प्रायः प्रत्येक वर्षको बजेटमा छुट्नै नछुट्ने एउटा विषय हो- घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, बजारीकरण र बिक्री प्रवर्द्धन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले घरेलु मदिरालाई ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो बनाउने र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि गर्ने सम्भावना युक्त उद्योमका रूपमा हेर्दै आएका पनि छन् । यसै कारण, विगतका बजेटमा यसका लागि छुट्टै कार्यक्रम प्रस्ताव पनि हुने गरेका थिए ।

तर, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा भने घरेलु मदिरासम्बन्धी योजनाहरू प्राथमिकतामा परेनन्। यसले ग्रामीण भेगका साना उद्यमी र घरेलु उत्पादनमा आशा राखेका स्थानीय उत्पादनकर्तालाई निराश बनाएको छ। हुन त यसअघि बजेटमै घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, बजारीकरणलाई प्राथमिकताका साथ राखिए पनि व्यवहारमा हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा  घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ, बजारीकरण तथा बिक्री गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणा घोषणामै सीमित छ । 

अहिले घरेलु मदिरा बिक्री वितरण गर्न मदिरा ऐन, २०३१  को चौथो संशोधन, २०४३ ले बन्देज गरेको छ । घरेलु मदिराको ‘ब्राण्डिङ’ र बजारीकरणको चर्चा सडकदेखि सदनसम्म चल्दै आएको लामो समय भइसक्यो । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमासमेत घरेलु मदिराले स्थान पाएको छ । कतिपय स्थानीय तहले त घरेलु मदिरा उत्पादन, नियन्त्रण, व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन नै बनाएर उत्पादन र बिक्रीको लागि खुला गरिसकेको छन् । 

तर, यसले वृहत् रूप लिन सकेको छैन । आजको दिनमा पनि घरेलु मदिरालाई अवैध मान्दै प्रहरीले नष्ट गर्दै आएको छ । कतै घरेलु मदिराको ‘ब्राण्डिङ’ गरेर देशमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने बहस सेलाएको त हैन भन्ने प्रश्न पनि उब्जिन थालेको छ  । 

घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सके स्थानीयबासीको जीवन स्तर उकास्न सकिने हुनाले घरेलु मदिरालाई ‘ब्यान्ड होइन ब्राण्ड’ बनाइनुपर्ने तर्क गर्छिन्, कोशी प्रदेशकी पूर्वसामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राई । 

‘घरेलु मदिरा उत्पादन गर्नु स्थानीयवासीको बाध्यता, आवश्यकता पनि हो,’ उनी भन्छिन्, ‘किनभने घरेलु मदिरा बनाएर बिक्री गर्नेहरू धनाढ्य होइनन् । गरिब, निमुखा, असहायहरू नै यस्तो काममा लागेका हुन्छन् । उनीहरूले हातमुख जोर्ने मेलोमेसो नै यसलाई बनाएका हुन्छन् । जाँड–रक्सी नबनाए कतिपयको बिहान–बेलुकीको छाक पनि टर्न गाह्रो हुन्छ । छोराछोरी पढाउनदेखि चाडपर्व मनाउन पनि सक्दैनन् ।’

घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्दा हाल विदेशबाट आइरहेको मदिरा प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्नुका साथै स्वदेशको उत्पादनमा जोड पुग्ने राई बताउँछिन् । ‘घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सके सरकारले धेरै लाभ उठाउन सक्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘रोजगारी सिर्जना हुन्छ । राजस्व पनि सङ्कलन हुन्छ । त्यसैले यसका धेरै राम्रा पक्षहरू छन् ।’

घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सके त्यसले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गर्नुका साथै देशको उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनाउनसमेत मद्दत गर्ने उनको तर्क छ । ‘विदेशी वा आयातित मदिरा खुलेआम बिक्री वितरण गर्न पाइने, आफ्नो लोकल राम्रो हुँदैन, पोख्नुपर्छ भन्ने मानसिकताको विकास भएको छ,’ उनी प्रश्न गर्छिन् ‘विदेशी ब्राण्डको खाँदा स्वास्थ्यमा असर नगर्ने लोकल खाँदा मात्रै असर गर्ने हो ?’  

त्यसैले आफ्नै उत्पादनलाई ब्राण्डिङ गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । त्यसका लागि घरेलु मदिरा उत्पादन, गुणस्तर र बजारीकरणमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनी बताउँछिन् । ‘अहिले पनि घरेलु मदिरा उत्पादन हुने ठाउँमा कतै–कतै केमिकल मिसाएको घटना पनि सार्वजनिक हुन्छन्,’ राई भन्छिन्, ‘गुणस्तरमा हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ । विदेशी ह्विस्की, वाइनभन्दा हामीले दशौँ गुणा मीठो, स्वादिलो र भरपर्दो ल्याबमै टेस्ट गरेर लोकल मदिरा बनाउन सक्छौँ । त्यसका लागि बजारीकरण तथा बिक्री वितरणका लागि विशेष जोड दिन आवश्यक छ ।’

यसो गर्न सके स्थानीय तहको आर्थिक अवस्थामा समेत बलियो हुने उनको तर्क छ । भन्छिन्, ‘घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने विषय धेरै राम्रो कुरा हो । गाउँघरमा कतिपय महिलाहरू बेरोजगार भएर बसिरहेका छन् । उनीहरूले घरेलु मदिरा उत्पादन गरेर धेरै कमाइ गर्छन् । यसो गरे त राम्रो कुरा भयो नि !’ 

संघीय कानुनको विभिन्न जटिलताका कारण देशमा तत्काल घरेलु मदिराजन्य उद्योग खोल्न सकिने अवस्था छैन । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले चाहेर मात्र घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न सम्भव छैन । संघीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउन नहुने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ । मदिरा ऐनले नै घरेलु मदिरालाई गैरकानुनी भनेकाले पहिला उक्त ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, संघीय सरकार भने यो विषयमा चासो देखाएको पाइँदैन । सामान्य छलफलमै सीमित छ । 

नेपालमा प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ बराबरको मदिराजन्य वस्तु र त्यसको लागि चाहिने कच्चापदार्थ आयात हुँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा देशभित्रै उत्पादन हुने घरेलु मदिरा एउटा सम्भावनायुक्त वैकल्पिक उद्योग बन्न सक्छ।

घरेलु मदिराको प्रवर्द्धनले केवल स्थानीय सीप र स्रोतको संरक्षण गर्ने मात्र नभइ आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने दीर्घकालीन उपायको रूपमा समेत काम गर्न सक्छ। तर, यसको लागि अब घोषणा मात्र पर्याप्त हुँदैन। ऐन संशोधन, स्पष्ट कानुनी संरचना र प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ सरकारले ढिलाइ नगरी गम्भीरतापूर्वक अघि बढ्न आवश्यक छ।