आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा भारतको आर्थिक वृद्धि दर ६.५ प्रतिशत पुगेको छ ।
शुक्रबार सार्वजनिक सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
गत वर्ष ९.२ प्रतिशतको उच्च वृद्धिपछि कमजोर उत्पादन क्षेत्र, कडा मौद्रिक नीति र उपभोक्ता भावनामा आएको मन्दीले अर्थतन्त्रमा चुनौती उत्पन्न गरेको थियो ।
तर पछिल्लो दुई त्रैमासिकमा सुधार देखिएको छ ।
जनवरी–मार्च त्रैमासिकमा ७.४ प्रतिशतको वृद्धि दर्ज भएको हो, जुन विश्लेषकहरूको ६.८ प्रतिशतको अनुमानभन्दा माथि हो । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार यो वृद्धिमा निर्माण क्षेत्र प्रमुख चालक बन्यो ।
यसैबीच, अमेरिकासँगको व्यापार वार्ता ‘पारस्परिक कर’ नीति हटाउन केन्द्रित छ । डोनाल्ड ट्रम्पको कर नीतिले भारतको पुनरुत्थान प्रयासमा जोखिम थपेको विश्लेषण छ ।
स्थिर मुद्रास्फीति र अपेक्षाभन्दा राम्रो वृद्धिले भारतीय केन्द्रीय बैंक (आरबीआई)लाई ब्याजदर सहज चक्र जारी राख्न सघाउने विश्लेषकहरूको धारणा छ ।
भारत विश्वको तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको प्रमुख अर्थतन्त्र भए पनि आठ प्रतिशतभन्दा कम वृद्धिदरले दीर्घकालीन चुनौती झल्काउँछ ।
विशेषज्ञहरू पर्याप्त रोजगारी र आर्थिक समावेशीताको आवश्यकता औंल्याउँछन् ।
गत वर्षको मन्दीका कारण मोदी सरकारले करिब १२ अर्ब डलरको आयकर कटौती गर्नुपरेको थियो । आरबीआईले पनि पाँच वर्षपछि पहिलोपटक ब्याजदर कटौती गरेको थियो ।
भारतले जापानलाई उछिन्दै चौथो ठूलो अर्थतन्त्र बनेको दाबी गरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले यो वर्षभित्र यस्तो परिवर्तन नहुने जनाएको छ ।
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
