विलासिताको कर फिर्ता लिन माग गर्दै सुनचाँदी व्यवसायी अहिले सडक आन्दोलनमा छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारले सुन र सुनका गरगहनाका बिक्री मूल्यमा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लगाउने घोषणा गरेपछि व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका हुन् ।  

दुई वर्षअघि अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेटमा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको सुन तथा सुनका गरगहनाको खरिद गर्दा विलासिता शुल्क लाग्ने भनेर यो प्रावधान सुरु भएकोमा अहिले जतिसुकै मूल्यको भए पनि विलासिता शुल्क लाग्ने गरी फेरबदल प्रस्ताव गरिएको छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले यही १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत अब जुनसुकै मूल्यका सुन वा सुनका गहनामा विलासिता शुल्क लाग्ने घोषणा गरे । 

यो शुल्क आगामी साउनदेखि लागू हुनेछ । बजेटमार्फत सुन र सुनका गरगहना बिक्री मूल्यमा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क लगाउने घोषणा गरेसँगै यो विषयले राष्ट्रियसभा बैठकमा समेत प्रवेश पाएको छ ।

बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद घनश्याम रिजालले सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सुनका गहनामा लगाएको दुई प्रतिशत विलासिता कर फिर्ता लिन माग गरे । 

उनले उच्च मूल्यवृद्धि र आर्थिक मन्दीले सुस्ताएको सुन व्यवसाय विलासिता करका कारण थप संकटमा पर्ने बताए । सांसद रिजालका अनुसार भारतमा सुन र हीराका गहना नेपालभन्दा ५.७ प्रतिशत सस्तो हुने गर्छन् । सोहीकारण अवैध कारोबार बढ्ने खतरा रहेको उनले बताए ।

गहना उद्योग धराशायी भएको अवस्थामा न्यून आय भएका नेपालीले यो खरिद गर्न नसक्ने स्थिति सिर्जना सरकारले गर्न नहुनेमा उनले जोड दिए । ‘सुनका गहनामा लगाइएको विलासिता कर फिर्ता लिन, सुन व्यवसायीले माग गर्दै आएको व्यापार निर्देशिका तत्काल जारी गर्न, राष्ट्र बैंकको कार्यविधिअनुसार व्यवसायीलाई सानो परिणामको सुन उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु,’ उनले भने ।

जुनसुकै मूल्यका सुनका गहना खरिदमा २ प्रतिशतको विलासिता शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएसँगै वाणिज्य बैंकहरूले सुन बिक्री गर्दा २ प्रतिशत विलासिता शुल्क तिर्नुपर्ने भयो । त्यसपछि ठूला व्यवसायीले साना व्यवसायीलाई बेच्दा पुनः २ प्रतिशत शुल्क लाग्छ । साथै साना व्यवसायीले उपभोक्तालाई गहना बनाएर बेच्दा पनि पुनः २ प्रतिशत नै कर लाग्छ । यसरी अब सुनको कारोबार जति पटक हुन्छ, त्यति नै पटक २ प्रतिशतका दरले विलासिता शुल्क थपिँदै जाने भयो । 

सुनको आकासिँदो मूल्यले सुनचाँदी बजारमा पहिले नै मन्दी ल्याइसकेको अवस्थामा कर वृद्धिको यो व्यवस्थाले थप मन्दी सिर्जना गर्ने छ । यसबाट लाखौं व्यवसायी तथा कालीगढ र मजदुरको रोजगारी र जीविकोपार्जन धराशायी हुने खतरा बढेको बताउँछन्, सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मणिकरत्न शाक्य । 

सुनचाँदीलाई नेपालमा विलासिताको वस्तु नभइ संस्कृति, परम्परा र बचतको माध्यमका रूपमा लिइने उल्लेख गर्दै यस्तो करले बजारमा महँगी बढ्ने र चोरीपैठारीको जोखिम बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘सुनचाँदीका गहना नेपाली संस्कृतिको अभिन्न हिस्सा हुन्,’ पूर्वअध्यक्ष शाक्य भन्छन्, ‘नयाँ करले उपभोक्तालाई आर्थिक भार पर्नुका साथै बजारमा मन्दी आउने र लाखौं व्यवसायी, कालीगढ र मजदुरको रोजगारी खोसिने खतरा छ ।’

कर संरचनाले बिक्री र खरिद मूल्यबीचको अन्तर बढाउने, सुनको बढ्दो मूल्यले पहिल्यै मन्दीको मार खेपिरहेको बजारलाई थप कमजोर बनाउने उनी बताउँछन् । 

‘यो करले नेपाली बजारलाई छिमेकी देशको तुलनामा महँगो बनाउँछ, जसले अवैध कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्छ,’ पूर्वअध्यक्ष शाक्य भन्छन्, ‘२०८२/८३ को जुन बजेट आएको छ, त्यसमा व्यवस्था भएका कतिपय प्रावधानले सुनचाँदी व्यवसायीलाई एकदमै प्रभाव पार्ने भएकाले सुनका गरगहनामा लगाइएको विलासिता कर खारेजी गराउनका लागि र रत्न तथा पत्थरहरूमा १३ प्रतिशत कर लगाएको छ, त्यो पनि खारेज गर्नुपर्छ ।’ 

यस्तै, व्यवसायीलाई आवश्यक ऐनको धेरै वर्षदेखि माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको पनि उनले बताए । ‘सम्बन्धित निकायले सुनुवाइ गरेन । सधैँ आश्वासन मात्र दिने काम भयो,’ निवर्तमान अध्यक्ष शाक्य भन्छन्, ‘हाल आएको प्रावधानबाट व्यवसाय गर्न सकिँदैन । देशभरिका व्यवसायी मिलेर अझै सशक्त ढंगमा अगाडि बढ्ने सल्लाह भइरहेको छ ।’

भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वैशाख महिनासम्ममा १७ अर्ब १२ करोड ८९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको सुन आयात भएको छ, जसमा १ हजार ३८९ किलो सुन रहेको छ । उक्त परिमाणको सुनबाट सरकारले १ अर्ब ८५ करोड ६८ लाख ६० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ हजार ६५१ किलो सुन आयात भएको छ । उक्त सुनको मूल्य २३ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । उक्त परिमाणको सुन आयात हुँदा सरकारले ३ अर्ब ६४ करोड ८३ लाख ७ हजार राजस्व संकलन गरेको थियो ।

सुनचाँदी नेपाली समाजमा केवल विलासिताको प्रतीक मात्र होइन, यो संस्कृति, परम्परा र सामाजिक संरचनासँग गहिरोरूपमा गाँसिएको सम्पत्ति पनि हो । विवाह, व्रतबन्ध, चाडपर्व, पूजा–संस्कारजस्ता महत्वपूर्ण अवसरमा सुनचाँदीको प्रयोग अनिवार्यजस्तै मानिन्छ । 

यस्तो वस्तुमा विलासिता कर लगाउनु आम नेपाली जनताको सांस्कृतिक अभ्यासमाथि कर लगाउनु सरह हो । साथै  करको कारण माग घट्दा रोजगार गुम्ने, उद्योग थलिने सम्भावना रहन्छ । अर्कोतर्फ अत्यधिक करले सुनको अवैध कारोबार र तस्करीलाई प्रोत्साहन दिन सक्छ, जसले सरकारलाई राजस्व त गुमाउँछ नै आपराधिक गतिविधि पनि बढाउन सक्छ ।