मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि शैक्षिक विकेन्द्रीकरणको अवधारणा अनुसार स्थानीय तहले तयार गरिरहेका शैक्षिक पाठ्यक्रमहरू प्रभावकारी बन्दै गएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले दाबी गरेको छ ।

आधारभूत र विद्यालय शिक्षाका लागि तयार गरिने पाठ्यक्रम निर्माणका क्रममा  विकास केन्द्रको सहजीकरणले गर्दा स्थानीय सरकारलाई सहज भएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक युवराज पौडेलले जानकारी दिए ।

पौडेलले भने,‘मुख्य विषय बाहेक स्थानीय आवश्यकताका विषयहरू स्थानीय तहले नै तयार गर्छन् । किनकि स्थानीय आकाङ्क्षा र आवश्यक्ताहरू केन्द्रले समेट्न सक्दैन । हामी प्राविधिक सहायता गरिरहेका छौँ । तर, जति काम भइरहेका छन् ती प्रभावकारी छन् ।’

उनले पाठ्यक्रम निर्माणमा व्यावहारिकता, संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरू शिक्षण सिकाइका माध्यमहरू, हासिल गरेका सिकाइ उपलब्धिहरू एवम् टुसहरूका आधारमा पाठ्यक्रम बनाउने गरेको पनि बताए । 

शिक्षण सिकाइको मूल्याङ्कन गर्दा सुनियोजित व्यवस्थापन गर्ने, सैद्धान्तिक कुरालाई व्यवहारमा परिवर्तन भयो कि भएन भन्ने कुराको  मूल्याङ्कन पाठ्यक्रमले नै गर्नेगरि सुझाव दिने गरेको समेत जानकारी दिए । उनले कहिले विज्ञहरूको सुझाव लिएर पाठ्यक्रम विकास गर्ने गरेका त कहिले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा सिकाइ सामग्री तयार गर्ने गरेको बताए । 
 
स्थानीय स्तरको शिक्षण विकासका लागि स्थानीय पालिकाहरूले अलग्गै शाखा वा महाशाखा स्थापना गरेर काम गरिरहेकाले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग काम गर्न सहज भएको औँल्याए । शिक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारी वा शिक्षा सेवा अन्तर्गतका कर्मचारीहरू पालिकामा रहने व्यवस्था भएकाले काम गर्न सहज भएको उनको बुझाइ छ ।  

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले एउटा टिओआर अनुसार काम गर्नुपर्ने भएकाले हाल विद्यालय शिक्षाको लागि कक्षा  १ देखि १२ सम्म पढाइ हुनेविषयहरुका पाठ्यक्रमको निर्माण गर्ने गरेको जानकारी दिँदै र त्यो पाठ्यक्रमले अपेक्षा गरेको सिकाइ उपलब्धि, सक्षमतालाई विद्यार्थीको व्यवहार लागू भए नभएको मूल्याङ्कन गरिने उनले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहले तयार गर्ने पाठ्यक्रम सैद्धान्तिक रूपमा कत्तिको व्यवहारिक छ त्यसका आधारमा बाँकी काम गरिने गरेको छ ।