नेपाली राष्ट्र निर्माणको मौलिक दर्शन — पृथ्वीपथ — अर्थात् श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाहको राष्ट्रनिर्माणसम्बन्धी विचारधारा आजको राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैलीसँग पूर्णतः विरोधाभासी बन्दै गएको छ। उहाँले आफ्नो दिव्य उपदेशमा स्पष्ट भन्नु भएको छ, “मेरा साना दुःखले आर्ज्याको मुलुक होइन, सबैलाइ चेतना भया।” तर आज त्यही देशका शासकहरू क्षणिक स्वार्थको लोलुपतामा दृष्टिविहीन बनेका छन् — राष्ट्रनिर्माणका आधारस्तम्भ जमिन, जनता र जललाई दिनप्रतिदिन बेचिरहेको अवस्था निर्मित छ। ‘वीर गोर्खाली’को गौरव बोकेको राष्ट्र आज त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दिनहुँ पलायन भइरहेका हजारौं युवाहरूको पीडादायक यात्राको प्रतीक बनेको छ।

देशको भूमि कि विदेशीको कब्जामा पुगेको छ, कि त दलाल भूमाफिया र सत्तासीन नेतावर्ग र आसेपासेहरूको हातमा पुगेको छ। जलस्रोत ‘राजनीतिक समृद्धि’को नारामा विदेशी सर्तमा सौदाबाजी हुंदै अएको छ, र जनताको आत्मसम्मान, भविष्य र सम्भावनाहरू क्रमशः लुटिँदै गएका छन्। जब राज्य संयन्त्र आफैँ जनताको सुरक्षा र सम्पदाको रक्षक बन्नुको सट्टा त्यसको सौदागर बन्छ, त्यो राष्ट्र निर्माण होइन — खुला राष्ट्र घात हो। देशको सम्पदा — जमिन, जनता र जल — जब सत्ताले निजी लाभको वस्तु बनाउँछ, त्यो राष्ट्रनिर्माणको होइन, राष्ट्रघातको संकेत हो।

यी यावत अवस्थाले देशको भविष्यमाथि केहि पेचिला प्रश्नहरू घनघोर रूपमा उठाउँछ — के नेपालको वर्तमान नेतृत्वले पृथ्वीपथबाट मार्गदर्शन लिएको छ? वा त्यो मार्गबाट पूर्णतः विचलन भइसकेको हो? वा पृथ्वीनारायण शाहले देखाउनुभएको राष्ट्रनिर्माणको दर्शन आजको सत्ता केन्द्रका लागि सांच्चै वर्तमान सरकार प्रमुखले भने झैं ‘पोखरा जाने बाटो हो’? 
यही सन्दर्भमा लेखमालाको यो लेखले ‘पृथ्वीपथ’का आदर्शहरू र वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वका व्यवहारबीचको गहिरो अन्तर्विरोधलाई विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्नेछ। 

माटोको रक्षा ? 

पृथ्वीनारायण शाह र समकालीन वीर पुस्ताको बलिदान, बुद्धि, र साहसले एकीकृत गरिएको नेपालको भूगोल आज नेतृत्वको असक्षमता र स्वार्थी सौदाबाजीको शिकार बन्दै गएको छ। आज सोहि भूमि संरक्षण गर्न वर्तमान नेतृत्व असक्षम र अकर्मण्य रहि राष्ट्रघातमै संलग्न देखिन्छ। “देशको माटो नचिन्नेले देशको रक्षा कदापि गर्न सक्दैन,” भन्ने राष्ट्रनिर्माताको चेतावनी आजको नेपालमा अनगिन्ती उदाहरणहरूद्वारा गम्भीर यथार्थमा परिणत भइसकेको छ।

सीमा अतिक्रमणको विषयमा पनि आजको नेतृत्वको मौनता केबल कुटनीतिक कमजोरी होइन, एक प्रकारको राष्ट्रघात हो। लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता लगायत अतिक्रमित भूभागहरूमा कूटनीतिक प्रतिवाद त परै जाओस्, शैक्षिक पुस्तक र नेपाली नोटमा समेत समेट्न हिच्किचाउने मानसिकता आजको आत्मगौरवहीन नेतृत्वको असली प्रतिबिम्ब हो। यस्ता कृत्यहरूले न भूगोलको रक्षा हुन्छ, न राष्ट्रिय गौरवको। 

त्यतिमात्र होइन, सरकारी जमिनको खुलेआम सौदाबाजी, लिजको नाममा दशकौंका लागि विदेशी वा स्वार्थी कम्पनीहरूलाई हस्तान्तरण, र भूमाफिया संरक्षित राजनीतिक गठबन्धनले गर्दा राष्ट्रको माटो आमजनताकै विश्वासबाट हराउँदै गएको छ। जनताको दृष्टिमा अब जमिन राष्ट्रिय इतिहासको नासो होइन, सत्ता लेनदेनको वस्तुजस्तो देखिन थालेको छ । त्यसैले यो विषय भविष्यको आक्रोश बन्नुअघि सचेत हुनुपर्दछ। 

आज गिरीबन्धु चिया बगान, गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट, बालुवाटारको सरकारी जग्गा, र त्रिशूली किनारको सेरा दरवार, पतञ्जली जग्गा प्रकरण — यी सबै बडा-नेताहरूको बडा-योजनाकf परिणामहरू हुन् । यसले देखाउँछ — अब जमिन राष्ट्रनिर्माणको जग नभएर, सत्ताधारी र व्यापारी गठबन्धनको “सट्टाबजार” बनेको छ। त्यस्तै भु-जन्य स्रोतहरूको दोहन गरी राष्ट्रको माटो बेचेर राष्ट्र बनाउने सपना देख्नु पृथ्वीपथको सोच होइन, त्यो त राज्यघातको छद्म योजना हो।

जब राष्ट्रको जमिन दलालसँग, जनता मुग्लानमा, र जल विदेशी कब्जामा पर्छ- तब क्रान्ति होइन, चेतना जरुरी हुन्छ । चेतनशील जनता र चरित्रवान नेतृत्व राष्ट्रप्रेमको भावना बोकेर अघि बढे- पृथ्वीपथ नै नेपाललाई बचाउने एकमात्र मार्ग हो ।

देशको माटो र अस्तित्व जोगाउनुपर्ने नेतृत्व स्वयम् जमिन बेच्ने मामलामा अफ्नो स्वार्थमा र सौदागरसँग हातेमालो गर्दै राष्ट्रघातमा उत्रनुले पृथ्वीपथप्रति अपमान मात्रै होइन, राष्ट्रिय एकताको आत्मामा प्रहार भएको छ। पृथ्वीनारायण शाहले एकीकृत गरेको जमिन विदेशीसंग सम्झौता गर्ने, नेताहरूले टुक्र्याउने र बेच्ने हो भने त्यो नेतृत्व राष्ट्रको होइन, राष्ट्रविरोधी प्रवृत्तिको प्रतिनिधि हो। मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिदिएपछि त्यो सर्वमान्य हुने कानुनको जगमा तयार भएको ‘लजिक’ हुन त अव क्रमशः टुट्ने चरणमा पुगेको छ। यस्तो प्रवृत्तिको समयमै प्रतिकार नगरे देश नाम मात्रको मात्रै रहन्छ — आत्मा विहीन, इतिहास विहीन र भविष्य विहीन।

जनता बेच्ने राष्ट्र — शरणार्थी घोटाला र भिजिट भिसा प्रकरण

पृथ्वीनारायण शाहले स्पष्ट भन्नु भएको थियो — “देश भनेको जनता हो, जनता मेटियो भने देश मेटिन्छ।” आज त्यही जनता, जसको नाममा संविधान लेखिएको छ, जसको नाममा सत्ता सञ्चालन हुन्छ, र जसको नाममा राष्ट्र बनाउनेको दाबी गरिन्छ — उनै जनता राज्यद्वारा निरन्तर बेचिँदैछन्। भुटानी शरणार्थी घोटालाले नेपाली राजनीतिमा नैतिकताविहीनताको चरम रूप प्रकट गर्‍यो। आफ्नै नेपाली नागरिकलाई नियोजित ढंगबाट सरकारका मन्त्री, शीर्ष नेताहरूका आसेपासे र प्रशासनिक संरचनाका कर्मचारीहरूको संलग्नतामा नक्कली शरणार्थी बनाएर तेस्रो मुलुक पठाउने नाममा करोडौंको व्यापार गरियो। जनताको नागरिकता, अस्तित्व र मानवताको नै व्यापार गर्ने यस्तो अपराध केवल कानुनी मुद्दा होइन, यो नै राष्ट्रघात हो।

भुटानी शरणार्थी प्रकरण त सत्तासँग साटियो, सत्ताको शक्तिमा अहिले जमिनमै गाडिएको छ। त्यो टुंगिन नपाउँदै भिजिट भिसा घोटालाको अर्को अध्याय सतहमा आएको छ। भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको मानव तस्करी, जबरजस्ती श्रम, र बिचौलियाको शोषणले अब संस्थागत घोटालाको स्वरूप लिइसकेको प्रष्टै भयो। मन्त्रीदेखि म्यानपावर मालिक, दलालदेखि एयरलाइन्स एजेन्टसम्मको गठबन्धनले नेपाली युवालाई श्रमको नाममा निर्यात गरिरहेको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आज नेपाली युवाको पलायनको प्रवेशद्वार बनेको छ, जहाँ हरेक दिन हजारौं युवा आफ्नो श्रम, सपना र भविष्य बोक्दै मुलुक छाडिरहेका छन्। बिचौलिया, म्यानपावर सञ्चालक, प्रशासक र राजनीतिक नेतृत्वबीचको साँठगाँठमा ती युवाहरू बेचिइरहेको विस्तारै खुल्दै गएको छ।

यो प्रवृत्ति केवल ‘बेरोजगारीको परिणाम’ भनेर भन्न सकिने अवस्था अव रहेन; यो सत्ताको मौन सहमति, संरक्षण र प्रत्यक्ष संलग्नतामा आधारित गहिरो भ्रष्ट संरचना हो। भुटानी शरणार्थी, भिजिट भिसा र श्रम बेचबिखन प्रकरणहरूमा उच्चपदस्थ नेताहरूको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष संलग्नता व्यापक रूपमा देखिन थालेको छ। २०६३ साल यता गृहमन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रमुख पदाधिकारीहरू नै यस्ता ‘स्क्यान्डल’ हरूमा मुछिएको भन्ने आरोपहरू सार्वजनिक भएका छन्। यदि ती सत्य भए भने यो नेपाली भविष्यका लागि गम्भीर र दुःखद सङ्केत हो।

“देशको शक्ति जनता” भन्ने पृथ्वीपथको भावना जब जनशक्तिको निर्यातमा रूपान्तरित हुन्छ, त्यो राष्ट्रनिर्माणको होइन, पतनको पथ हो। जब देशको नेतृत्व स्वयम् जनताको श्रम बेच्ने, भविष्य बेच्ने र इज्जत बेच्ने भूमिकामा उत्रन्छ, त्यो नेतृत्व जनताको प्रतिनिधि होइन — जनताको सौदागर हो। यही कारण हो — आजको नेपालमा राष्ट्रघात कुनै संयोग होइन, सत्ता केन्द्रित आत्मघाती लोभ र जनविरोधी मानसिकताको योजनाबद्ध परिणाम बनेको छ। अब प्रश्न नेतृत्वको मात्र होइन, राष्ट्रको आत्माको रक्षा गर्ने हाम्रो सामूहिक संकल्पको हो।

जलसम्पदाको आत्मसमर्पण र पराधीनता

नेपालको जलस्रोतमा रहेको अपार सम्भावना कहिल्यै राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रतीक बन्न सकेन, बरु भारतप्रति परनिर्भरता र असमान सम्झौताहरूको औजारमा सीमित रह्यो। शारदा सम्झौता (१९२०) बाट सुरु भएको भारतप्रतिको जलस्रोत आत्मसमर्पण १९५० को मैत्री सन्धि, टनकपुर सम्झौता (१९९१) र महाकाली सन्धि (१९९६) हुँदै आजसम्म पनि जारी छ। यी सन्धि सम्झौतामा प्रकट भएको “कागजी बराबरी” व्यवहारमा भने लचिलो सर्तहरूमार्फत सधैं भारतको हितमा स्पष्ट देखिन्छ। महाकाली सन्धिमा देखिएको ‘साझा नदी, समान अधिकार’को अवधारणा पञ्चेश्वर परियोजनाको स्थगनसँगै निष्क्रिय बन्दै गएको छ, जसले न ऊर्जा विकास सम्भव भयो, न सिँचाइ विस्तार, न सीमा व्यवस्थापन नै।

नेतृत्वको कमजोरी र राष्ट्रिय स्वार्थप्रतिको उदासीनताले गर्दा नेपालले आफ्नै लगानीमा उत्पादन गरिएको विद्युत् भारतलाई सस्तोमा बेच्नु परेको छ, जबकि भारतबाट चर्को मूल्यमा बिजुली आयात गर्नुपरेको छ।

कृषि भूमि सुख्खा छ, जलस्रोतको समुचित उपयोग छैन। यस्तो परिस्थिति केवल रणनीतिक कमजोरी होइन, राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्तिको आत्मसमर्पण पनि हो — जुन “सहयोग” वा “मितव्ययिता”को नाममा विदेशी स्वार्थमा लिलामी गरिएको छ।

झन विडम्बनापूर्ण त के छ भने, सीमावर्ती क्षेत्रमा पुल जस्ता पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनमा भारतलाई नियन्त्रण दिनु, बर्षामा बाढी पठाउने र हिउँदमा पानी रोकिनेजस्ता घटनामा नेपालको मौनता — यी सबैले भारतको जलनीति प्रति नेपालको आत्मसमर्पणकारी प्रवृत्तिलाई प्रमाणित गर्छ। यसको परिणामस्वरूप वर्षेनी तराई डुबानमा पर्छ, उब्जनी नष्ट हुन्छ र हजारौं नागरिक विस्थापित हुन्छन् ।

राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको चेतावनी विपरीत आज नेपालका शासकहरू सावधानी गुमाउँदै, जलस्रोत जस्तो अमूल्य जलस्रोत विदेशी स्वार्थमा सुम्पिन लागिपरेका छन्। जलस्रोतमा आत्मनिर्भर बन्ने नीतिगत अठोटको सट्टा, सम्झौतामार्फत निरन्तर पराधीनता स्वीकार गरिएको छ । जुनसुकै सरकार आए पनि यी सन्धिहरू र जलसम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने आँट देखिँदैन; बरु प्रत्येक नेतृत्वले पालैपालो पुरानै आत्मसमर्पणलाई नयाँ आवरणमा दोहोर्याइरहेका छन्। 

नेपालका लागि जलस्रोत जीवनरेखा हो — तर नेतृत्वको निर्बलता र विदेशी दबाबप्रतिको आत्मसमर्पणकारी नीति आज राष्ट्रघातकै पर्याय बनिरहेको छ। यसको मूल्य केवल सत्तामा बस्नेहरूले होइन, खेतमा पानी नपाएर पीडित किसान, बाढीमा डुब्ने नागरिक र अन्धकारमा बाँच्न बाध्य पुस्ताहरूले चुकाइरहेका छन्। संसदमा ‘सत्यमेव जयते’ को नारा घन्काउने नेतृत्वले समेत देशको पक्षमा अडान कायम राख्न नसक्नु नेपालको भविष्यका लागि सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

दोषी को?  राष्ट्रघातको सुनियोजित सञ्जाल

नेपाल राष्ट्रलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याउने प्रमुख दोषीहरू निरन्तर नेतृत्वमा रहेका सत्ताभोगी राजनेताहरू, दलमा बसेर दलाली गर्ने बडा नेताका आसेपासेहरू, तथा प्रशासनका भ्रष्ट कर्मचारी हुन्। विदेशी सामू घुँडा टेकेर ज्यू हजुरी गर्ने, राष्ट्रिय मुद्दामा मौन बस्ने, जनताको विरोधलाई दमन गर्ने तर विदेशीसँग सम्झौता गर्दा चुपचाप हस्ताक्षर गर्ने प्रवृत्ति — यिनैले गर्दा नेपालको अस्मिता र आत्मसम्मान संकटमा छ।

आजको नेपालको सन्त्रासपूर्ण अवस्था आकस्मिक होइन; यो दीर्घकालीन नेतृत्वदोष, संस्थागत पतन र राजनीतिक दलाल संस्कृतिको परिणाम हो। राष्ट्रको अस्तित्व टिकेको — जनता, जमिन र जल — यिनै तीन आधारस्तम्भहरूमाथि राज्य र नेतृत्वद्वारा प्रहार हुंदै अएको छ। यो राष्ट्रिय अपराध केवल एक–दुई व्यक्तिको भ्रष्टाचारको विषय होइन; यो एक योजनाबद्ध सत्ता–संरचनात्मक राष्ट्रघात हो।

आजको नेपालको पीडादायी यथार्थ यस्तो बिन्दुमा पुगेको छ, जहाँ शासकहरूलाई राष्ट्रभन्दा रजगज, शासनभन्दा सत्ता, जनताभन्दा आफ्नो जमात, र ‘कन्सटिच्युसन’ भन्दा ‘कमिशन’ महत्त्वपूर्ण देखिन थालेको छ। जनता, जमिन र जल — यी तीन पवित्र राष्ट्राधारहरूलाई सत्ताधारीहरूद्वारा विदेशी, व्यापारी र बिचौलियाहरूको हातमा सुम्पिइनु ऐतिहासिक अपराध हो। यसको मूल्य आजको पुस्ताले तिरिरहेको छ र भोलिको पुस्ताले झनै चुकाउनु पर्नेछ।

पृथ्वीनारायण शाहले जनताको सहभागिताविना राष्ट्रको भलो असम्भव छ भन्नु भएको थियो। तर आज जनताको नाममा शासन गर्नेहरू, वास्तवमा जनताको; अझै भन्दा राष्ट्रकै भविष्यमाथि बञ्चरो प्रहार गरिरहेका छन्। संसद अब नीति निर्माणको मञ्च होइन — सौदाबाजीको थलो बनेको छ, जहाँ राष्ट्रहित होइन, सत्ता टिकाउने सौदाहरू हुन्छन्। आज ठिक छैन भनेर लिएको पोजिसन कुरा मिल्ने बित्तिकै गलत प्रतित हुन्छ, वास्तवमा लाज पनि लजाइसक्यो। परराष्ट्र कूटनीति अब भूराजनीतिक सन्तुलन होइन — ‘विदेशी हित’ को बजार जस्तै भएको छ। मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग  शाखाहरू अब राष्ट्रसेवा गर्ने ठाउँ होइन — नागरिक बेच्ने खुल्ला ‘ट्राफिकिङ एजेन्सी’ जस्तै बनिसकेका छन्। विदेशी एजेण्डा बोकेका, सत्ताको लागि जे पनि गर्न तयार हुने केहि मूली जनप्रतिनिधिहरूका कारणले देश आत्मनिर्भर होइन, आत्मसमर्पणको बाटोमा अघि बढिरहेको छ।

नेतृत्वको यही पतनशील स्वरूपले गर्दा आज भुटानी शरणार्थी र भिजिट भिसा प्रकरण, जलसम्झौतामा आत्मसमर्पण, भूमाफियासँगको साँठगाँठ — यिनैलाई संस्थागत बनाएको छ। नागरिकता दलालहरूको हातमा छ, जलविद्युत विदेशी कम्पनीका नियन्त्रणमा, र नीति विदेशी एजेन्डामा लेखिन्छ। यी सबै राष्ट्रनिर्माणका माध्यम होइनन्, राष्ट्रघाती प्रवृत्ति हुन्। विदेशीको अर्ति उपदेश लिन्छन्, आफ्नै नागरिकसँग संवाद गर्न सक्दैनन्। यिनीहरू “जनताको सेवा” भन्छन्, तर “जनताको बेचबिखन” नै प्रमुख पेशा बनाएका छन्। ​

आज जब राज्यले नै देश बनाउन नभई ‘बेच्छु भन्ने’ प्रवृत्ति अँगालेको छ, तब जनता पनि आफ्नो मौनतामार्फत त्यो अपराधमा सहभागी भइरहेका छन्। यो केवल नेतृत्वको पतन होइन; यो समग्र राष्ट्रको चेतनाको परीक्षा हो। यदि अब पनि पृथ्वीनारायण शाहको चेतावनी नसुन्ने हो, नेपाल “ढुंगाको तरुल” मात्रै होइन — ‘दलहरूको दलदल’ बन्ने निश्चित छ। तसर्थ, यसका लागि राष्ट्रघातको सुनियोजित सञ्जाल तोड्नै पर्ने अवस्थामा अहिले देश पुगेको छ।

क्रान्तिको भ्रान्तिमा अल्मलिएको वास्तविकता 

“भेँडाको देशमा गधाको शासन” भन्ने व्यंग्य आजको नेपालको कटु यथार्थ बनेको छ। १७ हजारको बलिदानबाट ल्याइएको भनिएको लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयता जनताको जीवनमा सुधार ल्याउने क्रान्ति होइन, सत्तालिप्सा र भ्रान्तिको साधन बनेको छ। न्यायको साटो दण्डहीनता छ; नेताहरू घोटालामा मुछिए पनि सजाय त परै जाओस्, अनुसन्धानसमेत अघि बढ्दैन। भुटानी शरणार्थी काण्ड, भिजिट भिसा घोटाला, जलस्रोत र भूमि सौदाबाजीका अनेक काण्डहरू - यी सबैमा सत्ता संरक्षणप्राप्त छ। 

सत्ता अब जनताको प्रतिनिधिले होइन - माफिया, दलाल र विदेशी निर्देशनबाट सञ्चालन हुन्छ। विचार राख्ने मिडियामाथि अंकुश लगाउने प्रयास हुन्छ, पत्रकार डरमा छन्, आलोचकहरू राष्ट्रद्रोही ठहरिन्छन्। संसद जनताको पीडाको थलो होइन, कमिसन र गुटगत सौदाबाजीको अखडा बनेको छ। लोकतन्त्रको नारा चर्को छ, तर आत्मा गुमिसकेको छ। परिणामतः क्रान्तिबाट अनुहार फेरिए - तर चरित्र उस्तै रहे।

जब देशमा सबै दोषी हुन्छन्, तब कोही दोषी ठहरिँदैन। यही हो आजको नेपालको विडम्बना — सत्तामा बारम्बार फर्किने सबै व्यक्ति दोषी छन्, त्यसैले कसैले दोषको भारी बोक्नुपर्दैन। जनता दिनदिनै गरीब, देश विदेशनिर्भर, युवा पलायनमा, जल र जमिन गुमाउँदैछ — तर नेतृत्व अझ समृद्ध, सुरक्षित र शक्तिशाली बन्दै गएको छ। यही हो — ‘गधाको शासन’को चरित्र। यही हो — क्रान्तिको भ्रान्ति र आजको नेपालको लज्जास्पद वास्तविकता। र विडम्बना, सत्तामा बस्नेहरूमा आज पनि यही भ्रान्तिको वकालत बाँकी नै छ।

विकल्प पृथ्वीपथ - राष्ट्रघातबाट राष्ट्रनिर्माणतर्फको यात्रा 

नेपाल अहिले एक यस्तो मोडमा उभिएको छ, जहाँ राष्ट्रघातको बाटो छोडेर राष्ट्रनिर्माणतर्फको यात्रालाई पुनः परिभाषित गर्न आवश्यक छ। यसको लागि केवल प्रणाली परिवर्तन होइन, सोच र चरित्रको परिवर्तन अपरिहार्य छ। राष्ट्रलाई बचाउने हो भने अब जनजागरण, नेतृत्वमा राष्ट्रप्रेम र जवाफदेहिता र राष्ट्रियताप्रति निष्ठावान प्रशासनिक प्रणाली आवश्यक छ। अदालत, संसद, सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाज भयरहित र प्रभावरहित भएर राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षमा उभिनु पर्ने बेला आएको छ।

जमिन बेच्ने, जनता बेच्ने, जल बेचेर कमाइ खाने प्रवृत्तिको अन्त्य केवल कानूनी कारबाहीले होइन, सामाजिक बहिष्कार र जनदबाबले सम्भव हुन्छ। युवाहरूको पलायन रोक्न अर्थतन्त्रमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ — देशभित्र रोजगारी सिर्जना, उद्योग प्रवर्द्धन र जलस्रोतमा आधारित ऊर्जा आत्मनिर्भरता नै यसको मूल उपाय हुन्। सीमामा सम्प्रभुता र भूमि संरक्षणलाई अब कूटनीति होइन, दृढ संकल्प र राष्ट्रिय एकताको दृष्टिकोणले हेरिनुपर्छ।

 
पृथ्वीनारायण शाहले नेतृत्वमा — राष्ट्रप्रेम, न्याय र दूरदृष्टि — यी तीन कुरा अनिवार्य चाहिन्छ भन्नु भएको थियो। नेपालको आजको नेतृत्व वर्गले यी तीनै कुरा गुमाएको छ। उनीहरू राष्ट्रभन्दा ठूलो आफ्नो पार्टी मान्छन्, न्यायभन्दा ठूलो सम्झौता मान्छन्, र दूरदृष्टिभन्दा ठूलो ‘डिल’ मान्छन्। जब नेतृत्व दिशाहीन, नैतिकहीन र राष्ट्रविरोधी हुन्छ — त्यसले ‘पतनपथ’ निर्माण गर्छ।​

यस संक्रमणकालीन अवस्थामा ‘पृथ्वीपथ’ को पूनर्स्थापना नै हाम्रो मूल विकल्प हो — जहाँ स्वाभिमान, दूरदृष्टि र सेवामूलक नेतृत्वको शिक्षा पाइन्छ। नेपालले अब नेतृत्व मूल्य–मान्यता फेर्नैपर्छ । अब केवल कुर्सी, गठबन्धन र सत्तासम्पन्नतामा होइन, राष्ट्र–सेवा, दीर्घदृष्टि र जन–हितमा नेतृत्वको मूल्य–मान्यता आधारित हुनुपर्छ  —  क्षणिक सत्ता सुखको लागि होइन, राष्ट्रको लागि सोच्ने नेतृत्व जन्मिनुपर्छ। आजको निर्णयले भोलिको नेपाल निर्माण गर्नेछ — कि त हामीले यो देश बचाउँछौँ, या यिनै राष्ट्रघातीहरूका हातमा राष्ट्र गुमाउँछौँ। विकल्प पृथ्वीपथ नै हो। 

निचोड

नेपाल संकटको कालखण्डमा छ — जहाँ जमिन दलाल बिचौलियाको घेरामा, जनता शोषणको चक्रमा र जल विदेशी सौदाबाजीमा फसिरहेको छ। यो मूलतः नेतृत्वको नैतिक पतन र जनताको चेतनहीनताको परिणाम हो। यस परिस्थितिमा पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशले देखाएको ‘पृथ्वीपथ’ नै राष्ट्रिय पुनर्जागरणको बाटो हो ।

हामीलाई बन्दुकले होइन, बुद्धिले; शक्ति होइन, स्वाभिमानले; नाराले होइन, निष्ठाले नेतृत्व गर्न सक्ने पुस्ता आवश्यक छ। जब नेतृत्व राष्ट्रको सेवामा समर्पित हुन्छ, तब मात्र देश सुरक्षित रहन्छ। हाम्रो क्रान्तिको सोच, हाम्रो संस्कार र वीरपुर्खाको योगदान-  यी सबै व्यर्थ खेर जानुहुंदैन। यही हो — राष्ट्रलाई गुम्न नदिने अन्तिम मौका। तसर्थ, अब अर्को क्रान्ति चाहिएको छ — तर बन्दुकको होइन, बुद्धिको; विवेकहिनताको होइन, नैतिकताको । 

सच्चा ‘पृथ्वीपथ’ मा हिँड्ने हो भने — देशलाई अझै बचाउन सकिन्छ, बनाउन सकिन्छ। चेतनशील जनता र चरित्रवान नेतृत्व मिलेर ‘पृथ्वीपथ’ मा अघि बढे, अवश्य नै नेपाल ‘समृद्धिपथ’ मा सुरक्षित लम्किनेछ। पृथ्वीपथ अतीतको सम्झना होइन — वर्तमानको आवश्यकता र भविष्यको ग्यारेण्टी हो ।