विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० का सम्बन्धमा गठित उपसमितिले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । ४५ दिन लगाएर समितिले १६३ दफामा रहेको विधेयकलाई १७२ दफा बनाएको छ । यस्तै, १०१ दफा संशोधन गरिएका छन् भने १३ दफा थपिएका छन् । विधेयकमा रहेका विभिन्न ४ वटा दफा हटाइएका छन् । यस्तै, १३ दफा सट्टामा राखिएका छन् ।

शिक्षा समितिको गत ८ चैतको बैठकले विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि समिति सदस्य छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो । समितिले एसइई परीक्षा नहुने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ६० र खुलाबाट ४० प्रतिशत शिक्षक नियुक्ति गर्ने, प्रतिस्पर्धामा फेल भए सुविधासहित बिदाइ गर्ने, प्रधानाध्यापक प्रदेशबाट प्रतिस्पर्धामा चयन गर्ने, प्रधानाध्यापक विषयगत शिक्षक नहुने, निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्तिमा कडाइ गर्दै नियमन गर्ने, शिक्षकको सरुवा ५ देखि ७ वर्षमा मात्र हुने, लगायत विषयमा उपसमितिले सहमति जुटाएको छ । उपसमितिले बालविकास कक्षालाई कति वर्ष राख्ने र निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा लैजाने कि नलैजाने भन्ने विषयमा भने सहमति जुटाउन सकेन । उक्त विषयलाई शिक्षा समितिको पूर्ण बैठकले नै निकाल्ने जनाइएको छ । 

समितिले प्रतिवेदन बुझाएसँगै नेपाल शिक्षक महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीलगायत पदाधिकारीले उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही, पश्चगामी भएको जनाएका छन् ।

महासंघले शिक्षकको आवधिक बढुवा, सरुवा, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्थायी गर्न आन्तरिक  प्रतिस्पर्धाका लागि प्रस्तावित व्यवस्था, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) बोर्डले गर्नेलगायत विषयमा आपत्ति जनाइरहेको छ । आफ्ना माग सम्बोधन पूरा नभए २० चैतको भन्दा ठूलो आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । आगामी १५ असारभित्र प्रस्तावित शिक्षा विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याएर सबै राजनीतिक दल र शैक्षिक सरोकारवाला पक्षहरूलाई समेट्दै सदनमा पुर्याउनुपर्ने वाध्यतामा शिक्षा समिति रहेको छ ।

प्रस्तुत छ, उपसमितिले दिएको सुझाव र उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि शिक्षक महासंघले जनाएको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै शिक्षा समिति कसरी अघि बढ्छ ? उपसमितिले सहमति जुटाउन नसकेका विषयमा समितिले अब के गर्छ ? लगायत विषयमा फरकधारकर्मी मिलन दाहालले प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अम्मरबहादुर थापासँग गरेको कुराकानी :