शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वमा नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्त नियुक्त भएका छन् । सोमबार विद्या भट्टराईको राजीनामापछि रिक्त रहेको मन्त्रालयको जिम्मेवारी पन्तले सम्हाल्ने पक्का भएको हो ।

उनले बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने कार्यक्रम तय भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा पन्त आउन लागेका बेला मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र गम्भीर संकटको अवस्थामा छ । देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीले शैक्षिक गतिविधि ठप्प पार्दै काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन चर्काइरहेका छन् । यसले गर्दा चालू शैक्षिक सत्र २०८२, कक्षा १२ को बोर्ड परीक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजा प्रकाशनसमेत प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न लागेका पन्तको पहिलो चुनौती यही आन्दोलन व्यवस्थापन हुनेछ । विगतमा पत्रकारिता हुँदै राजनीति र विभिन्न मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका उनका लागि शिक्षा क्षेत्रको यो जटिल अवस्था समाधान गर्नु अग्निपरिक्षाजस्तै बन्ने देखिएको छ ।

पार्टी र सरकार दुवैमा अनुभवी मानिने पन्तले मन्त्रीको रूपमा शैक्षिक नीतिगत सुधार, प्राविधिक शिक्षा विस्तार, शिक्षाको पहुँच र गुणस्तर वृद्धिजस्ता विषयमा कसरी हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नेछन् भन्नेमा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाको चासो बढेको छ ।

एमालेबाटै शिक्षामन्त्री बनेकी विद्या भट्टराईले पछिल्ला सिर्जित शैक्षिक घटनाक्रमबाट उत्पन्न तनावलाई झेल्न नसकेकै कारण पदबाट राजीनामा दिएको चर्चा चलिरहेको अवस्थामा मन्त्री बन्न लागेका पन्तले यी समस्या समाधानका लागि के–कस्ता निर्णय गर्छन् भन्ने प्रश्न शैक्षिक जगतमा चासो राख्ने सबैको मनमा उब्जिएको छ ।

विभिन्न मागसहित २२ दिनदेखि आन्दोलनरत शिक्षकलाई सबैभन्दा पहिले विद्यालय फर्काउने चुनौती नवनियुक्त शिक्षा मन्त्री पन्तका सामु उभिएको छ । आन्दोलनरत शिक्षकलाई विश्वासमा लिएर नयाँ शैक्षिक सत्रका कार्यक्रम तथा कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।

त्यसैगरी, आन्दोलनकै कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को उत्तरपुस्तिका परीक्षण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन, जसले गर्दा एसइईको नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुने निश्चितप्राय देखिन्छ ।

एसइईको नतिजा समयमै प्रकाशित गर्नुपर्ने दबाबसँगै, ‘विद्यालय शिक्षा ऐन’ जतिसक्दो चाँडो पारित गर्नु पनि मन्त्री पन्तको प्रमुख चुनौती हो । शैक्षिक क्षेत्रका हालका अधिकांश समस्याहरूको मूल जड यही विधेयक रहेको विश्लेषण गरिन्छ । वि.सं २०८० असोजमा दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा  पठाइएको विधेयकलाई समितिले अहिलेसम्म पारित गर्न सकेको छैन । समितिमा रहेको शिक्षा विधेयक शिक्षामन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर हुने भएका कारण जतिसक्दो चाँडो विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सदनमा लग्ने वातावरण पनि रघुजी नै निर्माण गर्नुपर्ने छ ।

विद्यालय शिक्षा ऐन पारित नभएसम्म सडक आन्दोलन नरोक्ने अडान लिएका शिक्षकलाई विद्यालयमा फर्काउने वातावरण सिर्जना गर्न पनि पन्तले शिक्षामन्त्रीको हैसियतले शिक्षा विधेयकलाई सदनमा लैजाने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने छ ।

त्यस्तै, विद्यालय शिक्षा ऐनमा विगतमा सरकारले शिक्षकसँग गरेका सहमति हटाउनुपर्ने तथा निजी विद्यालय सञ्चालकलाई पनि साथमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती पन्तसमक्ष आएको छ । उनका सामु आफू अनुकूलको शिक्षा ऐन नआएको खण्डमा आन्दोलन गर्न तयारी अवस्थामा बसेका निजी विद्यालय सञ्चालकलाई पनि मनाएर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती छ ।

शिक्षकहरूले ‘विद्यालय शिक्षा ऐन’ नआएसम्म आन्दोलन नछोड्ने चेतावनी दिइरहेका छन्, भने सरकारका लागि उक्त ऐन ल्याउने प्रक्रिया फलामको चिउरा साबित भइरहेको छ । विगतमा नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति कार्यान्वयनका क्रममा संविधान संशोधनदेखि सरकारको आर्थिक दायित्व बढ्नेसम्मका जटिल विषयहरू जोडिएकाले ऐनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नीतिगत सहमति नजुटेकै कारण निवर्तमान शिक्षामन्त्री भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् भन्ने चर्चा अहिले पनि मथिंगलमै छ ।
 
शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न भट्टराईले मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्न सातबुँदे प्रस्ताव तयार पारेकी थिइन् । प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा सवा ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त आर्थिक दायित्व सरकारमाथि पर्ने थियो । उनले मन्त्रालयको निर्णयमार्फत प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएकी थिइन् । भट्टराईले आइतबार मन्त्रिपरिषदमा निर्णयका लागि अघि सारेकी थिइन् । तर, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थन नपाएपछि भट्टराईले राजीनामा दिने निर्णय लिएकी हुन् । 

अब उनीद्वारा तयार गरिएको सात बुँदे प्रस्तावको कार्यान्वयन र त्यसबाट उत्पन्न हुने नीतिगत तथा आर्थिक चुनौतीको सामना नवनियुक्त मन्त्री पन्तले गर्नुपर्नेछ । विद्यालय शिक्षा ऐनको प्रक्रियालाई गति दिने, आन्दोलनरत शिक्षकसँग संवादमार्फत सहमति खोज्ने र शिक्षा मन्त्रालयको नीतिगत पुनर्संरचना गर्ने बहुआयामिक चुनौती नवनियुक्त मन्त्री पन्तसामु उभिएका छन् । 

यो पनि पढ्नुहोस्, पत्रकारिता, संसद र मन्त्रिपरिषद् : रघुजी पन्तको यात्रा