विधानतः नेकपा एमालेको ११ महाधिवेशन २०८३ मा हुनुपर्नेमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै त्यसका लागि तयार देखिएका छैनन् । चितवनमा सम्पन्न १०औँ महाधिवेशनबाट दोस्रोपटक अध्यक्ष बन्न सफल ओली फेरि ११औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष बन्न लालायित छन् ।

महाधिवेशनमा आफूलाई सहज बनाउनकै लागि उनले सिंगो पार्टी पंक्तिलाई सांगठनिकभन्दा हैकमीरूपमा सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनले फरक मत राख्ने जोकोहीलाई कारबाहीको डण्डा चलाइरहेका छन् ।  

अध्यक्ष ओलीका अगाडि सिंगो पार्टीपंक्तिका कसैले पनि चुइँक्क बोल्न नसकेको अवस्था छ । उनको कुरालाई सिधै नकाटे पनि आउँदो ११औँ महाधिवेशनमा ओलीको अहिलेका व्यवहारले उनलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सक्छ । जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त बोकेको एमालेभित्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई निषेध सरहको वातावरण बनाउँदा असन्तुष्टि बढिरहेको छ ।

एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीको पराजय र राजीनामासम्म करिब १५ वर्ष निरन्तर शक्तिको अभ्यास गरे । त्यही नक्कल गरेर १० वर्ष पार्टी अध्यक्ष बनिसकेका ओलीले १५ वर्ष पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको उनकै अभिव्यक्ति र व्यवहारले देखाएको छ । 

अर्कोतर्फ पार्टीको नेतृत्वमा ७० वर्ष पारिसकेकाले नपाउने गरिराखिएको उमेर हदलाई एमाले अध्यक्ष ओली अमान्य ठहर गरेको बुझ्न कठिन छैन । ओलीले उमेर ठूलो कुरा नभएको र आफूमा २५ वर्षे वयस्कको जोश, जाँगर रहेको भन्दै अझै पनि आफैं नेतृत्व लिन सक्षम रहेको बताइसकेका छन् । 

तत्कालीन महासचिव माधव नेपालले पार्टीका पदाधिकारी र त्यसमा पनि ओलीलाई पार्टीको काममा काठमाडौं बाहिर जाँदा महासचिवलाई अनिवार्यरूपमा जानकारी दिनुपर्ने निर्देशन नै जारी गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यस्तै कडा निर्देशन जारी नगरे पनि विभिन्न जिल्लामा गइरहेका नेता, कार्यकर्ताको भनाइको तत्काल प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् । 

साताव्यापी राजनीतिका चतुर खेलाडी ओली केही महिना यता ११औँ महाधिवेशनले अध्यक्ष पदमा आफ्नो वर्चस्व कायम रहिरहला भन्नेमा सशंकित देखिएका छन् । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमालेको राजनीति र त्यसमा पनि नेतृत्वका लागि ओलीको व्यवहारबाट असन्तुष्ट नेता, कार्यकर्तासँग दिनहुँजसो आफ्नै निवासमा गरिरहेको बाक्लिँदो भेटवार्ताले ओली सशंकित बनेका हुन् । 

भण्डारीले भेट्न आउने कार्यकर्तासँग आफ्नो दायित्वप्रति तयार रहेको बताउँदै आएको ओलीले जानकारीसमेत पाइसकेका छन् । यसै पनि भण्डारीले एमालेभित्र समानान्तर गतिविधि गर्न थालेको र त्यसको उद्देश्य आगामी महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन सक्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै पार्टीका औपचारिक कार्यक्रममा भण्डारीलाई बोलाउने गरिएको छैन । 

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा बोकेर अघि बढेकी मात्र होइनन्, एमालेभित्र असन्तुष्ट र विकल्प खोज्ने वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने हैसियतमा देखिँदै गएकी छन् ।

भण्डारी भने हालै कोशी प्रदेशका झापा–मोरङलगायतका जिल्ला र प्रदेशस्तरीय एमालेका कार्यक्रम र अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा एमाले राजनीतिमा आफ्नो स्थानबारे घुमाउरो ढंगले नेतृत्वको लागि तयार हुनसक्ने बतासकेकी छन् ।  

भण्डारीको सक्रियताबाट केहीयतादेखि नै सशंकित अध्यक्ष ओलीले काठमाडौंमा पार्टीनिकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) को २४औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै महाधिवेशनको मिति नै घोषणा नभएको बेलामा भ्रमको खेती भइरहेको र फलाना आउने अरे भन्दै फिँजाइएका भ्रममा विश्वास नगर्न आग्रह गरे । 

ओली यतिमै रोकिएनन्, उनले गुट नै बनिसके भन्दै प्रचार गरिएको उल्लेख गर्दै गुटको कुरा गर्नेहरूको प्रतिकार गर्न निर्देशन समेत दिए । उता जेठमा साताव्यापी चीन भ्रमण गरेकी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी औपचारिक कार्यक्रमको सम्बोधन र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूसँगको भेटवार्तामा एमाले नेताका रूपमा प्रस्तुत भएकी थिइन् ।

मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा चीन भ्रमण गए पनि उनको भ्रमणले एमालेको एउटा तप्का तरंगित छ । यी सम्पूर्ण घटनाक्रमले संकेत गर्छन् कि एमालेभित्र नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा खुलेर नआए पनि गहिरो अन्तरद्वन्द्व चलिरहेको छ । अध्यक्ष ओलीको निरन्तरताप्रतिको लालसा र पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको बढ्दो सक्रियताबीचको टकराव अन्ततः ११औँ महाधिवेशनमा सतहमा आउन सक्नेछ, जसले एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्रको परीक्षा मात्रै होइन, भविष्यको दिशा पनि निर्धारण गर्नेछ । 

ओलीको कार्यशैलीले पार्टीभित्र आलोचना, फरक मत र वैकल्पिक नेतृत्वको स्पेसलाई सङ्कुचित पारिरहेको छ । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियता त्यसैको परिणाम हो । उनी व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा बोकेर अघि बढेकी मात्र होइनन्, एमालेभित्र असन्तुष्ट र विकल्प खोज्ने वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने हैसियतमा देखिँदै गएकी छन् ।

यो परिस्थितिले एमालेभित्र गम्भीर राजनीतिक बहस र पुनर्संरचनाको खाँचो औंल्याइरहेको छ । यदि पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रलाई साँच्चै अभ्यासमा उतार्न सकिएन भने आगामी महाधिवेशन केवल नेतृत्व टिकाउने औपचारिकता बन्नेछ, जसले दीर्घकालीनरूपमा पार्टीको साख र अस्तित्व दुवैलाई चुनौतीमा पार्न सक्छ ।

त्यसैले अब नेतृत्व स्थायित्वको बहानामा हैकमवाद होइन, प्रतिस्पर्धा र विचारको आधारमा नेतृत्व चयन हुने वातावरण बनाउनु एमालेको दीर्घजीविता र लोकतान्त्रिक दाबीको वास्तविक परीक्षण हुनेछ ।