वर्षेनी अर्बौँको चामल आयात भइरहेको अवस्थामा सरकारले दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बन्ने महत्त्वाकाङ्क्षी घोषणा गरेको छ । बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दुई वर्षभित्र नेपाललाई चामलमा आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरेका हुन् ।

हुन त सरकारले चामलमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेको यो पहिलोपटक भने होइन । पौडेल नै अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमै पाँच वर्षभित्रमा चामलमा आत्मनिर्भर हुने घोषणा गरिएको थियो । उक्त घोषणा कागजमै सीमित भएको छ ।

फेरि एकपटक उनले नै अबको दुई वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेका छन् । विगतका  घोषणा कार्यान्वयनमै कमजोर देखिएकाले यो पनि केवल ‘घोषणामै सीमित’ हुने हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

कुनै समय धान निर्यात गर्ने मुलुक नेपाल अहिले भने चामलमा परनिर्भर बन्दै गएको छ । सरकारले आत्मनिर्भरको नारा जतिसुकै रटे पनि आयातले फड्को मारेको छ । बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको धान चामल आयात हुँदै आएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वैशाख मसान्तसम्म ३५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको धान चामल आयात भएको छ, जसमा ६ अर्ब  ५४ करोड १५ लाख ६७ हजार रुपैयाँको ५९६३४.१९ मेट्रिक टन बासमती चामल, ८ अर्ब ९९ करोड ३९ लाख २९ हजार रुपैयाँको १३६७४४.६८ मेट्रिक टन अन्य चामल, २२ करोड ८२ लाख ८४ हजार रुपैयाँको ५५३३.३४ मेट्रिक टन कनिका र ७ लाख  ३६ हजार रुपैयाँको ४.३५ मेट्रिक टन ब्राउन चामल आयात भएको छ । 

नेपालले चीन, भारत, थाइल्याण्ड, भुटान, इन्डोनेसिया, इटाली, जापान, दक्षिण कोरिया, निकारागुवा, ओमान, सिंगापुर, अमेरिका, भियतनाम, नामिबिया, क्यानडा, भेनेजुयलालगायत देशबाट धान तथा चामल आयात गर्छ । हुन त नेपाल धान उत्पादनका लागि उर्वर भूमि हो । तराईदेखि मध्यपहाड र हिमाली प्रदेशको ३०६० मिटर उचाइसम्म धानखेती गरिएको पाइएको छ ।

धानले खाद्य सम्प्रभुतामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको भए पनि देशको मागबमोजिम चामल आपूर्ति हुन नसक्दा देशले थुप्रै वैदेशिक मुद्रा खर्चनु परेको छ । तर, सरकारले चाहेमा नेपाल ३ देखि ५ वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने बताउँछन्, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)का अनुसन्धानकर्ता वैज्ञानिक डा. उज्ज्वलकुमार सिंह कुशवाहा । ‘नेपालले चाहेमा दुई वर्षमा त नभनौँ ३ देखि ५ वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि सरकारले अब मुलुकभित्रै धानमा आत्मनिर्भर बन्ने खालका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।’

उनका अनुसार कुनै पनि खेती गर्दा आधुनिक शैली अपनाएर बढीभन्दा बढी उत्पादन हुने खालका उन्नत जातका बिउ बिजन किसानलाई दिनुपर्छ । नयाँ प्रविधि भित्र्याउनुपर्छ र आवश्यक तालिम पनि दिनुपर्छ । किसानलाई आवश्यक मल, बिउ समयमै वितरण गर्नेतर्फ पनि सरकार लागिपर्नुपर्छ । यस्तै विदेश पलायन हुन लागेका युवालाई कृषिमा आत्मनिर्भर हुने खालका परियोजना ल्याएर नेपालमै बस्न सक्ने वातावरण सरकारले बनाइदिनुपर्ने नार्कका अनुसन्धानकर्ता वैज्ञानिक डा. कुशवाहा बताउँछन् । 

साथै धानको उत्पादकत्व बढाउने मुख्य प्रविधि नै असल र उन्नत जातको धानको बिउ छनोट गर्नु हो । उन्नत जातको धानको बिउले स्थानीय जातभन्दा २५ प्रतिशत बढी उत्पादन दिने उनको भनाइ छ । उन्नत जात नढल्ने, बढी फल्ने, रोग र कीरा नलाग्ने तथा रासायनिक मल र पानीको समुचित सदुपयोग गर्दा स्थानीय जातभन्दा बढी उत्पादन दिन्छ । हाइब्रिड जातको बीउमा गाज बढी लाग्ने, बाला लामो हुने, रोग र कीरा नलाग्ने, सितिमिति नढल्ने भएकाले किसानहरू हाइब्रिड जातका धान लगाउन बढी तत्पर देखिन्छन् । त्यस कारण आजको आवश्यकता हाइब्रिड जातको असल बिउ किसान कहाँ पुर्‍याउनु भएको पनि कुशवाहा बताउँछन् । त्यसका लागि अनुसन्धान हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘अनुसन्धान निकाय बलियो हुन जरुरी छ । जबसम्म अनुसन्धान निकाय बलियो हुँदैन । तबसम्म कहाँ कस्तो जात, कहाँ लगाउने ? त्यो केही पनि थाहा हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘धानको नयाँ जातको औसत आयु १२–१५ वर्ष जति हुन्छ । जातीय विकास निरन्तर रूपमा भएन भने केही वर्षमै किसानले खेतबारीमा लगाउने नयाँ जात पाउँदैनन्, अथवा निरन्तर लगाइरहेकै जातमा रोग कीरा लाग्न गई पुरानो जात असफल हुन सक्छ । त्यस कारण धानको जातीय विकासमा जोड बल दिन आवश्यक छ ।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालीलाई वर्षभरि पेट भर्न बढीमा ६८ लाख ९० हजार मेट्रिक टन धान आवश्यक रहेको छ भने धानमा आत्मनिर्भर हुन ७९ लाख ३७ हजार मेट्रिक टन धान आवश्यक हुन्छ । नेपालले हरेक वर्ष ५५/५६ लाख मेट्रिक टन हाराहारीमा धान फलाउँछ । सरदर नेपालमा उत्पादित धान (५५ लाख मेट्रिक टन) बाट जम्मा ३५ लाख २० हजार मेट्रिक टन चामल उपलब्ध हुन्छ । 

नेपालमा वार्षिक रूपमा उत्पादन हुने करिब ५५ लाख मेट्रिक टन धानलाई आधार मान्दा करिब २४ लाख मेट्रिक टन अपुग देखिन्छ, यो भनेको करिब १२ देखि १४ लाख मेट्रिक टन चामल अपुग हुनु हो । १ सय किलो धानको ६२ किलो चामल रहने मानकको आधारमा हो । 

मन्त्रालयका अनुसार नेपालीले वर्षमा औसत प्रति व्यक्ति १३७ किलो चामल खान्छन् । दुई करोड ९१ लाख नागरिकको पेट भर्न बढीमा ३९ लाख मेट्रिक टन चामल भए पुग्नुपर्ने हो । तर, नेपालमा उत्पादन र आयात भएको तथ्याङ्क हेर्दा यो परिमाणभन्दा धेरै धान चामल खपत भइरहेको छ । यसको अर्थ, नेपालमा हुने धान उत्पादनले नेपालीको पेट भर्दैन, आयात गर्नुपर्छ । तर, त्यस्तो आयात बढीमा ६–७ लाख मेट्रिक टन भए पुग्छ । तथ्याङ्कले भने उक्त परिमाणभन्दा धेरै धान चामल खपत भइरहेको देखाउँछ । 

मन्त्रालयका अनुसार नेपालीले वर्षमा औसत भन्दा धेरै भात खाने गर्छन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको रिपोर्ट अनुसार विश्वमा एक व्यक्तिले एक वर्षमा औसतमा एक सय २१ किलो भात खान्छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अध्ययन अनुसार नेपालीहरू वार्षिक १ सय ३७ किलो चामल प्रयोग गर्छन् । यो भनेको संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले भनेको भन्दा १६ किलो बढी हो ।

नेपालमा चामलको अधिक प्रयोग सरकारका लागि टाउको दुखाइ विषय बन्दै गएको छ । एकातिर चामल प्रयोगमा देखिएको व्यापकता र उत्पादनमा देखिएको सङ्कुचनका कारण परनिर्भरता बढिरहेको छ ।

सरकारको दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य महत्त्वाकाङ्क्षी छ । यद्यपि, हालको उत्पादन अवस्था, जलवायु चुनौती र संरचनात्मक समस्याहरूलाई हेर्दा यो लक्ष्य छोटो अवधिमा हासिल गर्न कठिन देखिन्छ । दीर्घकालीन रणनीति, प्रविधिको प्रयोग, र कृषकलाई प्रोत्साहनमार्फत मात्र यो लक्ष्य सम्भव हुन सक्छ ।