२०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले तयार गरेको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ लाई सदनमा पेस गर्ने मिति नजिकिँदै छ ।

२७ भदौ २०८० मा तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको शिक्षा विधेयक करिब एक महिनापछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर २५ असोजमा दफावार छलफलका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य समितिमा पठाइयो । त्यसपछि समितिमै रहेको शिक्षा विधेयक सरकार र समितिको प्राथमिकतामा नपरेपछि जतिसक्दो चाँडो शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने दबाब दिन नेपाल शिक्षक महासंघ सडक आन्दोलनमा उत्रियो । 

विद्यालय शिक्षा विधेयक जतिसक्दो चाँडो पारित गर्नुपर्ने विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर विभिन्न मागसहित गत २० माघदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको महासंघलाई सरकारले वेवास्ता गरेपछि २० चैतदेखि देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलनमा उत्रिए । शिक्षकले सडक आन्दोलन सुरु गरेको करिब एक महिनापछि सरकारले विगतमा भएका सहमति तथा सम्झौतासमेत समेटेर १५ असारभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने सहमतिसहित १७ वैशाखमा ९ बुँदे सहमति गर्‍यो । 

उक्त सहमतिअनुसार अब शिक्षा विधेयक सदनमा पेस गर्न ११ दिन बाँकी छ । तर, निर्धारित समयमा शिक्षा विधेयक सदनमा पेस हुने सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ । शिक्षा समितिले अझै पनि शिक्षा विधेयकमा पूर्णसहमति जुटाउन सकिरहेको छैन । अझै पनि उपसमिति र शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका विषयमा सहमति जुट्न सकिरहेको छैन ।

उपसमितिले तयार गरेका प्रतिवेदन अध्ययन गरेर शिक्षा मन्त्रालयले ३३ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेको छ, जसमा उपसमिति र मूल शिक्षा विधेयकले प्रस्ताव गरेका केही विषयमा मन्त्रालयले शंसोधन प्रस्ताव गरेको छ । शिक्षा समितिअन्तर्गत रहेको ‘परामर्श समिति’मा अहिले शिक्षा विधेयकमाथि छलफल भइरहेको समिति सदस्य ईश्वरी घर्तीले जानकारी दिइन् ।  

उनका अनुसार अहिले उक्त समितिले उपसमितिबाट आएका विषयलाई कसरी टुङ्ग्याउने र शिक्षा विधेयकलाई कसरी अन्तिम रूप दिने भन्न विषयमा छलफल चलिरहेको छ । उक्त समितिले ती विषयलाई टुङ्ग्याएपछि शिक्षा विधेयक पूर्णसमितिमा आउने र अघि बढ्ने सांसद घर्तीले बताइन् । तोकिएको समयभित्र शिक्षा विधेयकलाई पेस गर्ने गरी परामर्श समितिले काम अघि बढाएको उनले बताइन् । 

यस्तै, शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले १५ असारभित्र शिक्षा विधेयक सदनमा पेस गर्ने सम्भावना न्यून भए पनि प्रयास भने समितिले जारी राखेको बताए । सरकार र शिक्षा समितिका अवधारणालाई कसरी एकीकृत गर्ने भन्ने विषयमा समिति अघि बढेको जानकारी उनले दिए । 

शिक्षा विधेयक अझै दफावार छलफलमा नगएका कारण अहिले नै १५ असारभित्र शिक्षा विधेयक सदनमा पेस हुन्छ भन्ने विषयमा समिति ढुक्क हुने अवस्थामा नरहेको सभापति थापाको भनाइ छ ।

परामर्श समितिबाट शिक्षा विधेयकमाथि एक किसिमको समझदारी खोजेर दुई/चारवटा बैठकबाट शिक्षा विधेयकलाई टुङ्गोमा पुर्याउने योजनामा शिक्षा समिति रहेको उनले बताए । थापाका अनुसार उपसमितिको प्रतिवेदनलाई सरकार मान्न तयार भएको खण्डमा बढीमा दुईवटा बैठकमा विधेयकमाथिको छलफल टुङ्गिने छ । मन्त्रालय र शिक्षा समितिका बीचमा समन्वय गरेर छिटोभन्दा छिटो विधेयक पारित गर्ने योजना रहेको उनले बताए ।

यसबीच शिक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक गृहकार्य गरेर ३७ बुँदे प्रस्ताव शिक्षा समितिमा लगेको छ । मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका केही विषयमा शिक्षा समिति र शिक्षक महासंघ नै असहमत भएका कारण शिक्षा विधेयकमाथि सहमति जुटाउन अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । शिक्षक महासंघ र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार अझै केही नसमेटिएको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए ।

उनका अनुसार सरकारले अझै शिक्षक बढुवा, अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकको हकमा, शिक्षकमाथिको विभागीय कारबाही, शिक्षक कुन सरकार मातहत रहनेलगायतका केही विषयमा सहमति भएको भन्दा अन्य विकल्प खोजिरहेकाले ती विषयमा समझदारी आवश्यक छ ।  

यस्तै, भिजिट भिसा प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले सदन अवरुद्ध गरिरहँदा त्यसको सीधा असर शिक्षा विधेयकमाथि पनि परेको छ ।

निरन्तर अवरोधका कारण संसदको कार्यसूची अघि बढ्न सकेको छैन, जसले गर्दा बहुप्रतिक्षित शिक्षा विधेयक तोकिएको समयमै दर्ता हुने वा छलफलमा आउने सम्भावना क्रमशः क्षीण बन्दै गएको छ । राजनीतिक तानातान र स्थायित्वहीनता शिक्षाजस्तो गम्भीर विषयमा नीति निर्माण नै रोकिएको देखिनुले संसदको उत्पादकत्वप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।