नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नागरिक समाजको सक्रियता निर्णायक रह्यो । विशेषतः २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनमा नागरिक पक्षको नेतृत्वदायी भूमिका अझै स्मरणीय छ । सो आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा रहेर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरूमा कृष्ण पहाडी एक अग्रज नाम हुन् ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक सभापतिसमेत रहेका पहाडी विगत चार दशकभन्दा बढी समयदेखि मानव अधिकार, लोकतन्त्र र शान्तिप्रति प्रतिबद्ध नागरिक अभियन्ताको रूपमा परिचित छन् । राजनीतिक परिवर्तनहरूपछिको अवस्थाबारे उनी निरन्तर बोलिरहन्छन् । विशेषतः लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत यात्रामा राजनीतिक दलहरूको भूमिकाप्रति उनी आलोचक छन् । प्रस्तुत छ, लोकतन्त्र दिवसको अवसर पारेर पहाडीसँग गरिएको कुराकानी :

नागरिक समाजले परिकल्पना गरेको लोकतन्त्र कस्तो हो, ०४६ र ०६२/६३ को जनआन्दोलनको मूल भाव के थियो ? 

०४६ सालमा पञ्चायत फ्याल्दा म तेह्रथुम जेलमा थिएँ, जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागी थिएँ । जेलभित्रै अनशन बसेको थिएँ । त्यतिबेला आन्दोलनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरूले गरेका थिए ।

०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मागसहित नागरिक स्तरबाट हामीले नेतृत्व गर्ने अवसर पायौं । नागरिक आन्दोलनकै दबाबले १२ बुँदे सम्झौता सम्भव भयो । कांग्रेस, एमालेलगायत सात दलहरूको आव्हानमा आन्दोलन सुरु भयो र माओवादीसँगको सम्झौतापछि त्यो आन्दोलन सामूहिक संघर्षमा परिणत भएर सफल भयो ।

यो इतिहास हो- तर, अहिले यही इतिहासलाई बलात्कार गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । ०४६ र ०६२/०६३ का जनआन्दोलनमा दमन गर्ने प्रतिगामीहरू अहिले ‘तेस्रो जनआन्दोलन’ भन्ने नाम दिएर आन्दोलनको मर्म हाइज्याक गर्न खोजिरहेका छन् । कस्तो विचित्र अवस्था हो-सबै मौन छन्।

सरकार नैतिकरूपमा च्युत भइसकेको छ। आर्थिकरूपमा भ्रष्ट छन्। शीर्ष दलका नेताहरू नैतिकताबाट पतन भइसकेका छन्। उनीहरूको ज्यादती सहनु पर्ने अवस्था हामीलाई असह्य भइसकेको छ। त्यसैले नागरिकहरूले फेरि विद्रोह गर्न थालेका छन्, तर त्यो विद्रोहलाई पूर्वराजावादीहरूले भजाउने प्रयत्न गरिरहेका छन्।

पूर्वराजाको बेला–बेला वक्तव्य आउँछ। नव वर्षको दिन उहाँले ‘नागरिक स्वतन्त्रता भन्दा ठूलो कुनै बाद वा तन्त्र हुँदैन’ भन्नुभयो। म छक्क परें। हामीले वर्षौँदेखि भन्दै आएको, लेख्दै आएको, भाषण गर्दै आएको कुरा उहाँले कपी गर्नुभयो। ठिक छ, कपी गर्नुभयो भने स्वीकार गर्नुभयो भनेर धन्यवाद दिन सक्छु। तर यथार्थ के हो भने-नेपालमा नागरिक स्वतन्त्रताको सबैभन्दा ठूलो दुस्मन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह नै हुन्। यो कुरा नागरिक स्वतन्त्रताको निम्ति लड्ने अभियन्ता म जस्ता मान्छेले पहिल्यै घोषणा गरिसकेका छौं।

 यतिबेलाको अवस्था कस्तो छ?

हामी दोहोरो धारको मारमा परेका छौं। एकातिर, जनताले ल्याएको प्यारा लोकतन्त्र र संविधान संशोधन भए, त्यसमा संशोधन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो। तर, अहिले सबै उल्टाएर, मधेश आन्दोलनको उपलब्धि उल्टाएर, ०६२/०६३ को आन्दोलनलाई समेत उल्टाएर पूर्वराजा फर्किने कुरा गरिरहेका छन्। यो सबै हामीले टुलुटुलु हेर्नुपर्ने, अनि ढाडिएका नेताहरू लोकतन्त्रको नाममा ‘लोकतन्त्र खतरामा छ’ भन्नेमात्र?

त्यसैले नागरिक असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। यदि सम्बोधन गर्न सकिँदैन भने कुनै पनि तन्त्र टिक्दैन। हामी वैशाख ११ गते देशभर प्रदर्शन गर्दैछौं। यसको मुख्य नारा ‘सुशासन र सशक्तीकरण’ हो। यसमा दलितहरूको सशक्तीकरण, महिला, जनजाति, मधेशी, आदिवासी, विपन्न वर्गको सशक्तिकरणका कुरा राखेका छौं। नागरिकको सशक्तीकरण भयो भने लोकतन्त्र दिगो हुन्छ, र कुशासन र ढण्डहीनता बढे भने लोकतन्त्रको आयु घट्छ। अहिले हामी त्यही विन्दुमा छौं।

हामीले दुइवटा घोषणा गरेका छौं। कुशासन र ढण्डहीनतालाई बढावा दिनेहरू लोकतन्त्रका शत्रु हुन्। ती शत्रुहरूले लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने काम गर्छन्। अर्बौंको घोटाला गर्दा कारवाही हुँदैन, आफ्ना मान्छेहरूको बचाउ गर्छन्।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्राण हरण गर्न चाहनेहरू नागरिक स्वतन्त्रताको सबैभन्दा ठूला शत्रु हुन्। दुबै प्रवृत्तिविरुद्ध हामी लडिरहेका छौं। हामी निरीह छौं। शिक्षक आन्दोलनको कुरा गर्दा शिक्षकहरूको गल्ती कहाँ छ? सहमति गरिएको कुरा कार्यान्वयन गर्न, पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐनलाई खारेज गरेर लोकतान्त्रिक समाजको मर्यादाअनुसार नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन भनेको ठाउँमा कहाँ गल्ती भयो? यो विषयलाई गिजोलिरहेका छन्। कहिलेकाहीँ, लोकतन्त्रमा निरङ्कुशता हाबी हुने डर पनि लाग्छ। त्यसैले लोकतान्त्रिक सत्ताको आडमा पुलिस प्रशासनलाई कुनै पनि आन्दोलनलाई दमन गर्ने काम गर्न दिने अवस्था आउन सक्छ। शिक्षक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।

जनआन्दोलनको भावना के थियो र हालको अवस्था के छ? 

जनआन्दोलनका दुइवटा प्रमुख उद्देश्य थिए- शान्ति र लोकतन्त्र। त्यसैले लोकतन्त्र र शान्तिको लागि नागरिक आन्दोलनको जन्म भएको थियो। लोकतन्त्रको पक्षमा संविधान सभा गठन गरेर नयाँ संविधान जारी गरायौँ। त्यो संविधानले नेपालको भविष्यलाई उग्र साम्यवादबाट जोगाउँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुनिश्चितता दियो। यस संविधान अन्तर्गत राजतन्त्रको पुनःस्थापना असम्भव छ। तर, अहिले उग्र दक्षिणपन्थी धर्मको आवरणमा पूर्वराजालाई पुनःस्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यो संविधानले पूर्वराजा पुनःस्थापित हुन सक्दैन। जडशक्तिबादी र उग्र वामपन्थीहरूले संविधानको अवसानको कामना गर्दै जातीय र धर्मीय कार्ड खेलेका छन्, तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई खतरा पुर्याउन चाहने यी प्रयास सफल हुँदैनन्।

लोकतन्त्रको सफलता सुशासनमा निर्भर छ, र हाल सुशासनको कमीले नेताहरूको ढाड खोलेको छ। नागरिकको भोटको दुरुपयोग भइरहेको छ, र लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्न केही आपराधिक गतिविधिहरूको सहारा लिइएको छ- जस्तै आगलागी, लुटपाट र मानव अधिकारकर्मीलाई कुटपिट गर्नु।

पूर्वराजा भनेको अपराधी हुन्– इतिहासले नै उनलाई अपराधीको रूपमा प्रमाणित गरिसकेको छ। लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्ने यी गतिविधिहरूले लोकतान्त्रिक मूल्य र शान्ति प्रक्रियालाई चुनौती दिइरहेका छन्। पसिना बगाएर ल्याएको लोकतन्त्रको सफलतासँगै १२ बुँदे सहमति अनुमोदित भयो र अन्तरिम संसद गठन गरियो। त्यसपछि, तीन पटक रोकिएको संविधान सभाको चुनाव भयो र अन्ततः संविधान आयो। अहिले पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको कार्यान्वयन बाँकी छ। हामीले भनेका छौं, पीडितलाई न्याय र दोषीलाई सजाय सुनिश्चित गर्नु पर्छ, ताकि भविष्यमा हिंसा र द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहोस्।

शान्तिका लागि गरिएको यो संघर्ष अहिले पूर्वराजावादीहरूको चुनौतीको सामना गर्दैछ। शान्ति प्रक्रियाले नै संघीयता ल्यायो, र यदि संघीयता लागू गर्दा मधेशी समुदायलाई विश्वासमा लिएर अघि नबढियो भने, देश विखण्डनको जोखिममा पर्न सक्छ। अहिलेका चुनौतीहरू भनेका, देशका विभिन्न भागमा मसानघाट जस्तो स्थिति सिर्जना गरिरहेका छन्। राजतन्त्रको पुनःस्थापना एक काल्पनिक कल्पना मात्र हो। यसका लागि कुनै पनि आधार छैन।

तर, राजावादी त ‘तेस्रो जनआन्दोलन’ सुरु भयो भनिरहनुभएको छ नि? 

यो संविधानको हत्या भयो भने नेपाल अनन्तकालको गृहयुद्धमा जान्छ। यो मजाकको विषय होइन। यदि संविधानलाई फाल्न लागे भने गाउँ गाउँबाट जनताले खेद्नेछन्। हिजो राजाले नागरिक समाजलाई कमजोर ठानेर सात दललाई भ्रष्ट भनेका थिए, त्यसको परिणाम अहिले हामीले देखिरहेका छौं।

नागरिक समाज र दलहरूको मिलनले राजतन्त्रको अन्त्य गर्‍यो। तीन–चार सय भ्रष्ट व्यक्ति कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरूमा भए पनि, चप्पल लगाएर हिँडेका गाउँका मानिसहरूले संगठन बचाएर राखेका छन्। गाउँको संगठन मरेको छैन। भोलि त्यो जाग्यो भने पूर्वराजावादीहरू कहाँ पुग्नेछन्?

उहाँहरूको तेस्रो जनआन्दोलन होइन। तेस्रो जनआन्दोलन भनेको तपाईं-हामी वा तीन पार्टीहरूले गर्ने हो। उहाँहरूको लक्ष्य ०१७ साल फर्काउने हो। उनीहरू मधेश आन्दोलन, जनआन्दोलनका उपलब्धि र संघीयता मान्न तयार छैनन्। उनीहरू चाहन्छन् भने राणा कालमा जस्तै हुक्के, बैठके, छाते बनाउन। उनीहरूको लक्ष्य भारदारी सभा हो, संसद होइन।

जंगी पोसाक लगाएर ज्ञानेन्द्रको फोटो राखेर आन्दोलन गरेका छन्। उनीहरू संयम गुमाइसकेका छन् र आपराधिक चरित्र ग्रहण गरिसकेका छन्। तपाईंको घरमा आगो लगाउन यिनिहरू पसेका छन्। अब हामी संगठित हुनुपर्ने बेला आइसकेको छ।

काठमाडौं, अन्तर्राष्ट्रिय र ऐतिहासिक सहर हो। यो सहरमा नागरिकको घर घरमा आगो लगाउने कुरा क्षम्य छैन। यस्ता अपराधीलाई कारबाही नगरे अराजकता फैलिन्छ। दरबारीयाहरू हिंसालाई निम्ताइरहेका छन्। यिनिहरू भारतको उत्तेजनाबाट पनि हौसिएका छन्।

त्यसो भए पूर्वराजावादीको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्ने नि ?

लोकतन्त्रमा नागरिकले नै सबै कुरा सम्बोधन गर्छन्। राजतन्त्र नेपालमा एउटै हिसाबले फर्किन्छ, तर कति दिन टिक्छ भन्ने कुरा पछि आउने कुरा हो। दुई तिहाइ जितेर संसदमा आउनु पर्छ। तपाईं–हामीले इतिहास बनाएको होइन। यस व्यवस्थाको प्राण भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, र यो फाल्न पाइँदैन।

तर यिनीहरूको दुई तिहाइ आउने संभावना छैन। १० वटा सिट कटाउन गारो भइरहेको छ, र भर्खर १४ सिटमा पुगेको राप्रपा राजतन्त्र फर्काउने कुरा सम्भव छैन। यदि ठूलो आन्दोलन हुनुपर्ने कुरा छ भने, त्यो ०६२/०६३ को भन्दा ठूलो हुनुपर्छ। तर त्यो सम्भव छैन। राजावादीहरूले यस्तो ठूलो आन्दोलन गर्ने कुरा केवल सपना मात्र हो।

यिनीहरूको उद्देश्य भनेको भारतलाई उत्तेजित गरेर केही हजार जनालाई सडकमा उतार्नु र सिंहदरबारतिर जानु हो। अन्तरिम सरकार बनाएर ०४७ सालको संविधान थोपरी राजा राख्ने विचार हो। यो भनेको मनको लड्डु घिउसँग खाने जस्तो हो।

अब हामीले सेना वा रक्षा निकायको बारेमा प्रष्ट कुरा गर्नुपर्छ। शाही सेनाबाट राष्ट्रिय सेना बनेको छ, र यसले नयाँ उचाइमा पुगिरहेको छ। यिनीहरूले सेना वा सुरक्षा निकायलाई हातमा छ भनेर गलत प्रचार गर्दैछन्। यिनीहरूको अर्को उद्देश्य भनेको भारतलाई उत्तेजित पार्नु हो र सुरक्षा निकायबाट केही भयो भने झ्याप हान्न पाइन्छ भन्ने सोच हो। तर त्यसको परिणाम भने कसैले सोचेन।

हामीले चाहेको लोकतन्त्र चाहिँ कस्तो हो?

हाम्रो परिकल्पना भनेको सहिष्णु गणतन्त्र र लोकतन्त्र हो, प्रतिशोधात्मक लोकतन्त्र होइन। ओलीज्यूले प्रतिशोधात्मक लोकतन्त्र बनाउन खोज्नुभयो र असहिष्णुता फैलाउन चाहनुभयो। हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा हामीले अहिंसात्मक जीवनधाराको कुरा राखेका थियौं ताकि भविष्यमा हिंसा नहोस् र हिंसात्मक आन्दोलनलाई वार्ताबाट समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने थाहा दिइएको थियो।

हाम्रो विचारमा जीवनचक्र र परिस्थिति सन्तुलनको कुरा पनि महत्त्वपूर्ण थियो, जुन सम्बोधन गरिएको छैन। केन्द्रमा सत्ता मात्र रह्यो, सुशासन भनेको कुरा बिर्सियो र सत्ता भ्रष्ट भयो। हामीले पुनःसंरचनाको परिकल्पना गरेका थियौं– सात प्रदेश मात्रै होइन, वैज्ञानिक शिक्षाको पुनःसंरचना, सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी र सुरक्षा निकायहरूको पुनःसंरचनाका कुरा पनि राखेका थियौं। तर, यतिबेला सत्ता मात्र अन्तिम सत्य बन्न गयो।

अब समाधान भनेको खराब नेतालाई किनारा लगाएर स्वच्छ सरकार बनाउनु हो। संसदमा लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध दलका नेताहरूको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्छ। लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नभएको दललाई सरकारमा राख्नु अब गल्ती हुनेछ।

संसदमा सहमति बनाउनु महत्त्वपूर्ण छ ताकि मिलेर खाने वातावरण नबनोस्। संविधान संशोधन र सुशासन प्रमुख एजेन्डा बन्नु पर्छ। नागरिकहरूले भ्रष्ट नेताहरूका विरुद्धमा मात्रै होइन, विकल्पमा विकृत राजतन्त्रलाई अस्वीकार गरेका छन्।

स्थिति अहिले असहज छ। युद्धको बेला लोकतन्त्रका मूल्य टुट्न जान्छ। माओवादीको यात्रा पनि सुखद भएन, तर म उनीहरूको उर्जालाई महत्त्व दिन्छु। माओवादी र सात दलको लोकतान्त्रिक चरित्रको समन्वय हुनुपर्थ्यो, तर उल्टो भएको छ। एक पटक कुर्सीमा बसेपछि नछाड्ने परिपाटी बस्यो र राजनीति पैसामा आश्रित भयो।

संघीयताको कार्यान्वयनको अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ? 

संघीयता स्वीकार गर्न नसक्ने केही वर्ग छन्, जसले मधेश आन्दोलनको महत्वलाई स्वीकार नगरी संघीयता लागू गर्न चाहेका छन्। संघीयता मधेश आन्दोलनबाट आएको हो, र यसलाई सम्मान गर्नु पर्छ। यदि मधेसलाई विश्वासमा नलिइकन संघीयता उल्ट्याउने प्रयास गरियो भने देश दुर्घटनामा पुग्न सक्छ। संघीयता काठमाडौंले ल्याएको होइन, काठमाडौंलाई घुँडा टेकाएर आएको हो र यो स्वीकार गर्नुपर्छ।

संघीयताको विकृतिलाई सुधार्नका लागि संविधान पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, र यसको लागि सबैलाई मिलेर काम गर्न आह्वान गरिएको छ। संविधानका केही कमजोरीहरूलाई सुधार्न, संशोधन गर्न र संघीयता सम्बन्धी सहमतिमा पुग्न आवश्यक छ। यदि संविधान संशोधन गर्नुअघि मधेसको भावना र संवेदनशीलतामा ध्यान दिइँनैन भने समस्याहरू थप गम्भीर हुन सक्छ।

संविधानको मूल मुद्दा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र यसको प्राणको सुरक्षा हो। संविधानलाई फाल्न होइन, यसलाई संशोधन गरेर अझ परिपूर्ण बनाउन आवश्यक छ। ०८२ सालमा संविधान लागू भएको १० वर्ष पछि, अब संविधानको पुनरावलोकन गरिनु आवश्यक छ।

समस्याको समाधानको लागि, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन, भ्रष्ट नेतालाई किनारा लगाउन र स्वच्छ सरकारको नेतृत्वमा संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ। संविधान संशोधन गर्दा संघीयताका विकृतिहरूलाई सुधार्नु पर्छ र सैद्धान्तिक कुरा पनि केलाउनुपर्छ।

संघीयता र स्थानीय सरकारको कामका बारेमा सुधारको आवश्यकता छ। स्थानीय सरकारको शक्ति बढाउन, प्रदेश सभाका अधिकारलाई सीमित नगरी सशक्त बनाउनु पर्छ। साथै, खर्च बचत गर्नका लागि राष्ट्रिय सभाको संरचना र कार्यक्षमता सुधार गर्न आवश्यक छ।

राजनीतिमा व्यापारीकरण र भ्रष्टाचार बढ्दा लोकतन्त्रको भविष्य संकटमा पर्छ। पूर्वप्रधानमन्त्रीको छोरोले ७३ करोडको जग्गा किन्दा, यस्तो परिपाटीलाई सहन गर्न गाह्रो हुन्छ। राजनीति सेवामुखी हुनुपर्ने हो, नकि व्यापार र उद्योग।