नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २६ वैशाखमा एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बक्यौता सम्बन्धमा पुनरावेदनका लागि आह्वान गर्‍यो । प्राधिकरण जेठ मसान्तभित्र बिल रकमको ५ प्रतिशत रकम नगद वा त्यस बराबरको एक वर्षको म्याद रहने गरी जारी भएको ‘क’ वर्गको बैंक ग्यारेन्टी धरौटीबापत जम्मा गरी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौतासम्बन्धी विवादमा रहेका ग्राहकलाई पुनरावलोकनमा आउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सोही परिवर्तित व्यवस्था आत्मसाथ गर्दै विवाद निरुपणका लागि उद्योगी–व्यापारी प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि गएका छन् । प्राधिकरणले काटेको बिल आधारहीन भन्दै बक्यौता तिर्न अटेर गर्दै आएका उद्योगी ५ प्रतिशत धरौटी सुविधा उपयोग गर्दै पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका हुन् ।

हालसम्म २० भन्दा बढी उद्योगले पुनरावलोकन समितिमा आवेदन दिएका छन् । बाँकी केही उद्योगले प्राधिकरणका सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा पनि आवेदन दिएका छन् ।

वर्षौंदेखिको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद अब समाधानतर्फ अघि बढेको बताउँछन्, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य । ‘उद्योगीहरूलाई ५ प्रतिशत धरौटी सुविधा उपलब्ध गराएपछि २० भन्दा बढी उद्योगले पुनरावलोकन समितिमा आवेदन दिएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अब निवेदनसाथ पेस भएका कागजात हेरेर पुनरावलोकन समितिले आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउँछ । बिल चित्त नबुझाएका उद्योगीसँग समितिले छलफल गर्छ । उनीहरूका कुरा सुनिन्छ । त्यसपछि एउटा निर्णयमा पुग्छौँ ।’

उनले पुनरवलोकन समितिको निर्णय पनि चित्त बुझेन विद्युत् नियमन आयोग जान पाउने पनि बताए । प्राधिकरणले उद्योगीको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्न भनेर यसअघि नै सञ्चालक समितिका सदस्य श्यामकिशोर यादवको अध्यक्षतामा पुनरवलोकन समिति गठन गरिसकेको छ । समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुनिलकुमार पिया, प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक दुर्गानन्द बडियत, प्राधिकरणका कानुन विभागका प्रमुख बेलप्रसाद शर्मा सदस्य छन् । 

दोस्रोपटक प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देश बनेका शाक्यले कार्यभार सम्हाल्दै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादको प्राविधिक समाधान निकाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनले कार्यभार सम्हालेको पनि ३ महिना पूरा भइसकेको छ । कार्यभार सम्हालेको ३ महिना पछि बल्ल सामान्य पक्रिया अघि बढेको छ । तर, अझै डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद उठ्ने निश्चित भइसकेको छैन ।

पहिला पुनरावलोकनका लागि समेत जान नमानेका उद्योगी व्यवसायीले अहिले धमाधम निवेदन दिएकाले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । प्राधिकरणले छुट बिलिङको निर्णय उपर पुनरावलोकनको निवेदन दायर गर्ने ग्राहकले छुट बिलिङवापतको २५ प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ५ प्रतिशत रकम धरौटीस्वरूप जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका कारण उद्योगीहरू निवेदन दिन तयार भएका हुन् । 

पहिला पुनरावलोकनका लागि जान नचाहेका उद्योगी–व्यवसायीहरूले अहिले धमाधम निवेदन दिन थालेका छन्, जसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । प्राधिकरणले छुट बिलिङसम्बन्धी पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने सन्दर्भमा धरौटी रकमको व्यवस्था २५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत मात्र राखेपछि उद्योगीहरू निवेदन दिन उत्साहित भएको बताउँछन्, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) को वस्तुगततर्फको उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल । 

‘प्राधिकरणले अहिले धरौटी रकमको व्यवस्था २५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झारेर सहज बनाइदिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सधैं विवाद गरेर मात्रै भएन एक दिन न एक दिन त यो विवादलाई टुङ्ग्याउनै पर्न । अहिले यो विवाद समाधान हुनेतर्फ अघि बढेको छ । अब पुनरवलोकन समितिमा छलफल भएपछि एउटा निष्कर्ष निस्केला ।’

लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् जडानका लागि प्राधिकरणमा निवेदन नै नदिएको, तर प्राधिकरणले पछि अतिरिक्त महसुलको बिल काटेको भन्दै उद्योगीहरूले उक्त रकम नतिर्ने अडान लिँदै आएका थिए ।

‘उद्योगी–व्यवसायीले कहिले पनि बक्यौता तिर्दैनौँ भनेकै छैनौँ,’ उनी भन्छन्, ‘ उद्योगहरूलाई टिओडी मिटर नदेखाइ प्राधिकरण नेतृत्वले लोकप्रियताका लागि जथाभावी बिल पठाउने, मिडियाबाजी गर्ने, उद्योगी व्यवसायीको बदनाम गर्ने काम गर्‍यो । उपभोग गरेको विद्युतको पैसा तिर्न व्यवसायी तयार छन् । तर, उपभोग नै नगरेको बिजुलीको समेत प्राधिकरणको बिल पठाएपछि यो नियमसंगत छैन भनेर हामीले पटक–पटक भन्दै आएका छौँ । अहिले एक खालको छलफलमा उद्योगी र सरकार जुटेको छ । अब समस्या समाधान हुने आशा गरिएको छ ।’

लोडसेडिङका बेला केही उद्योगले प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेको तर बिलमा प्रिमियम रकम छुटेको दावी गर्दै विद्युत् प्राधिकरणले छुट बिलको पत्र काटेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । 

अब निवेदन साथ पेस भएका कागजात हेरेर पुनरावलोकन समितिले आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने छ । बिल चित्त नबुझाएका उद्योगीसँग समितिले छलफल गर्ने छ ।

पुनरवलोकन समितिको निर्णय पनि चित्त बुझेन भने उद्योगी विद्युत् नियमन आयोग जान सक्नेछन् । त्यसपछि एउटा निर्णयमा पुग्ने आशा गरिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार ३४ उद्योगको नाममा जरिवानाबाहेक ६ अर्ब ४० करोड ९२ लाख ४० हजार रुपैयाँ बक्यौता छ ।