संसदकै सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेबीचको गठबन्धन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संसदमा बजेट भाषण गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि उक्त बजेट घोषणा गरेका हुन् ।

यस वर्ष सरकारले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारले बजेटको आकार बढाएको हो । कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छ भने पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरेको छ ।

चार पटक अर्थमन्त्री बनिसकेका पौडेलले तेस्रो पटक बजेट सार्वजनिक गरे । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सीमा दिए पनि सिलिङ नाघेर पौडेलले १९ खर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो आकारको बजेट सार्वजनिक गरे । 

उनका अनुसार आउँदो साउनदेखि कार्यान्वयन हुने वार्षिक बजेटका मुख्य ५ उद्देश्य छ । आगामी बजेट कार्यान्वयनमार्फत उच्च दिगो एवं फराकिलो आर्थिक विकास हासिल गरी गरिबी निवारण गर्ने, उद्यमशीलता विकास र सार्वजनिक तथा निजी लगानी विस्तार गरी रोजगारी सृजना गर्ने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै आर्थिक क्षमता वृद्धि गर्ने, सामाजिक संरक्षण एवं विकासका माध्यमबाट सामाजिक न्याय कायम गर्ने, गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।

यस्तै उद्यमशीलता, रोजगारी, उत्पादन र उत्पादकत्वको अभिवृद्धि, प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी विस्तार, सामाजिक क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, सन्तुलित विकास र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र नागरिकमैत्री सेवा तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार आगामी बजेटको प्राथमिकता रहेको उनले बताए ।

सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम गरी बचतकर्तालाई फिर्ता गरिने

सहकारी संस्थाको बचत अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम गरी प्राप्त रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रीय कोष स्थापना गर्ने गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सहकारी संस्थाहरूको पुनः गठन, कडा नियमन र बचतकर्ताको सुरक्षा बढाउने योजना सार्वजनिक गरिएको हो ।

सरकारले सहकारी क्षेत्रमा व्यवस्थित सुधार गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत प्रावधानसमेत घोषणा गरेको छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको वर्गीकरण, एकीकरण र संरचनात्मक सुधार गरिनेछ ।  साथै सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलनकर्ताको राहदानी रोक्का गर्ने नीतिसमेत अघि सारेको छ ।

वृद्ध भत्ता पाउन अब ७० वर्ष पुग्नुपर्ने

सरकारले वृद्ध भत्ता पाउने उमेर ६८ बाट ७० वर्षमा बढाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अब ७० वर्षमा मात्रै वृद्ध भत्ता पाइने व्यवस्था गरिएको हो। यसअघि नेपालमा ६८ वर्ष पूरा भएका सबै ज्येष्ठ नागरिकले मासिक ४ हजार रुपैयाँ वृद्ध भत्ता पाउँदै आएका थिए ।

देशभर ९ ठूला कृषि बजार निर्माण गरिने

किसानलाई आफ्नो उत्पादन बजारसम्म लैजान विभिन्न खालका समस्या छन् । तीमध्ये एउटा हो–व्यवस्थित कृषि बजार नहुनु । कृषि बजार नहुँदा किसानले बेला बेला कृषि उपज नबिकेर सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था छ । बजार अभावमा किसानले उचित मूल्य पाउन पाउन सकेका छैनन् । बिचौलियाले मात्र फाइदा लिँदै आएका छन् । सोही कुरालाई ध्यान दिँदै सरकारले देशभर ९ ठूला कृषि बजार निर्माण गर्ने भएको छ । 

मुलुकलाई ‘ग्रे’ लिष्टबाट बाहिर निकालिने 

सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको सघन निगरानी सूची (ग्रे लिस्ट) बाट निर्धारित समय अगावै बाहिर निकाल्न सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यका वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्य योजना बनाएर काम गर्ने घोषणा गरेको छ ।

भविष्यमा पनि यस्तो अवस्था नआउने गरी रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने घोषणा सरकारले गरेको हो । नेपाल हाल दोस्रो पटक अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी गतिविधिमा वित्तीय लगानी र नियमन प्रणालीमा कमजोरी देखिएको भन्दै एफएटीएफले नेपाललाई पुनः निगरानी सूचीमा राखेको हो । 

विदेशमा लगानी गर्न पाउने बाटो खुला

सरकारले वर्षौँपछि विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । हाल नेपालबाट विदेशमा पुँजी लैजान नपाउने व्यवस्था छ ।  अब यस्तो व्यवस्था खुला गर्न लागिएको हो  । 

दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर 

सरकारले दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष लिएको छ । जसमा तराई र भित्री मधेसका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसबाट थप १२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने सरकारको अपेक्षा छ । साथै बजेटमार्फत चैते धान खेतीका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न ३३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन पनि गरिएको छ । 

नेपालको हवाई क्षेत्रलाई कालो सूचीबाट हटाइने  

सरकारले आगामी वर्षभित्र ईयूको हवाई सुरक्षा सूची (कालोसूची) बाट हटाउने लक्ष्य लिइएको छ । नेपाल २०१४ देखि युरोपियन युनियनको सुरक्षा सूचीमा छ । अहिले ईयूको माग अनुसार सरकारले नियामक र सेवा प्रदायक संस्थालाई छुट्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । संसद्को यही सदनबाट उक्त विधेयक पारित गरेर कालो सूचीबाट हट्ने सरकारले लक्ष्य छ ।

विद्यार्थीका लागि हप्तामा २० घण्टा कामको व्यवस्था

सरकारले विद्यार्थीलाई हप्तामा २० घण्टा काम गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम् ज्याला सुनिश्चित गरी कमाउँदै पढ्दै को नीति लागु गरिने भएको हो । सरकारले आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो कार्यक्रम समेटेको थियो ।

विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क भिसा 

सरकारले विदेशी विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराउने भएको छ । विश्वविद्यालयहरूमा विदेशी विद्यार्थीलाई समेत आकर्षित गर्ने नीति अनुसार बजेटमै विदेशी विद्यार्थीले नेपालमा पढ्न आउँदा अध्ययन अवधिभरका लागि निःशुल्क भिसा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको हो । साथै त्यस्ता विद्यार्थीका अभिभावकलाई पनि बहु प्रवेश भिसाको व्यवस्था गरिनेछ ।

फलफूल, मासु तथा खाद्यान्न बिक्री पूर्व अनिवार्य विषादी परीक्षण

फलफूल, मासु तथा खाद्यान्न बिक्री पूर्व अनिवार्य विषादी परीक्षण गरिने भएको छ । थोकबजार केन्द्रमा द्रुत विषादी परीक्षण विधिबाट ताजा तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ । विषादी परीक्षणका लागि आवश्यक जनशक्ति र प्रविधिका लागि आवश्यक बजेटको समेत व्यवस्था गरिएको छ । 

नदीबाट कोलकातासम्म पानीजहाज सञ्चालनका लागि अध्ययन गरिने

सरकारले कोशी, गण्डकी लगायतका मुख्य नदीबाट कलकत्तासम्मको पानीजहाज सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्ने भएको छ । अन्तरदेशीय जल यातायात विकास विस्तार र प्रवर्द्धनका लागि अध्ययन गरिने भएको छ । 

संविधान संशोधन गरिने

आगामी आर्थिक वर्षमा संविधान संशोधन गरिने भएको छ । बजेटमार्फत राजनीतिक सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गर्ने बताइएको छ । गत असार १७ गते वर्तमान गठबन्धन निर्माणका क्रममा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको ७ बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख थियो ।

मदिरा, बियर, चुरोट र सुर्तीको कर बढ्यो

सरकारले मदिरा, बियर, चुरोट र सुर्तीको भन्सार महसुल वृद्धि गर्ने भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि तथा अन्तःशुल्कसम्बन्धी कानुनमा परिमार्जन गरिने भएको छ । अब भने यी वस्तुमा बजार मूल्यसमेत वृद्धि हुनेछ ।