नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राष्ट्रिय एकता अभियानका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले मुलुकलाई हालको आर्थिक अवस्थाबाट माथि उठाउन अब समाजवाद निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन् । 

उनले पछिल्लो समयमा देशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता र मुलुकको कमजोर आर्थिक अवस्थालाई लिएर जनतामा वितृष्णा बढ्दै गएकाले त्यसको अन्त्यका लगि समाजवादको निम्ति तुरुन्तै आह्वान गरी काम सुरू गर्नुपर्ने बताए । 

सांसद गौतमसँग मुलुकको वर्तमान राजनीति, राष्ट्रिय सभाको कार्य जिम्मेवारी र भूमिका, सुशासन र युवाको विदेश पलायनलगायत समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानी : 

पछिल्लो समय तपाईँको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ, आजभोलि के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?     
     
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राष्ट्रिय एकता अभियान सञ्चालन गरी नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई एकीकृत गर्ने अभियानको काम गर्दै आएको थिएँ । त्यो सम्भव भएन । अहिले पनि पार्टी एकताको निम्ति विभिन्न पार्टीसँग छलफल भइरहेको छ । पार्टी मात्रै खोलेर राम्रो हुँदैन, कम्युनिष्ट पार्टीबीचमा एकता गर्दै जानुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सँग एकताको निम्ति छलफल भइरहेको छ ।

अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललगायतका नेतासँग वार्ता सुरू भएको छ । केही समय पहिला नेकपा (एमाले) सँग पार्टी एकताको निम्ति पहल गरिएकामा उहाँहरूले एकता हुँदैन, प्रवेश गर्न आए स्वागत छ भन्नुभयो । त्यही अनुसार तयार भइयो उहाँहरूले नै ढोका बन्द गर्नुभयो । मेरा निम्ति नेकपा (एमाले) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि एमाले नै हो । किनभने मैले निर्माण गरेका कार्यकर्ता र सँगै काम गरेका नेताहरू दुवै दलमा हुनुहुन्छ ।     
     
तपाईंसँग लामो राजनीतिक अनुभव छ, अहिले मुलुकमा भइरहेको संसदीय र राजनीतिक अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?     
     
संसारभरिको संसदीय अभ्यास करिब हाम्रो जस्तै हो । तर अन्य मुलुकमा संसद्ले काम गरेको हुन्छ । युरोपेली देश र अमेरिकामा पनि संसद् छ । तर, अमेरिकालगायत कतिपय देशमा शासन प्रणाली फरक छ । नेपालमा भने संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनियो त्यसमा काम गर्न ढिला भएको छ । त्यसको अभ्यासमा अति कति ढिला भयो भने सबै बिग्रन्छ । हामीले जुन दिन संविधान जारी गरेको हो, त्यही दिनदेखि समाजवाद निर्माण थाल्न पर्थ्यो । अलमलमा पर्यौँ । संविधान जारी गर्ने बेलाको शक्ति तितरबितर हुँदै सत्ताको खेलमा केन्द्रित भएको देखिन्छ । जुन पार्टी मिलेर संविधान बनाएको हो, उनीहरू मिलेर समाजवाद अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । त्यो हुन सकेन । समाजवाद कहीँ कतैबाट टिपेर लिएर राख्ने होइन, आफैंले निर्माण गर्ने हो । 

अब समाजवादसँगै विकासको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्ने छ । समाजवादमा सबै जनता मिलेर उत्पादन गर्ने भएकाले उत्पादित वस्तुमा सबैको अधिकार हुन्छ । संविधानले प्रजातान्त्रिक समाजवादको परिकल्पना गरेकाले त्यसैमा जानुपर्छ । समाजवादमा पनि बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली हुन्छ । अहिले अभ्यासमा रहेको संसद्ले कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था हाम्रा लागि गलत छ ।

त्यही भएर अहिलेसम्म पनि पाँच वर्षसम्म एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन पाएको छैन । जसले अराजकता र जथाभावी हुन पुगेको छ । यस्तो चरित्र भएको अभ्यासले जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र विकासका काम हुँदैन । विकास भनेको उत्पादन अनि निर्माण गर्ने हो । त्यो समयमा हुन नसक्दा परिस्थिति आजसम्म बिग्रिँदै गएको छ । अवस्था बिग्रिँदै जाँदा एकथरि मानिस पहिल्यै समाप्त भएका राजालाई ल्याउनुपर्छ भनेर लागेका छन् । यो मुलुकमा राजा कोही छैन ।     
     
निरङ्कुशताले घुँडा टेकेको, जनताले जितेको दिन लोकतन्त्र दिवसमा सङ्घर्ष गर्ने नेताहरूप्रति प्रशंसा हुनुपर्ने हो, तर यो हुन सकेको छैन, यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?    

देशको परिवर्तनका निम्ति लामो सङ्घर्ष गर्नुभएका अहिले नेतृत्व गर्नुभएका सबै नेताहरू असफल हुनुभएको छ । अहिलेसम्म राज्य सञ्चालनमा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्रीहरूले देशको निम्ति जे गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न सक्नु भएन । उहाँहरूसँग देशको विकासका निम्ति स्पष्ट दृष्टिकोण देखिएन । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले अवसर पाउनुभएको छ, तर अवसर पाएअनुसार काम गर्न सक्नुभएको छैन ।     
     
तपाईँसँग प्रतिनिधिसभाको लामो अनुभव छ, अहिले राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ । अहिले भइरहेको राष्ट्रिय सभाको संसदीय अभ्यासलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? 

राष्ट्रिय सभाको मेरो अनुभव कमजोर छ । पार्टीको प्रतिनिधिको रूपमा संसद्मा गएको भए अलि राम्रो भूमिका खेल्न सक्थे । तर म राष्ट्रपतिले मनोनीत गरेर विज्ञको रूपमा गएको हुँ । अरू सांसदले पार्टीको हिसाबले ४०–४५ मिनेट समय पाउँदा मैले पाउने समय दुई तीन दिनमा पाँच मिनेट मात्रै हो । त्यो पाँच मिनेट रोष्टममा जाँदा र आउँदा मै सकिन्छ । यद्यपि मैले पाउने समयमा आफ्नो विचार दिने काम गर्दै आएको छु । त्यो सभामा राजनीतिक रूपमा कुनै आरोप–प्रत्यारोप हुँदैन । राष्ट्रिय सभाको निम्ति म उपयुक्त व्यक्ति होइन । लामो अनुभव र अभ्यास प्रतिनिधिसभाकै छ । प्रतिनिधिसभामा वर्षौं अभ्यास गरेको छु । त्यहाँ म क्रियाशील सांसदको रूपमा थिए । उल्लेखनीय भूमिका हुन्थ्यो । राष्ट्रिय सभामा आफैंलाई पनि सन्तुष्टि लागेको छैन । एउटा बाध्यताले राष्ट्रिय सभामा गएँ ।     
     
तपाई गृहमन्त्री हुँदा र अहिले देशको शान्ति सुरक्षाको पाटोलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?     
     
अहिले देशको शान्ति सुरक्षामा यो अवस्थामा आउनुको मुख्य कमजोरी राजनीतिक पार्टीहरू नै हुन् । गृहमन्त्री भएर काम गर्दा मलाई सञ्चालन गर्ने कोही भएन । त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने सवालमा कुनै अवरोध गर्नुभएन । मैले मेरो निम्ति होइन, जनता र राष्ट्रको निम्ति तथा इज्जत र प्रतिष्ठाका निम्ति काम गरेँ । मैले विकृति जहाँ छ, त्यहाँ सिधै आक्रमण गर्ने गर्थें । गुण्डागर्दी जहाँ हुन्छ, त्यहाँ मेरो आक्रमण हुन्थ्यो । शान्ति सुरक्षा भङ्ग जहाँ भएको छ, त्यसलाई केन्द्रमा राखेर काम गरेको थिए । मैले गलत भएका हरेक ठाउँमा कारवाही गर्ने गर्थें । त्यतिबेला गुण्डाहरू लुकेर हिँड्ने गरेका थिए । तर अहिलेका नेताले तिनै गुण्डालाई पार्टिभित्र ल्याएका छन् । तिनै गुण्डालाई मन्त्री बनाइएको छ ।     
     
अहिले चर्चामा रहेको संविधान संशोधनको विषयमा यहाँको धारणा के छ ?     
     
सबैले संविधान संशोधन गर्ने मात्रै भनेका छन् । तर कुन विषयमा संशोधन भन्ने कुरा बाहिर ल्याएका छैनन् । सरकारले संविधान संशोधन भन्ने तर विषय नदिँदा झन कमजोर हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । सरकारले संशोधनका विषयलाई संसद्मा राख्नुपर्छ । तर संविधान संशोधन गर्ने भनेर जनतालाई भुलभुलैयामा राख्नु भनेको संविधानलाई कमजोर बनाउनु हो । संविधान संशोधनको विषयलाई बजारमा बिक्री गर्ने वस्तुको रूपमा प्रचार गरिनुहुँदैन ।     
     
मैले सुनेअनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने भन्ने छ । यो प्रतिगामी हुन्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनेको प्रतिनिधित्व नभएको समुदायको पनि प्रतिनिधित्व कसरी गर्ने भन्ने हो । नेपालमा एउटै मात्रै जाति छैन, एउटै मात्रै समुदाय छैनन् । अनेक जाति र समुदाय छन् । नेपालीहरू विभिन्न भाषा, भाषी, धर्म र संस्कृतिको हिसाबले मिलेर बसेको समाज हो । त्यसका लागि समानुपातिक व्यवस्था गरिएको हो । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा आउन नसक्नेलाई समानुपातिकमा ल्याउनुपर्छ । समानुपातिक हटाउनु भनेको पश्चगामी विचार हो ।

अर्को, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको निम्ति संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिलाई नियन्त्रण गर्ने काम संसद्ले गर्छ । अहिलेको शासकीय प्रणाली असफल भइसक्यो । प्रधानमन्त्री नौ महिनामा फेरिने व्यवस्था ठीक छैन । अहिलेसम्म एउटै व्यक्ति पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री भएकै छैन । सङ्घीयता र संसद् कार्य सञ्चालनमा परिमार्जन गर्नुपर्नेछ ।     
     
अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अलि बढी खर्चिलो भयो भन्ने छ नि ?     
     
यो सत्य हो । हामी पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ । राष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुख र पालिका प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ । अरू सबै पूर्ण समानुपातिकमा जानुपर्छ । पूर्ण समानुपातिकमा जाँदा राजनीतिक पार्टीले व्यक्ति पठाउँछन् । जितेर आएपछि ती व्यक्तिले निर्वाचन क्षेत्र पाउँछन् । निरन्तर बसेर काम गर्ने प्रतिनिधिसभामा १५ जना भए हुन्छ । हरेक वर्ष दुई वटा अधिवेशन हुन्छन् । एक पटक विधेयक पारित गरेर कानुन बनाउने अर्को पटक कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न हुन्छ । राष्ट्रिय सभामा १० जना सांसद भए पुग्छ काम गर्नका लागि । त्यो भए कम खर्च हुन्छ । सांसदबाट सरकार बनाउने काम गर्न हुँदैन । निर्वाचनमा व्यक्ति होइन, पार्टी निर्वाचित हुनुपर्छ । यसो गर्न सकेमा देश छिट्टै समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ ।     
     
मुलुक अहिले तीन तहको सरकारको अभ्यासमा छ । उनीहरूबीचको समन्वय र सहकार्यलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?     
     
सरकार तीन तहकै हुनुपर्छ । स्थानीय तहलाई भने सरकार भन्न हुँदैन । प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई मात्रै सरकार मान्नुपर्छ । सात वटा प्रदेश सरकार र एउटा केन्द्रीय सरकार गरी जम्मा आठ वटा सरकार मात्रै हुन्छन् । तर अहिले ७६१ वटा सरकार छन् । यति धेरै सरकारलाई पाल्दा पाल्दै राज्यको ढुकुटी सकिन्छ । अनि जनता गरिबको गरिब हुन्छन् ।     
     
तपाईँले सुरू गरेको कम्युनिष्ट पार्टीबीचको एकता अभियान कसरी अघि बढिरहेको छ ?     
     
मैले देशमा एउटै कम्युनिष्ट पार्टी हुनुपर्छ भन्दै आएको हो । हामीले सिङ्गो राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर हेर्नुपर्छ । राष्ट्रको निम्ति सोच्दा एउटै कम्युनिष्ट पार्टी हुनुपर्छ भन्ने हो । कम्युनिष्टसँग अरू पार्टी मिल्नु हुँदैन । कम्युनिष्ट एउटा विचार लिएर जाने हो, त्यसैले एउटा मात्रै कम्युनिष्ट पार्टी हुनुपर्छ । यद्यपि हामीले बहुदलीय प्रजातन्त्र अवलम्बन गरेको हुनाले जो कसैले पनि पार्टी खोल्न पाउने व्यवस्था छ । तर पार्टी खोल्न पाउने व्यवस्था अलि कडा पनि गर्नुपर्छ । रासस