नेपालको भूगोल, इतिहास र अस्तित्व एक आपसमा गहिरो रूपमा गाँसिएका यस्ता यथार्थहरू हुन्, जसलाई नबुझी कुनै पनि कूटनीतिक नीति निर्माण सम्भव हुँदैन। हिमालयको काखमा अवस्थित, भारत र चीनजस्ता दुई विशाल र विश्व–राजनीतिमा प्रभावशाली मुलुकहरूबीच रहेको नेपाल सदैव एक संवेदनशील भूराजनीतिक केन्द्रबिन्दु रहँदै आएको छ। यति विशिष्ट अवस्थिति भएको मुलुकको छिमेक नीति साधारण वा प्रतिक्रियात्मक हुन सक्दैन—यो ऐतिहासिक चेत, दूरदृष्टि र रणनीतिक सन्तुलनमा आधारित हुनुपर्छ। 

राष्ट्रनिर्माता श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहले “दुई ढुङ्गाबीचको तरुल” भनेका बेला केवल जोखिमको वर्णन गरिरहनु भएको थिएन, बरु त्यो जोखिमलाई परास्त गर्दै आत्मनिर्भरता, राष्ट्रियता र विवेकपूर्ण छिमेक नीति निर्माणको आह्वान पनि गर्नुभएको थियो। पृथ्वीपथ लेखमालाको पाँचौँ भागमा नेपाली कूटनीतिको चुनौती र आवश्यकताहरू सम्बन्धमा प्रशस्त विमर्श गरिएको छ।

नेपालले आफ्नो इतिहासका विभिन्न कालखण्डहरू—शाहकाल, राणाकाल, पञ्चायतकाल र प्रजातान्त्रिक संक्रमणकाल—मा छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध बनाउने तरिका, प्राथमिकता र व्यवहारमा व्यापक उतारचढाव देखाएको छ। कतिपय कालखण्डहरूमा भारतसँग आवश्यकता भन्दा बढी निर्भरता, कतिपय अवस्थामा चीनसँग एकपक्षीय सन्तुलन खोज्ने प्रयास, र कतिपय अवस्थामा दुबै छिमेकीसँग असमझदारीपूर्ण टकरावका दृष्टान्तहरू देखिन्छन्। ती सबै अनुभवहरू केवल विगतका वृत्तान्त होइनन्, आजका लागि गहन पाठ हुन्।

राजनीतिक निर्णय, सन्धि, सीमासम्बन्धी व्यवहार, व्यापारिक निर्भरता, सांस्कृतिक सम्बन्ध—यी सबै पक्षमा ऐतिहासिक कूटनीतिक अभ्यासले भविष्यको नीति निर्माणमा गहिरो प्रभाव पार्दछ। पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश यिनै यथार्थहरूलाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रिय हितको स्थायित्वमा केन्द्रित छन्। उहाँले विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध सावधानी, आत्मनिर्भर आर्थिक नीति, र समतामूलक छिमेक सम्बन्धको प्रतिपादन गरी आज पनि नेपालजस्तो मुलुकका लागि सान्दर्भिक विदेश नीति निर्धारणको आधार तयार गरिदिनुभएको छ।

यो पनि : पृथ्वीपथ : इतिहासमाथिको अज्ञानताको प्रतिवाद

यस लेखमा हामी विगतका कूटनीतिक अभ्यासहरू—विशेषतः भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा नेपालले खेलेका भूमिका र त्यसका परिणामहरूको गहिरो समीक्षा गर्नेछौं। इतिहास केवल स्मरणको विषय होइन; त्यो भविष्य निर्माणको आधारशिला हो। ऐतिहासिक छिमेक नीतिको समालोचनात्मक पुनरावलोकनले मात्र हामीलाई वर्तमानका लागि उपयुक्त रणनीतिक मार्गचित्र कोर्न मद्दत गर्नसक्छ। यही सन्दर्भमा, पृथ्वीपथ लेखमालाको आगामी भागमा संविधानपछिको कालखण्ड, भारत–चीन प्रतिस्पर्धा, बहुपक्षीय दबाब र अवसरका पृष्ठभूमिमा नेपालको समसामयिक छिमेक नीतिको खाका प्रस्तुत गरिनेछ।

ऐतिहासिक छिमेक सम्बन्ध विश्लेषण

नेपालको छिमेक नीति विगत दुई सय वर्षभन्दा लामो राजनीतिक, भौगोलिक र कूटनीतिक उतारचढावको गहिरो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा आधारित विषय हो। राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई “दुई ढुंगाबीचको तरूल” भन्ने दृष्टान्तमार्फत विश्लेषण गर्दा केवल भौगोलिक संवेदनशीलताको चित्रण गर्नु भएको थिएन; उहाँले दीर्घकालीन रणनीतिक सचेतनाको आवश्यकता औंल्याउँदै सन्तुलित, आत्मनिर्भर र सावधान कूटनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिनुभएको थियो। 

यदि राष्ट्रले समयमै उहाँको चेतावनीलाई सुनेर पृथ्वीपथमा आधारित कूटनीतिक दृष्टिकोण अंगालेको भए, नेपालले धेरै ऐतिहासिक संकट, हस्तक्षेप र परनिर्भरताजन्य अवस्थाबाट आफूलाई जोगाउन सक्नेथियो। तर, इतिहासले प्रष्ट देखाउँछ — पृथ्वीपथको मूलदर्शन या त उपेक्षित भयो, या त अवसरवादी स्वार्थमा विकृत ढंगले प्रयोग गरियो, जसको मूल्य राष्ट्रले अनेकौं असन्तुलित सम्बन्ध र आत्मसम्मानको मूल्यमार्फत तिर्नुपर्‍यो।

​इतिहास भविष्यको मार्गदर्शक हो; छिमेक नीतिको मार्गचित्र कोर्दा वा त्यसमा हिँड्दा ऐतिहासिक शिक्षाको बेवास्ता गर्नु गम्भीर कूटनीतिक भूल बन्न सक्छ ।
- अज्ञात अविवेकी

शाही गद्दी प्राप्त गरेपछि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकृत नेपालको निर्माण अभियानकै क्रममा उत्तरमा रहेको चीन (त्यसबेला तिब्बत मार्फत्) सँग ‘आत्मसम्मानयुक्त, सम्मानजनक र नीतिगत स्थायित्व’ मा आधारित सम्बन्ध बनाउनु भयो भने, दक्षिणमा ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनीको विस्तारवादी चरित्र देखेर ‘दूरी र सतर्कताको नीति’ मा आधारित सचेत रणनीति अपनाउनु भयो । यही दृष्टिकोण नै नेपालको कूटनीतिक मौलिकताका रूपमा स्थापित भयो — जहाँ न त पूर्ण निकटता थियो, न पूर्ण टाढिएको अवस्था। मित्रता कायम गर्दै, तर स्वार्थमा नझुक्ने सन्तुलित दृष्टिकोण ‘पृथ्वीपथ’को मूल हो।

भारदारी शासन अवधिमा नेपालको छिमेक नीति 

शाह राजाहरूको उत्तराधिकारको कालखण्ड — विशेषतः भारदारी शासन अवधिमा — नेपालको छिमेक नीति गम्भीर द्विविधा र भ्रमको बन्धनमा फँसेको देखिन्छ। यद्यपि नेपालले स्वतन्त्र निर्णय गर्ने प्रयासहरू गर्दागर्दै, १८१४–१६ को नेपाल–अंग्रेज युद्धपछिको पराजयले मुलुकको कूटनीति पराजयको मनोविज्ञानमा जकडिएको प्रमाणित हुन्छ। सुगौली सन्धिले नेपाल न केवल ठूलो भूभाग गुमाउन बाध्य भयो, बरु यसले नेपाली कूटनीति आत्मविश्वासहीन र प्रतिरक्षात्मक बनायो। त्यसपछि आन्तरिक राजनीतिमा षड्यन्त्र, दरबारभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्ष र अस्थिरताको व्यूहमा देश फस्दै गयो, जसले परराष्ट्र नीतिमा आवश्यक गतिशीलता, स्पष्टता र सन्तुलनलाई पूर्ण रूपमा अवरुद्ध गर्‍यो।

पृथ्वीनारायण शाहको शासनपछि करिब सात दशक लामो कालखण्ड — अर्थात् सन् १७७५ देखि १८४६ सम्मको समय — “पृथ्वीनारायणको छायाँमा चलेको युग” भनेर चिनिन योग्य छ। त्यो युगमा एकातिर एकीकृत नेपालको शासन व्यवस्थामा स्थायित्वको संकट थियो भने अर्कोतर्फ छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा निरन्तर असमञ्जस र असन्तुलन देखिन्छ। प्रतापसिंह शाह, रणबहादुर शाह र गिर्वाण युगको राजकीय इतिहास हेर्दा सत्ता सन्तुलनको निरन्तर द्वन्द्व, दरबारभित्रको गुटबन्दी तथा वर्चस्व-संघर्ष र विदेशी शक्तिलाई आन्तरिक राजनीति प्रभावित गर्न दिने प्रवृत्तिले कूटनीतिक निर्णयहरू अलोकतान्त्रिक र अनियोजित ढंगले प्रभावित भइरहेका थिए।

यो समय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि परिस्थिति निकै संवेदनशील थियो। उत्तरतर्फ चीनमा चिङ वंशको शक्ति तिब्बतमार्फत दक्षिणतर्फ फैलिइरहेको थियो, भने दक्षिणतर्फ ब्रिटिश उपनिवेशवादी शक्ति सशक्त हुँदै थियो। यही जटिल परिवेशमा नेपालले १८०६ तिर सुदूरपश्चिमदेखि सिक्किमसम्म सैन्य उपस्थिति विस्तार गर्दै ‘आगामी खतरा’ को पूर्वानुमान गरे पनि, यो रणनीतिक सचेतनाको सन्देश केवल सैन्य तहमा सीमित रह्यो। कूटनीतिक मोर्चामा भने नेपालले समय-परिस्थिति सुहाउंदो कुनै प्रभावकारी ‘संस्थागत परराष्ट्र नीति’ कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेन, नेपालको रणनीति अस्पष्ट, प्रतिक्रियात्मक र अवसरवादी प्रवृत्तिबाट प्रेरित थियो — जसको गहिरो मूल्य चुकाउनु पर्‍यो।

त्यही कमजोरीको उपजस्वरूप, १८१४–१६ को नेपाल–अंग्रेज युद्ध भयो, जहाँ नेपाल पराजित मात्र भएन, सुगौली सन्धि मार्फत् रणनीतिक रूपमा कमजोर राष्ट्रको दर्जामा झर्‍यो। भारतको अंग्रेज कम्पनीसँगको सन्धिपछि नेपालको परराष्ट्र नीति प्रत्यक्ष रूपले ब्रिटिश प्रभावमा गाँसिन थाल्यो — यो पराजय केवल युद्धको मात्रै नभएर आत्मनिर्भर कूटनीतिक सोचको पनि थियो।

यस कालखण्डको सबभन्दा गम्भीर असफलता भनेकै — पृथ्वीनारायण शाहले अङ्गीकार गर्न सुझाउनु भएको “बाह्य शक्तिसँग स्पष्ट र सन्तुलित नीति” को अभाव थियो। नेपालले न त चीनसँग दीर्घकालीन रणनीतिक सुरक्षा सम्बन्ध कायम राख्न सक्यो, न नै अङ्ग्रेज शक्तिसँग अधिकारसाथ सन्तुलन र परस्पर सम्मानमा आधारित नीति तय गर्नसक्यो। फलस्वरूप, नेपाल दुई शक्तिशाली छिमेकीबीचको खतरापूर्ण मोर्चा बन्यो — जहाँ न स्थायीत्व रह्यो, न स्वाभिमान।

त्यसैले, यो काल नेपालको छिमेक नीतिको अँध्यारो युगका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ — जहाँ पृथ्वीपथको दर्शनबाट विचलन भए पछि, न त राष्ट्रले दीर्घकालीन रणनीतिक विकल्प देख्न सक्यो, न त स्वाधीन परराष्ट्र नीतिको अभ्यास कायम राख्न नै सम्भव भयो। यही इतिहासले हामीलाई आज पनि सम्झाउँछ कि — छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा रणनीतिक स्पष्टता, आत्मसम्मान र सन्तुलन नहुने हो भने, राष्ट्रिय अस्तित्व र स्वाधीनता दाउमा पर्न सक्छ।

राणाशासनकालीन नेपालको छिमेक नीति 

राणाशासनकाल (१८४६–१९५१) नेपालको छिमेक नीतिमा एक निर्णायक मोडको कालखण्ड रह्यो — जहाँ राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको सन्तुलनयुक्त, आत्मसम्मानपूर्ण कूटनीतिक मार्गदर्शनबाट देश स्पष्टतः विचलित भयो। पृथ्वीनारायण शाहले चीन र भारतसँग ‘समता र सतर्कता’ को नीति अपनाउनुपर्ने दृढ सल्लाह दिनुभएको थियो, तर राणा शासकहरूले यो दूरदर्शी मार्ग त्यागेर एकपक्षीय दक्षिणमुखी झुकाव रोजे। यो झुकाव विशेषतः जंगबहादुर राणाबाट सुरु भई चन्द्रशमशेर राणासम्मको शासन अवधिभर स्थायी राजनीतिक रणनीति जस्तै बन्यो।

राणाहरूले आफ्नो सत्ता सुरक्षित राख्नका लागि नेपाल–ब्रिटिश भारत सम्बन्धलाई अत्यधिक प्राथमिकता दिए। राजनीतिक, सैनिक तथा आर्थिक सहकार्यका नाममा गरिएको विभिन्न सन्धि तथा सम्झौताले नेपालको परराष्ट्र नीति लगभग उपनिवेशवादी शक्तिको कृपामा निर्भर बनायो। विशेषतः सन् १९२३ को नेपाल–ब्रिटिश सन्धिलाई नेपालले स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता प्राप्त गरेको ऐतिहासिक उपलब्धि मानिए तापनि, व्यवहारमा त्यो कागजी स्वतन्त्रता मात्र रह्यो। 

यो पनि : पृथ्वीपथ र नेपालको आधुनिक कूटनीति 

नेपालको परराष्ट्र नीति, सुरक्षा निर्णय, सन्धिसम्बन्धी सहमति — सबैमा ब्रिटिश भारतको प्रत्यक्ष वा परोक्ष नियन्त्रण विद्यमान रह्यो। यसरी राणाशासनले पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश — “देश ठूलो सानो होइन, नीति ठूला साना हुन्छन्” — लाई व्यवहारमा उपेक्षा गर्दै राष्ट्रको स्वाधीन निर्णय क्षमतालाई कमजोर बनायो।

यसबीच, चीनसँगको सम्बन्ध लगभग निष्क्रिय र सांकेतिक मात्र बन्यो। नेपाल–तिब्बत व्यापार भने पुरानै स्वरूपमा कायम रह्यो — जहाँ नुन, सुन, ऊन, भोटे मालसामान र नेपाली मुद्राको आदानप्रदान हुन्थ्यो। ‘लामा बहादुर’ सन्देशवाहक प्रणालीजस्ता सांस्कृतिक र ऐतिहासिक सञ्चार माध्यमहरू अझै प्रचलनमा थिए, तर यी सम्पर्कहरूलाई रणनीतिक गहिराइमा रूपान्तरण गर्न सकिने अवसर राणाहरूले गुमाए। नेपालको उत्तर–छिमेकसँगको सम्बन्ध केवल परम्परागत सीमिततामा खुम्चियो, र परिणामस्वरूप नेपालले तिब्बतसम्म चिनियाँ रणनीतिक विस्तारबारे गहिरो बुझाइ वा रणनीतिक संवादको अवसर समेत गुमायो।

त्यसको ज्वलन्त प्रमाण सन् १९५० मा देखियो — जब चीनले तिब्बतमा पूर्ण नियन्त्रण कायम गर्‍यो। त्यो ऐतिहासिक मोडमा नेपालले न त कुनै पूर्वतयारी गर्न सक्यो, न त आफ्नो सुरक्षा–चिन्ता वा कूटनीतिक असन्तोष सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्न सक्ने अवस्था बन्यो। यो ‘निष्क्रियता’ र ‘निर्णय–असमर्थता’ स्वयं राणा शासनको परनिर्भर छिमेक नीतिको दीर्घकालीन मूल्य थियो। 

राणाहरूको यो रणनीति मूलतः एकतन्त्रीय सत्ताको दीर्घायु सुनिश्चित गर्न केन्द्रित थियो, राष्ट्रको दीर्घकालीन कूटनीतिक सन्तुलन निर्माण गर्न होइन। ब्रिटिश भारतसँग अत्यधिक निर्भरता र चीनसँग दूरी — यी दुई अतिवादी छिमेक रणनीतिले नेपालको परराष्ट्र नीति असन्तुलित मात्र बनाएन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय स्वाभिमान समेत कमजोर बनायो। यसरी पृथ्वीनारायण शाहले निर्माण गर्न खोजेको ‘सन्तुलन र सर्तकता’ मा आधारित छिमेक नीति विपरित दिशामा मोडियो। 

त्यसपश्चात, राणा शासनको प्रमुख उपलब्धि भनेर चिनिने ‘नयाँ मुलुक’ — बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर — को फिर्तीलाई राष्ट्रिय सफलता ठानिए पनि त्यो उपलब्धि पनि ब्रिटिश उपनिवेशको सहमति र समर्थनमा सीमित रह्यो —  जुन स्वतन्त्र कूटनीतिक कदम वा रणनीतिक दूरदृष्टिको परिणाम थिएन। यसैले राणा शासनकालीन नेपालले आफ्नो भौगोलिक अखण्डता त जोगाउन सक्यो, तर कूटनीतिक स्वाधीनता, रणनीतिक दृष्टिकोण र अन्तर्राष्ट्रिय साख गुमाउँदै गयो। चीनसँगको सम्बन्धमा लगभग ‘कूटनीतिक निष्क्रियता’ को परिस्थिति बन्यो भने ब्रिटिस भारत–केन्द्रित ‘एकमुखी परनिर्भरता’ ले नेपालको छिमेक नीति असन्तुलित र दीर्घकालीन दृष्टिकोणविहीन बनायो।

अन्ततः, राणाशासनको छिमेक नीति ‘आन्तरिक सत्ता–संरक्षण’ को स्वार्थमा केन्द्रित थियो, राष्ट्र–निर्माण र रणनीतिक सन्तुलनको उद्देश्यमा होइन। यही कारणले नेपालले दीर्घकालीन कूटनीतिक असन्तुलनको बीउ राणाकालमै रोपिसकेको थियो — जसको असर आज पनि नेपालको छिमेक नीतिमा गहिरोसँग महसुस गर्न सकिन्छ। 

राणाकालको अन्त्यदेखि पञ्चायतकाल शुरू नहुञ्जेलको छिमेक नीति

भारतमा अङ्ग्रेज शासनको अन्त्यसँगै नेपालमा राणाशासनको पनि अन्त्य भयो, सन् १९५१ मा नेपालले प्रजातन्त्रको प्रारम्भिक अनुभूति गर्‍यो। तर पृथ्वीनारायण शाहको राष्ट्रनिर्माण दर्शनले देखाएको सन्तुलित छिमेक नीतिको मार्ग भने नेपालले अझै अपनाउन सकेन। राणाहरूको अत्यधिक दक्षिणमुखी परनिर्भर छिमेक रणनीतिबाट मुक्त हुने ऐतिहासिक अवसर हुँदाहुँदै पनि, १९५१ देखि १९५९ सम्मको दशक नेपालका लागि राजनीतिक संक्रमण, परराष्ट्र नीतिमा अस्थिरता, र दीर्घकालीन दूरदृष्टिको अभावले भरिएको अवधि रह्यो।

यही अवधिमा नेपालले स्वतन्त्र भारतसँग १९५० मा गरिएको नेपाल–भारत सन्धिको कार्यान्वयन आरम्भ गर्‍यो, जसअन्तर्गत नेपालले खुला सिमाना, रक्षा परामर्शको बाध्यता, र आर्थिक–प्राविधिक निर्भरताको आधारमा भारतसँग विशेष सम्बन्ध कायम गर्‍यो। यद्यपि, यो सम्बन्ध नाममा समान र मित्रवत् देखिए तापनि व्यवहारमा असमान, निर्भरमुखी र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा हस्तक्षेपकारी बन्यो। भारतले नेपाली सेनाको पुनर्संरचना, काठमाडौंमा सैनिक समन्वय कार्यालयको स्थापना, र नेपाल–चीन सीमासम्म आफ्ना सुरक्षा चौकीहरू राख्ने जस्ता कार्यमार्फत नेपालको सुरक्षा सम्प्रभुतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न थाल्यो।

यसैबीच चीनले १९५० मा तिब्बतमाथि नियन्त्रण लिँदा नेपालको परराष्ट्र नीतिमा एक नयाँ चुनौती थपियो। प्रारम्भमा नेपालको दृष्टिकोण चीनप्रति शंकालु रह्यो, तर भू–रणनीतिक यथार्थ बुझेपछि सन् १९५५ मा चीनसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भयो। यो निर्णय पृथ्वीनारायण शाहको “उत्तरतर्फ मित्रता, दक्षिणतर्फ सावधानी” भन्ने मूल मन्त्रको आंशिक पुनर्जागरण जस्तै बन्यो। त्यसपछि सन् १९५६ मा कोदारी–खासा सवारी मार्ग, व्यापार सम्झौताहरू, र दुवै देशको राजधानीमा दूतावास स्थापनासँगै नेपाल–चीन सम्बन्ध नयाँ युगमा प्रवेश गर्‍यो।

तर भारत र चीन दुबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्ने बेला, नेपालले स्पष्ट रणनीतिक सन्तुलन नीति अपनाउँन सकेन। भारतसँगको सम्बन्ध असमान ढाँचामा विस्तार हुँदै गयो भने चीनसँगको सम्बन्ध सीमित रूपमा प्रगति भयो। परराष्ट्र नीति ‘स्ट्राटेजिक’ बन्नुको साटो ‘रिएक्टिभ’ बन्न पुग्यो — जसले नेपाललाई न त दुवै शक्तिसँग सममूल्यमा संवाद गर्ने हैसियत दिलायो, न त स्वतन्त्र निर्णय गर्ने आत्मविश्वास।

याे पनि : पृथ्वीपथ र नेपाली स्वाभिमानको पुनर्जागरण

यसबीच नेपाली राजनीतिमा पनि भारतको प्रभाव बढ्दै गयो। सत्तारूढ नेताहरू भारतप्रति अत्यधिक आश्रित हुँदै गए, जसले स्वदेशीय कूटनीतिक सोच र दीर्घकालीन नीति निर्माणलाई अवरुद्ध गर्‍यो। नयाँ युगको सुरुआत भइसके पनि पुराना परनिर्भर जन्जिरहरू टुट्नै सकेन। स्वतन्त्र भारतले पनि औपनिवेसिक अंग्रेज शासन कालकै नेपाल नीति अङ्गीकार गर्‍यो। यद्यपि नेपालको परराष्ट्र नीतिमा स्वतन्त्रता र सन्तुलनको प्रयास देखिन थालेको थियो, तर त्यो प्रयास अपरिपक्व नेतृत्व, रणनीतिक सोचको अभाव, र छिमेकीहरूको असन्तुलित प्रभावबीच कुण्ठित भइरह्यो।
पृथ्वीनारायण शाहको चेतावनी — “शत्रु र मित्र छुट्याउन जान्नू” बमोजिम यो दशकमा नेपालको कूटनीतिले न मित्रको पहिचान गर्न सक्यो, न शत्रुबाट सतर्क रहन। त्यसैले यो काल ‘संक्रमणको युग’ मात्र होइन, रणनीतिक अवसर गुमाएको युग पनि बन्यो। स्वतन्त्रता प्राप्त भएको थियो, तर स्वाधीन सोच अझै अंकुरित हुन सकेको थिएन।

यस्तो पृष्ठभूमिमा राजा महेन्द्रले सन् २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्दै “स्वतन्त्र राष्ट्रको स्वाधीन नीति” घोषणा गरे — जसको आधार पुनः पृथ्वीनारायणको राष्ट्रवादी सोचको पूनर्जागरण थियो। तर त्यो निर्णय प्रजातन्त्रको मूल्यमाथि केन्द्रित नभई, केन्द्रीकृत राष्ट्र–निर्माण र एकाधिकारवादी दृष्टिकोणमा आधारित थियो। 

अन्ततः, सन् १९५१–५९ को दशक नेपालको परराष्ट्र नीतिको इतिहासमा छिमेक नीतिको ‘यथार्थवादी पुनःसंरचनाको प्रारम्भिक अवसर’ थियो, तर त्यो अवसर दिशाहीनता, परनिर्भरता, र रणनीतिक दुरदर्शिताको अभावले खेर गयो। यही कालखण्डले हामीलाई शिक्षा दिन्छ — छिमेक नीतिमा केवल ऐतिहासिक सम्बन्ध, भावना र सौहार्दले मात्र पुग्दैन; सशक्त निर्णय क्षमता, दूरदृष्टि, आत्मनिर्भर सोच र सममूल्यीय कूटनीतिक हैसियत नभएसम्म स्वतन्त्रताको सार सुरक्षित रहँदैन।

पञ्चालयतकालीन छिमेक नीति

पञ्चायतीकालीन छिमेक नीति — नाराबाट नीतिसम्मको द्वन्द्वको रूपमा परिचित छ। पञ्चायती काल (२०१७–२०४६) नेपालको परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रवादको आवरणमा प्रस्तुत गरिएको कूटनीतिक सन्तुलनको युग थियो — जसको नेतृत्व राजा महेन्द्र र पछि राजा वीरेन्द्रले गरे। पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्नुको मूल तर्क नै “राष्ट्रिय स्वतन्त्रता” र “नेपालको असली स्वरूप” जोगाउनु थियो — जसमा परराष्ट्र नीति केन्द्रविन्दुमा राखिएको पाइन्छ । यही चिन्तनमा पृथ्वीनारायण शाहको “दुई ढुंगाबीचको तरुल” भन्ने दिव्योपदेशलाई कूटनीतिक दिशानिर्देशक बनाइएको पाइन्छ। तर व्यवहारमा यो नीति सैद्धान्तिक उत्साह र व्यवहारिक असमर्थताबीच अल्झिएको देखिन्छ।

राजा महेन्द्रले भारतसँग सन् १९५० मा गरिएको नेपाल–भारत सन्धिलाई असमान र अपमानजनक ठहर गर्दै त्यसको पुनरावलोकन गर्ने कूटनीतिक पहल सुरु गरे। भारतले आफ्नो रणनीतिक हितका कारण नेपालका आन्तरिक मामिलामा प्रभाव जमाउने कार्य यथावत् राख्दा राजा महेन्द्रले वैकल्पिक रणनीति स्वरूप चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने ‘उत्तरसम्बन्धी विकल्प’ सक्रिय बनाए। चीनसँग पूर्वाधार विकास, व्यापार सम्झौता, र कोदारी सडक निर्माणजस्ता कामहरू तीव्र गतिमा अगाडि बढे। भारत–चीन युद्ध (१९६२) पश्चात नेपालले चीनसँगको मित्रता सुदृढ पार्ने अवसरका रूपमा लिएर उत्तरी सीमाका १७ भारतीय सुरक्षा चौकी हटाउने, मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भारतीय राजदूत सहभागी हुने परम्परा अन्त्य गर्ने, र परराष्ट्र सम्बन्धमा विविधीकरणको नीति अख्तियार गरियो — जुन पृथ्वीनारायण शाहको “शत्रु–मित्र छुट्याउन जान्नू” भन्ने सन्देशप्रति उत्तरदायी निर्णय थियो।

राजा वीरेन्द्रको पालामा पञ्चायती छिमेक नीति थप स्पष्ट र संस्थागत रूपमा देखापर्‍यो। विशेषतः २०३१ सालमा प्रस्ताव गरिएको “जोन अफ पिस - शान्तिक्षेत्र प्रस्ताव” ले नेपाललाई असंलग्नता र सन्तुलनकारी कूटनीतिक पहिचान दिलाउने प्रयास गर्‍यो। तर भारतले यसलाई समर्थन नगर्दा नेपाल–भारत सम्बन्धमा चिसोपन देखापर्‍यो। भारतले पञ्चायती व्यवस्थाको प्रजातान्त्रिक वैधता अस्वीकार गर्‍यो, जसबाट नेपाली समाजमा भारतविरोधी भावना तीव्र हुँदै गयो। आपसी विश्वासमा गहिरो संकट पैदा भयो। 

याे पनि : पृथ्वीपथ र नेपालमा सुशासन

यसैबीच चीनबाट हतियार ल्याएको आरोप लगाउँदै भारतले २०४५–४६ तिर अघोषित नाकाबन्दी लगायो — जसले पञ्चायतकालीन छिमेक नीतिको व्यवहारिक असफलता उजागर गर्‍यो। नारामा परराष्ट्र स्वतन्त्रता भनिए पनि व्यवहारमा नेपाल अझै भारतमाथि निर्भर नै थियो। चीनसँगको सम्बन्ध कायम रहे तापनि, आपतकालीन अवस्थाहरूमा वैकल्पिक सहायता पुर्‍याउने चीनको तत्परता तत्कालीन अवस्थामा कमजोर देखियो। यो संकटले ‘आत्मनिर्भरता’ को अभाव मात्र होइन, पूर्वतयारी विहीन रणनीतिक सोचको उजागर भयो।

पञ्चायतीकालीन परराष्ट्र नीतिलाई पृथ्वीनारायण शाहको चेतावनी — “दक्षिण चतुर छ” — को औपचारिक पुनरावृत्ति मान्न सकिए पनि, त्यसको गहिराइ बुझेको रणनीतिक तयारी भने गर्न सकिएन। “छिमेकीसँग सम्मानजनक समानता” भन्ने नारा निर्माण भयो, तर आर्थिक, कूटनीतिक, र सुरक्षा पूर्वाधार तयार गर्न राज्यसत्ताले चाहिने नीति, दृष्टिकोण, वा संस्थागत क्षमता विकास गर्न सकेन। फलतः भारतप्रतिको निर्भरता, राजनीतिक अलगाव, र दातामुखी सोचको अन्त्य गर्न खोजिएको पञ्चायती नीति, अन्ततः भारतकै सहयोगमा पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो र नेपाल बहुदलीय प्रजातान्त्रिक युगमा प्रवेश गर्यो। 

बहुदलीय प्रजातान्त्रिक युगकालीन छिमेक नीति

बहुदलीय युगकालीन छिमेक नीति सम्भावनाबाट रणनीतिक सङ्कटतर्फको यात्राका रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। २०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले नेपालको राजनीतिक दिशालाई मात्र होइन, परराष्ट्र नीतिको स्वरूपलाई पनि नयाँ मोड दियो। बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि नेपालले स्वतन्त्र कूटनीति सञ्चालन गर्ने, छिमेकीहरूसँग सम्मानजनक सम्बन्ध निर्माण गर्ने, र राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने अवसर प्राप्त गर्‍यो। तर व्यवहारमा यो कालखण्ड रणनीतिक अस्पष्टता, आन्तरिक अस्थिरता, र परनिर्भर निर्णयको चक्रमा सीमित रह्यो — जहाँ पृथ्वीनारायण शाहको “सन्तुलन र सतर्कता” को मार्गदर्शन केवल सन्दर्भमा सीमित रह्यो।

यस कालको प्रारम्भमै भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने प्रयासहरू भए, तर भारतीय रणनीतिक सरोकारले नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा निर्णायक प्रभाव जमाइरह्यो। विशेषतः राजसंस्था र दलहरूबीचको शक्ति सङ्घर्षमा भारतको भूमिकाले नेपाली राजनीतिमा विश्वासको संकट उत्पन्न गर्‍यो। बारम्बार सरकार परिवर्तन, स्पष्ट परराष्ट्र नीति अभाव र जलस्रोत तथा सुरक्षाको नाममा भारतले सिर्जना गरेको कूटनीतिक दबाबले नेपालको निर्णय क्षमता कमजोर बनायो। मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारद्वारा सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन प्रयास निष्फल भयो, र महाकाली सन्धिमा नेपाल दबाबमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य भयो — जुन पृथ्वीनारायण शाहले चेतावनी दिइसकेको “दक्षिण चतुर छ” भन्ने सूक्तिको पुनर्पुष्टि हो।

चीनसँगको सम्बन्ध औपचारिक र सौहार्दपूर्ण रह्यो, तर रणनीतिक रूपमा निष्क्रियजस्तै भयो। चीनले नेपाललाई स्थिर ‘बफर स्टेट’ को रूपमा हेर्ने रणनीति त कायम रह्यो, तर नेपाली नेतृत्वले त्यो सम्बन्धलाई रणनीतिक गहिराइमा रूपान्तरण गर्ने अवसर गुमायो।

२०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएपछि नेपालको कूटनीति झनै अस्थिर बन्यो। सुरक्षा संकट, राज्यसत्ताको विघटनशीलता, र विदेशी शक्तिहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नताले नेपालको छिमेक नीति गम्भीर रूपमा प्रभावित भयो। माओवादीहरूलाई भारतमा सुरक्षित आश्रय – ‘सेफ हेभन’ र सहज पहुँच उपलब्ध हुनु, त्यसप्रति भारतीय संस्थापनको दोहोरो रणनीति कायम रहनु, साथै दिल्लीमा सम्पन्न १२ बुँदे सहमति — यी सबैले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ तर जटिल मोडमा पुर्‍याए। तत्कालीन प्रमुख दलहरूलाई भारतीय मध्यस्थता मार्फत अल्पकालीन राजनीतिक लाभ त मिल्यो, तर दीर्घकालीन सन्दर्भमा यसले नेपालको निर्णय स्वतन्त्रता, कूटनीतिक सन्तुलन र आत्मनिर्भरतामा गहिरो क्षति पुर्‍यायो।

२०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन लिँदा भारतसहित पश्चिमा मुलुकहरूको आलोचना तीव्र भयो। नेपाल एक्लिँदै गयो। चीनले अप्रत्यक्ष रूपमै राजसंस्थाप्रति समर्थन देखाए पनि, माओवादी द्वन्द्व, मानवअधिकार उल्लंघन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हननले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि क्षतिग्रस्त बन्यो। नेपाल कूटनीतिक अलगावतर्फ धकेलियो।

याे पनि : पृथ्वीपथ र नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको सबलीकरण

अन्ततः २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि नेपाल गणतन्त्र तर्फ उन्मुख भयो र शान्ति प्रक्रियाको बाटो समात्यो। तर त्यो समयसम्म नेपालको छिमेक नीति न सन्तुलित रह्यो, न स्वाभिमानी। पृथ्वीनारायण शाहले दिनु भएका नीति–दिशा — “आफ्नो स्वार्थ नबिर्स” र “दक्षिण चतुर छ” — भन्ने सूक्तिहरू राजनीतिक भाषणमा त घन्किए, तर नीतिमा रूपान्तरण हुन सकेनन्। 

यसरी हेर्दा, २०४६–२०६३ को संक्रमणकाल नेपालको परराष्ट्र नीतिमा सम्भावनायुक्त युग भए तापनि व्यवहारमा यो काल सैद्धान्तिक अस्पष्टता, विदेशी हस्तक्षेप, र रणनीतिक निर्भरताको जञ्जालमा फसेको समय बन्यो। नेपाललाई स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर, र सन्तुलित राष्ट्र बनाउन सकिने अवसर पुनः गुमाइएको कालखण्ड यही हो। 

गणतान्त्रिक नेपालको छिमेक नीति

गणतान्त्रिक नेपालको छिमेक नीति भने स्वाभिमानको खोजी वा रणनीतिक अन्योलले ग्रस्त देखिंदै आएको छ। २०६५ सालमा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित भएपछि, राष्ट्रले आफ्नो परराष्ट्र नीति पूर्णतः स्वतन्त्र, सन्तुलित र स्वाभिमानी राष्ट्रको हैसियतमा पुनः परिभाषित गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त गर्‍यो। त्यसपछिको २०७२ सालमा जारी भएको संविधानले त्यो अवसरलाई संस्थागत गर्न सक्ने आधार प्रदान गर्‍यो। तर व्यवहारमा, गणतन्त्र नेपालको छिमेक नीति अझ जटिल, बहुआयामिक र बहिर्दाबावयुक्त बन्दै गयो — जहाँ पृथ्वीनारायण शाहको “दुई ढुंगाबीचको तरुल” भन्ने दूरदृष्टि झनझन सान्दर्भिक हुँदै गयो।

गणतन्त्रकालको प्रारम्भमै भारतसँगको सम्बन्ध ‘सुधार’को भाषाभन्दा बढी ‘संशय’को वातावरणमा प्रवेश गर्‍यो। मधेसी आन्दोलन र संविधान निर्माणको संवेदनशील मोडमा भारतले खुला चासो व्यक्त गरेपछि, २०७२ सालमा भारतद्वारा गरिएको अघोषित नाकाबन्दीले नेपाली जनमानसमा असन्तोषको ज्वालामुखी विस्फोट गरायो। केही राजनीतिक नेताहरूका उत्तेजक अभिव्यक्तिमा संयम गुमाउंदा कूटनीतिक सन्तुलन भावना-प्रदान बन्न पुग्यो। ​

भारतले “छिमेकी पहिला” भन्ने नारा दिए पनि, संविधान जारी गर्ने सार्वभौम निर्णयको प्रत्यक्ष विरोध र त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप लागू गरिएको नाकाबन्दीले महाभूकम्पपछिको पीडित नेपाली मनलाई थप प्रताडित बनायो। यही क्षणमा, पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य वाणी — “दक्षिण चतुर छ, त्यसप्रति सधैं सावधान रहनु” — जसलाई नेपाली समाजले तत्कालीन सन्दर्भमा फेरि एकपटक यथार्थको रूपमा वास्तविक अनुभूति गर्‍यो।

यसैबीच, चीनसँगको सम्बन्ध रणनीतिक रूपमा सघन बन्दै गयो। २०७४ मा चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभमा नेपालले हस्ताक्षर गरेपछि व्यापार, पारवहन, पूर्वाधार तथा लगानीको क्षेत्रमा सहकार्यको नयाँ अध्याय खुल्यो। तर व्यवहारमा तिनको कार्यान्वयन सुस्त, अपारदर्शी र दीर्घकालीन नीतिसहितको बन्न सकेन। नेपालले चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार त गहिर्यायो, तर त्यो सम्बन्धलाई रणनीतिक सन्तुलन, आत्मनिर्भरता र पारदर्शी साझेदारी मा रूपान्तरण गर्ने कूटनीतिक दृढता अझै कमजोर देखिन्छ। 

गणतन्त्रकालीन छिमेक नीतिको प्रवृत्ति तीनवटा बृहत् आयामबाट निर्देशित देखिन्छ: (१) भारतप्रति गहिरिँदो अविश्वास, (२) चीनसँगको निकटता मार्फत वैकल्पिक रणनीतिक ‘आश्रय’ को खोजी, र (३) आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता तथा वैदेशिक नीति निर्माणमा गहिरो विभाजन। 

यही विभाजनका कारण, परराष्ट्र नीति संस्थागत नबन्दै राजनीतिक प्रभावको खेलमैदानमा सीमित बन्यो। दलहरू र तिनका नेताहरू आ–आफ्नो स्वार्थअनुसार भारत वा चीन–पक्षधरता लिन थाले। विदेशी शक्तिहरूलाई आन्तरिक राजनीतिमा प्रभाव जमाउने खुला मार्ग मिल्यो। विदेशी कूटनीतिज्ञहरूको कार्यकारी पदमा सीधै पहुँच, खुफिया संयन्त्रको सन्दिग्ध संलग्नता, र निर्णय प्रक्रियामा बाह्य प्रभावले नेपालको कूटनीतिक स्वाधीनतालाई चुनौती दिन थाल्यो। 

कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकजस्ता सीमा विवादहरूमा नेपालले भारतमाथि ठोस कूटनीतिक दबाब सिर्जना गर्न सकेन। उता, चीनसँग खुला संवाद गरेर दिगो समाधान खोज्ने प्रयास पनि निष्क्रिय जस्तै रह्यो। यी सबै सन्दर्भहरूमा पृथ्वीनारायण शाहको — “दक्षिणप्रति सावधानी, उत्तरप्रति मित्रता, तर आत्मनिर्भर कूटनीति” — भन्ने शिक्षालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने रणनीतिक दृष्टिकोणको अभाव देखियो। 

अन्ततः, गणतन्त्र नेपालको छिमेक नीति राष्ट्रहित, लोकतान्त्रिक मूल्य, र समानतामा आधारित सहअस्तित्वतर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा अझै पनि रणनीतिक अन्योल, राजनीतिक एकता र आन्तरिक दृढताको अभावमा स्वार्थप्रधान निर्णय र दूरदृष्टिविहीन प्राथमिकताले ग्रस्त देखिन्छ। ‘पृथ्वीपथ’ ले देखाएको मार्ग — जहाँ बराबरी, आत्मनिर्भरता, कूटनीतिक सन्तुलन र राष्ट्रिय स्वाभिमान अभिन्न हुन् — त्यस्तो मार्गतर्फ गणतान्त्रिक नेपाल अझै पनि ढिलो, कमजोर र अनिश्चित गतिमा अघि बढिरहेको छ। 

समष्टिगत निचोड

नेपालको छिमेक नीतिको पूनर्जागरण वर्तमानको आवश्यकता हो, जुन दुई शताब्दीभन्दा लामो ऐतिहासिक अभ्यास, चुनौती र आत्मसंघर्षको निचोड हो। नेपालको भूगोल—भारत र चीनजस्ता दुई महाशक्तिशाली छिमेकी राष्ट्रहरूको बीचमा अवस्थित अवस्थिति—यति संवेदनशील र विशिष्ट छ कि कुनै पनि कूटनीतिक गल्तीले राष्ट्रको अस्तित्वमै संकट उत्पन्न गर्न सक्छ। यसै सन्दर्भमा राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’को चेतावनी एक गहिरो रणनीतिक चेतना, राष्ट्रिय स्वाभिमान र विवेकपूर्ण परराष्ट्र दृष्टिकोण थियो।

यो पनि : पृथ्वीपथ र नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण

पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशमा देखिने परराष्ट्र नीतिको मूल मर्म स्पष्ट छ — उत्तरका चिनीयाँ सम्राटप्रति श्रद्धा र मित्रताको नीति, दक्षिणका अंग्रेज–शासित हिन्दुस्तानप्रति चातुर्य, सजगता र सन्तुलन; र स्वदेशमा आत्मनिर्भरता, सुदृढ आन्तरिक सुरक्षा र दृढ राष्ट्रियता। उहाँले भन्नुभएको थियो — “दख्खिनका समुद्रका वादशाहसित घा ता राख्नु, तर त्यो महाचतुर छ… लाहुरे बंगाल फौज भित्र्याउनु हुँदैन।” नेपाल भारत र चीनबीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको केन्द्रविन्दु बन्न थालेको आजको सन्दर्भमा यो सन्देश अझ प्रासंगिक देखिन्छ।

इतिहासले देखाएको छ कि नेपालको परराष्ट्र नीति विभिन्न कालखण्डहरूमा दिशाहीन, प्रतिक्रियात्मक र परनिर्भर बन्न पुगेको थियो। कहिले भारतप्रति अति निकटताले चीनसँगको असन्तुलन निम्त्यायो, कहिले चीनप्रतिको एकपक्षीय झुकावले भारतसँगको सम्बन्धमा अविश्वास सिर्जना गर्‍यो। कूटनीतिक व्यवहारमा अक्सर तात्कालिक राजनीतिक आवश्यकता र नेतृत्वको अपरिपक्वता हाबी भयो, जसले राष्ट्रहितभन्दा पनि शक्तिसन्तुलनको खेलमा नेपाल प्रयोग हुने अवस्थाहरू सिर्जना भयो।

यस्ता गल्तीहरू दोहोरिन नदिनको लागि ऐतिहासिक परराष्ट्र चेतनाबाट सिकेर ‘पृथ्वीपथ’मा आधारित दीर्घकालीन, सन्तुलित र स्वाभिमानयुक्त कूटनीति अवलम्बन गर्नु आजको स्पष्ट आवश्यकता हो। पृथ्वीपथको सार यही हो — न त टकरावको आग्रह, न त तुष्टीकरणको कमजोरी; बरु विवेकपूर्ण सन्तुलन, आत्मनिर्भरता र स्वतन्त्र निर्णय क्षमता।

वर्तमान सन्दर्भमा जब भारत–चीनबीचको प्रतिस्पर्धा, भूराजनीतिक दबाब र आन्तरिक अस्थिरता बढ्दो छ, नेपालले स्पष्ट राष्ट्रिय नीति बिना कुनै एक पक्षमा झुक्ने गल्ती फेरि गर्‍यो भने दीर्घकालीन अस्थिरता सुनिश्चित हुनेछ। यस स्थितिमा विदेशी सहयोगलाई सम्मानसाथ स्वीकार गर्ने तर आत्मनिर्भर अर्थनीति, संवेदनशील सीमाको सुरक्षा र रणनीतिक स्वाधीनता कायम गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ — त्यो मार्ग पृथ्वीनारायण शाहले देखाउनु भएको ‘पृथ्वीपथ’ नै हो।

यसकारण, आजको नेपालले ऐतिहासिक परराष्ट्र अभ्यासलाई नीति निर्माणको मूल थलोको रूपमा हेर्नुपर्छ। पृथ्वीनारायण शाहको दृष्टिकोण कुनै एक शासकको नीति मात्र होइन, त्यो राष्ट्र–निर्माणको एक गहिरो राजनीतिक चिन्तन थियो — जसको पुनःस्थापना आजको अनिश्चित अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा झन् आवश्यक बनेको छ।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, पृथ्वीपथ आजको नेपालका लागि समसामयिक समस्याको समाधान र कूटनीतिक पुनर्जागरणको दिशासूचक हो। छिमेक नीतिको मार्गचित्र बनाउँदा इतिहासले दिएको शिक्षालाई बेवास्ता गर्नु आत्मघाती हुन सक्छ भन्ने सन्देश स्पष्ट छ, र यसैले विगतको अनुभवले भविष्यको नीति निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्छ। जब छिमेकीहरूसँग मित्रता सन्तुलनमा आधारित हुन्छ, आत्मनिर्भरता कूटनीतिक व्यवहारको केन्द्रविन्दु बन्छ, र रणनीतिक निर्णयमा राष्ट्रिय स्वाभिमान अविचलित रूपमा उपस्थित हुन्छ—त्यो नै ‘पृथ्वीपथ’ हो। आफ्नो कूटनीतिक अस्तित्व र राष्ट्रिय सम्मानको दीर्घकालीन रक्षा गर्न नेपालले अब पुनः यही मार्गमा फर्कन जरुरी छ ।