सरकारले सहकारीको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि नयाँ राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय सहकारी नीति जारी गर्ने घोषणा गरेको हो ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष ०८२।८३ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्न सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत राहत कोष स्थापना गरिने पनि बताए ।
त्यस्तै, उनले सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षा र ऋण असुलीका लागि न्यायाधिकरण थप स्थापना बताए । सहकारी क्षेत्रका आधारभूत समस्याहरू समाधान गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत आवश्यक कदम चालिने उनले बताए ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
