अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भमै लिएको केही नीतिगत निर्णयले देशको भित्री आर्थिक सन्तुलनदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्ममा व्यापक हलचल ल्याएको छ । उनका कदमहरूले न केवल वैदेशिक सहायता र आप्रवासीसम्बन्धी व्यवहारमा कडा धार ल्याए, बरु शिक्षण संस्थानहरूसम्म पुगेर अमेरिकी प्रभुत्व र नियन्त्रणको एउटा फरक शैली प्रस्तुत गरे ।

ट्रम्पको प्रशासनले विकास सहायता नियोगहरूको खारेजी, मानवअधिकारको न्यूनतम् मापदण्डको समेत अवहेलना गर्दै आप्रवासीहरूलाई निशाना बनायो । यसले स्वतन्त्र संस्थाहरूमा सरकारको हस्तक्षेपप्रति अमेरिकी समाजभित्रै असन्तुष्टि र बहस जन्मायो । यिनै हस्तक्षेपका श्रृंखलाबीच ट्रम्पको अर्को निशानामा परेको छ- विश्वकै सबैभन्दा प्रतिष्ठित शिक्षण संस्था, हार्वर्ड विश्वविद्यालय । 

हार्वर्ड विश्वविद्यालयले यहुदी विरोधी भावनाको सामना गर्न गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाउँदै ट्रम्प प्रशासनले वार्षिक २ अर्ब २० करोड डलरभन्दा बढीको संघीय सहायता रोक्का गर्‍यो । सँगै विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विशेषगरी विदेशी विद्यार्थीहरूका व्यक्तिगत विवरण र गतिविधि सङ्कलन गरी सरकारलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइयो । तर, हार्वर्डले यी माग अस्वीकार गर्‍यो । हार्वर्डको अडानले यो द्वन्द्व केवल प्रशासनिक असहमति नभई वैचारिक टकरावमा रूपान्तरण भएको देखिन्छ ।

ट्रम्प प्रशासनले विश्वविद्यालयको सञ्चालन, कर्मचारी नियुक्ति र भर्ना प्रक्रियासम्म बदल्न आग्रह गर्‍यो । त्यसको पृष्ठभूमिमा अमेरिकी विदेश विभागले आफ्ना दूतावासहरूलाई विद्यार्थी भिसा स्थगनको निर्देशन दिइसकेको थियो । साथै, भिसा आवेदकहरूको सामाजिक सञ्जाल खातासम्म स्क्यानिङ गरिने योजना सार्वजनिक भयो ।

यस्तो निर्णयको विरोधमा हार्वर्डले अदालतको ढोका ढकढकायो, जहाँ जिल्ला न्यायाधीश एलिसन बरोजले राष्ट्रपति ट्रम्पको घोषणालाई अस्थायीरूपमा रोके । अदालतको निष्कर्ष थियो- ‘सुनुवाइको मौका नपाउँदै यस्तो निर्णयले अपूरणीय क्षति पुर्‍याउन सक्ने सम्भावना उच्च छ ।’ यो घटनाक्रमलाई हार्वर्डले अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनअन्तर्गत आफूले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रयोग गरेको परिणामस्वरूप सरकारी प्रतिशोधको अभियानको रूपमा व्याख्या गर्‍यो । विश्वविद्यालयले अदालतमा उजुरी दायर गर्दै भन्यो, ‘सरकारले पाठ्यक्रम, शिक्षक, विद्यार्थी र विचारधाराको निरीक्षण गर्न खोज्नु हार्वर्डको आत्मा माथि प्रहार हो ।’

ट्रम्प प्रशासनको यो कार्यशैली केवल हार्वर्डमा सीमित रहेन । कोलम्बिया विश्वविद्यालयलगायतका अन्य प्रतिष्ठित संस्थानहरूलाई पनि यहुदी विरोधी भावना, उदार पूर्वाग्रह र ‘जागृत’ विचारधाराको केन्द्र भन्दै संघीय सहायता खोस्ने धम्की दिइयो । तर, हार्वर्डले फरक बाटो रोज्दै सरकारको मागसँग झुकेन ।   

२०२४/२५ शैक्षिक वर्षमा हार्वर्डमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूमध्ये करिब २७ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी थिए- जो हार्वर्डको आर्थिक र बौद्धिक आधारशिलामा पनि योगदान गरिरहेका छन् । तर, ट्रम्प प्रशासनको निर्णयले उनीहरूको अध्ययन अधिकार अन्योलमा परेको छ । सार्वजनिक हितको नाममा समग्र विदेशी वर्गमाथि प्रतिबन्ध लगाउने ट्रम्पको प्रयास हार्वर्डले अस्वीकार गर्‍यो । र, प्रस्ट गर्‍यो- ‘यो राष्ट्रहितको सुरक्षा नभई शुद्ध प्रतिशोध हो ।’ 

शिक्षामा प्रतिशोधको राजनीति नयाँ विषय होइन । तर, ट्रम्प प्रशासनले यसलाई खुलेर स्वीकार्ने शैली अपनाएको देखिन्छ । जब राष्ट्रपति स्वयंले विश्वविद्यालयहरूको विचार, व्यवहार र मान्यतामाथि नियन्त्रण गर्न खोज्छन्, तब शिक्षण संस्थाहरूको स्वतन्त्रता खतरामा पर्छ ।

हार्वर्डमाथि ट्रम्पको आक्रोश अब राजनीतिक विचारधाराको संघर्षमा रूपान्तरण भएको छ- जहाँ एकातर्फ स्वतन्त्र बौद्धिकता र अर्कोतर्फ सत्ताप्रेरित नियन्त्रणको इच्छा भिड्दैछ ।

हार्वर्डको अडान न केवल एउटा विश्वविद्यालयको स्वतन्त्रताको रक्षा हो, यो अमेरिकी लोकतन्त्रमा संस्थागत स्वतन्त्रताको रक्षा हो । ट्रम्पको यो रणनीति, यदि सफल भयो भने, भविष्यमा शिक्षा प्रणाली स्वयं राजनीति र प्रतिशोधको औजार बन्ने खतरा रहेको देखिन्छ । हार्वर्ड-सरकार टकराब केवल विश्वविद्यालयको होइन, यो अमेरिकी लोकतन्त्रको चरित्रबारे एक कठोर परीक्षा पनि हो ।