उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा विगतझैँ ठूला र आकर्षक नाराहरू ल्याउने परम्परा तोडेका छन् । यसपटकको बजेटमा केही सीमित नारा मात्रै उल्लेख गरिएका छन्, तीमध्ये सबैभन्दा उल्लेख्य ‘कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रम हो ।

सरकारले यो कार्यक्रम विशेषगरी विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर अघि सारेको हो । पुरानै भनाइजस्तो देखिए पनि यसपटक ‘कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रमलाई व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी देखिएको छ ।

बजेट भाषणमार्फत अर्थमन्त्री पौडेलले शिक्षालाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने प्रयासस्वरूप विद्यार्थीलाई हप्तामा २० घण्टा काम गर्ने अवसर दिने र त्यसअनुसार न्यूनतम् ज्याला प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरे । सरकारले यस कार्यक्रमलाई युवामा आत्मनिर्भरताको भावना विकास गर्ने र पढाइसँगै सीप तथा अनुभव हासिल गराउने उपायको रूपमा अगाडि सारेको छ ।

बजेटमा विद्यालय शिक्षा पूरा गरेका विद्यार्थीलाई नतिजाका आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा आबद्ध गर्न प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ । ‘उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नसकेका युवालाई सीपमूलक तालिमका माध्यमबाट उद्यमशील बनाइनेछ,’ अर्थमन्त्रीले भनेका छन्, ‘आगामी वर्ष प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट २६ हजार ९०० युवालाई छ महिनाभन्दा बढी अवधिको तालिम प्रदान गरिनेछ ।’

हुन त यो कार्यक्रम बजेटमा मात्र समावेश भएको होइन, आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत उक्त व्यवस्था राखिएको थियो । सरकारले ‘कमाउँदै पढ्दै’ नीतिले विद्यार्थीलाई अध्ययनसँगै आयआर्जनको अवसर दिन सक्ने विश्वास लिएको छ ।

यो नीतिअन्तर्गत क्याम्पस तहका विद्यार्थीहरूलाई हप्तामा अधिकतम २० घण्टा काम गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यो नीति व्यवहारमा कत्तिको सम्भव र प्रभावकारी होला भन्ने विषयमा विभिन्न बहस सुरु भएका छन् ।

पछिल्लो समय नेपालबाट वर्षेनी हजारौं विद्यार्थी अध्ययनका लागि विदेशिन बाध्य छन् । वैदेशिक अध्ययनकै नाममा विद्यार्थी अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापानलगायत देशमा गइरहेका छन् । धेरैजसो विद्यार्थीले विदेशमा पढाइभन्दा पनि पैसा कमाउने लक्ष्य राखेका हुन्छन् ।

विकसित देशमा प्रतिघण्टाका दरले पारिश्रमिकको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यस्तै, अतिरिक्त समयमा काम गरेवापत थप आर्जन गर्न सकिन्छ । त्यस कारण पनि विदेश पढ्न जानेहरू बढेका हुन् । तर, नेपालमा भने पढ्दै कमाउँदै गर्ने वातावरण छैन । 

यस्तोमा सरकारले ल्याएको ‘कमाउँदै पढ्दै’ नीति निकै राम्रो भएको बताउँछन्, श्रम तथा वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङ । ‘सरकारको यो योजना निकै महत्त्वाकाङ्क्षी हो,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थीहरूले पढ्दै कमाउँदै गर्न पाए भने पढाइसँगै सीप पनि सिक्ने भए भने आम्दानी पनि गर्न पाए । कतिपय २० घण्टा काम पाए, परिवार छाडेर विदेश जान नचाहनेहरू पनि छन् । उनीहरूलाई यस्ता कार्यक्रमले धेरै राहत मिल्छ ।’ 

यसको पछाडि धेरै चुनौतीहरू रहेका पनि उनी बताउँछन् । ‘अहिले हप्तामा २० घण्टा काम दिने भनिएको छ,’ गुरुङले फरकधारसँग भने, ‘तर, कसलाई ? कहाँ ? कसरी काम दिने ? यो कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । पूर्वतयारीबिनै पपुलर कार्यक्रम अघि सार्दा जनतामा झन निराशा छाउन सक्छ । सरकारले यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।’ 

पछिल्लो समय उमेर पुगेपछि कमाउन विदेश जानुपर्छ भन्ने आम धारणा विकास हुँदै गएको छ । ‘कमाउँदै पढ्दै’ योजनाले यसको अन्त्य गर्न सक्छ । वार्षिक ५ लाखभन्दा बढी श्रमिक नेपाली श्रम बजारमा आउँछन् । तीमध्ये वार्षिक ५० हजारभन्दा बढीले काम नपाउने अवस्था छ । पढ्दै गरेका युवालाई काम गर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने बेरोजगारीको संख्यामा समेत कमी आउँछ ।

सरकारले पनि स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गरिने, स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गरिने र बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम् ज्याला सुनिश्चित गरी ‘कमाउँदै पढ्दै’ ​को नीति लागू गरिने योजना अघि सारेको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षदेखि योजनामा जानेछ । नेपालमा भएका र बनिरहेका ठूला उद्योग र योजनामा विद्यार्थीलाई इन्टर्नका रूपमा खोज अनुसन्धानतिर लगाइने छ । यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक कानुन बनाउन छलफल गरिरहेको छ । 

यो नीतिले पढाइका क्रममा सिकेका सैद्धान्तिक ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्न सहयोग पुग्नेछ । यो नीति लागू गर्दा विद्यार्थीको पढाइमा कुनै असर पर्दैन । उल्टै सीप विकासमा टेवा पुग्ने र आर्थिकरूपमा कमजोर पृष्ठभूमिका विद्यार्थीलाई अध्ययन खर्च जुटाउन पनि सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ । तर, व्यावहारिक पक्षमा चुनौती पनि उत्तिकै छ । तर, कार्यान्वयन असम्भव पनि छैन । ‘कमाउँदै पढ्दै’ नीति उत्साहजनक छ ।

सरकारले विद्यार्थीलाई लक्षित रोजगारी सिर्जना, समयमै तलब सुनिश्चित र श्रम अधिकारको रक्षा गर्ने सुनिश्चितता दिन सक्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र विद्यार्थीले साँचो अर्थमा ‘कमाउँदै पढ्दै’ भविष्य निर्माण गर्न सक्नेछन् ।