देशको आर्थिक नीति निर्माणमा सरकारलाई सल्लाह दिने नेपाल राष्ट्र बैंक एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ । गत २३ चैतमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी उमेर हदका कारण अवकाशमा गएपछि केन्द्रीय बैंकको गभर्नर पद रिक्त भएको हो ।

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नरको कार्यकाल सकिनु एक महिनाअगावै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान स्पष्ट छ । तर, प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा रहेको दुईतिहाई सरकार आफैंले बनाएको कानुनको पालना गर्न चुकेको छ ।

नेतृत्वविहीनताले राष्ट्र बैंकको कामकाजमा अवरोध पुर्याइरहेको छ । बजेट निर्माणको संवेदनशील समयमा बैंकले सरकारलाई आवश्यक मौद्रिक सल्लाह दिनुपर्ने अवस्थामा पनि नेतृत्वको रिक्तताले नीतिगत निरन्तरतामा खलल पारेको छ । आर्थिक सुस्तता, मुद्रास्फीति र नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखिएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी चुनौतीबीच सरकार अझै गम्भीर बनेको देखिँदैन ।

सिफारिस समिति निष्क्रिय, नियुक्ति प्रक्रिया विवादास्पद

सरकारले गभर्नर सिफारिसका लागि गत १० चैतमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समिति सदस्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल र पूर्वडेपुटी गभर्नर विजयराज भट्टराई समावेश थिए । तर, राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै भट्टराईले केही सातामै राजीनामा दिए ।

भट्टराईको ठाउँमा सरकारले निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई राख्ने निर्णय गर्‍यो । तर, गभर्नर पदमै रहँदा अधिकारीलाई सिफारिस समितिमा नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता नवीन धितालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सोही मुद्दामा न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

त्यसैबीच आइतबार समितिका अर्का सदस्य डा. विश्वनाथ पौडेलले पनि राजीनामा दिएपछि सिफारिस समिति पुनः अपूर्ण बनेको छ । अब मन्त्रीपरिषद्ले नयाँ सदस्य नियुक्त नगरेसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन ।

स्वायत्त संस्थामाथि दलहरूको भागबन्डा  

गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया विगतमा पनि सधैं निष्कलङ्क रहँदै आएको भने होइन । तर, यसपटकको प्रक्रियामा देखिएको खुला भागबन्डा र राजनीतिक सौदाबाजीले राष्ट्र बैंकजस्तो संवेदनशील संस्थाको छविमा गम्भीर असर परेको छ ।

सरकारले सम्मानित पदमा योग्य उम्मेदवारको छनोटभन्दा पनि दलगत स्वार्थअनुसार पात्रहरू अघि सार्ने प्रवृत्ति देखाएको छ । केन्द्रीय बैंकजस्तो स्वायत्त संस्थाको नेतृत्व छनोटमा यति धेरै समय लगाउनु र नियुक्तिलाई लेनदेनको विषय बनाउनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।

राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा देखिएको यो रिक्तता केवल संस्थागत कमजोरी मात्र होइन, नीतिगत अलमलको स्पष्ट संकेत हो । आगामी बजेट, मौद्रिक नीति र वित्तीय सुधारका चुनौतीहरू माझ सरकारको निष्क्रियता स्वयं अर्थतन्त्रका लागि संकट बन्दै गएको छ ।

अब मन्त्रिपरिषदले सिफारिस समितिमा नयाँ सदस्य तोकेर प्रक्रिया अघि बढाउनु जरुरी भइसकेको छ । यदि सरकार अझै पनि मोलमोलाइको राजनीतिमा अल्झिरहने हो भने यसको मूल्य समग्र अर्थतन्त्रले तिर्नुपर्नेछ ।

कायममुकायम गभर्नरले राजीनामा अस्वीकार गर्न मिल्छ ? 

तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएसँगै बैंकको नेतृत्व अस्थायीरूपमा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिमल्सिनाले सम्हाल्दै आएकी छन् । नयाँ गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाई भएसँगै अर्थ मन्त्रालयले २५ चैतमा तिम्सिनालाई उक्त जिम्मेवारी दिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २७ बमोजिम उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ढुंगानालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी तोकेको हो । 

नयाँ गभर्नर नियुक्त नभएसम्म ढुंगाना कार्यवाहक गभर्नरको हैसियतमा राष्ट्र बैंकको दैनिक प्रशासनिक तथा सामान्य नीतिगत कार्य सञ्चालन गर्न पाउने छिन् । लामो सयमसम्म पनि गभर्नर नियुक्ति नभए राष्ट्र बैंकको काममा प्रत्यक्ष असर देखिने खतरा हुन्छ । त्यसैले गभर्नर टुंगो नलाग्दा तत्काललाई काम चलाउन कायममुकायम जिम्मेवारी डेपुटी गभर्नर ढुंगानालाई दिइएको हो । 

विगतमा पनि गभर्नरको अभावमा लामो समय डेपुटी गभर्नरले कार्यभार सम्हालेको इतिहास छ । विजयनाथ भट्टराईको समयमा उनलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्दा डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले लामो समय कामु गभर्नरको भुमिका निभाएका थिए । पछि भट्टराईले सफाइ पाएर पुनः पदमा फर्किएका थिए । त्यसबेला मानन्धरले नयाँ नोटमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारसमेत पाएका थिए । तर, त्यसका लागि सरकारले छुट्टै निर्णय गर्नु परेको थियो ।

अहिले पनि नयाँ गभर्नर नआउँदासम्म ढुंगानाले कामु गभर्नरको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, उनले दीर्घकालीन असर गर्ने खालका कुनै निर्णय गर्न भने पाउने छैनन् । यद्यपि जब नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले ५ वैशाखमा दिएको राजीनामा स्वीकृत भएन, त्यसपछि उनीमाथि ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । 

सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेबीच लामो रस्साकस्सीपछि भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति भएको थियो । तर, सरकारले समयमा गभर्नर नियुक्ति नगर्दा संयोगले कायममुकायम बनेकी तिमिल्सिनाले भट्टको राजीनामा हालसम्म स्वीकृत गरेकी छैनन् । स्वयं गभर्नर दौडमा रहेकी ढुंगानाले भट्टको नियुक्ति प्रक्रियामा अवरोध तेर्स्याएकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ढुंगानालाई गभर्नर बनाउने आश्वासन दिएको चर्चा चलिरहेको थियो । तर, जब भट्टको नाम अगाडि बढ्यो ढुंगानाले राजीनामा स्वीकृत गर्न नमिल्ने भन्दै प्रक्रिया अड्काइदिएकी छन् । ‘कार्यकारी निर्देशकको तहभन्दा तलका कर्मचारीको राजीनामा आयो भने स्वीकृत गर्छु, कार्यकारी निर्देशकको गभर्नर आएपछि स्वीकृत हुन्छ । मैले स्वीकृत गर्न मिल्दैन,’ उनी भन्छिन् । 

राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार राष्ट्र बैंकका बहालवाला कर्मचारीमध्ये डेपुटी गभर्नरलाई मात्रै गभर्नर बनाउन मिल्छ । अन्य पदमा भएकाहरूलाई योग्यता पुगेको भए पनि पदमा रहेकै अवस्थामा गभर्नर नियुक्त गर्न मिल्दैन । अन्य पदमा रहेकाहरू गभर्नर बन्ने भए पहिले आफू कार्यरत रहेको पदबाट राजीनामा दिएर राष्ट्र बैंकको कुनै पनि जिम्मेवारीबाट बाहिरिइसकेको हुनुपर्छ ।

यही कानुनी व्यवस्थाका कारण आफू गभर्नर बन्ने पक्का भएपछि भट्टले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनी अहिले राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक छन् । यो पदबाट राजीनामा दिएर जिम्मेवारीबाट बाहिरिएपछि मात्रै भट्ट गभर्नर हुने बाटो खुल्ने भएकोले उनले कामु गभर्नरलाई राजीनामा बुझाएका थिए । कामु गभर्नर ढुंगानाले राजीनामा स्वीकृत गर्न अस्वीकार गरेपछि भट्टको गभर्नर बन्ने बाटो छेकिएको छ ।

हुन त कामु गभर्नर ढुंगानाले राजीनामा स्वीकृत गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यात्मकारी व्यवस्था भने नभएको बताउँछन्, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री । उनका अनुसार राजीनामा स्वीकृत गर्ने समय सीमाबारे पनि कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । 

नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सेवा विनियमावली २०६८ को विनियम ११३ ले २० वर्ष नाघेका राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकासको अधिकार प्राप्त छ । त्यसरी अवकाश लिन ३० दिनअघि जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान विनियमावलीमा छ । 

आकस्मिक राजीनामा दिने कर्मचारीको हकमा एक महिनाको तलबभत्ता बुझाएर राजीनामा दिने विकल्प पनि विनियमावलीले दिएको छ । गभर्नर वा कायममुकायमले त्यस्तो तलबभत्ता नबुझाए पनि राजीनामा स्वीकृत गर्ने अधिकारसमेत विनियमले दिएको छ । तर, गभर्नरले आवश्यक देखेमा विनियम ११३ को उप–विनियम (२) अन्तर्गत स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीको हकमा यो बन्देज हटाउन सक्नेछ । 

उप–विनियम (१) र (२) बमोजिम स्वेच्छिक अवकाश पाउन निवेदन दिने कर्मचारीको निवेदन स्वीकृत गर्ने/नगर्ने अधिकार पनि छ ।

‘उहाँको राजीनामा स्वीकृत गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यात्मकारी व्यवस्था हुँदैन,’ पूर्वगभर्नर क्षेत्री भन्छन्, ‘कार्यालयभित्र उहाँलाई दिएको जिम्मेवारी कति पूरा भयो, कति भएनन्, यसको पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ । सुशासन ऐनको दफा २१ ले आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यस ऐन वा प्रचलित कानुनबमोजिम कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने पदाधिकारीले आफूलाई सुम्पिएको वा यस ऐन वा प्रचलित कानुनबमोजिम आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने काम निर्धारित सर्त तथा निर्धारित अवधिभित्र सम्पादन गर्नुपर्नेछ ।’ 

गभर्नर दौडमा विश्व पौडेलको इन्ट्री, नियुक्ति अझै अनिश्चित

पछिल्लो समय गभर्नरको विषयलाई लिएर कांग्रेस सरकार छोड्ने निर्णयमा पुग्न लागेको चर्चा हुन थालेको थियो । सत्ता गठबन्धनकै जग हल्लाउने आशंका गरिएको गभर्नर नियुक्तिमा फेरि नयाँ ट्विस्ट देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि कांग्रेसले अर्थविद् डा. विश्वनाथ पौडेललाई गभर्नर बनाउन नाम अगाडि सारेको हो । 

कांग्रेसले नै गभर्नर पाउने एमालेसँगको राजनीतिक सहमति भएकोले पौडेललाई अगाडि सारिएको स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीचको समझदारी तल–माथि नभएमा अब राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा पौडेल नियुक्त हुने लगभग निश्चितजस्तै देखिएको छ । तर, उनी औपचारिकरूपमा गभर्नरमा नियुक्त भइसकेका छैनन् ।

गभर्नरको नाम सिफारिस गर्न गठित समितिका सदस्य तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पौडेललाई गभर्नर बनाउन कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओली सहमत भएका छन् । राजनीतिक सहमतिसँगै डा. पौडेलले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई राजीनामासमेत बुझाइसकेका छन् ।

डा. पौडेल काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट (कुसोम) का प्राध्यापक हुन् । यसअघि देउवा प्रधानमन्त्री भएको समयमा उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्निया, बर्कलेबाट विद्यावारिधि गरेका उनले अर्थ मन्त्रालयको प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार, इसिमोडको बोर्ड अफ गभर्नरको अध्यक्ष लगायतको अनुभव बटुलिसकेका छन् । तर, उनी गभर्नर बन्ने चर्चा चलेसँगै उनको योग्यतामा प्रश्न उठेको छ ।

गभर्नर बन्न सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएका पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले पौडेलविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा राजनीतिक दलबाट सिधै गभर्नर नियुक्ति गर्दा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल हुने दाबी गरिएको छ । ऐनविपरीत गएर पौडेललाई नियुक्त गर्न लागिएकाले नियुक्ति रोक्नुपर्ने रिटकर्ताको माग छ ।

उप्रेती र थापाले नै राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका डा. भट्टको योग्यतामा प्रश्न उठाएर पूरक निवेदन दर्ता गरेका थिए । यस्तै, अधिवक्ता उप्रेती र थापाले ६५ वर्षे उमेरहद नलाग्ने गरी सरकारले गरेको गभर्नर नियुक्ति मापदण्ड संशोधनविरुद्ध पनि रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूको रिटमा अन्तरिम आदेश भएर संशोधित मापदण्ड लागु गर्न भने तत्काललाई रोक लागेको छ । 

कायममुकायम गभर्नर ढुंगानाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगरेको कारण देखाएर प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच गभर्नरमा भट्टको विकल्पमा पौडेललाई ल्याउने सहमति भएको थियो । सहमतिको समाचार सार्वजनिक भएसँगै पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो । 

राष्ट्र बैंक ऐनले कुनै राजनीतिक दलमा सदस्य नभएको व्यक्ति मात्रै गभर्नर बन्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ गभर्नर बन्नका लागि अगाडि नाम सारिएका पौडेल २०७९ मा भएको आम निर्वाचनमा चितवन १ बाट कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, उनी रास्वपाका हरि ढकालसँग पराजित भएका थिए । दलको सदस्य भएको व्यक्ति गभर्नरमा नियुक्त हुन नसक्ने प्रावधान भए पनि पौडेल अहिले पार्टीका क्रियाशील सदस्य नभएको बताइएको छ । 

हुन त नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो मुलुकको सर्वोच्च वित्तीय नियामक निकायको नेतृत्व चयन कानुनी, संस्थागत र योग्यता आधारित ढाँचामा हुनुपर्ने हो । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा गभर्नर बन्ने व्यक्तिको योग्यतादेखि कर्तव्य र अधिकारसम्म स्पष्ट उल्लेख गरिए पनि व्यवहारमा भने नियुक्ति प्रक्रिया पटक–पटक राजनीतिक हस्तक्षेपको चपेटामा परेको देखिन्छ । तर, पछिल्ला केही नियुक्ति प्रक्रिया नियाल्दा न योग्यता र अनुभव केन्द्रमा देखिन्छ, न ऐनको मर्मअनुसार स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको मापदण्ड पालना भएको पाइँदैन । 

गभर्नर जस्तो संवेदनशील पदमा भागबन्डा र राजनीतिक स्वार्थका आधारमा नाम अघि बढाइने प्रवृत्तिले बैंकको नीतिगत निर्णय, मौद्रिक स्थिरता र वित्तीय क्षेत्रको पारदर्शितामा नकारात्मक असर पर्ने विज्ञहरूको धारणा छ । गभर्नर पद खाली रहेको महिनौंदेखि देखिएको अन्योल, सिफारिस समितिको निष्क्रियता र आन्तरिक खिचातानीले राष्ट्र बैंकमाथिको सार्वजनिक विश्वास नै कमजोर बनाउने खतरा बढेको छ ।

राष्ट्र बैंकले नोट निष्काशन, मौद्रिक नीतिलाई मार्ग निर्देश, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कामकारबाहीको नियमन गर्दै आवश्यकताअनुसार नियन्त्रण गर्छ । बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । उसले सरकारलाई आर्थिक, वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको विषयमा सल्लाह पनि दिन्छ ।  

केन्द्रीय बैंकका नीतिहरूले देशको मुद्रास्फीति नियन्त्रण, विनिमय दरको स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिको गतिलाई निर्धारण गर्छन् । यस्तो संस्थाको नेतृत्व स्वायत्त, निष्पक्ष र विज्ञले भरिएको हुनुपर्छ भन्ने न्यूनतम् अपेक्षा अहिले लत्याइएको छ । यसको असर वित्तीय प्रणालीमात्र होइन, नागरिकको राज्यमाथिको विश्वासमै पर्छ ।

अब सरकारसँग विकल्प स्पष्ट छन्– या त राजनीतिक भागबन्डा र सौदाबाजीको बन्धनमा बाँधिएर संस्थागत विधिको अपमान गरिरहने वा गम्भीर भएर ऐनअनुसार स्वतन्त्र र योग्य नेतृत्व राष्ट्र बैंकको जिम्मामा दिन सक्ने । जुन बाटो रोजिन्छ, त्यसले न केवल बैंकको दिशा तय गर्नेछ, त्यो सम्पूर्ण नेपाली अर्थतन्त्रको विश्वसनीयताको परीक्षासमेत हुनेछ । 

यो पनि 

राजनीतिक खिचातानीले रोक्यो गभर्नर नियुक्ति, अर्थतन्त्रमा गहिरिँदो असर

राजीनामा स्वीकृत नभए पनि गुणाकर गभर्नर बन्लान् ? के छ कानुनी व्यवस्था ? [भिडियोसहित]