नेपालको प्रशासनिक संरचना दिनानुदिन कमजोर बनेको छ । उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको आचरण र नियत सफा नदेखिँदा प्रशासनिक निष्पक्षता, जबाफदेहिता र सुशासनको अवधारणामा चुनौती थपिएको हो । सचिव स्तरका कर्मचारीहरू सक्रिय सेवा अवधिमै राजनीतिक दल वा नेतासँग नजिकिने प्रवृत्तिले कर्मचारीको योग्यता भन्दा सञ्जाल, निष्पक्षता भन्दा चाकरी र उत्तरदायित्व भन्दा स्वार्थ हाबी भइरहेको छ । 

संवैधानिक निकाय, आयोग, नियामक संस्था वा राजनीतिक सल्लाहकार जस्ता पदमा नियुक्तिका लागि धाइरहने प्रवृत्ति दुई दशक यता झनै झाँगिएको छ । सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारीहरू निजी स्वार्थ वा राज्य विरुद्धका गतिविधितर्फ ओहोरदोहोर गरिरहेको कोही कसैबाट लुकेको छैन । यसले नीति निर्माणको निष्पक्षता सरकारी पदबाट निजी स्वार्थमा सर्ने र दोहोरिने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।  

यस किसिमका विकृति अन्त्य गर्न सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई अवकाशपछि केही वर्ष सार्वजनिक पदमा नबस्न कानुनी रूपले रोक लगाउन ‘कुलिङ पिरियड’ प्रणाली अत्यावश्यक महसुस गरिएको छ । ‘कुलिङ पिरियड’ ले प्रशासकीय इमानदारिता र निष्पक्षताको रक्षा गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । सेवा निवृत्त अधिकारीलाई केही समयसम्म कुनै संवैधानिक, राजनीतिक वा नियामक निकायमा नियुक्ति नदिने व्यवस्था अब विकल्प होइन, अत्यावश्यक छ । व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न राजनीतिक नेतृत्वको चाकडी गर्ने प्रवृत्तिमा‘कुलिङ पिरियड’ ले  लगाम लगाउने छ । 

लोकतन्त्रमा यस्तो अभ्यास अब केवल विकल्प होइन, राज्य संयन्त्रलाई सुधार गर्ने अनिवार्य उपाय हो । नेपालमा पछिल्ला दुई दशकको शासन अनुभव हेर्ने हो भने, कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व मिलेर प्रशासनिक संयन्त्रलाई दुरुपयोग गरेको तथ्य स्पष्ट देखिन्छ । राज्यका संवैधानिक आयोगदेखि विश्वविद्यालय, नियामक बोर्डदेखि संवैधानिक आयोगसम्म सेवा निवृत्त सचिव वा उच्चपदस्थ कर्मचारीको पुनः नियुक्ति भई रहनुले संस्थागत सुधार भन्दा विकृति दोहोर्‍याउने चक्र बलियो बनाइरहेको छ ।

समाजमा एउटा धारणा गहिरो छ –‘पूर्वसचिवहरू अनुभवी र विज्ञ हुन्छन् ।’ तर, वास्तविकता फरक छ । पूर्वसचिव भनेको कुनै प्राज्ञ, विज्ञ वा स्वतन्त्र बौद्धिक हैनन् । उनीहरू केवल सरकारी सेवा प्रणालीमा लामो समय काम गरेका प्रशासक हुन् । त्यस्तो अनुभवले न त नीति सुधार गर्छ, न समाज परिवर्तन । बरु, विगतको विकृत अभ्यासलाई निरन्तरता दिने सम्भावना रहन्छ । 

उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूमा सेवा अवधि सकिएपछि पनि पनि शक्तिकेन्द्रमा रहने लालसा व्याप्त छ । कुनै न कुनै बहानामा आयोग, निकाय वा सल्लाहकारको भूमिकामा पुग्ने प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । यसले कर्मचारीलाई सेवा अवधि भरि निष्पक्ष होइन, ‘पछिको पदको हिसाबले चल्ने’ प्रवृत्तिमा उन्मुख गराउँछ । जबाफदेहिता गुमाउँछ, राजनीतिक दलको लाइन समातेर सेवा अवधि बिताउने चलनलाई प्रोत्साहन गर्छ । यस्तो चक्रले न त नयाँ पुस्तालाई अवसर दिन्छ, न त राज्य संयन्त्रलाई सबल बन्न मद्दत गर्छ ।

‘कुलिङ पिरियड’को उद्देश्य भनेकै नीति निर्माण, प्रशासन र राजनीति बीचको गोप्य साँठगाँठ तोड्नु हो । अहिलेको जस्तो अवस्था रहँदा, सचिवहरूले सिंगो सेवा अवधि नै राजनीति मिलाउने काममा खर्च गर्छन् । अवकाशपछि दलको सिफारिसमा संवैधानिक निकाय वा नियामकमा पुग्छन् । यसले कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक औजारमा परिणत गर्छ । 

भारत, अमेरिका, बेलायतजस्ता मुलुकमा संवेदनशील पदमा रहेका व्यक्तिहरू अवकाशपछि निश्चित समय कुलिङ अवधिमा बस्नै पर्छ । उनीहरूले न त तुरुन्तै राजनीतिक नियुक्ति पाउँछन्, न त निजी कम्पनी वा स्वार्थ समूहमा काम गर्न पाउँछन् । नेपालमा यस्तो अभ्यास नभएकाले कुलिङ पिरियड सम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्ने  अवस्था छ  । कुलिङ पिरियडको अभावले अधिकार प्रयोगको दुरुपयोग र नैतिकता पतन बढाएको छ । भारतले अपनाएको अभ्यास हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण सिकाइ हो । 

भारतको प्रशासनिक, सुरक्षा र नियामक क्षेत्रमा कुलिङ अवधिलाई एक नैतिक र कानुनी अभ्यासको रूपमा स्थापित गरिएको छ । त्यहाँ, केन्द्रीय सेवामा कार्यरत अधिकारीहरूले सेवा निवृत्त भएपछि तुरुन्तै कुनै निजी कम्पनी वा संवेदनशील पदमा जान चाहेमा सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ । प्रशासनिक, सुरक्षा निकाय लगायतका संवेदनशील क्षेत्रमा काम गरेर सेवा निवृत्त उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूलाई  १ देखि ५ वर्षसम्मका लागि कुलिङ पिरियडको व्यवस्था गरिएको छ ।

अमेरिकामा प्रशासनिक संयन्त्र पारदर्शिता, जबाफदेहिता, र नैतिक मापदण्डमा आधारित छ । यस्ता मानकहरू कायम राख्नका लागि अमेरिकी प्रशासनले अर्थात् कुलिङ पिरियडलाई कानुनी तथा नैतिक संयन्त्रको रूपमा अनिवार्य रूपमा लागू गरेको छ । उच्चपदस्थ अधिकारीहरूका लागि केही वर्षसम्म निजी कम्पनीमा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । 

त्यति मात्र होइन, सिनेट र हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सका सदस्यहरूले आफ्नो कार्यकालपछि एक वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी निकायमा प्रभावित गर्न पाउँदैनन् । सिनेटरहरूका लागि यो २ वर्षको प्रतिबन्ध हुन्छ  । नेपालका लागि सिकाइको विषय बन्न सक्छ । यस्ता कानुनी संरचना अपनाए मात्र निष्पक्ष र पारदर्शी शासन प्रणाली सम्भव छ । 

नेपालमा ‘कुलिङ पिरियड’को आवश्यकता

नेपालको संवैधानिक निकायहरू जस्तै लोक सेवा आयोग, अख्तियार, चुनाव आयोग, विश्वविद्यालयका कुलपति वा उपकुलपति, प्रेस परिषद्, नियामक आयोगहरू आदिमा बहाल अधिकांश पूर्वसचिव वा उच्च प्रशासकलाई अनुभवका नाममा दिइएको नियुक्ति, व्यवहारमा राजनीतिक मिलेमतो र अघोषित सौदाबाजीको हिस्सा भएको छ ।

पूर्वसचिव भनेका प्राज्ञिक हैनन्, अनुभव बोकेका प्रशासक हुन् । उनीहरूको पुनः नियुक्तिले सुधार होइन, बढी विकृति जन्माउँछ । नेपालमा अब यस्तो संरचना तोड्न नीतिगत रूपमा ‘कुलिङ अवधि’ लागू गर्नु अनिवार्य भइसकेको छ ।

कुलिङ पिरियडले निष्पक्षता कायम गर्न, सेवा निवृत्त कर्मचारी राजनीतिक नेतासँग निकट सम्बन्ध बनाउने प्रवृत्ति कम गर्न र राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न मद्दत गर्छ ।

कुलिङ पिरियडले ​राजनीतिक लाभको लागि चाकरी प्रवृत्ति रोकिन्छ । योग्य नयाँ पुस्ताको अवसर वृद्धि  गर्न मद्दत पुग्दछ । संरचनात्मक सुधारका लागि नयाँ सोच र ताजा दृष्टिकोण आउने सम्भावना बढ्छ ।

कुलिङ पिरियड लागूभएमा पदमा हुँदा कर्मचारीले निष्पक्ष निर्णय लिने सम्भावना बढ्छ उनीहरूमा लोभ पलाउँदैन । त्यसका लागि कानुनी आधार पारेर कुलिङ अवधिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ । निजामती सेवा ऐन, संवैधानिक परिषद् नियमावली तथा नियुक्ति सम्बन्धी कानुनमा स्पष्ट रूपमा कुलिङ पिरियड उल्लेख हुनुपर्छ । 

संवैधानिक पद वा आयोगको जिम्मेवारी पाउन चाहने व्यक्तिले विगत अहिले प्रस्ताव गरिएको २ वर्ष वा सो भन्दा बढी समय अवधि भित्र कुनै राजनीतिक वा प्रशासकीय जिम्मेवारीमा नरहेको प्रमाणित गर्नुपर्छ । कुलिङ पिरियड कुनै व्यक्ति विशेषको अधिकार हरण होइन, यो त सार्वजनिक पदको गरिमा बढाउने आवश्यक संयन्त्र हो ।