अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले भेनेजुएलाली आप्रवासीहरूलाई दिइएको अस्थायी कानुनी सुरक्षा खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतमा अपिल गरेको छ । यस कदमले अमेरिका बसोबास गरिरहेका करिब ३ लाख ५० हजार भेनेजुएलालीलाई निर्वासनको खतरा निम्त्याउने देखिएको छ ।

बिहीबार अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतलाई सान फ्रान्सिस्कोस्थित एक संघीय न्यायाधीशको फैसलालाई खारेज गर्न आग्रह गर्‍यो, जसले त्एक् कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै भेनेजुएलाली आप्रवासीहरूको संरक्षण सुनिश्चित गरेको थियो । यदि उक्त आदेश नहुन गएको भए, सुरक्षा ७ अप्रिलमा नै अन्त्य हुने थियो ।

सो कार्यक्रमले प्राकृतिक प्रकोप वा गृहयुद्धले प्रभावित देशका आप्रवासीलाई अस्थायीरूपमा अमेरिका बस्न र काम गर्न कानुनी मान्यता दिन्छ । भेनेजुएलामा दीर्घकालीन राजनीतिक संकट, आर्थिक संकटन र मानवअधिकार उल्लङ्घनका कारण त्यहाँ फर्कन असुरक्षित मानिन्छ । यही कारण उनीहरूलाई अस्थायी कानुनी सुरक्षा दिइएको हो ।

यसअघि संघीय अपिल अदालतले पनि प्रशासनको अस्थायी कानुनी सुरक्षा​ खारेज गर्ने निर्णयमा साथ नदिएको थियो । तर, ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासन नीतिमा कडाइ गर्दै अस्थायी कानुनी सुरक्षालगायतका मानवीय संरक्षणहरू खारेज गर्ने अभियान चलाएको छ, जसमा भेनेजुएला र हाइटीका झण्डै ११ लाख आप्रवासी प्रभावित हुनेछन् ।

उक्त अपिल टेक्सासस्थित अर्को मुद्दासँग संयोग गर्दै आएको हो, जहाँ १८औँ शताब्दीको युद्धकालीन कानुनअन्तर्गत निर्वासनको प्रयासलाई एक न्यायाधीशले अवैधानिक ठहर गरेका थिए । यद्यपि यी दुई मुद्दा कानुनीरूपमा सम्बन्धित छैनन् ।

स्यान फ्रान्सिस्कोस्थित अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश एडवर्ड चेनले सो कार्यक्रम अचानक अन्त्य गर्दा लाखौं आप्रवासीको जीवन अस्तव्यस्त हुने र अमेरिकी अर्थतन्त्रमा अर्बौं डलरको घाटा आउने निष्कर्ष निकालेका थिए । पूर्वराष्ट्रपति ओबामाले नियुक्त गरेका चेनले ‘सरकारले कार्यक्रम खारेज गर्दा कुनै तत्कालीन हानि देखाएको छैन’ भन्दै अस्थायी कानुनी सुरक्षा जोगाउन आदेश दिएका थिए । तर, प्रशासनका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता डी. जोन सोअरले चेनको आदेशले संघीय कार्यपालिकाको आप्रवासन र वैदेशिक नीतिमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए ।  

अस्थायी कानुनी सुरक्षा कार्यक्रम सन् १९९० मा अमेरिकी कंग्रेसद्वारा सुरु गरिएको हो । यो मानवीय अवधारणामा आधारित कार्यक्रमले अमेरिकाभित्र रहेका आप्रवासीहरूलाई जन्मदेशमा फर्कन असुरक्षित परिस्थितिमा अस्थायी सुरक्षा दिने व्यवस्था मिलाउँछ । 

यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयले नजिकिँदै गरेको अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा आप्रवासनसम्बन्धी बहसलाई अझ चर्काउने अनुमान गरिएको छ ।