विद्यालय शिक्षा विधेयकसम्बन्धी उपसमितिले गत आइतबार प्रतिवेदन बुझाएपछि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठक बुधबार पहिलोपटक बसेको छ । उक्त प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न बसेको बैठकमा समितिका सदस्य सांसदहरूले आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरे ।  

बैठकमा समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठले निजी विद्यालयको विषयमा भ्रम फैलाउने काम भएको जनाउँदै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने पर्ने धारणा राखिन् । शिक्षा विधेयक विद्यार्थी र देशको भविष्यका लागि भएका कारण छुटेका विभिन्न विषयमा गहनरूपमा छलफल गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।  

नेपाल शिक्षक महासंघसँग गत १७ वैशाखमा आगामी १५ असारभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई सदनमा पुर्याउने सहमति सरकारको तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्त र शिक्षासमितिका समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले गरेकाले जतिसक्दो छिटो शिक्षा विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउने उनीहरूको योजना छ । बुधबारको बैठकमा शिक्षामन्त्री पन्तले विधेयकलाई जतिसक्दो चाँडो टुंगोमा पुर्याउन आफू गम्भीर रहेको बताए । तर, अझै पनि शिक्षा विधेयकमाथि केही विषयमा सहमति जुट्न नसकेका कारण कही समय शिक्षा विधेयक समितिमै रहने देखिन्छ । 

विशेषगरी निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा लैजाने वा नलैजाने भन्ने विषयमा अझै पनि शिक्षा समिति सहमति जुटाउन सकेको छैन । त्यस्तै, बालविकास कक्षा कति वर्ष सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा उपसमितिले पनि सहमति जुटाउन नसकेका कारण पनि त्यसको भार समितिलाई परेको छ । उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि नेपाल शिक्षक महासंघ पनि असन्तुष्ट भनेको छ । विगतका सहमतिभन्दा फरक ढंगबाट उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गरेको महासंघको आरोप छ । त्यसका कारण महासंघलाई सहमतिमा ल्याएर जानुपर्ने चुनौती पनि समितिसमक्ष रहेको छ ।

समितिको बैठकमा शिक्षामन्त्री पन्तले निरन्तर छलफल गरी विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउन आफू गम्भीर रहेको धारणा व्यक्त गरे । राजनीतिक तहमा पनि सहमति जुटाएर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेकाले त्यसमा आफू लागि रहेको उनले जनाए । १० वैशाखदेखि शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएका पन्त आफैं पनि विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि सबैभन्दा धेरै संशोधन दर्ता गर्ने सांसदमा पर्छन् ।

उनले प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्नेदेखि अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकलाई स्वतः दरबन्दीमा परिणत गर्नुपर्नेसम्मका संशोधन हालेका छन् । विद्यालय कर्मचारी र इसिडी शिक्षकलाई स्थानीय सरकारअन्तर्गत राख्ने तयारी चलिरहेको छ । तर, पन्तले विधेयकमाथि संशोधन हाल्दैगर्दा विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक सेवा सर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन र राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् ।

त्यस्तै, बालकक्षा शिक्षकलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याएर प्राथमिक तृतीय सरहको तलबभत्ता व्यवस्था गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनले संशोधन राखेका छन् । मन्त्री पन्तले अब संशोधनलाई कसरी सार्थकता दिलाएर सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार र न्यायोचित शिक्षा ऐन निर्माणमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन्, त्यो हेर्न बाँकी  छ ।