अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट घोषणा गरे । उनले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा १ खर्ब ४ अर्ब ठूलो बजेट ल्याएका हुन् । चालू आर्थिक वर्षमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याइएको थियो । 

समग्रमा बजेटमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव, सरकारले ल्याएका योजना, जनसरोकारका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष फाइदा, मुलुकको आयात तथा निर्यातको स्थिति, आर्थिक वृद्धिदरलगायत विषय समेटिएको हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । 

आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन तथा लगानी विस्तार गर्न बजेटमार्फत विशेष योजना आवश्यक थियो । अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा ल्याइएको बजेटलाई लिएर मिश्रित धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् । हुन त सरकारको वार्षिक आय–व्ययका रूपमा संसद्मा प्रस्तुत हुने बजेटको सन्दर्भमा जहिले पनि सत्तापक्षले समर्थन गर्ने र प्रतिपक्षले विरोध गर्ने चलन पुरानै हो । 

हरेकपटकझैँ यसपटक पनि सत्तापक्षले बजेट सन्तुलित र समयसान्दर्भिक आएको भन्दै यसको प्रशंसा गरेका छन् भने प्रतिपक्षले बजेटले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको र कार्यान्वयनमा समस्या आउने दाबी गरिरहेका छन् । 

धेरैले चासो र सरोकार राख्ने यसपटकको बजेट परम्परागत नै सही तर सन्तुलित र यथार्थपरक देखिन्छ । यद्यपि बजेटमा दुई तिहाइको बलियो सरकारले राख्न सक्ने महत्त्वाकांक्षा र नयाँ कार्यक्रम भने नदेखिएको तर्क गर्छन्, पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुन ।

‘अर्थतन्त्रलाई समग्र रुपले चलायमान बनाउने ढंगले भन्दा पनि जस्तो छ नियमित गरौं भन्ने खालको नियमित बजेटको रूपमा आएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘बलियो सरकार छ, तर आशा जगाउन सकेन । बलियो बजेट आउनुपर्ने हो त्यस्तो बलियो देखिएन । छरिएर आएको छ ।’ 

त्यस्तै, उनले करको विषयमा भने विद्युतीय गाडीमा निरन्तरता गरेर पर्यावरण संरक्षणका कुराले पनि राम्रो काम भएको धारणा राखे । सरकारले यसपटक फुक्का भएर खर्च गर्ने गरी बजेट ल्याएको छैन । सीमित स्रोतलाई अधिकतम प्रयोग गर्ने भनेर बजेटमा नयाँ र प्रयोग गर्ने खालको योजना ल्याएको छैन ।

विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ भने नाराको प्रयोग कम गरेको छ । रास्वपाका उपसभापति तथा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले ल्याएको बजेट धेरै उत्ताउलो र गैरजिम्मेवार नभएको बताए । तर, उनले अंकको स्वरूप र विश्वसनीयता पुरानै कुराको निरन्तरता हुन्छ कि भन्ने डर आफूहरूलाई लागेको बताए ।

‘सरकारले ल्याएको बजेट धेरै उत्ताउलो र गैरजिम्मेवार छैन,’ उनी भन्छन्, ‘तर, घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्ने अवस्था छ । अर्थमन्त्रीले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याउनुभएको छ  । तर यो पनि १५/१६ खर्बभन्दा बढी खर्च हुने आधारहरू छैन । अङ्कको स्वरूप र विश्वसनीयता पुरानै कुराको निरन्तरता हुन्छ कि भन्ने डर लागेको छ ।’ राजस्वका विभिन्न कुराहरू पनि पत्यारिलो नभएको उनको भनाइ छ ।

इतिहासको ठुलो बजेट ल्याउँदै सरकारले लामो समय देखि शिथिल रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी बजेट ल्याएको देखिन्छ । अर्थमन्त्री पौडेलले अहिलेसम्म तीन पटक बजेट प्रस्तुत गरी सकेका छन् । यसपटक उनले विशेष गरी निजी क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नयाँ कार्यक्रम र योजना ल्याएका छन् । 

अर्थतन्त्र लामो समय देखि शिथिल हुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल माथि उठ्न सकेको थिएन । निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर अझै कायम छ । तर अर्थमन्त्री पौडेलले यो पटक निजी क्षेत्रलाई प्रफुल्लित पार्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष चन्द्र ढकालले उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रको तर्फबाट दिएको धेरै सुझाव बजेटमा समेटिएको बताए । 

‘उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रको तर्फबाट दिएको धेरै सुझावहरू बजेटमा समेटिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, यो कार्यान्वयन भएन भने जति राम्रो भए पनि केही काम हुँदैन । बजेटमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर छ ।’ 

यसपटकको बजेटमा ल्याएका अधिकांश कार्यक्रमहरू ठुलो महत्त्वाकाङ्क्षी र नयाँ नारामा आधारित छैनन् । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थ धरातल र वास्तविकतामा आधारित भएर आर्थिक अनुशासनलाई पालना गरेको देखिन्छ । तर, बजेट कार्यान्वयनमा भइरहेको शंका केवल अनुमान होइन, तथ्यमा आधारित यथार्थ हो । त्यसैले अब सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ । तब मात्रै आर्थिक समृद्धिको सपना साकार हुन सक्छ ।