नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कुलमान घिसिङ, जो जनतामाझ ‘उज्यालोका नायक’ उपनामले लोकप्रिय भएका थिए, उनका लागि दोस्रो कार्यकाल अपेक्षाकृत रहन सकेन । सरकारसँगको टकराब अन्ततः उनको अपदस्थसँगै टुंगियो ।

२०७८ सालको साउनमा दोस्रोपटक प्राधिकरणमा ‘इन्ट्री’ गरेका कुलमानको कार्यकालमा प्रमुख विवाद डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता रह्यो । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा उनले साहसिक कदम उठाएका थिए ।

सरकारसँग पनि उनले राम्रै सम्बन्ध बनाएका थिए । तर, जब नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा केपी शर्मा ओलीको सरकार गठन भयो, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको मुद्दाले ठूलो मोड लियो ।

ओली सरकार गठनपछि कुलमानले उद्योगहरूबाट डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने प्रतिबद्धता गरे । यसक्रममा उनले उद्योगहरूमा लाइन काट्ने निर्णय गरे, जसले गर्दा सरकारसँगको द्वन्द्व चर्किन पुग्यो । सरकारले तत्काल लाइन जोड्न निर्देशन दिए पनि कुलमानले अटेर गर्दै उद्योगीहरूबाट बक्यौता असुल गर्न दबाब दिए ।

कुलमानको अडान र सरकारको दबाबबीचमा यो विवाद विस्तारै बढ्न थाल्यो । अन्ततः कानुनी बाधकहरूको कारण सिधै कुलमानलाई हटाउन नसकेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले बारम्बार स्पष्टीकरण सोध्न थाल्यो ।

चर्को आलोचनाका बीच सरकारले उनलाई अपदस्थ गरेर नयाँ नेतृत्वको नियुक्ति गर्‍यो । ११ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरियो । 

यद्यपि डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौताको मुद्दा अझै पनि प्राधिकरणको प्रमुख चुनौतीमा गनिन्छ र यसलाई सुल्झाउनुपर्ने दबाब कायमै रहेको छ ।

बक्यौता उठाउन कस्तो छ हितेन्द्रको ‘एक्सन प्लान’ ? अहिलेसम्म के–के गरे ?

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले दोस्रोपटक कार्यभार सम्हाल्दै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादको प्राविधिक समाधान निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले कार्यभार सम्हालेको एक महिना पूरा भएको छ । अब उनका लागि उठेका समस्यालाई समाधान गर्ने समय आएको छ ।

शाक्यको पहिलो कार्यकाल ६ महिना पनि सफलतापूर्वक पूरा हुन सकेन । त्यसपछि उनले दोस्रोपटक कार्यभार सम्हालेका छन् । र, यसपटक उनले बक्यौता विवाद समाधान गर्ने प्रतिज्ञा गरेका थिए । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले पटक–पटक निर्देशन दिए पनि शाक्यले बक्यौता उठाउनमा कुनै स्पष्ट प्रगति देखाउन सकेका छैनन् ।

शाक्यले कार्यभार सम्हाल्न साथ ऊर्जामन्त्री खड्काले तत्काल बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका थिए । यसपछि चैतको अन्तिम हप्तामा मन्त्री खड्काले विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीलाई बोलाएर बक्यौता उठाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिन पुनः निर्देशन दिएका थिए ।

यद्यपि मन्त्रीको बारम्बारको निर्देशन भए पनि शाक्यले हालसम्म बक्यौता उठाउन सकेका छैनन् । उनले कसरी बक्यौता उठाउने भन्नेबारेमा भने स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् । यो स्थिति प्राधिकरणका लागि एउटा गम्भीर चुनौती बनिरहेको छ, जसले विद्युत् क्षेत्रको प्रभावकारिता र वित्तीय स्थिरतालाई थप समस्यामा पार्न सक्छ ।

प्राधिकरणको बसाइ एक महिना पूरा भइसक्दा समेत हालसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विषयमा सामान्य छलफल मात्रै भएको स्वीकार गर्छन्, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता राजाभाइ शिल्पकार । उनका अनुसार गत हप्ता प्राधिकरणले बक्यौता बाँकी रहेका प्रमुख उद्योगीलाई प्राधिकरणमा बोलाएर छलफल गरेको थियो ।

छलफलमा सबै उद्योगी सकारात्मक नै रहेको शिल्पकार बताउँछन् । ‘हितेन्द्र जी आएपछि डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने विषयमा उद्योगीसँग छलफल गर्नुभएको छ,’ प्रवक्ता शिल्पकार भन्छन्, ‘उद्योगी बक्यौता तिर्न सकारात्मक हुनुहुन्छ । तर, बक्यौता तिर्न भने सुरु गर्नु भएको छैन ।’ 

उद्योगीलाई बक्यौता तिर्न अहिले केही सहुलियत गराइएको पनि उनी बताउँछन् । प्रवक्ता शिल्पकारका अनुसार प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले विगतमा छुट बिलिङको निर्णय उपर पुनरावलोकनको निवेदन दायर गर्ने ग्राहकले छुट बिलिङवापतको २५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ५ प्रतिशत रकम धरौटीस्वरूप जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, अदालतको फैसला बमोजिम उद्योगीलाई प्रशासकीय पुनरावलोकन जान सक्ने विकल्प पनि उपलब्ध गराइएको प्रवक्ता शिल्पकार बताउँछन् । 

प्राधिकरणको विद्युत् वितरण विनियमावली बमोजिम भएको कुनै कारबाही तथा निर्णय उपर चित्त नबुझेमा सूचना प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र स्थानीय कार्यालयमार्फत वा सोझै विनियम ५६ बमोजिम गठित प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिसमक्ष निवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यसअघि कुलमानले प्राधिकरणबाट छुट बिलिङ सम्बन्धमा गरिएको निर्णय उपर पुनरावलोकनको निवेदन दायर गर्ने ग्राहकले छुट बिलिङवापतको २५ प्रतिशत रकम धरौटीस्वरूप जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए । 

अहिले २५ प्रतिशतबाट पनि घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिएको छ । धरौटी घटाए पनि कुनै उद्योग त्यसमा आकर्षित भएका छैनन् । ‘धरौटीस्वरूप जम्मा गर्नुपर्ने रकम २५ प्रतिशतबाट झारेर पाँच प्रतिशतमा पुर्याएका छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले धेरै सहुलियत दिएका छौं । तर, अहिलेसम्म कोही पनि आउनु भएको छैन ।’ कुलमान हुँदा पटक–पटक लाइन नै काट्दा समेत बक्यौता तिर्न अटेरी गर्ने उद्योगीहरूलाई अहिले अझ ‘हाइसन्चो’ भएको छ । 

प्राधिकरण र उद्योगीबीचको यो विवाद पुरानै हो । प्राधिकरणले २०७२ मा देशलाई १८ घण्टासम्म लोडसेडिङमा राखेर विभिन्न उद्योगलाई भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन उपलब्ध गराएको थियो । त्यस बेलादेखिको यो विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन । व्यवसायी त्यसबेलाको ‘टम्स अफ डे (टिओडी)’ मिटरका आधारमा मात्रै पैसा तिर्ने अडानमा छन् भने प्राधिकरणले टिओडी मिटर देखाउन सकिरहेको छैन । 

टिओडी मिटर देखाएमा मात्रै महसुल तिर्ने व्यवसायीको अडानमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले स्वरमा स्वर मिलाएका छन् । लोडसेडिङका बेला २४ घण्टासम्म विद्युत् प्रयोग गरेका केही ठूला उद्योगीले प्रिमियम बक्यौता तिर्न मानेनन् । प्राधिकरणमा कुलमान हुँदासम्म ओली सरकार पनि उद्योगीको पक्ष लिएर बक्यौता असुलमा अवरोध गर्दै आएको थियो  । कुलमान भने कुनै पनि हालतमा बक्यौता असुल गरेरै छाड्ने पक्षमा थिए, जसले गर्दा सरकारले उनलाई बर्खास्त गर्यो ।

अब बक्यौता असुली कि उद्योगीलाई उपहार  ?

प्राधिकरण अहिलेसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता कसरी उठाउने भन्नेमा स्पष्ट हुन सकेको छैन । कुन आधारमा बक्यौता उठाउने स्पष्टता प्राधिकरणसँग देखिँदैन । अहिले निर्देशक शाक्य पर्ख र हेरकै अवस्थामा छन् ।

‘हामीले पुनरावलोकन शुल्क घटाएका छौँ । त्यसमा उद्योगीहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ प्रवक्ता शिल्पकार भन्छन्, ‘उद्योगीहरू सकारात्मक रहेको हुँदा पुनरावलोकनमा आउनुहुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ । अहिले हामीले यति दिन भित्रैमा आउनुहोस् भनेर मिति तोकेका छैनौं । अहिले हामी पर्ख र हेर कै अवस्थामा छौं ।’ उद्योगीहरू नआए नियमन आयोगको निर्देशन अनुसार अघि बढ्ने उनी बताउँछन् । 

लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार उठ्न सक्छ बक्यौता 

प्राधिकरण र उद्योगीबीचको द्वन्द्व चरम उत्कर्षमा पुगेपछि पछिल्लो पटक २४ पुस २०८० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्‍याे । ऊर्जा सचिव र उद्योग सचिव सदस्य रहने गरी गठित आयोगले २३ वैशाख २०८१ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतसमक्ष प्रतिवेदन बुझायो । 

आयोगले २०७२ माघअघि र २०७५ वैशाखपछि अवधिको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् प्रयोग गरेबापत प्रिमियम महसुल लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा सिफारिस गरेको छ । २०७२ माघ देखि २०७५ बीचको अवधिको भने विद्युत् प्राधिकरणको विनियमावलीमा उल्लेखित मापदण्ड पुगेको अवस्थामा हरेक दिनको प्रमाण संलग्न गरी महसुल लिन पाउने भनिएको छ । 

महसुल विवाद भएका सबै औद्योगिक ग्राहकले उद्योगलाई नियमित लाग्ने सबै बिल सामान्य शुल्क सामान्यतया समयभित्रै बुझाइसकेको र बक्यौता भनिएका सबै छुट लोडसेडिङका अवस्थामा आपूर्ति गर्ने भनिएका डेडिकेटेड लाइन र ट्रंकलाइन सम्बन्धीमात्र भएको पनि आयोगले जनाएको छ । 

यस प्रतिवेदनअनुसार उद्योगीहरू बक्यौता तिर्न राजी छन् । तर, यसअघि कुलमान उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा थिएनन् । जसले गर्दा प्राधिकरण र उद्योगीको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । साथै हालका उर्जामन्त्री खड्काले पनि लाल आयोगको प्रतिवेदनमा चित्त नबुझाएर मन्त्रालयस्तरीय एउटा समिति गठन गरेका थिए । उनले २ मंसिर २०८१ मा प्रा.डा. अरविन्दकुमार मिश्रको संयोजकत्वमा मन्त्रालयस्तरीय समिति गठन गरेका थिए । तर, मन्त्रीले गठन गरेको समितिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा चैत ३ गते अधिकार क्षेत्रविहीन रहेको भन्दै काम गर्न रोकेको थियो । 

पछिल्लो समय मन्त्री खड्काले लाल आयोगकै आधारमा बक्यौता उठाउन निर्देशक शाक्यलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रीले  लाल आयोगकै अनुसार बक्यौता तिर्न निर्देशन दिए पनि प्रतिवेदनमा कसरी उठाउने भन्ने स्पष्ट पारिएको छैन । जसले गर्दा अब बक्यौता कसरी उठाउने भन्नेबारे प्राधिकरण अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन । प्राधिकरणको गत ८ कात्तिकमा लाइन काटेपछि करिब १४ वटा उद्योग किस्ताबन्दीमा आएका थिए । अहिले करिब ३३ वटा उद्योगको बक्यौता बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

के हो डेडिकेटेड र ट्रक लाइन विवाद ?

विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा (०७२ असार) मा साधारण महसुल दरमा ६५ प्रतिशत प्रिमियम थप गरेर इच्छुक उद्योगीलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनमार्फत निरन्तर विद्युत् दिने निर्णय गर्‍याे । ट्रंक लाइनको हकमा दिनमा कम्तीमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको हुनुपर्ने र २० घण्टाभन्दा बढी विद्युत् आपूर्ति भएको हुनुपर्ने सर्त पनि थियो । सो सर्त पूरा भएमा मात्र प्राधिकरणले प्रिमियममा महसुल उठाउन पाउने व्यवस्था थियो । 

सो व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले प्रचलितभन्दा ६५ प्रतिशत बढी मूल्यमा ०७२ साउनदेखि उद्योगमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली दिन सुरु गर्‍यो । तर, कानुनअनुसार प्राधिकरणलाई विद्युत् महसुल दर तोक्ने अधिकार थिएन । त्यसैले प्राधिकरणले ०७२ असारमा निर्धारण गरेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको महसुल दर २९ पुस ०७२ मा तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले अनुमोदन गर्‍यो । 

प्राधिकरणका अनुसार त्यो १ साउन ०७२ देखि नै लागू हुन्छ । तर, आयोगले अनुमोदन गरेको मितिभन्दा अघिको बक्यौता पनि प्राधिकरणले तिर्न भनेपछि उद्योगी नतिर्ने अडानमा छन् । साथै, लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधिको बक्यौता पनि नतिर्ने उद्योगीको दाबी छ । 

०७५ वैशाखपछि देशमा लोडसेडिङमुक्त भएको घोषणा गरियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि सबै उद्योगीले नर्मल फिडरमार्फत नै विद्युत् पाइरहेका छन् । तर, प्राधिकरणले भने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल दर खारेज नभएको भन्दै ०७५ वैशाखदेखि ०७७ असारसम्मको अवधिको महसुल पनि प्रिमियममै गरेर पठाएको छ । 

त्यसबेला पहिलाको आयोग खारेज भइसकेको र विद्युत् नियमन आयोग स्थापना नहुँदा महसुल दर संशोधन गर्न सकिएको थिएन । पछि उक्त महसुल दर खारेज हुने गरी असार ०७७ असारमा नयाँ विद्युत् महसुल दर आएपछि प्राधिकरणले यस्तो बिल काट्न छोडेको थियो । त्यसैले उनीहरू लोडसेडिङ अन्त्य भएको अवस्थामा जेठ ०७५ पछिको बक्यौता नतिर्ने अडान राख्दै आएका थिए । उनीहरूले पहिला देखिनै प्रमाण देखाएको अवस्थामा माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको अवधिको बक्यौता तिर्ने तर्क गर्दै आएका थिए ।