निकै लामो रस्साकस्सीपछि अन्ततः अर्थशास्त्री डा. विश्वनाथ पौडेल मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकको १८औँ गभर्नरमा नियुक्त भए । यससँगै डेढ महिनादेखि रिक्त रहँदै आएको राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा नयाँ अनुहारको प्रवेश भएको हो ।

पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि खाली रहेको यो पदमा नियुक्तिका लागि दलगत दौडधूप चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच पौडेलको नाममा सहमति जुटेको थियो ।

इतिहास र अर्थशास्त्रका अध्येता पौडेलले मुलुकको अत्यन्त संवेदनशील आर्थिक मोडमा गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । गम्भीर तरलता संकट, घट्दो वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति, घट्दो विदेशी लगानी र बेरोजगारीका समस्या मात्र होइन, अब उनको काँधमा थपिएको छ– नेपाललाई फेरि ‘ग्रे लिस्ट’बाट निकाल्ने जिम्मा ।

नेपाल हाल दोस्रोपटक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको छ । सन् २००९ मा पहिलोपटक यो सूचीमा परेको नेपालले २०१४ मा सुधारका योजनासहित उक्त सूचीबाट छुटकारा पाएको थियो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी र नियमन प्रणालीमा कमजोरी देखिएको भन्दै एफएटीएफले नेपाललाई पुनः निगरानी सूचीमा राखेको हो ।

हाल नेपाललाई सन् २०२७ को जनवरीसम्मको समय दिइएको छ । त्यस अवधिसम्म एफएटीएफका मापदण्डअनुसार कानुनी सुधार, कार्यान्वयनको कडाइ, पारदर्शी वित्तीय कारोबार, घरजग्गा किनबेचमा बैंकिङ च्यानलको प्रयोग, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र वित्तीय प्रणालीमा विश्वसनीयता कायम गर्नुपर्नेछ ।

यदि तोकिएको समयभित्र सुधार गर्न नसकिए नेपाल ‘ब्ल्याक लिस्ट’ मा पर्ने जोखिममा पर्छ, जुन अवस्थाले विदेशी लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार र राष्ट्रको शाखमाथि गम्भीर असर पार्नेछ । 

एफएटीएफका अनुसार नेपालमा हुने बैंकिङ र नगद कारोबार बाहेक घरजग्गा, सेयर, व्यापार व्यवसायमा हुने शङ्कास्पद कारोबारको निगरानी प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानीको बुझाइमा सुधार ल्याउन जरुरी छ । त्यसैले नवनियुक्त गभर्नरको काँधमा नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउने चुनौती र मुख्य दायित्व नियुक्तिको निर्णयसँगै जोडिएर आएको बताउँछन्, अर्थविद् अनलराज भट्टराई । 

‘मुलुकलाई ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर ल्याउने प्रक्रियामा खासगरी निकायगत समन्वयका लागि गभर्नरको भूमिका धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसमा सफलता पाउन पौडेलले निकै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारका गतिविधि र राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता हेर्दा तोकिएको समयमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर आउने सम्भावना निकै कम देखिन्छ ।’

राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । उसले सरकारलाई आर्थिक, वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिको विषयमा सल्लाह पनि दिन्छ । राष्ट्र बैंकले नोट निष्काशन, मौद्रिक नीतिलाई मार्ग निर्देश, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कामकारबाहीको नियमन गर्दै आवश्यकताअनुसार नियन्त्रण गर्छ । राष्ट्र बैंकले लिने नीतिले देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्छ । मुद्रास्फितिलाई सीमाभित्र राख्न तथा संघीय सरकारले बजेट, नीति तथा कार्यक्रममार्फत राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा गर्नका लागि वित्त र मौद्रिक नीतिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।

त्यसैले वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व दिन र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारलाई उचित सुझाव र सल्लाह दिने जिम्मेवारी नवनियुक्त गभर्नर पौडेलको काँधमा छ  । यो अवसरलाई प्रभावकारी बनाउँदै उनले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त, सक्षम र विश्वसनीय संस्था बनाउने दिशामा उनी सफल हुन्छन् कि हुँदैनन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । 

हुन त नवनियुक्त गभर्नर पौडेलले सरकारको वित्त नीतिलाई सहयोग गर्ने नीतिअनुरूप राष्ट्र बैंकले आफ्ना काम कारबाही अघि बढाउने बताएका छन् । बालुवाटारस्थित बैङ्कको कार्यालयमा बुधबार पदभार गर्दै उनले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कायम गर्दै आफ्ना काम गर्ने स्पष्ट पारे । 

‘वित्त नीतिबाट जे कुराहरू तय हुन्छन् त्यसलाई सफल बनाउन मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्छ’, नवनियुक्त गभर्नर पौडेलले भने, ‘नियमन र सुपरिवेक्षण अर्को काम हो । धेरै नियम बनाएर कसिलो बनाउनेभन्दा पनि सुपरिवेक्षण क्षमता बढाउनुपर्नेछ । यसका लागि राष्ट्र बैंकको क्षमता बढाउनुपर्नेछ ।’ 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको नागरिकको निक्षेपको सुरक्षा र कर्जा नीतिमा सुधारलाई पनि राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राख्ने उनले बताए । 

नयाँ गभर्नरको नियुक्तिसँगै राष्ट्र बैंकले नेतृत्वको रिक्तता टारेको छ । अब पौडेलको कार्यकाल कति प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा सबैको चासो छ । विशेषगरी संस्थागत पुनर्संरचना र वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता कायम गर्न उनले कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्ने कुराले निर्णायक महत्व राख्नेछ ।