सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि २ खर्ब  ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलले आगामी चालू आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै शिक्षा क्षेत्रका लागि उक्त बजेट छुट्याएका हुन् । 

चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ८ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । जसका लागि प्रत्येक जिल्लामा एउटा विद्यालय पर्ने गरी १०० विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । 

यस्ता विद्यालयले अन्य विद्यालयको नतिजा सुधारका लागि सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने र त्यस्ता विद्यालयको लागि प्रतिविद्यालय २५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइने उनले जनाए ।

त्यस्तै, आगामी आवमा शिक्षक र विद्यार्थीको संख्याको तथा भौगोलिक दूरी तथा यातायातको व्यवस्थाका आधारमा विद्यालयको पुनःनक्साङ्कन गरिनेछ । नसांङ्कनका आधारमा विद्यालय गाभ्ने नीति लिइने र त्यसरी गाभिएका विद्यालयका लागि प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिने र शिक्षकको क्षमता विकास गर्न आवधिकरूपमा तालिमको व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकको अभाव हुन नदिन सरकारले विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंक स्थापना गर्ने जनाइएको छ । त्यस्तै स्नातक तह उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई स्वयंसेवक शिक्षकको भूमिकामा परिचालन गरिनेछ ।

माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश तहबाट गर्ने प्रबन्ध मिलाइने जनाइएको छ । कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीका लागि उपलब्ध गराउँदै आएको दिवाखाजा कार्यक्रमको रकम वृद्धि गरी १० अर्ब १९ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । उक्त रकमबाट कक्षा पाँचसम्म अध्ययन गर्ने करिब २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने विश्वास सरकारले लिएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले विद्यालयमा निःशुल्क स्यानेटरी प्याड वितरण कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि सरकारले १ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरेको छ । उक्त कार्यक्रमबारे करिब १३ लाख छात्रा लाभान्वित हुने विश्वास सरकारले लिएको छ ।

त्यस्तै, लक्षित समुदाय र विकट जिल्लाका विद्यार्थीलाई प्रदान गर्दै आइरहेको छात्रवृत्तिलाई सरकारले आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने भएको छ । मुसहर, डुब र चमार समुदायका विद्यार्थीलाई चिकित्सातर्फको उच्च शिक्षामा उत्प्रेरणा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने सरकारले जनाएको छ । छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि सरकारले जम्मा २ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक बापत संघीय सरकारबाट उपलब्ध गराउँदै आएको ससर्त अनुदान रकममा पनि सरकारले वृद्धि गरेको छ । जसका लागि सरकार १० अर्ब १६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेका अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत तराई मधेशमा १ हजार ५००, पहाडमा १ हजार र हिमालमा ५०० भन्दा बढी विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराइने अर्थमन्त्री पौडेलले जनाए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले विश्वविद्यालयमा विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने नीति लिने घोषणा गरेको छ । विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क भिसा र तिनका अभिभावकलाई बहुप्रवेश भिसा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

 ‘शैक्षिक क्यालेन्डर अवधिभरका लागि विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराइनेछ,’ उनले भने । 

निर्माणाधीन नमुना विद्यालयको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सरकारले २ खब ७२ करोड विनियोजन गरेको छ । विश्वविद्यालयमा विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । जसका लागि शैक्षिक क्यान्डरको अवधिभर निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराउने र त्यस्ता विद्यार्थीका अभिभावकका लागि बहुप्रवेश भिसाको व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

यसैगरी बर्दिवास, बुटवल, सुर्खेत र डडेल्धुरामा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूको पूर्वाधार निर्माण कार्यअघि बढाउन सरकारले ५६ करोड विनियोजन गरेको छ ।

उद्यमशीलतामैत्री शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम् ज्यालासहित ‘कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले जनाए ।