विद्यालय शिक्षा विधेयकको अन्तिम खाका बन्ने क्रममा छ । तर, सहमति जुट्ने सम्भावना भने कमजोर देखिन्छ । शिक्षक, सरोकारवाला संघ–संस्था र मन्त्रालयबीच अझै स्पष्ट सहमति बन्न नसकेपछि संसद्को शिक्षा समितिले सरकारलाई कडाइका साथ दबाब दिन थालेको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तलाई सात दिनको अल्टिमेटम नै दिएको छ । शिक्षा विधेयकसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न आइतबार बसेको बैठकमा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । 

बैठकमा मन्त्री पन्तले शिक्षक महासंघलगायत सरोकारवाला संघ–संस्थासँग पर्याप्त छलफल गर्न समय अपुग भएको भन्दै थप समय मागेका थिए । त्यसपछि सभापति थापाले सरकारलाई सात दिनको अवधि तोक्दै त्यस अवधिमा विधेयकमाथि देखिएका समस्याहरू समाधानसहित प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिए ।

सरकारले नै १५ असारभित्र शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको सन्दर्भमा समितिको यो निर्देशन थप निर्णायक मानिएको छ । बैठकमा शिक्षामन्त्री पन्तले विधेयकका केही आर्थिक पक्षहरूबारे शिक्षा मन्त्रालयले एकलरूपमा निर्णय गर्न नसक्ने बताए ।  
          
शिक्षा समितिको बैठकमा प्रायः सबै सांसदहरूले निजी विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमा लैजानुपर्ने धारणा व्यक्त गर्ने गरेका छन् । आइतबार बसेको समितिको बैठकमा पनि एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले निजी विद्यालयलाई निश्चित समय दिएर भए पनि शैक्षिक गुठीमा लैजानुपर्ने धारणा राखेका थिए । रास्वपा सांसद एवं शिक्षा समिति सदस्य सुमना श्रेष्ठले निजी विद्यालयलाई राष्ट्रियकरण गर्ने र बन्देज लगाउने नभनेको उल्लेख गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य मुनाफारहित बनाउन निजी स्कुल सञ्चालकलाई १५ देखि २० वर्षको समय दिएर शैक्षिक गुठीमा लग्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । 

समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रकी सांसद एवं समिति सदस्य रेखा शर्माले निजी विद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको स्पष्ट धारणा आवश्यक रहेको बताइन् । उनले निजी विद्यालयलाई निश्चित समय दिएर उनीहरूलाई आफ्नो व्यवस्थापन गर्न दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् । 

एमाले सांसद कालुराम राईले सामुदायिक विद्यालयमा बालविकास कक्षालाई ३ वर्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । जबसम्म निजी स्रोतमा चलेका स्कुल ट्रस्टमा जाँदैनन् तबसम्म उनीहरूको स्थायित्वलाई विश्वास गर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

यसैगरी माओवादी केन्द्रका देवेन्द्र पौडेलले निजी स्कुलको लगानी सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा आफूहरू चिन्तित भएको उल्लेख गर्दै आधारभूत तहसम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क भनेर संविधानमा लेखेका कारण कि संविधान संशोधन गरेर त्यो व्यवस्था हटाउनुपर्ने नत्र प्याव्सन, ऐनप्याव्सनको माग अनुसार १५÷२० वर्षको समय दिएर संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने विषयमा मन्त्रालयबाट प्रष्ट धारणा आउनुपर्ने बताए । 

रास्वपा सांसद तोसिमा कार्की सरकारले भावी पुस्तालाई योग्य पुस्ता बनाउने हो भने सबैभन्दा धेरै लगानी प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षामा गर्नुपर्ने बताउँछिन् । निजी स्कुललाई शैक्षिक गुठीमा लैजाने वा नलैजानेभन्दा पनि कुन मोडलमा जाने, कसरी जाने र कहिलेदेखि जाने भन्ने विषयमा बहस गर्दा उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।