राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका उपनेता विराजभक्त श्रेष्ठ काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नं. ८ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्छन्। उनी ९ वर्षअघि विवेकशील नेपाली दलबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । उनी पूर्वयुवा तथा खेलकुद मन्त्रीसमेत हुन्। प्रस्तुत छ, समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर सांसद श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी :​

अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ?

अहिले संसदीय गतिविधिमा धेरै व्यस्त छु। मेरो निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ–८ मा पनि स्थानीय विकास र मतदातासँगको नियमित भेटघाटमा समय बिताइरहेको छु। यहाँको सांस्कृतिक र सामाजिक समस्या सुनिरहेछु र समाधानका लागि पहल गर्दैछु।

संसदको हालको अभ्यासलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ?

संसद्ले संविधान कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने हो। तर, कानुन, नीति निर्माणमा आवश्यक तीब्रता देखिँदैन। सङ्घ र प्रदेशबीचका साझा अधिकार अझै अस्पष्ट छन् र त्यसलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट पार्न आवश्यक छ। यस्ता विषयमा संसदले समुचित ध्यान नदिँदा जनतामा निराशा र आक्रोश बढिरहेको छ।

संसदीय दलहरूबीच सहकार्य र हार्दिकता कस्तो छ?

प्रत्येक दलले आफ्नो एजेन्डा अघि बढाउन खोज्छ तर सबै दलका नेताहरूमा कम्तीमा सद्भाव र हार्दिकता कायम छ। हाम्रो पार्टीको उदय नै पुराना दलहरूले जनताको अपेक्षा पूरा नगरेको कारण हो। हामी सुशासन र सेवा प्रवाहमा जोड दिँदै आएका छौं। यो कुरा व्यवहारमा देखाउन सकिन भने राजनीतिक द्वन्द्व र असहजता बढ्छ।

संसदीय अभ्यास अझ उत्कृष्ट बनाउन के आवश्यक छ?

सबभन्दा जरुरी कुरा भनेको संसदलाई समयमै ऐन र नीति बनाउन सक्षम बनाउनु हो। म बागमती प्रदेश सांसद रहँदा कानुन निर्माणमा सक्रिय थिएँ र ६५ वटा कानुन पारित गराएका थियौं। संघीय संसद्मा यस्तो सक्रियता कम देखिन्छ। विधेयक ल्याउने जिम्मेवारी सरकारको हो, तर ठूला दलहरू यस विषयमा गम्भीर देखिँदैनन्। यसले संसदको गतिलाई कमजोर बनाएको छ।

सरकारको भूमिका र कामप्रति तपाईंको विचार?

सरकार भनेको राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने र परिचालन गर्ने निकाय हो। विकास मन्त्रीले होइन, नीति र कानुनले गर्छ। मैले युवा तथा खेलकुद मन्त्री हुँदा सीमित बजेटको बाबजुद पनि नीति निर्माणमा जोड दिइरहेँ। खेलकुदलाई व्यावसायिक र प्राज्ञिक बनाउने दिशा अघि बढाएको अनुभव छ। खेलाडीहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो प्रदर्शन गर्दैछन्, तर तिनीहरूलाई राज्यबाट उचित सम्मान र बुझाइ पाउन अझै बाँकी छ।

तपाईंले सुशासनको मुद्दा उठाउनुको कारण र चुनौती के हुन्?

सुशासन हाम्रो पार्टीको मुख्य एजेन्डा हो। जब मैले मन्त्रालयमा रु १ अर्ब २७ करोडको भ्रष्टाचार देखेँ, त्यसविरुद्ध आवाज उठाउँदा घेराबन्दीमा परें। अहिले देशमा राजनीतिक नेतृत्वभन्दा बिचौलियाको प्रभाव बढेको छ। हरेक मन्त्रालयमा आफ्नै सिन्डिकेट छ र ती जनप्रतिनिधि संस्थाभन्दा पनि बलियो छन्। यसले शासनलाई कमजोर बनाइरहेको छ।

पहिलोपटक सरकारमा जानुपर्ने दबाबमा के प्रतिक्रिया दिनुभयो?

सरकारमा जानको लागि हामीले जनमत पाएका थिएनौँ। तर सभापतिजीको आग्रह र जनताले तत्काल सेवा चाहिएको ब्यहोरा बुझेर हामीले सर्तका साथ सरकारमा जानुपर्छ भनेर निर्णय गर्‍यौं। संसदीय लोकतन्त्रमा चौथो ठूलो दलको भूमिका सरकारले समर्थन गर्नु जरुरी हुन्छ।

युवा पलायनलाई तपाईंले कसरी विश्लेषण गर्नुभयो?

युवा पलायन स्वाभाविक हो, तर यसको कारणलाई बुझ्नुपर्छ। बेरोजगारी, सेवा सुविधाको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक असमानताका कारण युवाहरू विदेश जान बाध्य छन्। यो समस्या राजनीतिमा भ्रष्टाचार र असक्षम व्यवस्थाको पनि संकेत हो। युवा विदेश जाने विषयलाई पूर्ण नकारात्मक रूपमा मात्र नहेर्नुपर्छ, तर राज्यले दक्षता र रोजगारी सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।

सुशासन कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ?

हाल सरकार दुई तिहाइको छ र संविधान संशोधन गर्ने क्षमता छ। सुशासनका लागि यो अवसर उपयोग गर्नुपर्छ। जनताको चाहना धेरै ठूलो छैन—विद्युत् सेवा राम्रो होस्, बाढीबाट बचाउ होस्, सेवा लिँदा सम्मान होस्, यस्ता आधारभूत कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। सरकारको प्रतिबद्धता र इमान्दारीले मात्रै सुशासन सम्भव छ।

संविधान संशोधनबारे पार्टीको धारणा के हो?

हामीले संविधानको शासकीय स्वरूप, स्थानीय तहको सङ्ख्या, निर्वाचन प्रणाली र राष्ट्रप्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने विषयमा स्पष्ट धारणा राखेका छौं। यी विषयलाई जनतासँग छलफल गरेर अघि बढाउनु आवश्यक छ। संविधान संशोधनमा जनताको सुझावलाई महत्व दिनुपर्छ।

अन्त्यमा आमजनताका लागि के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ?

देश बनाउने जिम्मेवारी केवल नेतामात्र होइन, सबै नागरिकको हो। सकारात्मक सोच र रचनात्मक सहभागिताले मात्र देशमा परिवर्तन सम्भव छ। सबैले विवेकपूर्ण भएर काम गरे देशको उज्जवल भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ। रासस