बागमती प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटा समक्ष महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक ताराप्रसाद पाण्डेले वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा ९३० र लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ को दफा १९ को उपदफा ९४० बमोजिम महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को आर्थिक कारोबारको लेखा परीक्षण गरी तयार गरिएको बागमती प्रदेशको ‘सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२’ पेस गरेका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा २४१ र लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालय, पूर्ण स्वामित्व भएका सङ्गठित संस्था वा निकायको लेखा कानुनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुने व्यवस्था छ ।
प्रतिवेदनमा एकीकृत वित्तीय विवरणमा राय, लेखा परीक्षण गरिएका निकायको विवरण, लेखा परीक्षणमा देखिएका बेरुजुको स्थिति, लेखा परीक्षणबाट देखिएका प्रमुख ब्यहोराको सारांश, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्थिति र भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधार समावेश गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक पाण्डेले बताए ।
यस वर्ष सूचकका आधारमा जोखिम विश्लेषण गरी निकायहरूलाई उच्च र न्यून जोखिममा वर्गीकरण गरिएको पाण्डेले बताउनु भयो । उहाँका अनुसार उच्च जोखिमयुक्त निकायको विस्तृत रूपमा स्थलगत र न्यून जोखिमयुक्त निकायको प्रमाणित वित्तीय प्रतिवेदन र आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा लेखा परीक्षण गरिएको छ ।
यो वर्ष प्रदेश सभा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका सरकारी कार्यालय तथा समिति र अन्य संस्थासमेत २१४ निकायको ८२ अर्ब ८२ करोड ३५ लाख ८१ हजारको लेखा परीक्षण सम्पन्न भई ८५ करोड १७ लाख ८२ हजार बेरुजु कायम भएको छ पाण्डेले बताए । कुल लेखा परीक्षण अङ्कको तुलनामा बेरुजु १.०३ प्रतिशत रहेको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
