सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सडकमा छन्, विद्यार्थी अनिश्चिततामा । शिक्षकका विविध माग पूरा नभएको भन्दै जारी आन्दोलनको प्रभाव राष्ट्रिय परीक्षा तालिकामा पनि परेको छ । यही कारण ११ वैशाखबाट सुरु हुने भनिएको कक्षा १२ को परीक्षा अब २१ वैशाखमा सारिएको छ ।

मंगलबार बिहान राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले पूर्वनिर्धारित मितिमा नै परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो । तर, सोही दिन साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग शिक्षा सचिव दीपक काफ्ले र बोर्ड अध्यक्ष महाश्रम शर्मा भेट गरेपछि दृश्य फेरियो । प्रधानमन्त्री ओलीले परीक्षा सार्न स्पष्ट निर्देशन दिएलगत्तै बोर्डले रातारात मिति परिवर्तनको निर्णय सार्वजनिक गर्‍यो ।

यद्यपि परीक्षा मिति १० दिन पछि धकेलिएको भए पनि हाललाई नयाँ तालिका कार्यान्वयन हुनेमा सुनिश्चितता छैन । आन्दोलनरत शिक्षकहरू अझै पनि विद्यालय नफर्किएकाले परीक्षा सञ्चालनमा अन्योल कायमै छ ।

बोर्डले घोषणा गरेअनुसार परीक्षा अब २१ वैशाखबाट सुरु हुने भनिए पनि विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प रहेको र व्यवस्थापन पक्ष अन्योलमा परेकाले निर्धारित मितिमा परीक्षा सम्भव हुनेमा विश्वास गर्न कठिन देखिन्छ ।

यसैबीच, सरकार अब ‘वैकल्पिक मोडल’को खोजीमा जुटेको छ । मंगलबार बिहानको बोर्ड बैठकपछि ‘निजामती कर्मचारी परिचालन गरेर भए पनि परीक्षा सञ्चालन गर्ने’ विचार सतहमा आएको छ । तर, यसले नयाँ प्रश्न जन्माएको छ– परीक्षा त सञ्चालन भयो भने पनि उत्तरपुस्तिका परीक्षण कसले गर्ने ? अध्यापन नगरीकन मूल्यांकन कसरी निष्पक्ष हुनेछ ?

शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइराला परिस्थिति जटिल भए पनि असम्भव भने केही नरहेको बताउँछन् । ‘सरकार दृढ इच्छाशक्ति लिएर अगाडि बढे, निजामती कर्मचारीमार्फत परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’ उनले फरकधारसँग भने, ‘मैले सोमबार मात्रै महासंघका अध्यक्ष ज्यूलाई विद्यार्थीलाई परीक्षा दिने वातावरण बनाइदिनुहोस्, नत्र विद्यार्थीप्रति यहाँहरू जिम्मेवार हुनुहुन्न । शिक्षक गैरजिम्मेवार भए भन्ने सन्देश जान्छ भनेको थिए ।’

शिक्षकहरूको जागिर नै विद्यार्थीका कारण टिकेकाले विद्यार्थी नै शिक्षकका पक्षमा भएनन् भने के हुन्छ भन्ने कुरामा आन्दोलनरत शिक्षकहरूले ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

परीक्षा निजामती कर्मचारीले सञ्चालन गरे विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलाई उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न लगाउन सक्ने सम्भावना सरकारसँग रहेको उनले बताए । विद्यार्थीको हितका लागि शिक्षक हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले शिक्षकले जिम्मेवारी देखाउनुपर्ने बताए । 

शिक्षकले विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई आग्रह गरेर आन्दोलनले समाधान नदिए पनि यति दिनभित्र परीक्षा सञ्चालनमा सहभागी हुन्छौं भन्न सक्नुपर्ने प्रा.डा. कोइराला बताउँछन् । 

उनका अनुसार शिक्षकले आफ्नो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै परीक्षालाई सञ्चालन गर्न सक्छन् । कक्षा १२ को परीक्षा बहिष्कार गरेर शिक्षकले आफ्नो पेशागत र पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको जस्तो देखिएको उनको बुझाइ छ । नेपाल शिक्षक महासंघले परीक्षा सञ्चालनमा सहभागी नहुनु वा उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगर्नु भनेर आह्वान गर्दा आन्दोलनरत शिक्षकको हितमा भए पनि विद्यार्थीको हितमा नहुने प्रा.डा. कोइरालाले बताए ।

यस्तै, नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी शिक्षकका जायज माग सम्बोधन हुनुपर्ने र विद्यार्थीले पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको रक्षा हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । 

‘विद्यार्थीले पढ्न पाउने उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो । कुनै पनि कारण उनीहरू पढाइबाट वञ्चित हुने अवस्था आउनुहुँदैन । शिक्षकहरूका मागलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।

मंगलबार नै बसेको नेपाल शिक्षक महासंघको बैठकले परीक्षाको प्रक्रियामा कुनै पनि हालतमा सहभागी नहुन सबै प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई आग्रह गरेको थियो । साथै महासंघले कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा केन्द्र परेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिक्षकहरूलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका पदाधिकारी तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका पदाधिकारीबाट धम्कीसहित परीक्षाको प्रक्रियामा सामेल हुन दबाब आएको उल्लेख गर्दै उक्त कुरामा महासंघको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

‘निजामती कर्मचारी परीक्षा सञ्चालनमा सहभागी हुँदैनन्’  

नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले शिक्षक आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएकाले कुनै पनि निजामती कर्मचारी कक्षा १२ परीक्षा सञ्चालनमा सहभागी नहुने अध्यक्ष नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले बताए ।

‘शिक्षक आन्दोलनलाई कर्मचारी युनियनलगायत सम्पूर्ण ट्रेड युनियनले समर्थन तथा ऐक्यबद्धता गरिसकेका अवस्था छ । सरकारको शिक्षक र कर्मचारीलाई जुधाउने जुन किसिमको खेल खेलेको छ त्यसले उहाँहरूलाई विद्यार्थीको परीक्षाको चिन्ता होइन, शिक्षक र कर्मचारीलाई कसरी जुधाउने भन्ने चिन्ता भएको देखिन्छ । हामी पनि आन्दोलनमै छौँ । भोलि युनियनको  बैठक बसेर शिक्षक आन्दोलनलाई समर्थन गर्ने र कुनै पनि कर्मचारी परीक्षामा सामेल नहुने सूचना सार्वजनिक गछौँ,’ पोखरेलले फरकधारसँग भने ।

शिक्षकसँग गरेको सहमतिअनुसार काम नगरेकाले सरकार गैरजिम्मेवार ढंगले अघि बढेको उनको बुझाइ छ । सरकारले निजामती कर्मचारीका माग पनि पूरा नगरेको गुनासो गरे । अध्यक्ष पोखरेलले शिक्षक आन्दोलनलाई आफूहरूको पूर्णसमर्थन र ऐक्यबद्धता रहेको बताए ।  

के भन्छ परीक्षा बोर्ड ?  

सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक आन्दोलनरत रहँदा कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनबारे विभिन्न सम्भावना सार्वजनिक बहसमा आएका छन् । यस्तै सन्दर्भमा ‘निजामती कर्मचारी खटाएर परीक्षा सञ्चालन गर्ने’ प्रस्ताव पनि सतहमा आएको चर्चा भइरहेका बेला राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका सदस्य सचिव जंगबहादुर अर्यालले उक्त विषय आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘पहिला तोकिएको मितिमै परीक्षा लिने निर्णय गरिएको हो,’ उनले फरकधारसँग प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘त्यसका लागि हामीले केन्द्राध्यक्षहरूलाई म्यासेज गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छौँ । भएको त्यत्ति हो । अरू कुरा मलाई थाहा छैन ।’

अर्यालले स्पष्ट पारेअनुसार बोर्डले ११ वैशाखमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने योजनाअनुरूप केन्द्राध्यक्षहरूलाई पुनः सम्पर्क गरेर परीक्षा सञ्चालनमा सहयोग गर्न अपिल गरिएको थियो । तर, मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि परीक्षा बोर्डले २१ वैशाखमा परीक्षा सार्ने निर्णय गर्‍यो ।