गत २० चैतदेखि काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलन गरेको नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलन सुरुको गरेको २९औँ दिनमा मन्त्रिपरिषदबाट विभिन्न ९ बुँदे निर्णय गराएर सरकारसँग सहमति गर्‍यो । आगामी १५ असारभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सदनमा पेस गर्ने सरकारको प्रतिवद्धतासहित आन्दोलन स्थगित गरेको  शिक्षक महासंघ सरकारका पछिल्ला गतिविधिबाट पुनः चिढिन थालेको छ ।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा गठन गरेको ११ सदस्यीय उपसमितिले ४ जेठमा विभिन्न सुझाव तथा रायसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि उपसमितिले प्रस्ताव गरेका विभिन्न विषयमा नेपाल शिक्षक महासंघले विमति जनाएको हो ।

शिक्षक सुरुवा, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) हटाउने, शिक्षकको आवधिक बढुवा, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई दरबन्दी सिर्जना गरेर स्थायी गर्नेलगायत विषयमा उपसमितिले प्रस्ताव गरेको विषयमा महासंघले आपत्ति जनाएको छ । उपसमितिले पेस गरेको सुझाव तथा प्रतिवेदनले विगतको आन्दोलन र सहमतिको सम्मान नगरेको महासंघको बुझाइ छ । 

आन्दोलनको मर्म र विगतका सहमति बिर्सेर कतिपय विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तावित विधेयकभन्दा पनि पश्चगमीतर्फ उन्मुख भएको धारणा महासंघले सार्वजनिक गरेको छ । अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक (राहत, अस्थायी र करार, साबिक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा लगायत) का लागि प्रस्तावित आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको प्रतिशत सहमति बमोजिम नराखिएको तथा अस्थायी, करार र सिकाइ अनुदान शिक्षकलाई छुटाइएको आरोप महासंघको छ ।

स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको लागि प्रस्तावित अवधि सहमति नभएको र प्रस्तावित अवधिमा पनि सर्तहरू राखेर शिक्षकलाई बढुवा हुन नदिने प्रपञ्च रचिएको महासंघको बुझाइ छ । त्यस्तै, लामो समय अस्थायी सेवा गरेर स्थायी भएका शिक्षकको अस्थायी सेवा अवधिको गणना गर्ने कुरा उपसमितिको प्रतिवेदनमा नआएको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

यसैगरी निवृत्तीभरण प्रयोजनका लागि अस्थायी अवधिबाट सेवा थप्ने कुरामा समेत सहमति पालना नगरिएको महासंघले जनाएको छ । शिक्षकको सरुवा आम शिक्षकको भावनाविपरीत प्रस्तावित गरिएको र जिल्लामा शिक्षाको एकाइ हटाएर शिक्षक–कर्मचारीको पेसागत सुरक्षा र स्वाभिमानमाथि प्रहार गरिएको बुझाइ महासंघको छ । त्यस्तै, विभागीय कारबाहीको प्रबन्धमा पनि सुधार नगरिएको गुनासो महासंघले गरेको छ ।

कुनै विकल्प चयनको अवसर नदिएर सबै शिक्षक दरबन्दी स्थानीय तहमा जबर्जस्ती स्थानान्तरण गर्ने कुरा उपसमितिको प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको भन्दै महासंघले त्यसमा पनि असन्तुष्टि जनाएको छ । विद्यालय कर्मचारी र बालकक्षाका शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र सेवा सर्त सुविधाको व्यवस्थाप्रति न्याय नगरिएको पनि महासंघले जनाएको छ । 

प्रस्तुत छ, एक महिना आन्दोलन गरेर भर्खरै शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरेका देशभरका शिक्षक सरकारका पछिल्ला गतिविधिमा असन्तुष्टि जनाउँदै फेरि आन्दोलनमा आउने चेतावनी दिइरहेको सन्दर्भमा फरकधारकर्मी मिलन दाहालले नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीसँग गरेको कुराकानी :