कतिपय नेपाली लगानीकर्ताले वर्षौंदेखि आफ्ना व्यवसायलाई बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी बनाउने वा आफ्ना ब्रान्डहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा फैलाउने ठूलो सपना देख्दै आएका थिए । तर, ती सपनालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न उनीहरूलाई सबभन्दा ठूलो बाधक बनेको थियो– नेपालको कानुन ।

तत्कालीन सरकारले नेपालको पुँजी पलायन नहोस् भनेर विदेशमा लगानी गर्न रोक लगाएको थियो । ‘विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१’ ले कुनै पनि नेपाली नागरिक, संस्था वा कम्पनीले विदेशी भूमि वा बजारमा कुनै किसिमको लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, नेपालमा बसोबास गर्ने कुनै नेपाली नागरिकले विदेशमा रहँदा बस्दाको अवधिसम्म भने आफ्नो आर्जनबाट विदेशमा लगानी गर्न पाउँथे ।

ऐनले विदेशमा लगानी गर्न पूर्णरूपमा बन्देज लगाए पनि लगानी भने रोकिएको थिएन । पछिल्लो समय अवैध बाटोमार्फत नेपालीले विदेशमा घर जग्गा, सेयर बजार, डिजिटल करेन्सी, विभिन्न क्षेत्रका उद्यम व्यवसाय तथा व्यापारमा लगानी गरिरहेका थिए, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा परिरहेको थियो । अब भने विदेशमा गरिने लगानीको बाटोलाई सहज बनाउने सरकारले घोषणा गरेको छ । 

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हालैको बजेट वक्तव्यमार्फत् नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिने घोषणा गरेका छन् । बजेटको ८० नम्बर बुँदामा नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न पाउनेसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । 

उक्त बुँदामा लेखिएको छ, ‘नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिइनेछ ।’ यसका लागि अर्थमन्त्री पौडेलले निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था घोषणा गरेका छन् । साथै, बजेटको सोही बुँदामा ‘यस्तो व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ’ लेखिएको छ ।

सरकारले विदेशमा लगानी गर्न पाउने बाटो खोलेसँगै व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन् । ‘नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने विषय निकै महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक भएको छ,’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका आईटी सफ्टवेयर तथा टेक्नोलोजी समिति सभापति विज्ञान श्रेष्ठ भन्छन्, ‘समग्रमा निजी क्षेत्रलाई यो निर्णयले उत्साहित बनाएको छ । आइसीटी ‘सूचना तथा सञ्चार प्रविधि’ त भइ नै हाल्यो, अब होटल व्यवसायलगायत अन्य क्षेत्रमा पनि नेपालीहरूले विदेशमा लगानी गर्न पाउने छन् । यसबाट नेपालले राम्रो फाइदा लिन सक्छन् ।’

नेपाली कम्पनीहरूले विदेशमा राम्रो आम्दानी गर्ने सम्भावना रहेको पनि उनी बताउँछन् । साथै निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने र यस्तो व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले नेपाली पूँजी पलायन नहुने उनको तर्क छ ।

‘हामीले सरकारलाई बारम्बार विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खोलिदिन आग्रह गरेका थियौं । विश्वव्यापीकरणको युगमा यस्तो कडा प्रतिबन्धले नेपाली उद्यमशीलता र व्यापारिक विस्तारको सम्भावनालाई सीमित बनाएको थियो । अब विदेशमा लगानी गर्ने बाटो खुलेसँगै विदेशी मुद्राको आय र सञ्चितिमा समेत उल्लेख्य योगदान पुग्छ ।’

यसरी लगानीकर्ता विदेशी साझेदार ल्याउने, अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने र विश्व बजारमा नेपाली पहिचान स्थापित गर्ने रणनीतिमा लाग्ने योजना बनाइरहेका छन् । अर्कोतर्फ केही विज्ञहरूले भने यो निर्णयले विदेशतर्फ पूँजी पलायन बढाउने र स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउन तर्क गर्दै आएका छन् । 

हुन त विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले विदेशमा लगानी गर्ने अभ्यास गरिरहेका छन् । नेपालका हकमा पनि यो व्यवस्थाले अर्थतन्त्र विकासमा टेवा पुर्‍याउन सक्छ । तर, सरकारले ल्याएको उक्त व्यवस्थाले सक्षम व्यवसायी विदेशमा लगानी गर्दै जाँदा पलायन नै हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ । नीति आफैँमा सकारात्मक भए पनि त्यसको प्रभावकारी नियमन र कार्यान्वयन हुन सके मात्र यसले अपेक्षित परिणाम दिन सक्ने तर्क गर्छन्, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री ।  

यसअघि विदेशीले नेपालमा लगानी गर्न सक्थे तर नेपालीले बाहिर लगानी सक्दैनथे । आयआर्जनको प्रचुर सम्भावना देख्दादेख्दै पनि उक्त प्रतिबन्धित व्यवस्थाले रोकेका कारण लगानीकर्ता निराश हुन थालिसकेका थिए भने अवैध बाटोमार्फत नेपालीले विदेशमा घर जग्गा, सेयर बजार, डिजिटल करेन्सी, विभिन्न क्षेत्रका उद्यम व्यवसाय तथा व्यापारमा लगानी गरिरहेका थिए । विदेशमा रहेका आफ्ना छोराछोरीको आडमा धेरैजसो नेपाली उद्योगीले विभिन्न देशका बजारमा लगानी गर्दै आएका छन् । अहिले जसरी हुन्डीको कारोबार हुन्छ, त्यही प्रक्रिया विदेशको बजारमा लगानी गर्न पनि प्रयोग हुने गर्छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ ।

त्यसैले अब अवैध बाटोबाट हुने सबै कारोबार वैध बाटोबाट हुँदा सरकारलाई पनि केही फाइदा हुने पूर्वगभर्नर क्षेत्री बताउँछन् ।  विदेशमा सहज लगानीको वातावरण बनाइदिँदा नेपाली पूँजी मात्र होइन, दक्ष जनशक्ति पनि बाहिरिने जोखिम अझै बढ्न सक्छ । तर, निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने र यस्तो व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएकाले त्यसतर्फ चिन्तित हुनु नपर्ने उनी बताउँछन् । 

‘अहिले पनि धेरै नेपालीले विदेशमा लगानी गरिरहेका छन्, अहिलेसम्मको कानुनी व्यवस्थाअनुसार त्यो गैरकानुनी हो,’ पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले फरकधारसँग भने, ‘अब सरकारले कानुनीरूपमै पुँजी बाहिर लैजान मिल्ने प्रावधान बनाएको छ । यसपछि नेपालीले विदेशमा गरेको लगानी र उसले कर तिरेको तथ्यांक सरकारसँग हुन्छ । लगानीकर्ताले कुन देशमा कति लगानी गरेका छन् भन्ने पनि थाहा पाउन सकिन्छ ।’

यद्यपि सरकारको उक्त नीतिसँग जोडिएका कतिपय कानुन बन्नै बाँकी छन् । त्यसैले विदेशमा लगानीको बाटो खुला गर्दा त्यसको स्पष्ट नीति, मापदण्ड र नियन्त्रण संयन्त्र हुन आवश्यक छ ।