युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले आप्रवासन प्रक्रियालाई थप कडा बनाउने तयारी गर्दै सात देशलाई ‘सुरक्षित मुलुक’ को सूचीमा राख्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ ।
ईयू आयोगले कोसोभो, बङ्गलादेश, कोलम्बिया, इजिप्ट, भारत, मोरोक्को र ट्युनिसियालाई सुरक्षित मुलुकको रूपमा सूचीबद्ध गर्दै शरण प्रक्रिया छिटो टुंग्याउने नीति ल्याउन लागेको हो ।
आयोगका आप्रवासन आयुक्त म्याग्नस ब्रुनरले हाल युरोपेली मुलुकहरूमा शरणका लागि दर्ता भएका निवेदनहरू असाध्यै बढेका कारण निर्णय प्रक्रिया सरल र तीव्र बनाउनु अपरिहार्य भएको बताए ।
मानवअधिकार समूहको आपत्ति
ईयूको प्रस्तावलाई लिएर मानवअधिकार संस्थाहरूले आलोचना गरेका छन् । युरोमेड राइट्स संस्थाले सूचीमा समावेश गरिएका केही देशहरूमा मानवअधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको भन्दै सुरक्षित मुलुकको सूची भ्रामक र खतरनाक रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
शरण माग्नेको चाप घटाउने उद्देश्य
सन् २०२३ मा युरोप प्रवेश गर्ने शरणार्थी संख्या एक दशकयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको थियो । यद्यपि सन् २०२४ मा सो संख्या ३८ प्रतिशतले घटेर करिब दुई लाख ४० हजारमा झरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । तर, आदेश दिइएपछि पनि ईयूले फिर्ता पठाउन सफल भएका शरणार्थीको संख्या २० प्रतिशतभन्दा कम रहेको देखिन्छ ।
ईयूले आप्रवासन नियन्त्रणका लागि भविष्यमा ‘फिर्ता केन्द्र’ निर्माणको योजना समेत अघि सारेको छ ।
यस निर्णयलाई लिएर इटालीले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। इटालीका गृहमन्त्री माटेओ पियान्टेडोसीले यो निर्णयलाई आफ्नो सरकारको कूटनीतिक सफलतासँग जोड्दै स्वागत गरेका छन् ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
