संसदकै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेबीचको गठबन्धन सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउँदै छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार अर्थात् १५ जेठमा संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरेका छन् ।

बजेट हरेक वर्ष १५ जेठमा सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही कारण कुनै पनि हालतमा १५ जेठमा नै बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यस वर्ष करिब २० खर्ब ८८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँसम्मको बजेट पेस हुने अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हुने स्रोत समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि १९ खर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको थियो । 

पछिल्ला केही वर्षहरूयता नेपालको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा उभिएको छ । विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन भए पनि नेपालको अर्थव्यवस्था अझै सुधार हुन सकेको छैन । सार्वजनिक ऋणले अर्थतन्त्र थलिएको छ भने व्यापार घाटा पनि बढ्दै गएको छ । मुलुकको आर्थिक स्थिति सुधार गर्ने प्रतिवद्धताका साथ बनेको कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकारले बजेट कस्तो ल्याउला भन्ने चासो आमजनमानसदेखि राजनीतिक विश्लेषकसम्म छ । 

मुलुकको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने नभइ सरकारले अब कस्तो कार्यदिशा तय गर्छ भन्ने कुरालाई पनि बजेटले प्रतिबिम्बित गर्छ । त्यसकारण सरकारले कस्तो बजेट ल्याउँदैछ भनेर सबैको चासो रहनु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ ।

सरकारले रोजगारी सृजना, आर्थिक वृद्धिदर वृद्धि, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, कृषि उत्पादनमा वृद्धि, ऊर्जा र पूर्वाधार विकास, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधारजस्ता क्षेत्रलाई बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन्, अर्थशास्त्री ज्ञानेन्द्र अधिकारी । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार पार्दा सरकारले निम्न आयोजना तथा कार्यक्रम प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ :

१. विकास खर्च बढाऔँ

अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि विकास खर्चको ठूलो महत्व हुन्छ । तर, विगतदेखि नै एकातिर कुल बजेटमा पूँजीगत बजेटको अनुपात बढ्न नसक्नु र अर्कातिर विनियोजित बजेट न्यून खर्च हुनुले राज्यको समग्र आर्थिक उन्नतिमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । 

बजेट निर्माण तथा खर्चको विषयलाई यथार्थ र वस्तुपरक बनाउन सके विकास खर्च बढ्छ र जसबाट आर्थिक वृद्धि हुन्छ ।

२. उत्पादनमुखी बजेट आवश्यक 

देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र दीर्घकालीन समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न उत्पादनमुखी बजेट आवश्यक छ । आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र, बढ्दो व्यापार घाटा, घट्दो औद्योगिक उत्पादकत्व र बेरोजगारीको समस्यालाई समाधान गर्न उत्पादनमै आधारित बजेट आउनुपर्छ । 

अबको बजेटले उत्पादनशील क्षेत्रहरूलाई केन्द्रमा राख्नैपर्छ । कृषिमा आधुनिक प्रविधि, सिँचाइ, बिउविजन, यान्त्रिकीकरण र बजार व्यवस्थापनमा बजेटले प्राथमिकता दिन जरुरी छ । 

३. पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने योजना

पर्यटन क्षेत्रको विकास र विविधिकरणमार्फत मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गरी समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सकिन्छ । पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ गन्तव्यहरूको विकास, प्रचार र पर्यटकीय सुविधाहरूमा सुधार गरिने पक्ष बजेटले समेट्नुपर्छ । 

४. वास्तविक कार्यक्रमलाई प्राथमिकता

छिटो प्रतिफल दिने आयोजना र व्यवस्थित कार्यसूचीका आधारमा प्रवेश गरेका आयोजनालाई मात्र बजेटमा समेट्नु पर्दछ । स्रोत साधन छर्ने प्रवृत्तिले धेरै आयोजना तर थोरै उपलब्धिको विरोधाभासमा नेपालको योजना प्रणाली पर्दै गएको छ । त्यसैले अब बन्ने बजेटले व्यवहारिक तथा उपलब्धि पक्षलाई महत्वपूर्ण स्थान दिनु आवश्यक छ ।

५. लगानीमैत्री बजेटको आवश्यकता

औद्योगिक उत्पादनमा कमी र लगानीकर्ताको विश्वासमा कमीका कारण पछिल्लो समय नेपालमा आर्थिक शिथिलता गहिरिँदै गएको छ । माग र लगानीको कमीले उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । कलकारखाना पूर्ण क्षमतामा नचल्दा रोजगारी र समग्र आर्थिक उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष असर परेको त स्पष्ट नै छ । त्यसैले यसका लागि सरकारले बजेटमार्फत स्पष्ट प्रभावकारी नीतिहरू तर्जुमा गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

६. सांसद विकास कोषको अन्त्य 

सांसद विकास कोष आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत ब्यूँताउन लागिएको छ । आव २०८०/८१ को बजेटमा आएको ५ करोड रुपैयाँको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो । तर, घुमाउरो शैली अपनाएर आगामी बजेटमा कार्यक्रम ब्यूँताउन लागिएको छ । यसको अन्त्य हुनुपर्छ । आर्थिक वर्ष २०५१/५२ देखि सुरु भएको ‘सांसद विकास कोष’ बेलाबेला स्थगित हुने र फेरि निरन्तरता पाउँदै आएको छ । 

७. क्षणिक लोकप्रियताको बजेटको अन्त्य 

प्रत्येक वर्ष सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले आफ्नो लोकप्रियताको लागि धेरै महत्वकांक्षी बजेट ल्याउने गरेको छ । बजेटमा सर्वसाधारणलाई आशा जगाउने र दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्तरीय खालका योजना हुनुपर्छ । बजेट ल्याउनु मात्र ठूलो कुरा होइन । बजेटको कार्यान्वयन सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । त्यसैले बजेटमा ल्याइएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन के–कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

यसरी आगामी वर्षको बजेटले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान र वित्तीय स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्न सक्नुपर्छ । अहिले उत्पादनशील क्षेत्रका नाममा खर्चको सीमा अत्यधिक हुन गएमा मुद्रास्फीति र ऋणको अनुपात बढ्नसक्छ । नतिजा दिने परियोजनामा गरिएको खर्चको प्रभावकारिता कसरी बढाउन सकिन्छ, त्यसमा सरकारको क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक छ । 

जनताका आकांक्षा, वर्तमान आर्थिक चुनौती र दीर्घकालीन विकास लक्ष्यलाई समेट्ने गरी तयार हुँदै गरेको यो बजेट कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको साझा नीति कार्यान्वयनको पहिलो ठोस दस्तावेजका रूपमा पनि हेरिएको छ । गठबन्धन सरकारले प्रतिवद्धता अनुसारको समावेशी, न्यायपूर्ण र दिगो विकासमुखी बजेट ल्याउँछ कि ल्याउँदै त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।