नेपाल राष्ट्र बैंक गत २४ चैतदेखि नेतृत्वविहीन छ । तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वको बागडोर अस्थायीरूपमा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिमल्सिनाले सम्हालिरहेकी छन् ।

राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार, गभर्नरको कार्यकाल सकिनु एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नरको नियुक्ति हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, त्यो म्याद पार गरेर पनि १६ दिन बितिसक्दा सरकारले अझै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन ।

यो ढिलाइको मुख्य कारण सत्ता गठबन्धनभित्रको भागबण्डा र दलगत प्रतिस्पर्धा हो । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच ‘दक्ष व्यक्ति’भन्दा ‘आफ्नो मान्छे’ गभर्नर बनाउने होड चलेपछि नियुक्ति प्रक्रियामा अन्योल देखिएको हो । यहीबीचमा दुई प्रमुख दलबीच सहमति जुटेको खबर बाहिर आएको छ । त्यसअनुसार, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने टुंगो लागेको बताइएको छ । यथार्थमा भट्टले कार्यकारी निर्देशकको पदबाट राजीनामा दिँदै नियुक्तिको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर, घटनाले नयाँ मोड लिएको छ । 

कार्यवाहक गभर्नर निलम ढुंगाना तिमल्सिनाले भट्टको राजीनामा अस्वीकृत गरेपछि नियुक्ति प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको छ । राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली–२०६८ को विनियम ११४ अनुसार स्वेच्छिक अवकाश वा राजीनामा दिन सकिने व्यवस्था भए पनि कार्यवाहक गभर्नरको निर्णयले यो प्रक्रिया रोकिएको हो ।

अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट राजनीतिक तहको अनुमोदन र राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत औपचारिक नियुक्ति नहुँदासम्म राष्ट्र बैंक नेतृत्वको विषय खुल्दैन । यस्तो अन्योलको अवस्थामा राष्ट्र बैंकजस्तो संवेदनशील नियामक संस्थाको नेतृत्वविहीन अवस्था लामो समयसम्म रहनु अर्थतन्त्रकै दृष्टिकोणले समेत चिन्ताजनक मानिन्छ ।

स्वयं गभर्नर दौडमा रहेकी ढुंगानाले भट्टको नियुक्ति प्रक्रियामा अवरोध तेर्स्याएकी हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढुंगानालाई गभर्नर बनाउने आश्वासन दिएको चर्चा चलिरहेको थियो  । तर, जब भट्टको नाम अगाडि बढ्यो, ढुंगानाले राजीनामा स्वीकृत गर्न नमिल्ने भन्दै प्रक्रिया अड्काइदिएकी छन् । भट्टको राजीनामा स्वीकृत हुने नहुने कुनै जानकारी नरहेको बताउँछन्, नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रवक्ता रामु पौडेल । ‘राजीनामाको विषय उहाँहरूको व्यक्तिगत कुरा हो । यो विषयमा मलाई जानकारी भएन,’ उनले भने ।  

सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटीको शिखर नगरपालिका–१ मा घर भएका डा. भट्ट विगत २५ वर्षदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकमा  कार्यरत छन् । आर्थिक अनुसन्धान विभाग, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग, भुक्तानी प्रणाली विभाग, सुपरिवेक्षण विभाग, राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागको प्रमुख भएर काम गरी सकेका डा. भट्ट दुईपटक प्रवक्ताको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका छन् । 

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा उनी अर्थमन्त्रालयको सल्लाहकार पनि बनेका थिए । स्नातकोत्तर तहमा त्रिभुवन विश्व विद्यालयका ‘गोल्डमेडलिष्ट’ डा. भट्टले अमेरिकाको विलियम्स कलेजबाट मास्टर्स र अमेरिकाकै वयन स्टेट युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन् । 

गभर्नर नियुक्त नभइ किन विवादित ?

अर्थतन्त्र, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, बैंकिङ सुधारजस्ता विषयका विज्ञ भट्ट गभर्नरमा नियुक्त नभइ विवादित बनेका छन् । गभर्नर नियुक्तिको चर्चा चलेकै भरमा अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले रोकीपाउन ‘प्रतिषेध मिश्रित परमादेश’ माग गरी शुक्रबार पूरक रिट पेस गरेका थिए । तर, न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा परेको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ भएका कारण सुनुवाइ हुन सकेको छैन । 

यसअघि अधिवक्ताद्वय उप्रेती र थापाले ‘अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकाय (राष्ट्र बैंकसमेत) का पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ (दोस्रो संशोधन) मार्फत ६५ वर्ष उमेर पार गरेका व्यक्तिलाई समेत पदाधिकारी र सदस्य नियुक्त गर्न मिल्ने गरी भएको संशोधन खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

गत २ वैशाखमा उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ६५ वर्ष उमेर पार गरेका व्यक्तिलाई नियुक्तिको प्रक्रियामा सामेल नगराउन सर्वोच्चले भनेको थियो । न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले तत्कालका लागि मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेबारे निर्क्योल गर्न आइतबार दुवै पक्षलाई डाकेको थियो । आइतबार, सोमबार र मंगलबार नै मुद्दा हेर्न नभ्याएर सुनुवाइ सरेको हो । सोही रिटमा भट्टविरुद्धको पूरक रिटसमेत सामेल भइ पेस हुने प्रक्रिया रहेको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को व्यवस्थाको कार्यविधिविपरीत डा. भट्टलाई कानुनको विधि परित्याग गरी नेताहरूको सहमतिको आधारमा नियुक्ति गर्ने गैरकानुनी प्रपञ्च रचिएको पूरक रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ । कानुनको बाटोबाट योग्य उम्मेदवारको गभर्नर नियुक्ति समितिबाट छनोट भएर आउनुपर्नेमा गैरकानुनी बाटोबाट नेताहरूको सहमतिमा नियुक्ति गरिने कार्य सुशासन ऐनविपरीत हुने दाबी पनि रिटमा गरिएको छ ।

गभर्नर बन्न के छ मापदण्ड ?

नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया राजनीतिक तानातानका कारण अलमलमा परेको बेलामा सिफारिस समितिका एक सदस्यको राजीनामाले प्रक्रिया झन् जटिल बनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ अनुसार गभर्नर नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आधारित सिफारिस समितिको सिफारिसमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिनुअघि सरकारले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल र राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. विजयनाथ भट्टराई सदस्य थिए । तर, गभर्नर सिफारिस प्रक्रिया अघि बढ्न नपाउँदै मंगलबार सदस्य डा. भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

भट्टराईले समितिको संयोजक अर्थमन्त्री पौडेलले अहिलेसम्म एकपटक पनि बैठक नबोलाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएका हुन् । भट्टराईको राजीनामाले समिति अपूर्ण बनेको छ र गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया थप जटिल अवस्थामा पुगेको छ । ऐनअनुसार समितिले तीनजना उपयुक्त उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ । तीमध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा गभर्नर नियुक्त गरिन्छ ।

सिफारिसका लागि उम्मेदवार आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, व्यवस्थापन, वाणिज्य वा वाणिज्य कानुन क्षेत्रमा लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति हुनुपर्नेछ, वा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरमध्येबाट हुनुपर्ने व्यवस्था ऐनको उपदफा ३ मा उल्लेख छ ।

सिफारिस समितिबाट अहिलेसम्म नाम सिफारिस नहुनु, राजनीतिक सहमति भए पनि औपचारिक प्रक्रिया अघि नबढ्नु र समितिका सदस्यको राजीनामाले गभर्नर नियुक्तिको विषय अझै अनिश्चित बनेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंक जस्तो संवेदनशील संस्थाको दीर्घकालीन नेतृत्व अभावमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने चिन्ता बढ्दो छ ।

यस्तै, राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २० मा राष्ट्र बैंक सञ्चालकको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । दफा २० मा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक हुनका लागि नेपालको नागरिक, उच्च नैतिक चरित्र, आर्थिक, मौद्रिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्य अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।  

यस्तै, उक्त ऐनले कस्तो व्यक्ति गभर्नर बन्न सक्दैन भनेर पनि स्पष्ट पारिदिएको छ । ऐन २०५८ को दफा २१ मा राजनैतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी हुन नहुने, वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थासँगको कुनै कारोबारमा कालो सूचीमा नपरेको, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी नभएको, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पाँच प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर वा मतदानको अधिकार नभएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय पाएको व्यक्ति राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  

यसको अर्थ नेपाल सरकारको सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक वा त्यसभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको व्यक्ति राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुनसक्छ । यस्तै, उक्त ऐनको दफा २१ ले सञ्चालकको अयोग्यता सम्बन्धी पनि व्यवस्था गरेको छ । दफा २१ को (ग) मा वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाका बहालवाला पदाधिकारी गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक हुन अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले बैंक वा वित्तीय संस्थाका बहालवाला पदाधिकारी गभर्नर हुन नमिल्ने व्यवस्था गरे पनि नेपाल सरकार वा राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीलाई रोकेको देखिँदैन ।

भट्ट गभर्नर बन्न योग्य छन् ?

गुणाकर भट्ट औपचारिकरूपमा गभर्नरमा नियुक्त भइसकेका छैनन् । अझै पनि १८ औँ गभर्नर को बन्ने भन्नेबारे अन्योल नै छ । भट्टलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्नका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा सहमति भएको विषयमा मिडियामा चर्चा भएको आधारमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ । तर, राष्ट्र बैंकको ऐनको दफा हेर्दा उनको योग्यतासम्बन्धी प्रश्न उठाउनुपर्ने खासै कारण नरहेको तर्क गर्छन्, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री ।  

‘राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार गलत देखिँदैन,’ उनले फरकधारसँग भने, ‘राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार हो । त्यसैले सरकारलाई आर्थिक, वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको विषयमा सल्लाह दिन सक्ने हैसियत भएको व्यक्ति गभर्नर बन्नुपर्छ भन्ने हो । अब यो गुण उहाँसँग छ कि छैन भन्ने हो भने उहाँ लामो समयदेखि बैंकभित्र आर्थिक अनुसन्धान विभागको प्रमुख रही काम गरेको अनुभव, राष्ट्र बैंकको प्रवक्ता भएर काम गरेको अनुभव, पटकपटक अर्थमन्त्रीको आर्थिक विज्ञ सल्लाहकार भई काम गरेको अनुभव छ ।’ 

यद्यपि भट्टसँग आफ्नो ओहदाबाट निवृत्त भएको प्रमाण छैन । उनको राजीनामा स्वीकृत नभएसम्म गभर्नर नियुक्तका लागि योग्य व्यक्ति नहुने पूर्वगभर्नर क्षेत्री बताउँछन् । ‘उहाँको राजीनामा स्वीकृत गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यात्मकारी व्यवस्था हुँदैन,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘कार्यालयभित्र उहाँलाई दिएको जिम्मेवारी कति पूरा भयो, कति भएनन्, यसको पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ । अहिले उहाँ प्रशासनिक र अदालतीय प्रक्रियामा फस्नुभयो । यसमा म नेताहरूलाई जिम्मेवार ठान्छु । राजनीतिमा प्रवेश गर्न नचाहने प्रोफेस्नलहरूलाई जबरजस्ती लैजानु भएको छ । यो दोष नेताहरूको हो ।’ 

राष्ट्र बैंकको ऐनमा नै न्यूनतम् डेपुटी गभर्नर एक जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अवस्थामा एकजना डेपुटी गभर्नर पर्छन् । त्यसमा गुणाकरणको नाम पर्‍याे भने को सिनियर भन्ने कुरा उड्ने उनी बताउँछन् । यस्तो कुरा उठ्दा विगतमा डेपुटी गभर्नरले नपाइ विभागीय गभर्नरले पाएको घटना छैन । त्यसैले यो विषयमा चर्चा परिचर्चा चल्नु स्वाभाविक भएको पूर्वगभर्नर क्षेत्री बताउँछन् ।  

राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्थाले नेपाल सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीको गभर्नरका लागि योग्यता पुग्ने उनी बताउँछन् । यो विषय सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गरिसकेकाले अदालतले नै प्रष्ट व्याख्या गर्ने पूर्वगभर्नर क्षेत्रीको भनाइ छ ।

पछिल्ला केही वर्षयता मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन भएता पनि नेपालको अर्थव्यवस्था अझै सुधार हुन सकेको छैन । सार्वजनिक ऋणले अर्थतन्त्र थलिएको छ भने व्यापार घाटा पनि बढ्दै गएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य सूचक सकारात्मक भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । 

बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य तरलता बढ्दै गए पनि लगानी हुन सकेको छैन । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधान र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने व्यक्ति गभर्नर बन्नुपर्छ ।  साथै राष्ट्र बैंक र सरकारको सम्बन्धलाई मौद्रिक नीति र वित्त नीतिलाई तादम्यता दिने गरी काम गर्ने क्षमता भएको व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउनुपर्ने पूर्वगभर्नर क्षेत्रीको सुझाव छ । 

अहिले हाल दोस्रोपटक अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ (खैरो सूची) मा छ । त्यसैले सकभर एक वर्षभित्रै नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाहिर निकाल्ने गरी नयाँ गभर्नरले काम गर्न सक्नुपर्छ ।