कोरिया शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (केक्यान) ले डि–४ भिसाका लागि नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) रोक्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्णय तत्काल बदर गर्न माग गरेको छ ।
बिहीबार विज्ञप्ति गर्दै संघले संविधानले प्रदत्त उच्च शिक्षा अध्ययनको मौलिक अधिकार खोसिएको भन्दै निर्णयको विरोध गरेको हो । केक्यानले समस्या भएका शैक्षिक संस्थाहरू छुट्याएर मात्र कदम चाल्नुपर्ने र सबै विद्यार्थीलाई अवरुद्ध नगर्न आग्रह गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष विष्णु खड्काले नेपाली दूतावास, सिओलले केही कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीबाट बढी शुल्क लिएको उल्लेख गरेकै भरमा सबैका लागि एनओसी रोक्नु गैरजिम्मेवार रहेको जनाएका छन् । दोषी कन्सल्टेन्सीमाथि कडा कारबाही र निर्दोष विद्यार्थीको अधिकार संरक्षण गर्न आग्रह गरिएको छ ।
दक्षिण कोरिया अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीहरू शैक्षिक परामर्श संस्थाबाट ठगिएको उजुरीपछि मन्त्रालयले डेढ महिनाअघि एनओसी वितरण अनिश्चितकालका लागि रोकिएको हो । यसले उच्च शिक्षा हासिल गर्ने तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरू प्रभावित भएका छन् ।
केक्यानको विज्ञप्ति :
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
