आफ्नो देशका नागरिकलाई योग्यता र दक्षताअनुसारको रोजगारी उपलब्ध गराउनु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो । तर, विडम्बना सरकारले नागरिकलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न विगतदेखि नै चित्तबुझ्दो प्रयास गर्न सकेको छैन । परिणामस्वरूप हरेक वर्ष करिब ७ लाख युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन् ।

स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीको अवसर नहुँदा वैदेशिक रोजगारी रोज्नु नेपाली युवाको बाध्यता बनेको छ । यस्तो अवस्थामा कम्तीमा विदेश जान चाहने श्रमिकलाई वैधानिक प्रक्रिया सहज, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउने दायित्व सरकारको हुन्छ । तर, सरकारले न त स्वदेशमै समुचित रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छ, न त वैदेशिक रोजगारीका लागि जानेलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न तत्परता ।  

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि कानुनी, प्राविधिक, सीप अभिवृद्धि तथा स्वास्थ्य परीक्षणजस्ता आवश्यक प्रक्रियामा सहजता ल्याउने काममा सरकार कमजोर देखिएको मात्र होइन, कतिपय अवस्थामा श्रमिकसँग लुटतन्त्रमा संलग्न रहेको आरोपसमेत लाग्दै आएका छन् । बिचौलियाको चलखेल र अनियमितताबाट पीडित श्रमिकको व्यथा राज्यले सुन्ने, बुझ्ने र सम्बोधन गर्ने तत्परता देखाउन सकेको छैन । 

यो स्थिति केवल रोजगारीको संकट होइन, राज्यप्रति आम नागरिकको भरोसामा लाग्दै गएको दरारको सूचक पनि हो । सरकार जबसम्म श्रमिक हितका नीतिहरू प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न अग्रसर हुँदैन, तबसम्म वैदेशिक रोजगारी दुःखद बाध्यता नै रहिरहनेछ । 

श्रमिकलाई आवश्यक कानुनी, प्राविधिक र स्वास्थ्यसम्बन्धी सहजीकरण गर्नु त परको कुरा उल्टै बिचौलियासँग मिलेर सरकार श्रमिक लुट्ने काम गरिरहेको छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो- स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि ।

वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि सबैभन्दा पहिलो र अनिवार्य प्रक्रिया स्वास्थ्य परीक्षण हो । वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ७२ र नियमावली २०६४ को नियम ४५ ‘क’ ले स्पष्टरूपमा विदेश जान चाहने श्रमिकले सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने उल्लेख छ ।  

सरकारले यसैको फाइदा उठाउँदै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूका लागि आर्थिक भार थपिरहेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा झण्डै ५० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । यस निर्णयसँगै अब विदेश काम गर्न जान इच्छुक व्यक्तिले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ९ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि यो शुल्क ६ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको थियो । 

अहिले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ को छैटौँ संशोधन गरी शुल्क वृद्धि गरिएको छ । अहिले गरिएको शुल्क वृद्धिले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेका लागि थप आर्थिक बोझ थपिएको छ । स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि गरिएसँगै सरकारको चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ । तर, सरकारले ‘एउटा कानले सुनेर अर्को कान’ ले उडाइरहेको छ । 

यसरी परीक्षण गर्न आउने श्रमिकको दुःख यतिमा मात्र सीमित छैन । धेरैजसो परीक्षण गर्ने मेडिकल संस्था मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा छन् । श्रम मन्त्रालयद्वारा गठित एक कार्यदलको अध्ययनले नै धेरैजसो संस्था आधारभूत मापदण्डसमेत पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेको पुष्टि गरेको छ । साथै केही मेडिकलले परीक्षण नगरी नै ‘स्वस्थ रहेको’ रिपोर्ट दिने गरेका छन् । 

त्यस्ता रिपोर्टका भरमा विदेश पुगेका नेपाली श्रमिक विदेश पुगेपछि मेडिकल फेल भएर फर्किनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो बेथिति रोक्नुको साटो उल्टै सरकार बिचौलियासँग मिलेर श्रमिक लुट्ने काम गरिरहेको छ । स्वास्थ्य परीक्षणजस्तो संवेदनशील विषय दलाल र बिचौलियाको कब्जामा परेपछि त्यसको परिणाम नेपाली श्रमिकले तिर्नु परिरहेको छ ।  

स्वास्थ्य परीक्षणलाई कमाइको स्रोत बनाउने सरकारी षड्यन्त्र 

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पछिल्लो समय बर्सेनि ७ लाखको हाराहारीमा रोजगारीका लागि बारिरहेका छन् । यसरी बर्सेनि सात लाखको हाराहारीमा विदेशिए पनि ‘मेडिकल फेल’ भएर फर्किनेको संख्या भने निक्कै कम रहेको वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदी बताउँछन् । 

चालू आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को ८ महिनामा करिब १०/१५ जनाले मात्रै विभागमा उजुरी दिएको विभागका सूचना अधिकारी सुवेदी बताउँछन् । ‘मेडिकल फेल भएर फर्किने श्रमिकको संख्या एकदमै कम छ,’ उनले फरकधारसँग भने, ‘वर्षमा करिब १०/१५ जना मात्रै हामी कहाँ उजुरी दिन आउनुहुन्छ । विभागमा नआइ मेडिकल व्यवसायीहरूसँग कुरा मिलाएको पनि हुन सक्छ । तर, विदेश जानेको तुलनामा मेडिकल फेल भएर फर्किने कमै हुनुहुन्छ ।’  

नेपालमा मेडिकल गराउँदा पास भए पनि विदेशमा पुगिसकेपछि रोजगारदाताले स्वास्थ्य जाँच गर्दा फेल भएमा क्षतिपूर्ति पाइने व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ७२ मा गलत स्वास्थ्य परीक्षणको प्रतिवेदनका कारण कोही फर्किनु परे वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा र फिर्ता हुँदा लागेको रकम गलत स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाले बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यसैले मेडिकल फेल भएर फर्किएका विभागमा नआइ सिधै स्वास्थ्य संस्थालाई सम्पर्क गरेको हुन सक्ने वैदेशिक रोजगार विभागका सूचना अधिकारी सुवेदी बताउँछन् । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ तथा वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ अनुसार विदेशमा मेडिकल फेल भएका कामदार स्वदेश फर्केको मितिले ९० दिनभित्र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड वा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कामकाज गर्ने अधिकारप्राप्त श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।

यसरी सरकारले हालसम्म मेडिकल फेल भएर फर्किनेको तथ्याङ्कसमेत संकलन गर्न सकेको छैन । हाल सरकार उल्टै स्वास्थ्य परीक्षणका प्रकार बढाएको नाममा श्रमिकहरूलाई आर्थिक रूपमा शोषण गरिरहेको छ । हुन त सरकारले श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन यस्तो कदम चालिएको तर्क गरेको छ । अहिले शुल्क धेरै देखिए पनि परीक्षणका हिसाबले नबढेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरे बताउँछन् ।

‘परीक्षण शुल्कलाई पारदर्शी र सुलभ बनाउन सरकारले सबै परीक्षण समेटेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘मेडिकल शुल्क बढेको देखिए पनि खासमा त्यस्तो होइन, पहिला १९ वटा परीक्षण गरिन्थ्यो भने अहिले बढाएर ३४ वटा पुर्याइएको छ । त्यस हिसाबले शुल्क बढेको छैन । हामी सबै कुरामा बढी नकारात्मक भयौँ । यो कुरालाई सकारात्मकरूपमा हेर्नुपर्छ ।’ ​

उनले परीक्षणका किसिम थपिँदा शुल्क पनि केही बढेको तर्क गरे । ‘पछिल्लो समय थोरै मात्र परीक्षण गरेर विदेश जाँदा मेडिकल फेल भएर फर्किनुपर्ने समस्या जटिल बन्दै गएको छ । श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन परीक्षणको प्रकार र शुल्क बढाइएको हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता घिमिरे बताउँछन्, ‘यसमा हामीलाई होइन, श्रमिकलाई नै सहज हुन्छ । श्रमिककै हितका लागि हामीले यस्तो निर्णय लिएका हौँ ।’ 

यसरी स्वास्थ्य परीक्षणको गुणस्तरमा सुधार गर्न सकिने तर्क अगाडि सारेर स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाइएको छ । सरकारको यो अभिव्यक्तिमा श्रमिक अझै सहमत हुन सकिरहेका छैनन् । ‘जब मेडिकल फेल भएर विदेशबाट फर्किनेको संख्या एकदमै कम छन् । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य जाँच शुल्क बढाएर करिब १० हजार पुर्याउनुको के अर्थ ?,’ सर्वसाधारणको प्रश्नको शैलीमा उनी भन्छन्, ‘यो सिधा सरकार र व्यवसायी मिलेर श्रमिक लुट्ने प्रपञ्च हो ।’ 

एकैपटक ३ हजार शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने कुनै औचित्य नै नरहेको उनको तर्क छ । प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार अहिले पनि १५ सयदेखि २५ सयसम्ममा मेडिकल जाँच हुँदै आएको छ । ‘अहिले पनि १५ सयदेखि २५ सयसम्ममा स्वास्थ्य जाँच गरिन्छ,’ उनले फरकधार भने, ‘कामदारसँग बढी नै शुल्क लिए पनि मेडिकल रिफर गर्ने एजेन्टलाई ठूलो कमिसन बुझाउने गरिन्छ । एजेन्ट तथा म्यानपावरलाई कमिसन दिन पर्ने बेथिति र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको कारण स्वास्थ्य परीक्षण नै गुणस्तरीय छैन । यसअघि मलेसिया मेडिकल गर्दा कामदारसँग ९८०० रुपैयाँ शुल्क लिने मेडिकलले नै यूएई जाने कामदारको २ हजारमा मेडिकल गरेको प्रमाणित भएको थियो ।’ 

उनी थप भन्छन्, ‘हामीले परीक्षण गरिएको रिपोर्टको मान्यता ३ महिना मात्रै हो । यति धेरै रकम खर्च गरेर स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुको के औचित्य ? पछिल्लो समय बर्सेनि करिब ७ लाखको हाराहारीमा श्रमिक विदेशिरहेका छन् । अहिले बढाइएको ३ हजारको हिसाब गर्ने हो भने करिब २ अर्ब माथि हुन जान्छ । यो सबै रकम सरकार र बिचौलियाले कमिसन खानलाई हो ।’ 

विदेशमा धेरै श्रमिकको मृत्यु भयो भन्दै परीक्षणको नाममा शुल्क वृद्धि गर्नु भनेको सरकारको लुट्ने प्रपञ्च भएको उनको तर्क छ । ‘विदेशमा जति पनि मृत्यु भएका छन्, त्यो प्राय ‘नेचुरल डेथ’ हो । ‘नेचुरल डेथ’ भनेको जसको जतिखेर पनि मृत्यु हुन सक्छ । त्यो कसैले पनि रोकेर रोक्न सक्दैन । यो सबै सरकारले श्रमिक ठग्ने काम गरिरहेको छ । अरू क्षेत्रमा कमिसन खाने ठाउँ छैन, त्यसैले स्वास्थ्य जाँचको नाममा श्रमिक लुटिएका छन्,’ प्रवक्ता सुवेदीले फरकधारसँग भने । 

अहिले भइरहेको परीक्षण विश्वसनीय छैन । यसलाई नै सुधार गर्नुपर्नेमा उल्टै मन्त्री शरत सिंह भण्डारीले अरू नै खेल खेलेका छन् । अब स्वास्थ्य बीमामार्फत नै श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न पनि उनले माग गरेका छन् । 

बीमामार्फत नै किन परीक्षण नगर्ने ? 

वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिएका व्यक्तिका लागि बीमा अनिवार्य गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन भन्दै २०७३ सालदेखि ‘वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा’ लागू गरिएको हो । 

बीमा गर्दा रोजगारीको देश, उमेर र काम गर्ने अवधि स्पष्टरूपमा खुलाउनुपर्ने प्रावधान छ । बीमा अवधि भने श्रमिकको भिसा अवधिभन्दा कम्तीमा एक वर्ष अनिवार्य गरिन्छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले तयार पारेको निर्देशिकाअनुसार यो व्यवस्था लागू गरिएको हो । 

बीमा शुल्कको दर बीमित व्यक्तिको उमेर र बीमा अवधिको आधारमा फरक–फरक हुन्छ । १८ वर्षका युवाले तिर्नुपर्ने प्रिमियम र ६४ वर्ष उमेरका व्यक्तिले तिर्नुपर्ने प्रिमियमबीच तीनगुणासम्मको अन्तर देखिन्छ । उमेर बढ्दै जाँदा जोखिम दर बढ्ने भएकाले बीमा शुल्क पनि त्यहीअनुसार बढ्ने व्यवस्था गरिएको बीमा कम्पनी  बताउँछन् । 

यो बीमाले रोजगारीमा रहेकै अवधिमा आपत्कालीन अवस्थामा श्रमिक वा उनका परिवारलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, बीमाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र क्षतिपूर्तिको सजिलो प्रक्रियाबारे अझै चुनौती छन् । 

यस प्रकारको बीमाका बीमांक रकम १० लाख रुपैयाँको हुन्छ । यस बीमाको अवधिभित्र व्यक्तिको कुनै दुर्घटना तथा मृत्यु भएमा सो बमोजिम दावी भुक्तानी कम्पनीले दिने गर्दछ । दुर्घटनाको सन्दर्भमा कस्तो प्रकारको दुर्घटना, शरीरको कुन भाग तथा अंगमा कति क्षति भयोलगायत विभिन्न कुराहरूको अध्ययन गरेर कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्ने गर्दछ । 

यसरी स्वास्थ्य बीमालाई अनिवार्य गरेजस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण पनि बीमामार्फत नै किन नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसअघि सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमामार्फत नै गर्ने व्यवस्था मिलाउन वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यको सुधारको लागि गठित अध्ययन कार्यदलले समेत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री भण्डारीलाई सुझाव दिएको छ । 

वैदेशिक रोजगारी जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणसँग सम्बन्धित समस्याको समाधान लागि श्रम मन्त्रालयले गत १३ भदौमा स्वास्थ्य सचिव डा. दीपेन्द्ररमण सिंहको अध्यक्षमा एक कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले श्रममन्त्री भण्डारीलाई मंसिरमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यदलले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमामार्फत नै श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन श्रममन्त्री भण्डारीलाई सुझाव दिएको छ । 

उक्त कार्यदलले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण सरकारी स्वास्थ्य बीमाको माध्यमबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा एकरूपता ल्याउनु, एक लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार रहेको मुलुकमा स्वास्थ्य काउन्सलरको व्यवस्था गर्नु, स्वास्थ्य परीक्षणका लागि ‘बी’ ग्रेडको प्रयोगशाला आवश्यक पर्नेलगायतको सुझाव दिएको थियो । तर, श्रममन्त्री भण्डारीले कार्यदलको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै बिचौलियाको प्रभावमा परेर स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क मात्र वृद्धि गरेका छन् ।  

यो सरकारले श्रमिकमाथि गरेको आर्थिक शोषण भएको बताउँछन्, श्रम तथा वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङ । ‘हाम्रो आवश्यकता शुल्क बढाउनु होइन, स्वास्थ्य परीक्षणलाई गुणस्तरिय बनाउनु हो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले परीक्षणको प्रकार र मूल्य वृद्धि गर्नुको औचित्य नै छैन । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि १९ प्रकारका परीक्षणले नै पुग्थ्यो । स्वास्थ्य परीक्षणको प्रकार बढाउनु भनेको सरकारले श्रमिक लुट्ने बहाना मात्रै गरेको हो । स्वास्थ्य परीक्षणका शीर्षक थपेर मात्रै समस्या समाधान हुने त होइन । मापदण्डअनुसार परीक्षण भएको छ कि छैन, त्यो अनुगमन गर्नुपर्छ ।’ 

स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि गर्नुभन्दा पनि यसअघि लिइँदै आइएको शुल्कलाई निःशुल्क बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । उनका अनुसार अब वैदेशिक रोजगारी जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण बीमामार्फत हुनुपर्छ । ‘रोजगारीका लागि विदेशीने भनेको गरिब दुःखी नै हुन्,’ विज्ञ डा. गुरुङ भन्छन्, ‘स्वास्थ्य बीमामार्फत नै श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सके श्रमिकले थप आर्थिक भार खेप्नु पदैन । सरकारले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा प्रत्येक नागरिकलाई जोड्नु पर्छ । यसले श्रमिकको आर्थिक भार पनि कम गर्नेछ ।’ 

नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रेमिट्यान्सको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । तर, यिनै श्रमिकहरू आफैं सरकारी प्रणालीभित्र दोहोरो–तेहोरो शोषणमा पर्नु निक्कै दुखद भएको विज्ञ डा. गुरुङ बताउँछन् ।

‘साँचै मानव शरीरको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने हो भने, परीक्षणका प्रकार त असंख्य छन्,’ उनी प्रश्नको शैलीमा भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगारीका लागि वास्तवमै कति प्रकारका परीक्षण आवश्यक छन् ? त्यो स्पष्ट हुन जरुरी छ । सोहीअनुसार स्वास्थ्य बीमामार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । बरु स्वास्थ्य बीमा शुल्क केही वृद्धि गर्न सकिन्छ ।’  

श्रमिक राष्ट्रका मेरुदण्ड हुन् । उनीहरूको सेवा–सुरक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । अनावश्यक शुल्क बढाएर होइन, बीमाको दायरामा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याएर श्रमिकप्रति सम्मान गर्न आवश्यक छ । 

के भन्छ सरकार ?

सरकार पक्षले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमामार्फत स्वास्थ्य परीक्षण सम्भव नभएको तर्क गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरे बीमा कार्यक्रमको उद्देश्य नै छुट्टै भएको तर्क गर्छन् ।

‘हामीले कुन कार्यक्रमको के उद्देश्य हो राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ,’ उनी भन्छन्, ‘वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमा कार्यक्रम फरक हो । यसमा जीवन बीमासँगै दुर्घटना बीमा, ट्राभल बीमा, रोजगार (वर्क) बीमा पनि हुन्छ । यसलाई स्वास्थ्य परीक्षणसँग जोड्न मिल्दैन ।’ साथै उनले कार्यदलको सुझाव वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमामार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सुझाव नदिएको बताए । 

‘अहिले स्वास्थ्य बीमाको नाममा अनावश्यक खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ,’ कार्यदलको प्रतिवेदन स्पष्ट पार्दै प्रवक्ता घिमिरे भन्छन्, ‘हाल धेरै मानिसहरूले वार्षिक तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ तिरेर स्वास्थ्य बीमा समेत गरिरहेका छन्, साथै सामाजिक सुरक्षामा पनि आबद्ध छन् । सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध भएकाहरूको सबै खर्च सामाजिक सुरक्षाले ब्यहोर्छ भने फेरी किन उनीहरूले स्वास्थ्य बीमा गर्ने ? यस्ता कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्ने भनेको हो । सामाजिक सुरक्षामा होल प्याकेज छ । त्यसैले दोहोरो खर्चको आवश्यकता हटाएर यसलाई समन्वय र स्पष्टतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको हो ।’ 

उनले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमामार्फत स्वास्थ्य परीक्षण सम्भव नभएको पनि बताए । साथै उनले विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामध्ये अधिकांशले परीक्षणबिनै ‘पास’ वा नक्कली रिपोर्ट दिने गरेको भने स्वीकार गर्छन् । विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा पुगेर मेडिकल फेल भएर युवाहरू फर्किनुपरेका थुप्रै घटना भएको भन्दै प्रवक्ता घिमिरेले अब सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने आश्वासन पनि दिए । 

अब उक्त शुल्क कार्यान्वयनका लागि सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यक पूर्वाधार सूचना प्रकाशन भएको मितिले दुई महिनाभित्र तयार गरी मन्त्रालयबाट निरीक्षण समेत गराउनुपर्ने छ । कार्यविधि बमोजिम पूर्वाधार तयार नगर्ने स्वास्थ्य परीक्षण संस्थाको सूचीकरण तथा नवीकरण खारेज हुने भएको छ । स्वास्थ्य रिपोर्टलाई गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य परीक्षण कार्यलाई विद्युतीय प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था मिलाइएको समेत मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता घिमिरे बताउँछन् । 

अब सूचनामा तोकिएबमोजिम परीक्षण सम्पन्न गरी आवश्यक कागजात वैदेशिक रोजगार विभागमा अपलोड गरेपछि मात्र कामदारको अन्तिम स्वीकृति आउनेछ । यसका साथै मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई स्वास्थ्य सचेतना वृद्धि गर्ने गरी पूर्वप्रस्थान तालिमको पाठ्यक्रममा स्वास्थ्यसम्बन्धी थप विषय समावेश गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई पत्राचार गरिएको समेत घिमिरे बताउँछन् । 

‘वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षणलाई व्यवस्थित गर्दैछौँ । अब यो क्षेत्रमा देखिएको बेथिति अन्त्य हुन्छ,’ उनले फरकधारसँग भने ।