जलवायु परिवर्तनका विनाशकारी प्रभावहरूबाट सघनरूपमा प्रभावित मुलुकमध्ये नेपाल अग्रपङ्क्तिमा पर्छ । विशेषतः हिमाली भूभागमा तापक्रम वृद्धिका कारण बर्फ पग्लने दर बढ्दो छ, जसले गम्भीर पर्यावरणीय संकट निम्त्याइरहेको छ । यस्ता असरहरूका बाबजुद, नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकले जलवायु परिवर्तनमा न्यूनतम् योगदान पुर्‍याएको यथार्थ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अझै पनि पर्याप्त सुन्निएको छैन ।

यही सन्दर्भमा, नेपाल सरकार आगामी जेठ २ देखि ४ गतेसम्म काठमाडौंमा सगरमाथा संवादको आयोजना गर्दैछ । एक बहुपक्षीय कूटनीतिक पहल, जसले जलवायु न्याय र हिमाली समुदायका आवाजलाई विश्वमञ्चमा उठाउने उद्देश्य लिएको छ । संवादमा जलवायुजन्य विपदबाट प्रत्यक्ष प्रभावित स्थानीय अनुभवहरू प्रस्तुत हुँदैछन्, जसले अन्तर्राष्ट्रिय नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

प्रस्तुत छ, यस सन्दर्भमा जलवायु वित्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मामिलाका विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीसँग राससकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानी :  

तपाईँको विचारमा सगरमाथा संवादले जलवायु वित्तको विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ला ?

नेपाल सरकारले यही जेठ २ देखि ४ गते काठमाडौँमा सगरमाथा संवादको आयोजना गर्दैछ । यसलाई दुई तीन पक्षबाट केलाएर हेर्न सकिन्छ । एउटा कुरा जुन हिसाबले जलवायुजन्य विपद् संसारभरि बढिरहेको छ । यो सन्दर्भमा नेपाल अति जोखिमयुक्त देश हो भनेर विज्ञानले पनि देखाएको छ । अहिले जलवायुजन्य विपद्का घटना हामीले जुन बेहोरिरहेका छाैँ । यस हिसाबले नेपालजस्तो मुलुकले संसारका नेतृत्वलाई बोलाएर संवाद गर्न लागेको छ । यो अहिलेको सवालमा  हिमाल, मानव सभ्यता तथा जलवायु परिवर्तनका कुरा भइरहेको छ, यो अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । यसले हामीकहाँ भएका जलवायुजन्य समस्या के के छन् ? भनेर ती समस्या देखाउनका लागि पनि भूमिका खेल्छ । 

अर्को विषय के हो भने हामीले संवाद यस्तो बेलामा गर्दैछाैँ कि नेपालले विस्तारै कूटनीतिक हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि सम्बन्ध विस्तार गर्नका लागि अहिलेको जल्दोबबल्दो समस्या उठान गरिरहँदा यसले जलवायु कूटनीतिक सम्बन्धलाई मात्रै नभएर अन्य खालको सम्बन्ध विस्तारका लागि पनि आधार तयार गर्छ । नेपालको नेतृत्व बिस्तारै विकसित हुँदै गएको सन्देश पनि जान्छ । 

तेस्रो पाटो भनेको हामीले जलवायुजन्य घटना बढेको देखिरहेका छौँ । विपद् व्यापकरूपमा बढ्दो छ र दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि गरिएको कार्यबाट अगाडि बढ्न खोज्दा जलवायुजन्य विपदबाट आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा हामीलाई अझै पछाडि धकेलिरहेको हुन्छ । हाम्रोमा वस्ती नै सर्नुपर्ने, मानिस विस्थापित हुनुपर्ने, आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा पनि ठूलो धक्का दिएको छ । यस्तो अवस्थामा आफ्ना जनतालाई पनि सन्देश के दिन्छ भने हामीले भोगिरहेका समस्या बढिरहेको छ । हामीले जलवायुमैत्री विकास अगाडि बढाउनुपर्छ भन्दै ठूलो सन्देश दिन्छ । 

यो काम गर्दा दुईवटा पाटोलाई निहाल्नुपर्छ । जलवायुकार्य गर्न न्यायोचित सङ्क्रमणको पनि भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायुजन्य विपद्का कारण विकासलाई अगाडि बढाउनको साटो हाम्रो विकास पछाडि धकेलिरहेको छ । तसर्थ, हाम्रो विकासलाई अगाडि बढाउन हाम्रो प्रयासले मात्रै सम्भव छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग चाहिन्छ भनेर आवाज उठाउन सक्नुपर्छ । जुन मुलुकको क्षमता छ, जलवायुजन्य परिस्थितिसँग लड्नका लागि उनीहरूले सहयोग गर्न सक्छन् । ती मुलुकले नेपालजस्ता देशलाई सहयोग बढाउनुपर्छ । आर्थिक, प्राविधिक तथा क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गरेर हामीलाई जलवायु न्यायको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्छ ।

पेरिस सम्झौताअन्तर्गत नै हामीलाई छुट्याइदिएको छ । कसले हामीलाई सहयोग गर्नुपर्ने ? कहाँबाट रकम आउनुपर्ने ? कसले हामीलाई प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने कुरामा सम्झौता भएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने एउटा पाटो रहेको छ । 

दोस्रो पाटो, हामीले जलवायु न्यायको कुरा गर्दा र जलवायु वित्तसँग जोडेर हेर्दा जलवायु वित्त सहयोग पनि समुदायसम्म सही रूपमा पुग्नुपर्छ । रकम आउने तर पीडित समुदायसम्म नपुग्दा त्यसले न्याय गर्दैन । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा पनि सोलुखुम्बुको थामेमा गएको हिमपहिरो पीडितले राहत पर्खेर बिसिरहेका छन् । तीन वर्षअघि मेलम्चीमा गएको बाढी पीडितलगायतका जलवायु प्रकोपबाट क्षति बेहोरिरहेकाले अहिले पनि सहयोग पर्खिरहेका छन् । यस्ता जलवायुजन्य विपद्बाट क्षति पुगेका समुदायले राहतको महसुस गर्ने कहिले त ? अनि न्यायको महसुस गर्ने कहिले त ? यस्ता सवाललाई सगरमाथा संवादमा छलफल गर्न सकियो भने स्थानीय समस्यालाई पनि राष्ट्रियकरण गर्न सकियो भने र ती राष्ट्रिय मुद्दालाई पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकियो भने यसले एकखालको मार्गनिर्देश गर्न सक्छ । हुन त संवाद गर्दैमा सबै खालको समस्याको समाधान हुने होइन तर जलवायु न्यायका लागि अन्तराष्ट्रिय ढोका ढकढक्याउन सहयोग गर्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट बन्दैछ । सो बजेट पनि जलवायुमैत्री बनाउन सहयोग गर्छ । 

कुनै पनि कार्यक्रम गर्दा के नाफा भयो के घाटा भयो भनेर हेर्ने होइन । समग्रतामा के खालको सन्देश दिन खोजेको छ, स्पष्ट हुन जरुरी छ । सन्देशबाट घरभित्र गर्ने कार्य के–के छन् त्यसमा प्रस्ट हुन जरुरी छ । यो प्रष्टतासँगै संवादले जलवायु न्यायका लागि र जलवायु अनुकूलनबाट समुदायमा फाइदा पुग्छ भन्ने आत्मविश्वास बढाउँछ । 

नेपालले तय गरेको जलवायु नीति कार्यान्वयन लागि आवश्यक पर्ने जलवायु वित्त व्यवस्थापनका लागि सगरमाथा संवादजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले कत्तिको सहयोग पुग्न सक्छ ? 

सगरमाथा संवाद लगानी सम्मेलन जस्तो होइन । यति सहयोग गर्छौँ उति सहयोग गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाउने सम्मेलन होइन । एउटा कुरा के हो भने हामीले जलवायु न्यायका कुरा उठान गरिरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हाम्रो विषयमा जानकारी प्राप्त गर्छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि आगामी दिनमा संवादले ठूलो भूमिका खेल्छ । हामीले उठान गरेका जलवायु न्यायका सवालमा घरभित्र पनि कार्य गर्नुपर्छ । जलवायु नीतिका कुरा हामीले बनाएका जलवायु अनुकूलनका कुरा, नेपालले तय गरेको राष्ट्रिय निर्धारित योगदानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बढीभन्दा बढी चासो देखाएर नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउनुपर्छ । नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ती कार्यान्वयनका लागि कतिपय आर्थिक स्रोत देशभित्रै उपलब्ध होला । आन्तरिक स्रोतले नपुग्ने रकम वैदेशिक स्रोतबाट खोज्ने हो । बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट रकम ल्याउनुपर्छ । यस्ता कोषका पनि प्रमुख नेपालमा आउँदैछन् । कोषमा सहयोग गर्ने दाता पनि सगरमाथा संवादमा आउँदैछन् । तसर्थ, नेपालले संवादमा जलवायुका समस्या राख्दा र जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाउँदा परियोजना बनाउने क्रममा सहयोगका लागि उनीहरूको चासो बढ्न सक्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट नेपालले पाइरहेको सहयोगलाई कसरी लिनुहुन्छ नि ? 

अहिले जति पनि सहयोग नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट सहयोग लिइरहेको छ, त्यो पर्याप्त होइन । जति कोषबाट रकम ल्याउन सकिन्थ्यो । चाहेको जति हामीले ती कोषमा पहुँच पुर्‍याउन सकेका छैनौँ । यसकारण हामीले अझै धेरै परियोजना बनाउनुपर्छ । जस्तैः हरित जलवायु कोषमा धेरै मात्रामा परियोजना पाइपलाइनमा रहेका छन् । अथवा हामीले प्रस्तावना नै बनाएका छैनौँ । हामीले बढीभन्दा बढी पहुँच पुर्‍याउनुपर्छ । नेपाल सरकार मात्रै नभएर गैरसरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग मिलेर पहुँच पुर्‍याउनुपर्छ । पाँच वर्षलाई ल्याएको परियोजना सात वर्षसम्म पनि सकिएको छैन । पहुँच पुर्‍याएका स्रोतहरूमा पनि रकम प्रभावकारीरूपमा खर्च गर्न सकिरहेका छैनौँ । स्थानीय तहसम्म विपद् व्यवस्थापनका लागि रकम नपुगेको गुनासो बढिरहेको छ । देशभित्र आएको रकमलाई प्रभावकारी  कसरी बनाउने भनेर कार्य गर्न जरुरी छ । हामीले गरेका राम्रा र असल अभ्यासलाई देखाएर यस्ता कोषमा पहुँच पुर्‍याउन जरुरी छ । आन्तरिकरूपमा पनि लगानी गर्ने र नपुगेको खर्चलाई निजी तथा सार्वजनिक वित्त परिचालन गर्न सकिन्छ । 

स्थानीय तहमा जलवायु वित्त पारदर्शी र प्रभावकारीरूपमा खर्च हुन नसकेको भन्ने गुनासो पनि छ । पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन के गर्नुपर्ला ?

हामीले अहिलेसम्म ल्याएका रकम कहाँ कसरी खर्च भए भनेर सार्वजनिकरूपमा नै त्यसलाई दस्तावेजीकरण गर्न जरुरी छ । पारदर्शिताको सम्बन्धमा स्थानीय सरकारलाई तथा अरू सरोकारवालालाई जानकारी गराउनुपर्छ । आन्तरिक समस्यालाई पहिचान गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । हामीले गर्ने कार्यको सही रूपमा मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ । जनताको आवश्यकताअनुसार परियोजना बने कि बनेनन् भनेर ध्यान दिनुपर्छ । जस्तैः कतिपय जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमसम्बन्धी परियोजना बनाउने तर त्यस क्षेत्रका मानिस विस्थापित भइसकेका हुन्छन् । अनि कसका लागि योजना बनाउने ? यी कुरालाई ख्याल गरिनुपर्छ । यस्ता कुरामा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ । 

हिमाली क्षेत्रमा जलवायुजन्य सङ्कटले पारेको प्रभावको विषयमा सगरमाथा संवादमा चर्चा गर्ने तयारी छ । हिमाली क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा जलवायुले पारेको प्रभाव चाहिँ के के हुन् नि ?  

हामी हिमाली देश भएको नाताले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हामी हिमाली मुलुक हौँ, सगरमाथा भएको देश हो भनेर भनिरहेका छाैँ । हामीसँग हिमालदेखि पहाडी तराई भएको भू–भाग छ । हिमालमा हिमताल विस्फोटको समस्या छ । हिमालमा सुक्खा हुने समस्या छन् । हावापानीमा सन्तुलन बिग्रिरहेको छ । यसले गर्दा मानिस विस्थापित हुने अवस्थामा छन् । पहाडी क्षेत्रमा बाढीपहिरो, सुक्खा वन डढेलो बढिरहेको छ । तराईमा डुबानदेखि बाढी र खानेपानीका समस्या छन् । कुन भू–भागमा कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ प्रष्ट पारिनुपर्छ । हिमालमा आएको बाढीले पहाड र तराईसम्म क्षति गर्छ । तसर्थ, यी सबै पक्षलाई सबैलाई जोडेर हेर्नुपर्छ । जलवायुजन्य समस्यालाई विकाससँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । 

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी  संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धि (यूएनएफसिसिसी)का पक्ष राष्ट्रको शिखर सम्मेलन (कोप)मा नेपालले जलवायु वित्तलाई प्राथमिकता दिएर एजेन्डा तयार गर्छ । सगरमाथा संवादले अझै यी एजेन्डालाई प्रभावकारीरूपमा उठान गर्न कत्तिको सहयोग गर्छ नि ? 

कोपमा जहिले पनि जलवायु वित्त प्रमुख वार्ताको आधार बन्ने गर्छ । जहिले पनि अन्तिममा निर्णय हुन्छ । यो भनेको न्यायसँग पनि जोडिन्छ । योजना कार्यान्वयनका लागि पनि वित्तको जरुरी छ । पछिल्लो समयमा भू–राजनीतिमा परिवर्तन आएको छ । तसर्थ, अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा मात्रै भर परेर हुँदैन । आन्तरिक स्रोतलाई बढीभन्दा बढी उपयोगमा ल्याउनुपर्छ । आन्तरिक स्रोत जुटाउन निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ । अमेरिका, बेलायत, युरोपलगायतका मुलुकले पहिलाको जस्तै वित्त सहयोग गर्छ भन्ने अपेक्षा कम गर्नुपर्छ । दबाब चाहिँ दिन छोड्न हुँदैन । विश्वमा आर्थिक समस्या भइरहेको छ । उनीहरू आफैंले पनि जलवायुजन्य विपद्को सामना गर्नुपरेको परेको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय वित्त स्रोतमा पहुँच पुर्‍याउने हो भने आशा गरेका जलवायु वित्त स्रोतमा विविधीकरण गर्नुपर्छ । चीन, भारत, यूएई, कतार, साउदी अरबजस्ता देशहरूबाट पनि स्रोत जुटाउन कोसिस गर्नुपर्छ । यसले हाम्रा कार्यलाई भोलिको दिनमा सहयोग जुट्न सक्छ । नयाँ खालका स्रोत खोज्नका लागि आन्तरिक सुशासनलाई व्यापक सुधार गर्नुपर्छ ।