प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाभित्र रहेको चरम राजनीतिक स्वार्थकै कारण मुलुकको मौद्रिक स्थायित्व नै सङ्कटमा पर्ने जोखिममा छ । 

आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकूल पात्र गभर्नर बनाउने दाबी र किचलोले देशको केन्द्रीय बैंक नेतृत्वविहीन बन्न पुगेको हो । आर्थिक सङ्कटको सङ्घारमा पुगेको मुलुकको वित्तीय अनुशासन कसले सम्हाल्ने भन्ने गम्भीर विषयमा भने उनीहरूको चासो छैन । सत्ता साझेदारहरूकै खिचातानीले गभर्नर नियुक्तिको ढिलाइ मात्रै होइन, देशकै अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर खतरा बन्ने जोखिम बढिरहेको हो । 

सार्वजनिकरूपमा भने प्रधानमन्त्री ओली काम गर्न सक्ने मान्छे गभर्नर बन्ने दाबी गर्छन् । बिहीबार मात्रै एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकमा मेरो कोही ल्याउनु छैन । मेरिटोक्रेसीका आधारमा क्षमतावान् मान्छे ल्याउने हो । काम गर्न सक्ने मान्छे भए देशलाई भइहाल्छ । मेरो मान्छे भन्ने चाहिँदैन ।’

उनले नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त गभर्नरमा व्यक्तिगत निकटताका आधारमा नभई योग्यता क्रमका आधारमा क्षमतावान् व्यक्तिको नियुक्ति गर्ने पक्षमा आफू रहेको स्पष्टीकरण दिए । तर, उनको बोली र व्यवहारमा आकाश–जमिनको फरक छ । करिब डेढ महिनादेखि राष्ट्र बैंक गभर्नरविहीन बन्नुको मुख्य कारण ‘प्रधानमन्त्री ओली’ नै हुन् ।  

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएको झन्डै डेढ महिना हुनलाग्दासमेत ओली नेतृत्वको सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न सकिरहेको छैन । सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा रहेको राष्ट्र बैंक गत २३ चैतदेखि नेतृत्वविहीन छ । 

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नरको कार्यकाल सकिनु एक महिना अगावै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान स्पष्ट छ । तर, गभर्नर जस्तो संवेदनशील पदमा भागबन्डा र राजनीतिक स्वार्थ हाबी हुँदा नयाँ गभर्नर नियुक्ति हुन नसकेको हो । एमालेसँगको राजनीतिक सहमति अनुसार गभर्नर कांग्रेसको भागमा परेको छ । तर, नियुक्ति प्रक्रिया लम्ब्याएर गभर्नर आफ्नै पोल्टामा पार्ने योजनामा ओली आफैँ लागेको बताइन्छ । 

प्रधानमन्त्री ओली र सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति देउवाले भागबन्डाका नाममा पटक–पटक, फरक–फरक पात्रहरू अघि सार्दै गभर्नर नियुक्तिलाई मजाक बनाइरहेका छन् ।

सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेबीच लामो रस्साकस्सीपछि नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति भएको थियो । सोही अनुसार ५ वैशाखमा उनले राजीनामा पनि दिए । तर, सरकारले समयमा गभर्नर नियुक्ति नगर्दा संयोगले कायममुकायम बनेकी वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिमल्सिनाले भट्टको राजीनामा हालसम्म स्वीकृत गरेकी छैनन् । स्वयं गभर्नर दौडमा रहेकी ढुंगानाले भट्टको नियुक्ति प्रक्रियामा अवरोध तेर्स्याएकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ढुंगानालाई गभर्नर बनाउने आश्वासन दिएको चर्चा चलिरहेको थियो । तर, जब भट्टको नाम अगाडि बढ्यो ढुंगानाले राजीनामा स्वीकृत गर्न नमिल्ने भन्दै प्रक्रिया अड्काइदिएकी हुन् । ढुंगानाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत नगर्नुको मुख्य कारण प्रधानमन्त्री ओली भएको बताइन्छ ।  त्यति मात्र होइन, भट्टविरुद्ध पनि मुद्दा हालिएको थियो ।

भट्टको राजीनामा स्वीकृत नभएपछि कांग्रेसले अर्थविद् डा. विश्वनाथ पौडेललाई गभर्नर बनाउन नाम अगाडि सार्‍यो । राजनीतिक सहमतिसँगै डा. पौडेलले उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई राजीनामासमेत बुझाइसके । तर, कोठाभित्र भएको सहमति बाहिर लागु हुन सकेको छैन । 

उनीहरूबीच सहमति भएको यतिका दिनसम्म पनि गभर्नर नियुक्त हुन नसकेको हो । बरु, गभर्नर बन्न सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिएका पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले पौडेलविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । रिटमा राजनीतिक दलबाट सिधै गभर्नर नियुक्ति गर्दा राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल हुने दाबी गरिएको छ । ऐनविपरीत गएर पौडेललाई नियुक्त गर्न लागिएकाले नियुक्ति रोक्नुपर्ने रिटकर्ताको माग छ ।

राष्ट्र बैंक ऐनले कुनै राजनीतिक दलमा सदस्य नभएको व्यक्ति मात्रै गभर्नर बन्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ गभर्नर बन्नका लागि अगाडि नाम सारिएका पौडेल २०७९ मा भएको आम निर्वाचनमा चितवन १ बाट कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका थिए । 

यसरी गभर्नरका लागि कांग्रेसबाट नयाँ नाम आउना साथ अदालतमा मुद्दा पुगिहाल्छ । जसरी भट्ट गभर्नर हुन सक्छन् भन्ने आधारमा उनीविरुद्ध हतार हतारमा मुद्दा हालियो, पौडेलको हकमा पनि त्यस्तै देखियो । बजारमा नाम आएको भरमा मुद्दा हाल्ने अनौठो प्रचलन देखिएकाले  यी सबैको पछाडि ओलीको राजनीतिक दाउपेच नै रहेको चर्चा हुन थालेको छ ।

आर्थिक क्षेत्रका नियामक निकाय सबै आफ्नै पोल्टामा पार्ने प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीतिक योजना रहेको तर्क हुन थालेको छ । सिफारिस समितिमा समेत एमालेको पकड छ । यसबाट पनि ओलीले घुमाई फिराई राष्ट्र बैंकको गभर्नर आफैँले रुचाएको व्यक्ति नियुक्त गर्न खोजेका हुन् भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । ओलीको योजना अनुसार राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रलाई १८ औँ गभर्नर बनाउन चाहेका छन् । यसरी ओली कै हठले अर्थव्यवस्थाको आवश्यकता र गभर्नरको मर्ममाथि नै खेलबाड भइरहेको छ । 

राजनीतिक शक्ति र पहुँचकै आडमा राज्यका हरेक निकायमा आफू अनुकूलका व्यक्ति नियुक्त गर्दै आएको सरकारले राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा समेत ठूलो चलखेल गरिरहेको चर्चा छ । देशको मौद्रिक नीति नै प्रभावित पर्ने गरी प्रधानमन्त्री ओली आफै आफ्नो नीकटका व्यक्तिलाई गभर्नर बनाउन लागि परेका हुन् । 

नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकामा रहेको राष्ट्र बैंकलाई हाँक्ने गभर्नर स्वार्थ समूह हाबी भएको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र थप समस्यामा पर्ने त्रास उत्पन्न भएको छ । राष्ट्र बैंकमा राजनीतिक स्वार्थ हाबी हुँदा मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, महँगी नियन्त्रण तथा वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले शेयर कर्जामा क्याप, आयातमा प्रतिबन्ध, जग्गा कारोबारमा रोक लगायत नीतिगत हस्तक्षेप हुन सक्छ । 

व्यापारिक स्वार्थ बोकेका समूहले ल्याएको गभर्नरले उनीहरूअनुकूल नीति ल्याउँछ, सोहीअनुसार काम गर्छ । जसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नराम्ररी गम्भीर धक्का पर्न सक्ने तर्क पनि भइरहेका छन् । बिहीबारको संसद् बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकाल गभर्नर ढिलाइप्रति आक्रोशित देखिए । 

गभर्नर नियुक्तिमा दुई दलबीच लडाइँ चलेको उल्लेख गर्दै उनले कांग्रेस र एमालेलाई दुई जना गभर्नर बनाउन व्यङ्ग्यात्मक सुझाव दिएका छन् । उनले भने,‘म गठबन्धन सरकारलाई जे गर्नु छ यो ३१ महिनाभित्र गरिभ्याउनुहोस् भन्छु । चल्या छ लडाइँ, दुई वटा गभर्नर बनाउनुस् न, एउटा बिचौलिया ह्याण्डल गर्ने, अर्को नोटमा सिग्नेचर गर्ने, अर्को काम पनि गर्नुहोस् । ३१ महिनामा कि त्यो छापिएको नोटमा हुन्छ नि आफ्ना चुनाव चिन्ह राख्नुहोस् ।’

नयाँ गभर्नर बन्नका लागि आकांक्षीहरूको लाइन लामै छ । तर, सार्वजनिक रूपमा दाबी प्रस्तुत गरेको अवस्था भने छैन । त्यसैले गभर्नर को बन्छन् भनेर अहिले नै  भन्ने अवस्था छैन । तर, भट्ट र पौडेलको गभर्नर बन्ने बाटो छेकिएसँगै ओलीले मिश्रलाई बनाउने खेल खेलिरहेको चर्चा छ । 

हाल राष्ट्र बैंकका डिपुटी गभर्नर रहेका मिश्रले २७ साउन २०५९ देखि राष्ट्र बैंकमा जागिर सुरु गरेका थिए । उनले व्यवस्थापन र अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर तथा कानुनमा एलएलबिसम्मको अध्ययन पूरा गरेका छन् । 

यो पनि 

स्वार्थ, सौदा र जालझेलमा फसेको गभर्नर नियुक्ति [भिडियोसहित]

राजनीतिक खिचातानीले रोक्यो गभर्नर नियुक्ति, अर्थतन्त्रमा गहिरिँदो असर

राजीनामा स्वीकृत नभए पनि गुणाकर गभर्नर बन्लान् ? के छ कानुनी व्यवस्था ? [भिडियोसहित]