संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको १५ जेठमा संघीय संसदमा बजेट पेस गर्नैपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालय र मातहत निकाय आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटको तयारीमा जुटिसकेका छन् । पछिल्ला केही वर्षहरूयता मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन भएता पनि नेपालको अर्थव्यवस्था अझै सुधार हुन सकेको छैन । 

सार्वजनिक ऋणले अर्थतन्त्र थलिएको छ भने व्यापार घाटा पनि बढ्दै गएको छ । नेपालमा लगानी गर्ने अनुकूल वातावरणको अभावले गर्दा उद्योगी र व्यवसायी पलायन हुन थालेका छन् । सरकार र दलका शीर्ष नेताहरूले भाषण र नीतिहरूमा यसलाई सम्बोधन गरे पनि व्यवहारमा लागू गरेका छैनन् । 

यस्तो अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट कस्तो आउला भन्ने चासो हुनु स्वाभाविक पनि हो । बजेट सरकारको सर्वाधिक महत्व राख्ने नीति कार्यक्रम हो । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने किसिमको बजेट आउनुपर्ने बताउँछन्, अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी । तर, समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी बजेट तर्जुमा हुँदैन । त्यसैले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र विकासमा बाधा पुगिरहेको उनको भनाइ छ । 

अर्थशास्त्री अधिकारीका अनुसार बजेटको स्रोत व्यवस्थापन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र दबाबमा रहेकाले पहिला भन्दा बजेट कटौती भएर आउने अपेक्षा छ । बजेट जस्तो आए पनि मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई बेवास्ता गरिँदै आइएको छ । अर्थतन्त्रका समस्या, चुनौती र सम्भावनालाई ठिक ढंगले पहिचान गर्न र समाधानका उपाय अघि सार्न बजेटले सकेको छैन । ‘बजेटले अर्थतन्त्रमा देखा परेको समस्यालाई पहिचान गर्न सकेको छैन,’ अर्थशास्त्री अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारले लिएको पहलकदमीले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत देखिन थाल्यो भनेर भ्रम छर्ने कोसिस मात्रै गरिन्छ । बजेटमा कुनै नयाँपन हुँदैन । विगतका कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिइन्छ । नाराको भीड हुन्छ ।’

त्यसैले सरकारले आगामी बजेट उत्पादनमुखी ल्याउनु पर्ने उनको तर्क छ । ‘हाम्रो आयातको ठूलो हिस्सा कृषि उत्पादनमै छ,’ उनी भन्छन्, ‘कृषि उत्पादन बढाउनु आजको आवश्यकता हो । अहिलेको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको एक मात्र समाधान उत्पादन नै हो । तर, हामी उत्पादनमुखीभन्दा पनि आयातमुखी भयौँ । नेपालले त उत्पादनमा योगदान दिने अर्थतन्त्रलाई बहुआयामिक प्रभाव पार्ने खालका वस्तुहरू आयात गर्नुपर्छ, तर त्यो देखिँदैन । दुई दशकदेखि कुनै आर्थिक सुधारका कार्यक्रम आएका छैनन् । त्यसैले उत्पादनमुखी बजेट आउनुपर्छ ।’

पछिल्लो केही महिनायता अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेत देखिन थालेका छन् । तर, सरकारले गर्नुपर्ने काम धेरै बाँकी छन् । त्यसो भए कहाँ–कहाँ समस्या बाँकी छन् ? नीति तथा कार्यक्रमले के कस्ता कुरा समेट्यो ? अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर अब कस्तो बजेट आउनुपर्छ ? प्रस्तुत छ, फरकधारकर्मी रेखा श्रेष्ठले यिनै प्रश्नमा केन्द्रित रहेर अर्थशास्त्री अधिकारीसँग गरेको कुराकानी :