यो संविधान निर्माण को मर्म , भावना र पीडा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी लगायत राजनीतिक दल र ती दलका वर्तमान नेतृत्व तहलाई स्पष्ट रूपमा अवगत छ ।
हिन्दु राष्ट्र, महेन्द्रको चलाखी :
आज हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था को जुन बहस चलिरहेको छ । लोकतन्त्रमा त्यस्ता बहस ले समाजमा स्थान पाउनु स्वाभाविक हो । यो सम्भावना छ कि , छैन त ? भन्दा कुनै पनि कोण बाट त्यो सम्भावना देखिँदैन । यद्यपि हिन्दु राष्ट्र को बारेमा एउटा सकारात्मक बहस भने अगाडि बढाउन सकिन्छ । हिन्दु राष्ट्र को लागी संविधान संशोधन गरेर अगाडि बढ्न भने त्यति सहज छैन ।
फेरि हिन्दुस्थान आधिकांस व्यक्ति हिन्दु धर्मावलम्बी भए तापनि भारत हिन्दु राष्ट्र हुन सकिरहेको छैन । राजा महेन्द्र ले ०१७ सालको निरङ्कुश कदम लाई भारत ले खुलेर समर्थन गरिदियोस् भनेर १९ सालको संविधानमा नेपाल हिन्दु राष्ट्र हुनेछ भन्ने शब्द भारत लाई खुसी पार्न राखेको ऐतिहासिक तथ्य लाई डाक्टर तुलसी गिरीले उजागर गरी सकेका छन् ।
त्यति बेला नै नेपाली काँग्रेसका महान् नेता बिपी कोइराला ले यो धोका हो राज्यको धर्म हुँदैन नेपाल धार्मिक रूपमा स्वतन्त्र राष्ट्र हो भनेर भन्नु भएको थियो । नेपाल कहिल्यै पनि हिन्दु राष्ट्र थिएन र होइन ।
राजतन्त्र अर्थात् गर्भेतन्त्र अब नेपालमा सम्भावना छैन :
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल मा केही प्रतिशतले यो बहस अगाडि बढाइरहेका छन् । त्यो स्वतन्त्रता र छुट उनीहरू लाई यही गणतान्त्रिक संविधान ले नै दिएको हो । नेपालमा यो पुनर्स्थापना हुने सम्भावना छ कि , छैन त ? भन्दा कुनै हालतमा त्यो सम्भावना देखिँदैन । कसैको लहड र केही प्रतिशतले सडकमा लगाएको नारा जुलुस ले राजसंस्था फर्कँदैन ।
राजसंस्था फर्काउन चाहनेहरूले राजसंस्था विस्थापन प्रस्थान विन्दु स्पष्ट हुनु जरुरी छ । नेपाल बाट राजसंस्था वा राजतन्त्र को विस्थापनको प्रस्थान विन्दु - १९ ज्येष्ठ २०५८ साल बाट नै सुरु भएको हो । आ आफ्नो निराशा र स्वार्थ पूर्ति को लागी का लागी राजसंस्था चाहियो भन्नु एउटा कुरा हो ।
त्यसपछि को प्राविधिक राजा बनेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको शृङ्खला बद्ध रूपमा बहुदलीय प्रजातन्त्र माथि प्रहार , राजनीतिक दलका नेता हरू विरुद्ध गरिएको अधिनायकवादी चरित्रका कारण जनयुद्ध को जगमा सम्पन्न-२०६२ /६३ को दोस्रो जन आन्दोलन, संविधान सभा को निर्वाचन पश्चात् बसेको संविधान सभा को पहिलो-१५ ज्येष्ठ २०६५ मा बसेको बैठकले विधिवत् र औपचारिक रूपमा गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्दै नेपाल बाट राजतन्त्र विधिवत् र औपचारिक रूपमा विस्थापित गरेको हो ।
यो तीतो र ऐतिहासिक तथ्य लाई नेपाली जनता ले स्मरण गरिरहेका छन् । एकदम भिन्न राजनीतिक अवस्थाका परिणामस्वरूप ब्रिटेनमा सन् १६६०मा , स्पेनमा १९७८ मा र कम्बोडियामा १९९३ मा विस्थापित राजतन्त्रको पुनर्स्थापना भएको थियो, तर हाम्रो सवालमा कुनै पनि कारण र आधारले राजतन्त्रको पुनर्स्थापना सम्भव र आवश्यक दुवै छैन र देखिँदैन ।
अबको विकल्प राजतन्त्र होइन समुन्नत गणतन्त्र , सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण
गणतन्त्र र परिवर्तनको २८ वर्ष, संविधान निर्माणको ११औँ वर्षमा आइपुग्दा आज मुलुक गम्भीर आर्थिक सङ्कट र राजनीतिक दुर्घटना को मोडमा किन आइपुग्यो ? यसको आत्मसमीक्षा कसले गर्ने ? मुलुकलाई चरम भ्रष्टाचारमा कसले पुर्यायो ? दण्डहीनताले पराकाष्ठा नाघिसकेको अवस्थामा जनता मा ठुलो निराशा छाएको छ । अबको राजनीतिक , आर्थिक निकास के त ? भन्ने सवाल चाहिँ नेपाली जनता उब्जेको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ को मङ्सिर-५ गते १८ औँ वर्षमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको १८ औँ वर्षमा आइपुग्दा ९ जना नेताहरू प्रधानमन्त्री भए, १४ औँ पटक सरकार गठन भयो । तर शान्ति सम्झौताका मुख्य कार्यसूची टुङ्गिन सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सर्वोच्चको आदेश र सम्झौता अनुसार पीडित केन्द्रित न्याय एवं परिपूरणको व्यवस्था तत्काल नगरिनु र आज सम्म नहुनु विधिको शासनको धज्जी उडाउने हो। यो बिच माओवादीले नै धेरै पटक सरकार को नेतृत्व गर्यो ।
हाम्रो राजनीति सदा सर्बसत्तावादमा केन्द्रित रह्यो । पार्टी सत्ता होस वा राजकीय सत्ता जसरी पनि प्राप्त गर्ने र प्राप्त गरेपछि छोड्न नचाहने प्रवृत्ति हाबी भयो । भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता ले सीमा नाघिसकेको छ । दण्डहीनता को पाराकाष्टा समेत नाघिसकेकोले हामी राजनीतिक परिवर्तनको गम्भीर मोडमा आइपुगेका छौ ।
जसले गर्दा नेपालको संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोखिममा पुगेको देखिन्छ । राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्व यो स्विकार्न तयार हुनुपर्यो । आफू र आफ्नो पार्टी सच्चिन र परिमार्जित हुन तयार हुनु पर्यो ।
अन्यथा - " कहाँ थियौ तिमी रङ्गमञ्चमा उठेपछि आयौ , समयले जवानी लुटेपछि आयौ" भन्नुको विकल्प देखिँदैन । अबको विकल्प भनेको समुन्नत गणतन्त्र , परिमार्जित गणतन्त्र , भ्रष्टाचार मुक्त देश , सुशासन युक्त देश हो । यसको लागी दल र दलका नेताहरूमा व्यापक सुधार परिमार्जन आउनु जरुरी छ ।
राजतन्त्र विकल्प होइन र हुन सक्दैन
वास्तवमा आजको युग भनेको २१ औँ शताब्दीको युग हो । यो युग कुनै व्यक्ति पूजा गर्ने वा एक केन्द्रित युग होइन । अब पनि नेपालको सन्दर्भमा राजाका कुरा गरेर समय र शक्ति बरबाद गर्नु समाजलाई १७ औँ शताब्दीतिर धकेल्नु मात्र हो । अझै पनि नेपालमा राजा आउँछन् भन्नु भनेको त उही माघ महिनामा स्वस्थानी व्रत कथामा लावण्य देशका राजा आए आउलान् अरू त त्यस्तै हो जस्तो लाग्छ ।
विश्वमा केही राजतन्त्रवादी देशहरू सफल छन् भन्दैमा हामी पनि तिनैको पछि लाग्नु वा तिनैलाई दृष्टान्त बनाउन खोज्नु नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा त उल्टो बाटो रोज्नु हो । नेपालमा हामीले २४० वर्ष राजतन्त्र भोगेकै त हौँ नि । हिजोको राजतन्त्र बेठीक र अब आउने राजतन्त्र के मानेमा ठिक हुन सक्छ र ? एक त नेपालमा राजा वीरेन्द्रको वंश नास भएपछि राजतन्त्रकै पुस्ता समाप्त भएको थियो ।
राजा वीरेन्द्रको वंश नास हुँदासमेत अर्को पुस्ता पनि प्राविधिक राजा भएकै हुन् । उनको कार्यकाल र कार्यशैली पनि हेरिएको हो । अब नेपालमा ज्ञानेन्द्र र पारस अनि हृदयेन्द्रलाई राजा बनाएर देशमा आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्नु पुनः अर्को राजनीतिक अराजकता निम्त्याउनु बाहेक केही होइन ।
अबको विकल्प के त ? भन्दा समुन्नत गणतन्त्र नै हो, गर्भेतन्त्र अथवा राजतन्त्र होइन ।
समुन्नत गणतन्त्र र सुशासनका लागि मेरो निजी धारणा र प्रस्ताव :
१. आवश्यक परेमा संविधान र परिवर्तन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर राजनीतिक दलहरू सम्मीलित - 'राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक सरकार' तत्काल गठन ।
२. ०६२/६३ यता गठन भएका सरकार प्रधानमन्त्री, मन्त्री र तिनका परिवारको सम्पत्ति छानबिन र राष्ट्रिय करण ।
३. उच्च पदस्थ कर्मचारी हरू र विकास निर्माण सम्बन्धी मन्त्रालय का कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन र राष्ट्रिय करण ।
अब राजनीतिक नेतृत्वले मुलुक र जनता प्रति इमानदार र जिम्मेवार भएर कार्य थालनी गर्नु जरुरी छ ।
गिरी कांग्रेसका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य तथा महासमिति सदस्य हुन्
फरकधारमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
