काठमाडौंको बानेश्वर कात्यायनी चोकस्थित ‘ए.एच.जेड नेपाल’ नामक विदेशी शैक्षिक परामर्श कम्पनीले विदेश अध्ययन गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीलक्षित गरेर २४ वैशाखमा शैक्षिक मेलाको आयोजना गर्‍यो ।

शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी निर्देशिका-२०७३ अनुसार स्वदेशी तथा विदेशी परामर्श संस्थाले अध्ययनसम्बन्धी शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्न शैक्षिक मेला वा प्रदर्शनी आयोजना गर्दा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट वा मन्त्रालयले तोकेको निकायबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर, ‘ए.एच.जेड​ नेपाल’ले नेपाल सरकारको उक्त कानुनी व्यवस्थाको धज्जी उडाउँदै खुल्लमखुल्ला कार्यक्रम आयोजना गरेर कानुनलाई नै चुनौती मात्र दिएन आफ्नो स्वार्थअनुरूपको उद्देश्य पनि पूरा गर्‍यो । 

सरकारको निर्देशिकाले विदेशबाट सञ्चालित शैक्षिक परामर्श सेवाहरूले सम्बन्धित देशको कूटनीतिक नियोग वा समकक्ष सरकारी निकायबाट सिफारिस ल्याउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । तर, ‘ए.एच.जेड​ नेपाल’ले शैक्षिक मेला आयोजना गर्दा कुनै कूटनीतिक सिफारिस वा नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएको प्रमाण देखिएको छैन ।

यो कम्पनीले यस्ता कानुनी उल्लङ्घन गर्दै शैक्षिक मेला आयोजना गरेको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि पनि बिना अनुमति विभिन्न स्थानमा यस्तै कार्यक्रम गर्दै आएको र मन्त्रालयका अनुगमन टोलीलाई छल्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ । लामो समयदेखि अवैध तरिकाले शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको यस संस्थाले नेपाली विद्यार्थीलाई विदेशका विश्वविद्यालयहरूमा पठाउने काम गरिरहेको छ ।

नियमविपरीतको यस्तो कार्यप्रति सरकारले अहिलेसम्म कठोर कारबाही नगर्नु र नियमन प्रणाली कमजोर हुनु स्वयं राज्यको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ । यसले एकातर्फ विद्यार्थीको भविष्य र अभिभावकको लगानीलाई जोखिममा पारिरहेको छ भने अर्कातर्फ राज्यको राजस्वसमेत चुहावट भइरहेको देखिन्छ । मन्त्रालयको निर्देशनविपरीत यस्ता अवैध गतिविधिहरू सञ्चालन हुँदा कानुनको कार्यान्वयनमा खनजोत हुनु अत्यन्त जरुरी देखिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न निर्देशन जारी गरे पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिँदा ‘ए.एच.जेड​ नेपाल’जस्ता कम्पनीले निर्वाधरूपमा कानुनको उल्लङ्घन गर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । कुनै पनि विदेशी शैक्षिक परामर्श कम्पनीले नेपालमा शैक्षिक मेला आयोजना गर्दा प्रतिविश्वविद्यालय एक हजार अमेरिकी डलर मन्त्रालयलाई बुझाउनुपर्छ भने स्वदेशी कन्सल्टेन्सीहरूले प्रतिविश्वविद्यालय ५ हजार रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराएर पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, पछिल्लो समय नेपाल सरकारलाई कुनै जानकारी नै नदिई विदेशी कम्पनीले शैक्षिक मेला आयोजना गरेर नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पुर्याउने गरेका छन् । तर, पनि नियामक निकाय शिक्षा मन्त्रालयले यसप्रति ध्यान पुर्याउन सकिरहेको छैन ।

ए.एच.जेड​ नेपालले अवैधरूपमा शैक्षिक मेलाको आयोजना गर्न लागेपछि नेपालका शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका केही संघ/संस्थाका प्रतिनिधिहरूले अवैधरूपमा शैक्षिक मेला आयोजना गर्न लागेको मौखिक जानकारी शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएका थिए । तर, मन्त्रालयले उक्त कुरालाई गम्भीरताका साथ लिएन । परिणामस्वरूप सरकारको आधिकारिक अनुमतिबिना नै ए.एच.जेड​ नेपालले  शैक्षिक मेला आयोजना गर्‍यो ।

यसरी सरकारको बिना स्वीकृति शैक्षिक क्रियाकलाप गर्ने विदेशी शैक्षिक परामर्श कम्पनी ए.एच.जेड​ नेपाल एउटा प्रतिनिधि संस्था मात्र हो । इडियु अमेरिका, अप्लाइबोर्ड डटकम, युनिभर्सिटी एडमिसन नेटवर्क, ग्लोबल स्टडी पार्टनर्स (जीएसपी) लगायतका ४० भन्दा बढी विदेशी शैक्षिक परामर्श कम्पनीले अहिले नेपालमा भौतिक तथा अनलाइन माध्यमबाट अवैधरूपमा आफ्ना शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आइरहेको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रकै जानकार बताउँछन् ।  

नेपालबाट उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीको संख्यामा तीव्र वृद्धि भइरहेको बेला त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा उठाउँदै नेपालमा भौतिक तथा अनलाइन माध्यममार्फत सक्रिय हुने विदेशी शैक्षिक संस्थाको संख्या पनि दिनदिनै बढिरहेको छ । तर, दुर्भाग्यवश यस्ता संस्थाको नियमन र व्यवस्थापन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय पूर्णरूपमा असफल देखिन्छ ।

स्वदेशी परामर्श संस्थाभन्दा बढी ‘छायाँ शैली’मा काम गरिरहेका विदेशी कम्पनीले सरकारले तोकेको कानुनी प्रक्रिया अवज्ञा गर्दै खुलेआम काम गरिरहेका छन् । न त ती कम्पनी शिक्षा मन्त्रालयसँग दर्ता छन्, न त नेपालमा स्थायी अनुमति लिएर काम गरिरहेका छन् । उल्टो उनीहरूले नेपाली विद्यार्थीलाई प्रलोभनमा पार्ने, भ्रामक सूचना प्रवाह गर्ने र अभिभावकको ठूलो लगानी संकलन गरेर आफ्नो व्यावसायिक स्वार्थ पूर्ति गर्ने कार्यलाई मात्र प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।   

यसरी नियमनबिना अराजक ढंगले बढ्दै गएको विदेशी परामर्श संस्थाहरूले नेपालको सम्पूर्ण शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई नै बदनाम बनाइरहेका छन् । केवल केही अवैध गतिविधिका कारण स्वदेशीरूपमा कानुनी ढाँचाभित्र काम गरिरहेका परामर्श संस्थाहरूसमेत शंकाको घेरामा पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । यस्ता संस्थाको कारणले राज्यले अपेक्षा गरेको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विद्यार्थीको हित सुनिश्चित हुन सकेको छैन ।

यदि सरकारले अझै पनि आँखा चिम्लिरह्यो भने निकट भविष्यमा विदेशी शैक्षिक परामर्श कम्पनीको गैरजिम्मेवार कामबाट नेपाली विद्यार्थीको भविष्य जोखिममा पर्न सक्छ । त्यस्तो स्थितिमा न त अभिभावकको लगानी सुरक्षित हुनेछ, न त राज्यसँग समस्या समाधान गर्ने पर्याप्त आधार बाँकी रहनेछ । 

बेलायतमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको ए.एच.जेड​को नेपालमा अवैध धन्दा

बेलायतमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको भनिएको ‘ए.एच.जेड​ एसोसिएट’ नामक शैक्षिक परामर्श कम्पनीले सन् २०२१ देखि नेपालमा शिक्षा मन्त्रालयको अनुमतिबिना आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको पाइएको छ । केही समयअघिसम्म काठमाडौं, बुटवल र पोखरामा भौतिक शाखा कार्यालयमार्फत काम गरिरहेको यो संस्थाले अहिले ती कार्यालय बन्द गरेर राजधानीको नयाँ बानेश्वरस्थित कात्यायनी चोकमा एउटा निजी फ्ल्याट भाडामा लिएर अनलाइनमार्फत आफ्नो व्यवसाय अघि बढाइरहेको छ ।

हाल यो संस्थाले करिब ९–१० जना कर्मचारी राखेर भौतिक उपस्थिति लुकाएर अनलाइन माध्यममार्फत नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । भौतिक कार्यालय नभए पनि विभिन्न स्थानीय एजेन्टहरू परिचालन गरेर बेलायत अध्ययनका लागि इच्छुक विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै शैक्षिक परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

नेपालमा शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति अनिवार्य छ । साथै, विदेशी संस्था भएमा सम्बन्धित देशको कूटनीतिक निकायको सिफारिस पनि आवश्यक पर्छ । तर, ए.एच.जेड​ एसोसिएटले यीमध्ये कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी निरन्तररूपमा गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको पुष्टि भएको छ ।

न त यो संस्था शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता छ, न त उसले वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । बरु लगातार अवैध तरिकाले शैक्षिक मेलाहरू आयोजना गर्ने, भ्रामक सूचना प्रवाह गर्ने र नेपाली विद्यार्थी तथा अभिभावकको लगानी जोखिममा पार्ने जस्ता कार्यहरू गर्दै आएको छ ।

आफूलाई ए.एच.जेड​को म्यानेजर बताउने अर्चना यादवले फरकधारसँगको टेलिफोन संवादमा संस्थाको कानुनी प्रक्रियाबारे आफूलाई थाहा नहुने बताइन् । उनले शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिने काम प्रक्रियामै रहेको र संस्थाको कानुनी प्रक्रियाबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिइन् । उनले संस्थाको लगानीकर्ता विदेशी भएको र आफू कर्मचारी मात्र भएकोले अन्य विषय जानकारी नभएको बताइन् । यादवका अनुसार अहिले संस्थाको कानुनी पाटो कानुन व्यवसायीले हेरिरहेका छन् ।

फरकधारले ए.एच.जेड​को कानुनी पाटो हेरिरहेका कानुन व्यवसायीसँग पनि सम्पर्क गरेको थियो । ती कानुन व्यवसायीले नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा आफू कानुनी पाटो हेर्ने कानुन व्यवसायी मात्रै भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार संस्था कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर आउने तयारीमा छ । तर, अहिले संस्थाले सबै कानुनी प्रक्रिया भने पूरा गरिसकेको छैन । 

ती कानुन व्यवसायीसँग गरिएको कुराकानीलाई आधार मान्दा पनि ए.एच.जेड​ले अहिलेसम्म नेपालमा काम गर्ने कानुनी मान्यता अथवा स्वीकृति पाएको देखिँदैन । तर, यो कम्पनीले नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश पठाउने काम भने गरिरहेको छ ।

त्यस्तै, एएचजेडका पूर्वकर्मचारीसँग पनि फरकधारले कुराकानी गरेको थियो । ती कर्मचारीले पहिले एएचजेटले नेपालको स्वीकृति प्राप्त संस्थासँग मिलेर काम गरेको तर पछिल्लो समय कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका वा नगरेको भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

सन् २०१२ बाट सञ्चालनमा आएको ए.एच.जेड कन्सल्टेन्सीको केन्द्रीय कार्यालय बेलायतस्थित लण्डनमा रहेको छ भने यस कम्पनीको सिईओका रूपमा गोलम मुर्तुजा र जाहिरुल इस्लाम रहेका छन् ।

यो कम्पनीले नेपाल, भारत, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश नाइजेरिया, सिंगापुर, लिबिया, श्रीलंका, कुवेत, साउदी अरेबियालगायत देशमा आफ्नो शाखा विस्तार गरेको छ ।

यो कम्पनीको फ्रेन्चाइज लिएर ९ पुस २०७६ मा अजयकुमार महत, सुरेन्द्रबहादुर सिंह र सुवास दुलालले ए.एच.जेड​ एसोसियट्स ग्रुप नेपाल नामक संस्था दर्ता गराएका थिए । तर, पछि ए.एच.जेड​को संस्थापन पक्षसँग कुरा नमिलेपछि उक्त काम अघि नबढाएको अजयकुमार महत बताउँछन् ।

उनले यसअघि फरकधारसँग भनेका थिए, ‘हामीले दर्ता गराउने काम मात्र गर्याैँ, केही कुरामा हामीलाई शंका लागेपछि कुरा मिलेन र काम पनि अघि बढेन । अहिले कसरी चलेको छ भन्ने मलाई थाहा हुने कुरा भएन ।’

ए.एच.जेड​को संस्थापन पक्ष र अजयकुमार महतलगायत ग्रुपसँग कुरा नमिलेपछि ए.एच.जेड​ले आशा शशी विश्वास नामका व्यक्तिले कन्सल्टेन्सी चलाउने जिम्मा लिएका थिए । तर, उनी पनि अहिले उक्त संस्थामा छैनन् । अहिले कम्पनीको फ्रेन्चाइज लिने नेपाली व्यवसायी र कम्पनीबीच विवाद आएपछि संस्थाका भौतिक कार्यालय बन्द गरिएका छन् ।  

‘हामी सधैँ शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा विदेशी लगानीको विरुद्धमा छौँ’  

नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा विदेशी लगानीको संस्थागतरूपमा विरोध गर्दै आएको स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार नेपालमा पछिल्लो समय अवैधरूपमा प्रवेश गरेका विदेशी शैक्षिक परामर्श कम्पनीहरूले अनधिकृत तरिकाले गतिविधि सञ्चालन गर्न थालेपछि त्यसको असर नेपाली परामर्श व्यवसायमा प्रत्यक्ष देखिन थालेको छ ।

‘हामी जहिले पनि यो क्षेत्रमा विदेशी लगानीविरुद्धमा छौँ । परामर्श क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक छैन,’ अध्यक्ष भट्टराईले भने, ‘अवैधरूपमा आएका विदेशी कम्पनीका कारण विभिन्न समस्या सिर्जना भइरहेका छन् ।’

उनका अनुसार हाल नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासंघसँग समन्वय गर्दै यस्ता अवैध कम्पनीको विरुद्धमा साझा धारणा बनाउने र त्यसअनुसार कदम चाल्ने तयारी भइरहेको छ । ‘महासंघसँग छलफल गरेर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नेबारे रणनीतिक सहमति बनाउने प्रयासमा छौँ,’ भट्टराईले भने । 

के भन्छ शिक्षा मन्त्रालय ? 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव एवं शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणीकरण शाखा प्रमुख सेमन्तराज कोइराला गृह मन्त्रालयलाई मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त संस्थाको विवरण उपलब्ध गराएर अन्यले शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गरे कारबाही गर्न पत्राचार गरेको बताउँछन् ।

प्रत्येक संस्थाहरूलाई लेख्न सम्भव नहुने भएकाले मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त संस्थाको विवरण बुझाएर तीबाहेक अन्यलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पत्राचार गरेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, आफूलाई जानकारीमा आएका अवैध संस्थाका क्रियाकलाप रोक्न पनि सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउने गरेको उनले बताए  ।

कोइरालाले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई विधिबद्ध गर्न नियमावलीमार्फत स्पष्ट व्यवस्था ल्याउने तयारी भएको बताए । तर, हालैको शिक्षक आन्दोलन र मन्त्रीको परिवर्तनले गर्दा सो प्रक्रिया केही ढिलिएको कोइरालाको भनाइ छ । उनका अनुसार अधिकांश उजुरीहरू अवैधरूपमा सञ्चालनमा रहेका संस्थाबाट पीडित विद्यार्थी तथा अभिभावकले नै दिएका छन् ।

कोइरालाले मन्त्रालयमा आवश्यक जनशक्ति र आर्थिक स्रोतको अभाव भएकाले शैक्षिक परामर्श संस्था तथा कन्सल्टेन्सीहरूको नियमित अनुगमनमा समस्या परेको पनि स्वीकारे । उनले बेलायतमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको दाबी गर्ने ‘ए.एच.जेड​ नेपाल’ नामक संस्थाले शिक्षा मन्त्रालयबाट सञ्चालनको कुनै अनुमति नलिएको पनि स्पष्टरूपमा बताए ।

अब प्रश्न उब्जिएको छ, सरकारबाट स्वीकृति नलिइकन विदेशी संस्था नेपालमा कसरी खुलेआम गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्दछ ? ए.एच.जेड​जस्ता संस्थालाई कानुनी दायराबाहिर बसेर क्रियाकलाप गर्ने छुट कसरी र किन दिइन्छ ? जब मन्त्रालय स्वयंले अवैध ठहर गरिसकेको छ, तब राज्य संयन्त्रको निष्क्रियता स्वयं प्रश्नको घेरामा आउँछ ।

यो पनि 

एएचजेड : बेलायतमा विद्यार्थी पठाउने अवैध संस्था

शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा विदेशी कम्पनीहरूको गैरकानुनी रजगज [भिडियोसहित]