नाममा ल्याइने र हिनामिना गर्ने जो कोहीलाई कारबाही गरिने प्रतिबद्धता जनाए पनि सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयन त परै जाओस्, सार्वजनिक गर्नसमेत आँट गर्न नसकेको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ ।

प्रतिवेदनले सत्तारुढ दल निकट व्यक्तिहरूले त्रिविको जग्गा अनधिकृत रूपमा भोगचलन गरेको, एक हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा हराएको तथा दुरुपयोग भएको तथ्य उजागर गरेको बताइएको छ ।

विशेषगरी त्रिविले २०६० सालमै खाली गर्न निर्देशन दिएको १०९ रोपनी जग्गा ल्याब्रेटरी स्कुलले अझै प्रयोग गरिरहेको उल्लेख छ । उक्त स्कुलमा कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठ र एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठको लगानी रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको स्रोतहरूको दाबी छ ।

सरकारले प्रतिवेदन गुपचुप राख्ने प्रयासले यसको निष्पक्षता र उद्देश्यप्रति नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

आर्थिक दृष्टिकोणमा वर्ष ०८१ : मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’ मा, पेट्रोलियम खानीमा नयाँ सम्भावना​

राजनीतिक आरोह-अवरोह ०८१ : ओलीको सत्तारोहण, रविको गिरफ्तारी, ज्ञानेन्द्रको चर्तिकला [भिडियोसहित]​

कीर्तिमानी भ्युजदेखि विवादसम्म : समग्रमा वर्ष ०८१ मा कस्तो रह्यो कलाक्षेत्र ?

वर्ष ०८१ मा बलिउड चलचित्र : कतै भीड, कतै शून्यता