आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको कुल बजेटमध्ये शिक्षा क्षेत्रका लागि २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि सो रकम छुट्याएको घोषणा गरेका हुन् ।
यो बजेट चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा ७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँले बढी भए पनि कुल बजेटको मात्र करिब १०.७५ प्रतिशत हिस्सा मात्र हो । विगत दशकयता हरेक सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । चुनावी सभादेखि नीति तथा कार्यक्रमसम्ममा शिक्षालाई ‘सर्वोच्च प्राथमिकता’ को संज्ञा दिइएको पाइन्छ । तर, बजेटको भाषामा त्यो प्रतिबद्धता अनुवाद हुन सकेको छैन । विगत १० वर्षको तथ्यांक हेर्दा शिक्षा क्षेत्रको हिस्सा ११ प्रतिशत नाघ्न सकेको छैन ।
सरकारले आर्थिक भारपर्ने डरका कारण शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक लगानी गर्न सकिरहेको छैन । शैक्षिक सरोकारवाला संघ÷संस्था तथा शिक्षाविदले शिक्षामा पर्याप्त बजेट नछुट्याउँदासम्म देश विकास हुँदैन भन्दै आए पनि सरकारले ती आवाजहरूलाई बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ ।
अधिकाशं राजनीतिक दलका सबैजसो नेता तथा सरकार सञ्चालकले शिक्षा विकासबिना देशको समृद्धि सम्भव छैन भन्ने नारा, शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने र आवश्यक बजेट छुट्याउने भन्दै चुनावी प्रचार पनि गर्छन् बजेट छुट्याउने बेला भने चुक्दै आएका छन् । शिक्षा विकासलाई राज्य सञ्चालकहरूले भाषणमा सिमित बनाउँदा देशको शैक्षिक क्षेत्र डामाडोलको अवस्थामा पुगेको छ ।
आर्थिक भार पर्ने डरकै कारण विद्यालय शिक्षा विधेय प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विगत २० महिनादेखि अड्किएको छ । समितिले विधेयकलाई लगभग अन्तिम चरणमा पुर्याए पनि आर्थिक भार थपिने भन्दै सरकारले खुट्टा कमाउँदा अझै शिक्षा विधेयक कहिले पारित हुन्छ भन्ने कुरा अन्योलमा छ ।
राजनीतिक दल र सरकारका प्रमुखहरूले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने आश्वासन दिने गरेका छन् । सामान्य गणितीय हिसाबले हेर्दा विगत १० वर्षदेखि शिक्षा क्षेत्रको बजेट क्रमिकरूपमा बढेको त देखिन्छ । तर, कुल बजेटको आकार र प्राथमिकताका आधारमा शिक्षा क्षेत्रले जति बजेट पाउनुपर्ने हो त्यो पाउन सकेको छैन ।
बजेट, नीति र कार्यान्वयनको यो त्रिकोणीय असन्तुलनले देखाउँछ- नेपालमा शिक्षा अझै पनि खर्च मानिन्छ, लगानी होइन । शिक्षामा सार्थक परिवर्तन ल्याउन नीतिगत स्पष्टता, बजेटीय प्रतिबद्धता र राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य आवश्यक छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
