विगत २० दिनदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी शिक्षा नीति र अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सडक आन्दोलनमा छन् । शिक्षा ऐन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै २० चैतदेखि काठमाडौंकेन्द्रित विरोधमा उत्रिएका शिक्षकले ऐन जारी नभएसम्म सडकमै संघर्ष जारी राख्ने अडान लिएका छन् ।

शिक्षकको आन्दोलनको जड भनेको पछिल्ला केही वर्षयता सरकार र शिक्षकबीच पटक–पटक भएका सहमति तर त्यसको कार्यान्वयन नहुनु नै हो । २०७५ सालमा भएको ३० बुँदे सहमति, २०७८ मा ५१ बुँदे सहमति र पछिल्लोपटक २०८० मा भएको ६ बुँदे सहमति पालना नभएको भन्दै शिक्षक आक्रोशित छन् । उनीहरूले ती सहमति समेटिएको नयाँ शिक्षा ऐन संसदबाट पारित नहुञ्जेल आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारेका छन् ।

आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्र मात्र होइन, विद्यार्थीको भविष्यमा पनि प्रत्यक्ष असर पारेको छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को नतिजा तयारी प्रभावित भएको छ भने कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षा र नयाँ शैक्षिक सत्र २०८२ पनि अन्योलमा छ ।

२० दिनदेखि आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच संवाद प्रयासहरू भएका छन् । तर, ती वार्ता निरर्थक सावित भएका छन् । सरकारले ‘माग सम्बोधन गर्छौँ’ भन्ने भनाइ दोहोर्याइरहे पनि शिक्षक विगतको अनुभवका आधारमा आश्वासनमा विश्वास गर्न तयार छैनन् ।

शिक्षकको एक स्वर छ, ‘सरकारले विगतमा पटक–पटक लिखित सहमति गरेर पनि व्यवहारमा लागू गरेको छैन । त्यसैले अब यो आन्दोलन ऐन जारी नभएसम्म चलिरहनेछ ।’ सरकारको बोलीभन्दा काम देखाएर विश्वास जित्नुपर्ने अवस्था आएको शिक्षकको ठम्याइ छ ।

सोमबार बिहान पनि नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाइमा हजारौं शिक्षकले माइतीघर मण्डलादेखि नयाँबानेश्वरसम्म नाराबाजीसहित प्रदर्शन गरे । बिहान ९ बजेदेखि १२ बजेसम्म शिक्षण पेसामा रहेका महिला–पुरुष शिक्षकको बाक्लो उपस्थिति सडकमा देखिएको थियो । अब आन्दोलन कसरी अघि बढ्छ भन्नेबारे शिक्षक रणनीति निर्माणको तयारीमा छन् ।  

शिक्षक र सरकारबीचको यो रस्साकस्सीबीच विद्यार्थी भने अन्योल र चिन्तामा परेका छन् । न त परीक्षाको टुंगो लागेको छ, न त नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवात सहज देखिएको छ । प्रस्तुत छ, आन्दोलनको कारण, सरकारको व्यवहार र विद्यार्थीको भविष्यबारे फरकधारकर्मी मिलन दाहालले  नेपाल शिक्षक महासंघकी सहअध्यक्ष तथा शिक्षक आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुलीसँग गरेको कुराकानी :