(सम्पादकीय नाेट: २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचनपछि नेपालमा पहिलाे पटक कम्युनिस्ट नेतृत्वकाे सरकार बन्याे । सरकारमा भरतमाेहन अधिकारीले अर्थमन्त्रालयकाे जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । वृद्धभत्ता, आफ्नाे गाउँ आफैँ बनाउँ जस्ता नारा बाेकेकाे त्याे बजेट अहिले पनि चर्चामा आइरहेकाे हुन्छ ।  आर्थिक वर्षकाे बीचमा बनाइएकाे त्याे बजेट कसरी बनेकाे थियाे त ? हामीले केही अघि त्यतिबेलाका अर्थमन्त्री भरतमाेहन अधिकारीसँग कुरा गरेका थियाैँ । केही महिनाअघि अधिकारीकाे निधन भइसकेकाे छ । फरकधार अर्काइभबाट भरतमाेहनकाे सम्झनामा त्यतिबेलाकाे बजेट: )

भरतमाेहन अधिकारी

२०४८ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत ल्याउँदा पनि हामी आत्तिएका थिएनौँ । बरु तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी र महासचिव मदन भण्डारीले संसद्मा नै भन्नुभएको थियो– तपाईंहरु पाँच वर्ष सरकार चलाउनुहोस् । मदन कमरेडले थप्नु भएको थियो– हामी बाहिरबाट गुण र दोषका आधारमा आलोचनात्मक समर्थन गर्छौँ, ५ वर्ष सरकार चलाउनुहोस्, देश विकास गरौँ ।

त्यतिका वर्षपछि पहिलो पटक बहुदलीय निर्वाचन भएको थियो । कांग्रेसले बहुमत ल्याएकाले उसले सरकार चलाउने कुरा नौलो पनि भएको थिएन । तर, कांग्रेस आन्तरिक कलहमा फस्यो । गिरिजाबाबुले सरकार चलाउन सक्नु भएन ।

मैले सुनेको थिएँ, त्यो सरकार ढलेपछि तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पृथ्वी नरसिंह रावले भनेका थिए रे– के हो गिरिजाबाबु, हामी अल्पमतको सरकार त पाँच वर्ष चलाउँछौँ, तपाईहरु बहुमतको सरकार पनि पाँच वर्षसम्म लैजान सक्नुहुन्न !

२९/३० वर्ष संघर्ष गरेका थियौँ हामीले । नेपाली कांग्रेसले बहुमत पाएको थियो, तर उनीहरु आफैंमा झगडा गरे । त्यो झगडाका कारण गिरिजाबाबु झोक्किनु भएको थियो । उहाँ सिधै राजाकहाँ जानुभयो र प्रतिनिधिसभा पुनर्गठन र चुनावको प्रस्ताव गर्न लगाउनु भयो । राजाले निर्वाचनको घोषणा गरे । हामी सबै अचम्मित भयौँ । चुनाव भयो ।

गिरिजाबाबुहरुले जे सोच्नुभएको थियो, त्यो भएन । परिणाम उहाँहरुले सोचेभन्दा उल्टो आयो । मध्यवधी निर्वाचनमा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी भयो । सरकारमा हुँदा नै पार्टी हारेकाले गिरिजाबाबुले दलको नेताबाट राजिनामा दिनुभयो । त्यसपछि शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व पाए । उनले राप्रपासँग मिलेर सरकार बनाउन निकै प्रयास गरेका थिए । तर, सफल भएनन् ।

०४८ सालदेखि नै प्रतिपक्षमा बसेको राप्रपा त्यति बेला सरकारमा जान चाहेन । शेरबहादुर देउवाले राप्रपासँग तालमेल मिलाउन सकेको भए त्यति बेला पनि कम्युनिष्ट सरकार बन्दैनथ्यो, हामी प्रतिपक्षमा नै हुने थियौँ । तर, सरकार बनेको नौ महिना नहुँदै फेरि उनीहरु मिले । सरकार ढाले ।

उनीहरु पहिले नै मिलेको भए एमालेको सरकार बन्ने नै थिएन । संविधानमा त्यतिबेला एउटा पार्टीको स्पष्ट बहुमत नआए दुई पार्टी मिलेर सरकार बनाउन पाउने व्यवस्था थियो । दुई पार्टी नमिल्दा सबैभन्दा ठूलो पार्टीले सरकार चलाओस् र तिस दिनमा उसले बहुमत देखाओस् भन्ने प्रस्ताव मैले राखेको थिएँ । त्यो मेरो प्रस्तावको एउटै कारण थियो– दरबार राजनीतिमा खेल्न नपाओस् । त्यही अनुसार एमालेले सरकार बनायो ।

२०५१ साल मंसिर १४ गते मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुनुभयो । मनमोहन कमरेड प्रधानमन्त्री हुँदा सबै खुसी भए, विदेशीहरुले पनि उहाँलाई भन्थे– कस्तो भलाद्मी मान्छे । त्यसैले पनि उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा सहज भयो । आलोचना नै भएन । उहाँले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएलगत्तै पार्टीमा मन्त्रीहरुको विषयमा छलफल भयो । त्यो छलफलमा नै मैले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने कुरा भयो । यो अचानक भएको घटना थियो । म अपर्झट अर्थमन्त्री भएँ ।

अहिले युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुने भन्ने पहिले कसले पो कल्पना गरेको थियो र ? त्यस्तै म पनि अर्थमन्त्री भएँ, फ्याट्टै । हाम्रो सरकार मंसिरमा बनेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष साउनबाट नै सुरु भइसकेको थियो । त्यसैले, अघिल्लो सरकारले नै असारमा बजेट ल्याएको थियो । त्यही बजेटअनुसार ४ महिना अघिल्लो सरकारले चलाइसकेको थियो ।

त्यति बेला अर्थसचिव हुनुहुन्थ्यो रामचन्द्र भट्टराई । उनले मध्यावधी अवस्था भएकाले ०५२/०५३ का लागि बजेट ल्याऔंला भन्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले त्यही बजेटमा केही योजना थप्दा भइहाल्छ नि भन्ने कुरा भनिरहनु भएको थियो । तर, देशको माहोल त्यस्तो थिएन । देशमा त एमाले गरिबको सरकार हो, शोसित पीडितको सरकार हो भन्ने थियो ।

अनि युवाहरुको सरकार भन्ने थियो । त्यसैले के गर्ने भन्ने विषयमा म द्विविधामा थिएँ । किनकि हामी बहुमतको सरकार पनि थिएनौँ जसले सरकार ढुक्कले पाँच वर्ष चलाउन सकोस् । फेरि तीस दिनमा बहुमत नपुगे सरकार ढलिहाल्छ भन्ने पनि मनमा थियो । यो कुरा निकै खेल्यो । अन्तिममा म निष्कर्षमा पुगेँ– बजेट त नयाँ ल्याउनै पर्छ । मैले आफ्नो निर्णय अर्थ मन्त्रालयमा सुनाएँ– म बजेट 'रिकास्ट' गर्छु ।

यदि पाँच वर्ष जाने सरकार हो भन्ने भएको भए मैले यो निर्णय गर्दिनथेँ होला तर मनमा अल्पमतको सरकार छ, जतिबेला ढल्न सक्छ भन्ने थियो । अनि एमालेको सरकारले आएर पनि केही गरेन भन्ने भ्रम फैलिन्थ्यो भन्ने डर लागिरहेको थियो, हामीले बजेट नल्याएको भए । एमाले आयो, महेश आचार्यकै बजेट चलायो, गयो भन्ने कुरा सुन्न नपरोस् भन्नेमा दृढ भएपछि मैले नयाँ बजेट ल्याउने निर्णय गरेँ ।

म ०४८ सालको निर्वाचनमा नै निर्वाचित भइसकेको थिएँ । सांसद् भएर आएदेखि नै मैले गाउँका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने लागिरहेको थियो । सदनमा पनि मैले गाउँको कुरा नै उठाउने गरेको थिएँ । मलाई मनमा लागिरहेको थियो– गाउँ विकास समिति (गाविस)हरुलाई केही अधिकार दियो भने उनीहरुले गरिहाल्छन् । त्यसैले मैले अर्थमन्त्री हुँदा पनि एउटै कुरा सोचेँ– गाविसलाई बजेट दिन सकिन्छ, त्यसले गाउँमा राम्रो हुन्छ । तर, अर्को विडम्बना थियो । त्यति बेला गाविसहरुमा निर्वाचन सकिएको धेरै भएको थिएन ।

र, अधिकांश गाविसमा कांग्रेस निर्वाचित थियो । गाविसलाई पैसा दियो भने पनि एमालेको अर्थमन्त्रीले कांग्रेसलाई पैसा दियो जस्तो हुने भयो । अनि मनमा लागिरह्यो– एमालेको सरकार छ, कांग्रेसलाई पैसा किन दिने ? अर्को मन भन्थ्यो– होइन, गाविसलाई पैसा दिने हो भने त निकै राम्रो हुन्छ, गाउँमा केही न केही विकास हुन्छ ।

यस्तो एउटा घटनाका कारण भएको थियो । म मोरङको तत्कालीन २ नम्बर क्षेत्रबाट निर्वाचन जितेको मान्छे । त्यसअघि त्यहाँ एउटा ‘कलभर्ड’ बनाउनु पर्ने थियो । त्यसका लागि म जिल्ला विकास समिति निकै धाएको थिएँ, त्यसैले मैले गाउँमा हुने साना कामको विकास गर्न गाविसलाई नै छान्दा ठीक हुन्छ भन्ने बुझेको थिएँ । अनि यसले विकेन्द्रीकरण गर्छ, गाउँमा लहर आउँछ भन्ने सोचेको थिएँ ।

गाविसलाई बजेट दिने कुरा त भयो । तर, कति दिने ? यो प्रश्नले मलाई निकै अल्झायो । पहिलो पटक मैले सोचेँ– पाँच लाख दिनु पर्ला । त्यसपछि मनमा अर्को प्रश्न उठ्यो– अनि यो कार्यक्रमको नाम चाहिँ के राख्ने त ? त्यो विहान म मन्त्री क्वार्टरमा एक्लै बसेर चिया पिउँदै थिएँ । मनमा यही विषय खेलिरहेको थियो । कपको चिया के सकिएको थियो, मनमा कार्यक्रमको नाउँ पनि फुरिहाल्यो– आफ्नो गाउँ, आफैं बनाऔं ।

त्यति बेला कमरेड माधवकुमार नेपाल उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । माधव कमरेड र मेरो क्वार्टर नजिकै थियो । त्यसैले म उहाँसँग सल्लाह गर्न उहाँको क्वार्टरमा गएँ । भनेँ– कमरेड म त सल्लाह गर्न आएको । उहाँले भन्नुभयो– के सल्लाह ? ‘अबको बजेटमा मैले त आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं भन्ने कार्यक्रम पो ल्याउने भएँ त । त्यसका लागि प्रत्येक गाविसलाई ५ लाखका दरले बजेट छुट्याउने सोच बनाएँ ।’

मैले भनिसकेकै थिइनँ, उहाँ रिसाउनु भयो । अनि कड्किनु भयो, ‘हुँदैन, सारा गाउँमा भ्रष्टाचार हुन्छ, यति धेरै पैसा गाउँलाई किन दिने ?’ निकैबेर कुरा गर्दा पनि उहाँ टसको मस हुनुभएन । उहाँले अस्वीकार गरेपछि मेरो हिम्मत पनि मर्यो । अब पार्टीको महासचिवले नै नगर भनेपछि म बढो समस्यामा परेँ । पार्टीको महासचिवले नगर भनेपछि मैले कसरी हिम्मत गर्ने ? त्यसपछि मनमा लाग्यो– एकपटक पार्टी अध्यक्षसँग सल्लाह गर्छु ।

म कमरेड मनमोहन अधिकारीकहाँ गएँ । मनमोहन कमरेडले मलाई देखेपछि सोध्नुभयो, ‘कता आइस् ?’ उहाँ मेरो दाजु, सधैं यसरी नै बोल्नुहुन्थ्यो । ‘घर सल्लाह गर्न आएको,’ मैले यति नै भनेँ । अनि आफ्नै कुरा राखेँ– आगामि बजेटमा आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रम राख्ने र प्रत्येक गाविसलाई ५ लाख दिने निर्णय पो गरेँ मैले त । मैले यसो भनिसक्दा उहाँले जिब्रो टोक्नुभयो, ‘कहाँबाट ल्याउने यत्रो पैसा ?’ म केही बोलिनँ । पार्टी अध्यक्ष र महासचिव दुवैले अस्वीकार गर्नुभयो । अनि म चुपचाप लागेँ । तर, मनमा यो कुराले ठाउँ लिन छाडेको थिएन । साह्रै भएपछि मैले निधो गरेँ– यो कुरा सेन्ट्रल कमिटीमा राख्छु ।

त्योभन्दा अगाडि अशोक राईलाई यो कुरा एकपटक सुनाएँ । अशोक कमरेडले त मेरो समर्थन गर्नुभयो । अनि कमरेड केशव बडाललाई पनि भनेँ । उहाँले पनि यसलाई राम्रो भन्नुभयो । मेरो कुरा सुनिसकेपछि केशब कमरेडले भन्नुभयो, ‘यो कार्यक्रम त जसरी पनि बनाउनु पर्छ, छोड्नु हुँदैन । म योबारे पार्टी अध्यक्ष, महासचिव सबैसँग कुरा गर्छु ।’

उहाँले मलाई आश्वस्त पार्नुभयो, ‘अध्यक्ष कमरेड र महासचिव कमरेडको चित्त बुझाउने काम मेरो भयो । तपाईं चिन्ता नलिनुस्, अगाडि बढ्नुहोस् ।’ त्यसपछि मसँग गुरु बराल भेटिनुभयो । उहाँलाई पनि यो कुरा सुनाएँ । उहाँले पनि समर्थन गर्नुभयो । उहाँहरु दुई जना गएर अध्यक्षलाई सम्झाउनु भएछ । मलाई मनमोहन कमरेडको फोन आयो ।

‘ल, त्यो कार्यक्रमको तयारी गर,’ उहाँले फोनमा निर्देशन दिनुभयो । यो कार्यक्रमको सोच मेरो थियो तर त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन केशव बडाल र गुरु बरालले ठूलो भूमिका खेल्नुभयो । पार्टीमा सहमति भएपछि हामी बजेट बनाउने टिममा यो कुरा भयो । त्यति बेला अर्थ मन्त्रालय बागबजारमा थियो । बजेटको काम गर्न पहिले अर्थ मन्त्रालयका तल्लो तहका कर्मचारी एक महिनाजसो रातभर काम गर्नुहुन्थ्यो । अनि सचिवहरु बस्नुहुन्थ्यो ।

अन्त्यमा मन्त्री पनि बस्ने चलन थियो । बजेट फाइनल हुने दिन म पनि गएँ । त्यो दिन बजेट फाइनल गर्दै थियौँ । त्यस्तै १०/११ बजेको थियो । योजना आयोगका सदस्य दुर्गाराज खनाल पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो । उहाँले भन्नुभयो– मन्त्रीज्यू, ५ लाख त नपुग्ने भयो । मैले भनेँ– त्यसो भने ४ लाख गर्नुस् न त । मलाई नाममात्रको पैसा दिएर पनि हुँदैन भन्ने लागिरहेको थियो । उहाँहरुले ४ लाखको गृहकार्य गर्न थाल्नुभयो । रातको एक बजेको थियो होला ।

रामचन्द्र भट्टराई आउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ४ लाख पनि नपुग्ने भयो । अनि हामीले गाविसलाई दिने बजेटको टुङ्गो लगायौँ– तीन लाख । बजेटमा प्रत्येक गाविसलाई ३ लाख दिने भयौँ । अनि बजेट भाषणमा आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं पारित भयो । तर, संसद्मा कांग्रेस र राप्रपाले निकै हल्लाखल्ला गरे । उनीहरुको तर्क थियो, ‘अक्षर नचिन्नेलाई तीन लाख दिएपछि तिनीहरुले के गर्छन्, कसरी हुन्छ देशको विकास ?’ उनीहरुले त आरोप पनि लगाए– हामीले जम्मा गरिदिएको पैसा एमालेले बाँड्यो । तर, मलाई त्यो दिन निकै खुसी भयो किनकि मैले राम्रो काम गरेको छु भन्ने महसुस थियो, म ढुक्क थिएँ ।

संसद्मा कांग्रेस र राप्रपाले विरोध गरे पनि देशभरबाट मलाई चिठी आइरहेका थिए, सन्देश आएका थिए– तपाईंको कार्यक्रम अत्यन्त राम्रो हो । त्यस्तै एउटा चिठी नुवाकोटबाट आएको थियो । त्यसमा लेखिएको थियो– म राप्रपाको कार्यकर्ता हुँ, तपाईंले ल्याउनु भएको कार्यक्रम अत्यन्त राम्रो हो तर हामीले भोट दिएर जिताएका नेता त्यसको विरोध गरिरहेका छन् अरे, तर तपाईं चिन्ता नलिनुस्, उनीहरुलाई हामी प्रश्न गर्नेछौँ । त्यसपछि मलाई झन् लाग्यो, यो त नेताहरुले होइन, जनताले मन पराउने कार्यक्रम बन्यो ।

अर्को एउटा घटना पनि म सम्झन्छु । म पोखरा गएको थिएँ । कार्यक्रम सकिएपछि हामी यसो टहलिन बाहिर निस्किएका थियौँ । बाटोमा हिँड्दै गर्दा एउटा ठूलो भीड देखेँ । ५०/६० जना स्थानीयहरु मिलेर बाटो खनिरहनु भएको थियो । उहाँहरुले मलाई देखेपछि भन्नुभयो– कमरेड आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं कार्यक्रममा स्वागत छ । उहाँहरुले त नारा नै पो लगाउन थाल्नुभयो । यो कार्यक्रम गाउँगाउँमा ‘हर्स ट्र्याप’ जस्तै बन्यो । घोडाको आँखा अगाडि घाँस बाँधिएको जस्तो । घोडा त्यो घाँस भेट्ट्याएर खान दौडिन्थ्यो तर भेट्दैनथ्यो । आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं पनि त्यस्तै भयो, मैले तीन लाख दिएको थिएँ तर मानिसहरु निकै उत्साहित भए । गाउँहरु उत्साहित भए । अनि ३ लाख बजेट छुट्ट्याएको ठाउँमा १५ लाखको काम भयो ।

मैले देखेँ– मानिसहरु पानी बोकेर, चिउरा लिएर बाटो खन्न गइरहेका थिए । तीन लाख त काम गर्ने मानिसहरुको खाजामा मात्र खर्च गरिदिए पुग्ने, काम उहाँहरु आफैंले गर्ने । यसले गाउँमा सबैलाई सक्रिय बनायो । एक किसिमको हनुमान बल निकालिदियो । त्यही कुराले गाउँमा आमूल परिवर्तन पनि ल्याइदियो । म खुसी थिएँ । त्यसैले त्यसपछिको बजेटमा पनि मैले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएँ । बरु ३ लाख बजेट बढाएर ५ लाख बजेट पुर्याएँ । मलाई थाहा थियो– राम्रो काम गर्नुपर्छ । ०५२ सालमा त्यसका लागि पर्याप्त रकम होस् भनेर राजस्व उठाउने निर्णय गरेँ । यसको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको गाउँमा पैसा पुगेको थियो । गाउँमा पैसा चलायमान भएको थियो, अर्थतन्त्र मुभ हुन थालेको थियो ।

अनि गाउँहरुको मनोबल पनि बढेको थियो । गाउँगाउँबाट बजेटमा चासो बढ्न थालेको थियो । त्यसभन्दा अगाडि बजेट भनेको धनीका लागि मात्र हो भन्ने बुझाई थियो । बजेटमा भन्सारमा कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने कुरालाई मात्र प्राथमिकता दिइन्थ्यो । तर, यो कार्यक्रमले गाउँमा पनि बजेटप्रति चासो बढाइदियो । गाउँमा परिवर्तन पनि ल्यायो । सरकारले विकास गर्ने हो भने गाउँ र जनता सँगै जानुपर्छ भन्ने अवधारणाको पनि यसले विकास गरिदियो ।

०५२ सालको बजेटमा गाविसलाई पाँच लाख पुर्याएपछि म चाहन्थेँ– प्रत्येक गाविसमा कति पैसा केमा खर्च भयो भन्ने एउटा बोर्ड सबैले देख्ने गरि टाँसियोस् । विडम्बना ! हाम्रो सरकार बजेट ल्याएपछि धेरै टिकेन । यसलाई कार्यान्वयन गर्न पाइएन । त्यसपछि कांग्रेसले सरकार बनायो । उनीहरुले पहिले विरोध गरे पनि पछि त्यो कार्यक्रम हटाउन सकेनन् । किनभने जनताले त्यसलाई औधी मन पराइसकेका थिए ।

तर, कांग्रेसले त्यो पाँच लाखको १५ प्रतिशत गाविस अध्यक्षले प्रशासनिक खर्चका रुपमा खर्च गर्न पाउने भन्ने नियम बनाए । अनि त्यही कारणले भ्रष्टाचार पनि सुरु भयो । अनि त गाउँको ऊर्जा पनि सेलाउँदै गयो । त्यो वर्ष विश्व बैंकले एउटा रिपोर्ट निकालेको थियो । त्यो रिपोर्टमा उसले लेखेको थियो– ५० वर्षकै सबैभन्दा राम्रो कार्यक्रम । हुन पनि त्यही कार्यक्रमले अहिले २५ वर्षपछाडि पनि एमालेलाई गाउँगाउँमा चिनाएको छ ।